Home | Magazine | Madhurima | Dr Seema Ghangale writes about problems regarding maternity leave

नोकरीवर आंच आणणारं बाळंतपण

डॉ. सीमा घंगाळे, नाशिक | Update - Jul 17, 2018, 05:29 AM IST

तुम्ही नवविवाहित दिसता, पण जर तुम्हाला नोकरीत रुजू व्हायचे असेल तर तुम्हाला काही वर्षे ‘चान्स’ घेता येणार नाही.’

  • Dr Seema Ghangale writes about problems regarding maternity leave

    बाळंतपणाची रजा २६ आठवडे देण्यात यावी, असं विधेयक नुकतंच लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. वरवर महिलांसाठी उपयुक्त वाटणारं हे पाऊल प्रत्यक्षात त्यांच्या नोकरीवर गदा आणणारं ठरू शकतं, हे सूचित करणारी ही कव्हर स्टोरी.


    तुम्ही नवविवाहित दिसता, पण जर तुम्हाला नोकरीत रुजू व्हायचे असेल तर तुम्हाला काही वर्षे ‘चान्स’ घेता येणार नाही.’


    प्रथम या वाक्याचा अर्थ काही उमगला नाही. मग जेव्हा वरिष्ठ हसून म्हणाले, ‘पगारी मॅटर्निटी रजेची सोय नाही हो आपल्याकडे!’ तेव्हा लक्षात आले की, आता आपल्या आयुष्यातले पुढचे महत्त्वाचे टप्पे ही नोकरी ठरवणार. बाळंतपण हा माझा हक्क आहे किंवा माझ्या मनाची आणि कुटुंबाची तयारी झाल्यावर प्रथम मी मूल होऊ देण्याला पसंती देईन, यासारखे कोणतेही युक्तिवाद ती नवविवाहिता आणि हो करिअरला सुरुवात करणारी हुशार सुपरवुमन करू शकत नव्हती.


    मनात कुठेतरी खट्टू झाले तरी रुजू होण्याचा निर्णय तिने घेतला. वर्षानुवर्षे शिक्षकी पेशा हा बाईमाणसासाठी कुटुंबाच्या दृष्टीने योग्य आणि सोयीचा (?) असे एक गृहीतक आहे. त्यामुळे मुली त्यात नोकरी करताना दिसतात किंवा आधी अभियांत्रिकी, वास्तुविद्या, शेतकी, औषधनिर्माण इ. व अशा इतर अनेक अभ्यासक्रमातल्या पदव्या घेतलेल्या मुलीदेखील नंतर शैक्षणिक क्षेत्रात आलेल्या दिसतात. यातून कुटुंब सांभाळायला सोयीचे होते कारण कुटुंब हे तिचे प्रथम प्राधान्य (?) असणे अपेक्षित आहे.


    जरा नोकरीत जम बसू लागला आणि नाही म्हणता म्हणता दोन वर्षं झाली, मग बाळाचा निर्णय तिला खुणावू लागला. कारण मूल नसले तर सासरच्या मंडळींचा रोष पत्करावा लागतो. परत एकदा कैचीत अडकलेल्या मनःस्थितीमध्ये तिने निर्णय घेतला. बाळंतपण-मूल-नोकरी या कसरतीमधे आपल्याला रजा मिळेल का, परत कामावर घेतले जाईल का, किती महिन्याची रजा मिळेल, पगारी नको बिनपगारी मिळाली तरी ‘आपली जागा सुरक्षित राहील’ का या भीती आणि दडपणाखाली दिवस पुढे सरकत होते आणि भरतही आले होते.


