आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रसुतीचा असाही तणाव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बाळंतपणाची रजा कायद्याने लागू असली तरी ती मिळणं किती कठीण होतं, याची काही उदाहरणं. आणि कंपन्यांचे एचआर विभाग मुलाखतींची चाळणी लावतानाच महिला उमेदवारांना कसं वागवतात, याचीही.


अकोल्यातील कृषी विद्यापीठात विविध विभागांमध्ये शंभरहून अधिक महिला काम करत आहेत. बाळंतपणासाठी सुटीची तरतुद असली, ती योग्य प्रकारे दिली जात असली तरी प्रत्येक महिलेला त्याचा फायदा होतोच असं नाही. विभागातील सहकाऱ्यांशी संबंध, हेवेदावे, राजकारण, पदोन्नतीच्या संधी/शक्यता अशा अनेक बाबींचा परिणाम होत असतो. काही वर्षांपूर्वी ही स्थिती भयंकर होती, मात्र आता सहकारी सकारात्मक विचार करत असून दृष्टिकोन व मानसिकता बदलत अाहे, असं निरीक्षण अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलं. 


त्रासाचं एक उदाहरण आहे प्रोसेस इंजिनिअरिंग विभागातील एक महिला कर्मचारी गरोदरपणचे पूर्ण नऊ महिने कोणताही त्रास झाला नसल्याने त्या प्रसुती तारखेच्या अगदी काहीच दिवस आधी सुटीवर जाणार होत्या. पण त्यांची सुटीची तारीख माहीत असतानादेखील त्यांना नवा विषय देण्यात आला आणि नंतर ‘तुम्ही ते काम पूर्ण न करता सुटीवर कशा काय गेलात?’ म्हणून मेमो देण्यात आला. असाच पण आयुष्यभराचे नुकसान करणारा प्रकार कृषी महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापिकेसोबत काही वर्षांपूर्वी घडला. काही महिन्यांच्या गरोदर असलेल्या या प्राध्यापिका प्रश्नपत्रिका सेट करून प्रिंट काढत असताना त्यांना रक्तस्त्राव झाला, तरी काम पूर्ण करून जबाबदार व्यक्तीकडे निरोप अन प्रश्नपत्रिकेचा संच देऊन डॉक्टरांकडे गेल्या. कॉम्प्लिकेशन असल्याने डॉक्टरांनी पूर्णपणे आराम करायला सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी फोन करून परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे कळवूनही त्यांची तक्रार करण्यात आली. तिसऱ्या दिवशी एका प्राध्यापिकेला यांच्या घरी पाठवून तातडीने कार्यालयात बोलावण्यात आले. डॉक्टरांनी घराचा दरावाजाही ओलांडायचा नाही अशी ताकीद दिलेली असतानाही या बाईला तीन मजले चढावे लागले, आणि जवळपास पाऊण तास डीनने त्यांच्या अवघडलेल्या स्थितीचा विचार न करता झाप झाप झापले. त्यांची तक्रार रजिस्ट्रारकडे करून त्यांची बदली करण्याचा आदेशदेखील काढण्यात आला. या सर्व तणावामुळे गर्भपात झाले आणि आजपर्यंत त्यांना मूल होऊ शकले नाही. आज त्या वेगळ्या विभागात कार्यरत असून तेथे चांगली वागणूक, सहकार्य मिळत असले तरी ७-८ वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटना त्या विसरू शकत नाहीत.


बाळंपणासाठी महिला कर्मचारी या महिन्यापासून सुटीवर जाणार हे कळले की त्यापूर्वीच त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त काम करवून घेतले जाते. सुटी दिली जात असली तरी त्यापूर्वी जे सातव्या, आठव्या, नवव्या महिन्यात काम केलं जातं ते तणावपूर्ण असतं. यात अधिकारी, कर्मचारी यांचा संबंध, राजकारण, हेवेदावे याचा परिणाम होतो. जवळची व्यक्ती असेल तर तिला त्रास कमी दिला जातो. आता कृषी विद्यापीठात हळूहळू परिस्थिती बदलत असून मागील वर्षी एका महिलेला बाळंतपणासाठी ६ महिने पगारी रजा मिळाली आणि नंतर तिची पदोन्नतीही झाली. या सुटीचा तिच्या पदोन्नतीवर परिणाम झाला नाही. 


औरंगाबादेतल्या एक मोठ्या संस्थेतील मनुष्यबळ विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रजेसंदर्भात त्यांच्याकडे केंद्र सरकारचा नियम लागू जातो. प्रसुतीच्या आधी दोन महिने आणि प्रसुतीनंतर चार महिने रजा. आधी रजा घेतली नाही तर ती प्रसुतीनंतर वापरता येत नाही. या संस्थेत सुमारे साडेचार हजार कर्मचारी असून सातशे ते साडेसातशे महिला आहेत.
पुण्यातील एका ऑटोमोबाइल इंजीनिअरिंग कंपनीच्या एचआरनी सांगितलं की, कंपनीचं धोरण चांगलंच असतं. ते बाळंतपणासाठी ६ महिने सुटी देण्याच्या बाजूनेच आहेत. पण नवीन भरती प्रक्रिया सुरू असताना कंपनीकडून एक प्रकारचा दबाव एचआरवर असतो. जसे महिला उमेदवारांची मुलाखत घेताना लग्न झालेलं आहे की नाही, झालं असेल तर कुटुंब नियोजनाचं काय, असे अत्यंत खाजगी प्रश्न विचारले जातात. ते विचारावे लागतात. जर असं लक्षात आलं की, लग्न होणार आहे किंवा मूल लवकर होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरंस कारण देऊन नोकरी नाकारली जाते. वरवर पाहता कंपनीच्या धोरणात सर्व चांगल्या बाबींचा समावेश असतो पण नोकरीवर ठेवतानाच अशा व्यक्तींची निवड करावी, ज्यांना अधिक सवलती द्याव्या लागणार नाहीत, असा दबाव कंपनीकडून अप्रत्यक्षपणे आणला जात असतो.

- हिरल गावंडे, अकोला
hiral.gawande@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...