Home | Magazine | Rasik | lakshmikant jadhav write on paani foundation work

श्रमाचे दान योग्यच, पण श्रमशोषणाचे काय ?

लक्ष्मीकांत जाधव | Update - May 05, 2018, 11:23 PM IST

आमिर खानसारखी वलयांकित व्यक्ती दारी आली आणि ग्रामीण-शहरी जनतेला श्रमाचे मोल कळले. परंतु आडमुठेपणा हे व्यवच्छेदक लक्षण अस

  • lakshmikant jadhav write on paani foundation work

    आमिर खानसारखी वलयांकित व्यक्ती दारी आली आणि ग्रामीण-शहरी जनतेला श्रमाचे मोल कळले. परंतु आडमुठेपणा हे व्यवच्छेदक लक्षण असलेल्या, तरीही महाश्रमदानाच्या इव्हेंटसाठी हिरिरीने पुढे आलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेला रोहयोअंतर्गत मजुरांनी केलेली श्रमाची मागणी आणि त्याचे मोल कळले आहे का? ते कळलेले नाही. तसा आजवरचा अनुभव नाही. त्याचाच हा लेखाजोखा...

    यंदाचा १ मे सर्वार्थाने वेगळा होता. एकीकडे जगातील कामगारांना एक होण्याचे आवाहन करणाऱ्या कार्ल मार्क्सच्या विचारांचा त्याच्या द्विजन्मशताब्दीपूर्ती निमित्त जागर आणि दुसरीकडे राकट दगडांच्या देशाला पाझर फोडण्यासाठी महाराष्ट्र दिनानिमित्ताने हाती कुदळी-फावडी घेऊन गावागावांत झुंजलेल्या लाखो हातांनी केलेला उचललेला महाश्रमदानाचा नांगर. "पाणी फाउंडेशन'च्या वॉटर कप स्पर्धेअंतर्गत सहभागी गावे, त्यात धडाडीने उतरलेले गावकरी, त्यासाठी तापते ऊन अंगावर घेऊन लोकांमध्ये मिसळलेले सेलिब्रिटी, पाण्याच्या कामाचा एकच धडाका लावलेले फाउंडेशनचे कार्यकर्ते, नेहमीच्या आरामाला सुटी देऊन खेडोपाडी पोहोचलेले शहरी जलमित्र...सारे वातावरण भारावून टाकणारे होते, पण वर्षानुवर्षे माथाफोड करूनही निराशा आणि हतबलतेचा सामना करणाऱ्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या मनात या वातावरणात थोडी उमेद आणि थोडा उद्वेगही निर्माण होत होता.

    उमेद यासाठी की, गेल्या अनेक वर्षांपासून दुष्काळाचे चटके बसणाऱ्या गावाखेड्यांतील जनतेपर्यंत या निमित्ताने शहरी संवेदना पोहोचल्या. ‘पाणी फाउंडेशन’च्या या महाश्रमदान अभियानानिमित्ताने शहरातील लाखो हात गावाखेड्यांपर्यंत पोहोचले, मातीत मळले, घामाने डबडबले आणि उन्हात राबले. कधी सिनेमांत, तर कधी फक्त टीव्हीच्या पडद्यावर झळकणारे हे चेहरे ‘भाऊ-ताई’ अशी आपुलकीची हाक मारत आपल्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत, हे चित्रच मुळी सुखावणारे होते. ही संघटित उर्जा आणि उमेद विलक्षण होती. गेल्या दोन-तीन दशकांपासून राज्यातील चारदोन गावांपुरती मर्यादित राहिलेली ही आशा या निमित्ताने लाखो गावकऱ्यांच्या मनात निर्माण होेणे, हे सारे समाधान देणारे होते. सिंचनाचे काम, भली मोठी धरणे किंवा कालवे यापेक्षा बंधारे आणि चर या सूक्ष्म मृद-जल संधारणाच्या कामातून अधिक प्रभावीपणे होते, हे गेली अनेक वर्षे अनेक संस्था जीव तोडून जे सांगत होत्या, त्या म्हणण्यासही या निमित्ताने मान्यता मिळाल्यासारखे झाले, हाही अानंद होताच.


    पण, त्याचसोबत श्रमदानाची दृश्ये पाहून माझ्यासारख्यांच्या मनात एक प्रकारची चीडही निर्माण झाली. ती चीड होती, प्रशासकीय यंत्रणेबद्दलची. पाणी फाउंडेशनला असलेले ग्लॅमर आणि महाराष्ट्र शासनासोबतचाच उपक्रम यामुळे महाश्रमदानात राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेनेही झोकून देऊन काम केले. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनतेला यात सामील होण्याचे आवाहन केले. लोकप्रतिनिधी आणि गावकऱ्यांसोबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही फावडी - घमेली हाती घेऊन चार - चार तास श्रमदान केेले. हे सारे कौतुकास्पद होते. पण यातली दुर्दैवाची बाब म्हणजे, आम्ही या यंत्रणेला वर्षातला तेवढा एकच दिवस एवढे झपाटल्यागत काम करताना पाहिले. एरवी, याच प्रकारच्या कामांचा समावेश असलेल्या शासकीय योजना राबवण्यासाठी कार्यालयांच्या खेटे घालायला लागणाऱ्या आणि अर्ज - विनंत्यांच्या आणाभाका घातल्यावरही कामे न करणाऱ्या या शासकीय यंत्रणेची महाश्रमदानाप्रसंगीची आणि इतर वेळची रूपे यातील फरक माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये संभ्रम आणि संताप निर्माण करणारी होती.