    यातच वरिष्ठांनी सांगितले, तुमच्या विषयासाठी पर्यायी व्यवस्था तुम्हीच करा, तुमच्या विषयाची माणसे मिळत नाही, मिळाली तरी फक्त रजेच्या काळात कोणी काम करायला तयार होणार नाही, त्यापेक्षा तुम्ही माणूस द्या, नाही तर नोकरी सोडा. रोज ती बिचारी ओळखीच्या लोकांकडे विनंती करायची आणि तिने कोणताही माणूस आणला की, वरिष्ठ त्याला काहीतरी सांगून नाकारणार. यातच तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण करूनच जा, उत्तरपत्रिका तपासून जा, प्रात्यक्षिक परीक्षा घेऊनच जा, त्याशिवाय सुटी मिळणार नाही, नाहीतर नोकरी सोडा, अशा अत्यंत भीतीदायक आणि दडपणाच्या स्थितीत नववा महिना लागल्या लागल्या अचानक प्रसुती झाली आणि बाळ मरता मरता वाचले.
    तिच्यानंतर नोकरीमधे गरोदर राहिलेल्या महिलांची पण थोड्याफार फरकाने हीच व्यथा.
    असा मानसिक छळ सुरक्षित आणि सोयीच्या म्हणवल्या जाणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रात जर होत असेल तर बाकी उद्योगात महिलांनी कारकीर्द करणेच सोडून द्यायला हवे. या प्रसंगाला उजाळा देण्याचे निमित्त म्हणजे परवा लोकसभेत झालेला ‘२६ आठवडे बाळंतपणाची रजा’ हा कौतुकास्पद निर्णय. कोणतेही राष्ट्र खऱ्या अर्थाने विकसित व्हायचे असेल तर केवळ आर्थिक प्रगती होऊन साधत नाही. त्या राष्ट्रातील शिक्षण आणि आरोग्य यांचा दर्जा काय आहे, यावरच त्या विकासाचा स्तर ठरतो. या प्रगतीच्या टप्प्यांमध्ये आधुनिक युगात स्त्रियांचा वाटा लक्षणीय आहे. म्हणूनच गेल्या आठवड्यात लोकसभेत मंजूर झालेले ‘२६ आठवडे भरपगारी बाळंतपणाची रजा’ हे विधेयक कौतुकास्पद ठरते. परंतु, हा निर्णय राबविताना महिलांना नोकरीच नाकारली गेली तर चांगल्या निर्णयाचा उलटाच परिणाम होण्याची भीती. या निर्णयाचे स्वागत करताना, त्याचा कारखाने, उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, सरकारी/निमसरकारी, खाजगी नोकरीमध्ये कसे पडसाद पडतील याची चर्चा सुरू झाली आणि या निर्णयामध्ये दडलेला एक बेमालूम धोका समोर आला - बाळंतपणाची रजा आणि त्यासोबतचा पैसा व पर्यायी व्यवस्था यामुळे महिलांना गुणवत्ता असूनही नोकरी नाकारली जाणे.


    महिला कामावर घेताना बाळंतपणासारखा महत्त्वाचा टप्पा अटी/शर्ती लागू करून ताणून धरायचा, पर्यायी व्यवस्था देताना त्रास द्यायचा, पगारी नाही तर बिनपगारीसुद्धा रजा देताना शेवटच्या क्षणापर्यंत काम करायचा अट्टाहास ठेवायचा, अशी अवस्था १२ आठवडे रजा अपेक्षित असताना होती. आता २६ आठवडे रजा द्यावी लागणार, असा निर्णय झाल्यावर महिलांनी एक तर कुटुंब सांभाळावे किंवा नोकरी करावी, असा एकतर्फी पर्याय शिल्लक राहणार, अशी भीती वाटते. या दडपणात बाई होरपळत असतांना घरातल्या ज्येष्ठ पिढीने शिकलेल्या बाईलाच वेठीस धरून मूल होऊ देत नाही म्हणून संस्कारहीन ठरवायचे. जोपर्यंत समान अधिकार आणि महिला ही कोणत्याही समाजाची पुरुषाइतकीच महत्त्वाची घटक आहे, हा विचार पितृप्रधान राष्ट्रात रुजणार नाही तोपर्यंत सगळेच, महिलाकल्याण साजरे करणारे निर्णय, विधेयकात कौतुकास्पद पण राबवताना निष्फळ ठरतील.

    - डॉ. सीमा घंगाळे, नाशिक
    flywithseema@gmail.com

Trending