Home | Magazine | Madhurima | Mrinmayee Ranade writes about women voters of Pakistan

महिला मतदारांचं महत्त्व

मृण्मयी रानडे, मुंबई | Update - Jul 31, 2018, 05:39 AM IST

पाकिस्तानात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधली एक खास बात होती महिला मतदारांची मोठी संख्या!

  • Mrinmayee Ranade writes about women voters of Pakistan

    पाकिस्तानात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधली एक खास बात होती महिला मतदारांची मोठी संख्या! जरी निवडणूक आयोगाने टाकलेली एक अट याला कारणीभूत होती, तरी हे महत्त्वाचंच आहे. एखाद्या उमेदवाराला मिळालेल्या एकूण मतांच्या किमान १० टक्के मतं महिलांची नसतील तर त्याचा विजय रद्द करण्यात येईल, असं आयोगाने निवडणुकांच्या आधीच स्पष्टपणे जाहीर केलेलं होतं. एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के महिला असल्या तरी आयोगाने १० टक्केच म्हटलं होतं, याचं कारण पाकिस्तानातल्या सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थितीत दिसतं. पाकिस्तानात काही मोठी शहरं वगळता बराचसा भाग ग्रामीण, डोंगराळ आहे. तिथे छोटेमोठे समुदाय राहातात. अनेक वस्त्यांपर्यंत वीज पोचलेली नाही, शिक्षणाची सोय अगदी मर्यादित आहे. त्यामुळे महिला वर्ग मुख्यत्वे घर आणि स्वयंपाक यांतच गुंतलेला असतो. त्यांना बाहेरच्या जगात काय चाललंय, निवडणुका आहेत, कोण उमेदवार आहेत, मत दिलं तर काय होतं, सरकार, योजना यांतली कशाचीच माहिती नसते. ह्यूमन राइट्स वाॅच या संस्थेने असं म्हटलंय की, पाकिस्तानी घटनेने महिलांना मतदानाचा हक्क दिला असला तरी प्राचीन परंपरांच्या नावाखाली त्यांना हा हक्क बजावता येत नाही. तसंच अनेकदा राजकीय पक्ष आपसात काही निर्णय घेऊन महिलांना मतदान करू देत नाहीत. समुदायातील पुरुष नेतृत्व त्यांना या सगळ्यापासून दूर ठेवत असतं, त्यांनी मत देणं हराम (बेकायदा) आहे, असं सतत ठासून सांगत असतं. त्यामुळे महिला मतदान आणि निवडणुकांपासून दूरच असतात.


    यंदा ही परिस्थिती काहीशी बदललीय. निवडणूक आयोगाने नियम केला म्हणून तरी. अर्थात आयोगावरही आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे. पाकिस्तानची प्रतिमा महिलाविरोधी आहे, ती बदलण्याचा प्रयत्न करण्याचा हा एक मार्ग आहे. मतदानासाठी रांगा लावून उभ्या असलेल्या महिलांची छायाचित्रं पाकिस्तानातील परिस्थिती सुधारत असल्याचं चिन्ह आहे, हे नक्की. एकदा मत दिलं की निवडणुकीच्या निकालांकडे त्यांचं लक्ष राहील. जो उमेदवार निवडून येईल त्याचं नाव त्यांच्या लक्षात राहील. पुढच्या निवडणुकीच्या वेळेस त्या हा हक्क बजावण्यासाठी नक्कीच जातील, अशी आशा वाटते. सशक्त लोकशाहीसाठी हे खूप आश्वासक पाऊल आहे.

    - मृण्मयी रानडे, मुंबई
    mrinmayee.r@dbcorp.in

Trending