    १ मे हा कामगारांचा दिवस. १ मे हा महाराष्ट्र दिनही. दुष्काळ निवारण आणि ग्रामीण दारिद्र्य या दोन्हीवर उपाय म्हणून लोकांना रोजगाराचा हक्क आणि हमी देणारा कायदा याच महाराष्ट्राने जन्माला घातला. एकाच वेळी दुष्काळ निर्मूलन आणि दुष्काळग्रस्तांच्या हाताला काम अशी दुहेरी फळे देणारा हा रोजगार हमीचा कायदा संपूर्ण देशाने स्वीकारला. लाभार्थी म्हणून नाही, तर नागरिक म्हणून कामाचा घटनात्मक अधिकार देणारा, हा राज्यातील नव्हे, देशातील नव्हे, तर जगातील एकमेव कायदा म्हणून गौरवला गेला. काय सांगतो हा रोजगार हमी कायदा? हा कायदा सांगतो की, गावातल्या लोकांच्या सहभागातून, मजुरांच्या मागणीनुसार गावात, शेतात बंधारे, नाले ही मृदू आणि जल संधारणाची कामे काढा.

    त्यातून लोकांच्या हाताला काम मिळेल आणि पावसाचे पाणी जमिनीत मुरेल. म्हणजे, १ मे च्या महाश्रमदान अभियानात लोकांनी जे केले ते मृद संधारण आणि जलसंधारणाची कामे रोजगार, हमी कायद्यात आधीच नमूद केली आहेत. १ मे रोजी ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी श्रमदान करीत फोटोसेशन केले, त्याच सरकारी अधिकाऱ्यांवर या रोजगार हमी योजनेच्या अमलबजावणीचीही जबाबदारी आहे! मात्र, ते रोजगार हमीचा कायदा राबवण्याबाबत मात्र उदासीन असतात. याला दुटप्पीपणा नाही तर काय म्हणायचे?

    मागेल त्याला १५ दिवसांत काम आणि काम केल्यावर १५ दिवसांत दाम, असे हीच कामे अंतर्भूत असलेला आणि त्यासाठी हक्काचा निधी (१ मे रोजी श्रमदानासाठी पुढे आलेल्या आमच्या शहरी करदात्या बांधवांच्या करातून उभारलेला)उपलब्ध असताना, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ग्रामसेवकापर्यंत यंत्रणेची मोठी फळी तैनात असताना महत्त्वाचे म्हणजे, गावातील प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातील १०० दिवस रोजगार मिळेल, अशी तरतूद असताना त्यानुसार त्यांनी नियोजन करणे आणि ते राबवणे कायद्याने अभिप्रेत असताना, प्रत्यक्षात उर्वरित महाराष्ट्राचे तूर्तास बाजूला ठेवून नाशिक आणि इगतपुरी भागापुरते तरी काय घडले?
    . त्र्यंबक तालुक्यातील देवगावमधील ६० गावकऱ्यांनी कामाची मागणी केली असता ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीने एक महिना त्यांची मागणी स्वीकारलीच नाही. वारंवार मागणी करूनही कामाच्या मागणी अर्जाची पोच दिली नाही.
    २. इगतपुरी तालुक्यातील कुरुंगवाडी येथील २२ लोकांनी १०० दिवसांच्या कामाची मागणी केली तर ग्रामसेविका बाईंनी ‘कामाची गरज नाही’ अशा अर्ज मजुरांकडूनच घेण्याचा प्रयत्न केला.
    ३. अस्वली हर्ष गावात याच प्रकारच्या कामांची मागणी करून कामे सुरू झाली नाहीत.
    ४. पिंपळवटी गावात २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत रोजगार हमीची कामे काढण्याचा ठराव ग्रामसभेने मंजूर करून तीन महिने उलटले तरी अद्याप ना कामे निघाली ना बेरोजगार भत्ता मिळाला.
    ५. त्र्यंबक तालुक्यातील बाफन विहीर गावातील ७ मजुरांचे रोजगार हमीचे सन २०१६ पासूनची दगडी बंधाऱ्याची मजुरी आजतागायत या यंत्रणेने दिलेली नाही.
    . गावंध, आमलोन, घोसाळी, पेठ तालुक्यातील वनीकरणाच्या कामांवर दोन-दोन महिने राबूनही मजुरी मिळाली म्हणून कामे बंद पडली.
    . झारवड खुर्द गावात १७५ गावकऱ्यांनी कामाची मागणी केली, मात्र इस्टिमेट बनवायला वेळ लागेल, असे उत्तर देऊन त्यांच्यासाठी कामे सुरू झालेली नाहीत.
    एकूण काय तर, या महाश्रमदान अभियानात सामील होण्याचे आवाहन करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवरच नित्यनियमाने गावातील या कामांचे नियोजन करणे, गावकऱ्यांचा सहभाग घेऊन आराखडे तयार करणे, ग्रामसभेत ते मंजूर करवून वरिष्ठ पातळीवरून प्रशासकीय मंजुऱ्या मिळवून आणणे, जल आणि मृद संधारणाची कामे काढून लोकांना काम आणि गावाला पाणी मिळवून देणे, अभिप्रेत आहे. किंबहुना, ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. ते न करता हीच यंत्रणा गावकऱ्यांना वेठीस धरते.

