Home | Magazine | Rasik | Parag Patil Write About Social Media Role In Politics

सायबरयोद्धा... आक्रमण!

पराग पाटील | Update - Jul 22, 2018, 10:20 AM IST

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधातील नाराजीसोबत भाजपला सोशल मीडियानेही मोठा हात दिल्याचे जगजाहीर आहे.

  • Parag Patil Write About Social Media Role In Politics

    २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधातील नाराजीसोबत भाजपला सोशल मीडियानेही मोठा हात दिल्याचे जगजाहीर आहे. पंतप्रधान मोदींचा वर्तमानातल्या सोशल मीडिया युजर्सवरही पूर्वीइतकाच मोठा प्रभाव असल्याचे गृहितक वारंवार मांडले जात आहे. पण मग भाजपाध्यक्ष अमित शहा ऑनलाइन समर्थकांच्या भेटीगाठी घेऊन खुंटा बळकट का करताहेत? विरोधकांच्या तुलनेत सत्ताधारी भाजपची सोशल मीडियावर पिछेहाट होतेय का? स्वत:च निर्माण केलेलं अस्त्र स्वत:वरच उलटतंय का? मुख्य म्हणजे २०१९ सार्वत्रिक निवडणुकीत सोशल मीडिया सत्ताधारी भाजपवर उलटणार का? याचा हा लेखाजोगा...

    ‘व्हॉट्सॲपवर फॉरवर्ड मेसेज ट्रॅक करण्यासाठी एक नवीन फीचर आणलंय… त्यामुळे आता व्हॉट्सॲपवर अफवा पसरणार नाहीत.’
    ‘नेट न्युट्रॅलिटी आल्याने सर्वांना कोणताही भेद न करता सर्वांना समान इंटरनेट ॲक्सेस मिळणार.’
    ‘अमित शहा यांनी पुण्यात सोशल मीडियातल्या सायबरयोद्ध्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. आता २०१९ ची निवडणूक सोशल मीडियावरच होणार.’
    या तीन ताज्या बातम्या. मात्र त्यातून व्यक्त होणारे अर्थ हे वास्तव की केवळ गृहितक?
    पैकी लोकप्रिय गृहितक आहे - सोशल मीडिया म्हणजे अल्लादिनचा दिवा! निदान भाजपाच्या चढत्या राजकीय आलेखामुळे लोकांमध्ये तसा दृढ समज आहे. एका पंतप्रधानाने देशाला कम्प्युटर आणि इंटरनेट दिलं, आणि मग कम्प्युटर आणि इंटरनेटने देशाला एक पंतप्रधान दिला, असा विनोद व्हॉट्सॲपवर आपण वाचतो. तेव्हा केवळ हसून सोडून दिलं जात नाही, तर मनात राजकीय पक्ष आणि सोशल मीडिया बाबतचे समज-गैरसमज अधिक गडद होत जातात. सोशल मीडियाचा हा अप्रत्यक्ष परिणाम जोखणारी यंत्रणा मात्र आपल्याकडे नाही. एखादी गोष्ट पसरवणं सोपं आहे, नियंत्रित करणं मात्र खूप अवघड.
    सोशल मीडिया म्हणजे काय, याबाबत अनेक लोक आजही संभ्रमित आहेत. कुणी त्याचे गोडवे गातात, तर कुणी बोटं मोडतात. कुणी त्याला उथळ म्हणतात, तर कुणी हे क्रांतीचे साधन मानतात. खरं तर सोशल मीडिया हे 'वर्ड ऑफ माउथ' अर्थात कर्णोपकर्णी, या कानाचं त्या कानाला, वदंता, भूमका, अफवा या मनुष्यस्वभावाला अत्यंत प्रिय असलेल्या वागणुकीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाने बहाल केलेलं सोपं-सुलभ वरदान म्हणावं लागेल. सोशल मीडिया हे तंत्रज्ञानाने वर्तमानात श्वास घेणाऱ्या पिढ्यांना दिलेलं एक प्रभावी साधन आहे.

    ‘वर्ड ऑफ माउथ’ अर्थात एखादी अफवा किती वेगाने आणि कशी पसरू शकते, ही आजही अनाकलनीय गोष्ट आहे. 'गणपती दूध पितो' ही अफवा ज्या काळात पसरली, तेव्हा तर आधुनिक सोशल मीडिया नव्हता. पण फोन होते, शिवाय इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांचा हातभार लागला, तो वेगळाच. म्हणजे, लोकांना गोष्टी अतिरंजित करून किंवा पदरची माहिती भरून कानात सांगायला आवडतं. फक्त त्याला आधी वर्तमानपत्रांची साथ होती, मग रेडियोची साथ आली, मग टीव्हीची साथ आली आणि सोशल मीडियाच्या साथीने प्रत्येकाच्या हाती स्वतःचं वर्तमानपत्र, रेडियो, टीव्ही चॅनेलच आलं आहे. म्हणजे, माध्यमांचीच ही वेगळी रूपं. आज हे सोशल मीडिया नामक माध्यम अनियंत्रित स्वरूपात प्रत्येकाच्या हॅण्डहेल्ड डिव्हाइसमध्ये म्हणजे फोनमध्ये आलं आहे. फरक एवढाच आहे.

