Home | Magazine | Madhurima | Mrinmayee Ranade writes about maternity leave and financial repercussions

कायदा की फायदा?

मृण्मयी रानडे, मुंबई | Update - Jul 17, 2018, 05:40 AM IST

पुरुषांमध्ये अजून तरी गर्भधारणा शक्य नाही, विज्ञानामुळे ते कदाचित भविष्यकाळात घडूही शकेल.

  • Mrinmayee Ranade writes about maternity leave and financial repercussions

    मूल जन्माला घालणं ही बाईच्या जातीसाठी अत्यंत नैसर्गिक गोष्ट. पुरुषांमध्ये अजून तरी गर्भधारणा शक्य नाही, विज्ञानामुळे ते कदाचित भविष्यकाळात घडूही शकेल. गरोदरपणाचा नऊ महिन्यांचा काळ अनेकींसाठी आनंदाचा असतो.ज्या स्त्रियांवर गरोदरपण लादलेलं असतं, त्यांना तो नकोसा वाटतो. काहीजणींना या काळात काहीही त्रास होत नाही, त्या दैनंदिन कामकाज अगदी सहजरीत्या पार पाडू शकतात. पण काहीजणींना हे नऊ महिने किंवा त्यातले काही दिवस तरी असह्य झालेले असतात. ज्यांना घर सोडून कामावर जावं लागत नाही, त्यांना या काळात हवं तेव्हा आराम करणं, हवं ते खाणं बऱ्याच अंशी शक्य असतं. परंतु ज्यांना दहाबारा तास कामासाठी घराबाहेर जावं लागतं, त्यांच्यासाठी हा काळ थोडा आव्हानात्मक होऊ शकतो. आॅफिस/कारखाना/शाळा/काॅलेज/शेत जिथे कुठे काम असेल तिथला प्रवास हा बहुतेक जणींसाठी त्रासाचाच असतो, त्याला कारण भारतभरात बहुतेक ठिकाणी असलेली रस्त्यांची दुरवस्था. हे पार करून कामाच्या ठिकाणी पोचल्यानंतर वेगळे संघर्ष वाट पाहात असतात. आधीच आपल्याकडे काम करणाऱ्या महिलांची संख्या कमी. त्यात ज्या करतात त्यांना लैंगिक/शारीरिक/मानसिक त्रास देण्याची प्रवृत्ती अनेक ठिकाणी दिसते. मुलाखतीपासूनच हा त्रास सुरू होतो, आणि गरोदरपणा हा जणू असा त्रास देण्यासाठी एक ट्रिगर ठरतो. अनेक छोट्या आस्थापनांमध्ये बाळंतपणाची पगारी रजा अस्तित्वातच नसते. असली तरी महिनाभर. नंतर रजा हवी तर बिनपगारी. कामगार वर्गात हे मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित. असंघटित व अशिक्षित कामगारांची संख्या प्रचंड असूनही त्यांना कोणत्याच नियमांचं संरक्षण नाही. बाळंतपणाची रजा ही जणू ऐष. पगारी रजेमागचं अर्थकारणही लक्षात घेण्याजोगं आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या वा प्रचंड नफ्यात असलेल्या कंपन्यांची गोष्ट वेगळी. परंतु लहानसहान उद्योगधंदे, कारखाने, यांना सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सहा महिन्यांची रजा देणं न परवडण्याजोगं असू शकतं. बाळंतपण हा खाजगी विषय. अनेक ठिकाणी म्हणूनच महिलांना नोकरीवर ठेवलंच जात नाही (नकोच ती कटकट!). किंवा चाळिशीच्या पुढच्या महिलांना प्राधान्य दिलं जातं.

    म्हणूनच बारा आठवड्यांऐवजी २६ आठवड्यांची रजा द्या असा कायदा करून भागणार नाहीये, तो कायदा खरोखरीच महिलांच्या फायद्याचा होईल, याची सोय करणं आवश्यक आहे, इतकं निश्चित.

    - मृण्मयी रानडे, मुंबई
    mrinmayee.r@dbcorp.in

Trending