    या महाश्रमदान अभियानात सामील व्हा म्हणून आवाहन करणाऱ्या एक ग्रामसेविका गेल्या अनेक महिन्यांपासून गावात भेटत नाहीत, म्हणून लोक त्यांच्या कामाचे मागणी अर्ज सादर करू शकलेले नाहीत. पेठमधल्या मजुरांचा काममागणी अर्ज गेल्या तीन महिन्यांपासून ग्रामसेवकाच्या बॅगेत पडून आहे. तहसील आणि पंचायत समिती पातळीवर, रोहयोची हीच कामे म्हणजे, अंगावर पडलेल्या पालीप्रमाणे अधिकारी-कर्मचारी वागत आहेत. भरीस भर म्हणजे, महाश्रमदानात ट्रॅक सूटसह सहभागी झालेले अनेक जिल्हाधिकारी त्यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात एकाही रोजगार हमीच्या साइटवर फिरकत नाहीत की, लोकांचे म्हणणे जाणून घेत नाहीत, की मस्टर तपासणी करीत नाहीत.


    श्रमदानाचे मोल अनमोल असते, हे निर्विवाद. मात्र, ज्याचे हातावर पोट आहे, दुष्काळ असो वा नसो, या दिवसात जगण्यासाठी ज्यांना सक्तीने शहरात स्थलांतर करावे लागते, पाठीवर विंचवाचं बिऱ्हाड घेऊन चार -सहा महिने रस्त्यावर राहावे लागते, त्या ग्रामीण गरजू गरीब मजुराला ‘रोहयो’ खाली ४० दिवस काम मिळाले, तर नऊ हजारांची मजुरी मिळू शकते. सक्षमतेने शासकीय यंत्रणेला कामाला लावणाऱ्या “पाणी फाउंडेशन’ने किमान पुढील वर्षी ‘रोहयो’च्या या ताकदीचा विचार केला आणि त्यांच्या स्पर्धेतच ‘रोहयो’चा समावेश केला, तर ग्रामीण भागातील गरीब गरजू मजुरांसाठी ती महत्त्वाची बाब ठरू शकते.

    खरं तर एवढ्या उदासीन यंत्रणेसोबत एवढे उत्साहात अभियान राबविल्याबद्दल ‘पाणी फाउंडेशन’चे आभारच मानायला हवेत. वॉटर कप स्पर्धेच्या निमित्ताने झालेल्या प्रशिक्षणामुळे प्रत्येक गावात पाच सदस्यांची तांत्रिक टीम तयार झाली आहे. वॉटर कप ही खूप मोठी संधी आहे. या स्पर्धेत सहभागी गावांसोबत “पाणी फाउंडेशन’भविष्यात अधिक सखोल स्पर्धा घेणार, असेही वाचनात आले. त्यात रोजगार हमीचाही समावेश झाला आणि यंत्रणा यात जशी पाठीशी राहिली, तशी त्यातही पाठीशी राहिली, तर कोरडवाहू महाराष्ट्रात दुष्काळाने पिचलेल्या, दारिद्र्याने पिचलेल्या शेवटच्या माणसास श्रमदान हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष श्रमशोषण न वाटता वरदान वाटेल.

    दुसरी गोष्ट, वॉटर कपच्या निमित्ताने लोकांची चळवळ उभी राहिली. त्यांना स्वयंसेवकांची साथ मिळाली. पाणी फाउंडेशनचा पुढाकार लाभला या जमेच्या बाजू. मग १ मे च्या दिवशी त्यात सहभागी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी २ मे पासूनही त्याच भावनेने ‘रोहयो’च्या या हक्कांच्या कामांकडेही लक्ष द्यावे किंवा सध्याच्या स्पर्धेच्या जमान्यात सगळ्यांनाच स्पर्धेची भाषा कळत असेल, तर ‘पाणी फाउंडेशन’ने रोहयोअंतर्गत सर्वाधिक जलसंधारणाची कामे करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना, तहसीलदारांनाही पुरस्कारस्वरूप एक कपही जाहीर करून टाकावा.

    - लक्ष्मीकांत जाधव (लेखक सामाजिक कार्यकर्ता आहेत.)
    - लेखकाचा संपर्क : ९४२०७६२३१७
    lbjadhavnsk@gmail.com

  • lakshmikant jadhav write on paani foundation work

Trending