    आज एखादी अफवा पसरतेय, असं लक्षात आलं की, स्थानिक पोलिस सर्वप्रथम इंटरनेटची डेटा सेवा बंद करतात. त्यामुळे अफवा पसरण्यावर पायबंद घालता येतो, असा त्यांचा दावा असतो. नाशिकमधल्या काही घटना, भिवंडी, भीमा-कोरेगाव आणि काही संवेदनशील भागामध्ये या इंटरनेटवर आणि पर्यायाने व्हॉट्सॲपवर बंदी घालण्याने अपेक्षित परिणाम साधल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलंय. त्यामुळे व्हॉट्सॲप हे सध्याचं ‘वर्ड ऑफ माउथ’ पसरवण्याचं सर्वात प्रभावी समाज माध्यम आहे, हे पुन्हा एकदा लक्षात आलं आहे. त्यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणांचा वाढता दबाव येऊन व्हॉट्सॲपवर अफवांना पायबंद घालण्याच्या हेतूने अप्लिकेशनमध्ये बदल घडवून आणले जात आहेत.
    सोशल मीडियामध्ये ‘कॉण्टेंट मॅनेजमेंट’ आणि ‘व्हायरल मॅनेजमेंट’ असे स्थूल दोन प्रकार आहेत. म्हणजे, विविध प्रकारचा स्वत:च्या सोयीचा मजकूर, चित्रं, व्हिडियो तयार करणे, हा एक भाग आणि हा मजकूर तंत्रज्ञान आणि मार्केटिंग व जाहिरात पद्धतीने अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवणे हा दुसरा भाग. या सगळ्या प्रकारात भाजपाप्रणित सोशल मीडियाने आघाडी घेतली हे खरं आहे. त्यासाठी लागणारं लॉजिस्टिक्स त्यांनी खूप आधीपासून उभं केलं. मात्र भाजपाचा हा सोशल मीडिया जेवढा प्रभावी विरोधक म्हणून होता ,तेवढा तो सत्ताधारी म्हणून काम करू शकला नाही. म्हणजे कॉण्टेंटची क्वाण्टिटी मोजली तर ती भारी दिसेल. मात्र त्याचा परिणाम जोखला तर तो त्यामानाने फारच कमी दिसून येतो.

    पक्षाच्या आणि पक्षाच्या नेत्यांच्या क्रेडिबिलिटीसाठी आणि डॅमेज कंट्रोलबाबत भाजपाचा सोशल मीडिया अपुरा पडला. तो २०१४ पूर्वी विरोधकांच्या भूमिकतेच अधिक कम्फर्टेबली वावरताना दिसला. भाजपाने ट्रिगर केलेला सोशल मीडिया, ज्याला ट्रोलर्सची फौज म्हणता येईल, ती आजही कायम आहे. मात्र ते विरोधात असताना संघपरिवाराशी आस्था असलेला एक मोठा मध्यमवर्ग, या सोशल मीडियाच्या पाठीशी उभा राहिला होता. जो काही भलाबुरा कॅण्टेंट यांच्याकडून आला तो लोकांनी स्वेच्छेने पुढे ढकलला. थोडक्यात, व्हायरल केला. आता या लोकांना ‘नमोभक्त’, ‘नमोरुग्ण’ म्हटलं जातं. हल्ली तर फक्त ‘भक्त’ (Bhakta) म्हटलं तरी कळतं. ‘भक्त’ या एरवी धार्मिक-अध्यात्मिक छटा असलेल्या शब्दाची व्याख्याच त्यामुळे बदलून गेलीय. या शब्दाला राजकीय परिणाम जोडले गेले आहेत. हा भक्तसंप्रदाय २०१४ पूर्वी व्हायरल करण्याचं काम स्वेच्छेने करत होता. सत्ता आल्यानंतर मात्र टीकेची, विरोधाची धार कुठे वापरायची हे त्यांना कळेनासे झाले. ट्रोलर्स राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू, मुलायम, ममता, सुप्रिया सुळे यांना ट्रोल करून दमली. या राजकीय नेत्यांचे पाठीराखे तोपर्यंत सक्रीय झाले होते. ट्रोलर्स आणि त्यांना प्रतिवाद करणाऱ्यांचं शीतयुद्ध ट्विटर, फेसबुकवर आणि व्यापक प्रमाणावर व्हॉट्सॲप ग्रुपवर झळकू लागलं होती. भाजप समर्थक ट्रोलर्सची संख्या मोठी असली आणि त्यांच्याकडे आयुधं मोठ्या प्रमाणात असली तरी त्यांचा परिणाम क्षीण होऊ लागला. भक्त मात्र कन्फ्युज झाले. कारण सत्तेत आल्यानंतर मोदींनी आणि त्यांचं अनुकरण करत त्यांच्या आज्ञेत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी प्रसार-प्रचार यंत्रणा ताब्यात घेतल्या आणि त्यांच्या जाहिरातबाजीसाठी ‘मन्कीमुक्त’ वापर सुरू ठेवला.

    मात्र, सत्तेच्या सकारात्मक वापराचं रूपक सोशल मीडियावर मात्र प्रभावीपणे भाजपाला वापरता आलं नाही. भाजपचे सोशल मीडियावरचे गट ‘कॅरेक्टर असॅसिनेशन’चं काम करतच राहिले. जो डॅमेज कंट्रोलचा पार्ट होता, तो त्यांना प्रभावी करता आला नाही. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर मोदींविरोधात प्रचंड गदारोळ झाला. प्रस्थापित प्रसारमाध्यमांची तोंडं सरकारने बांधलेली असल्यामुळे, सन्माननीय अपवाद वगळून, बहुतांश वर्तमानपत्रं व टीव्ही चॅनेल्सनी त्याविरोधात आवाज उठवला नाही. मात्र सोशल मीडियावर प्रचंड चीड व्यक्त होऊ लागली. त्याची दखल नाइलाजाने माध्यमांना घ्यावीच लागली. त्याआधीपर्यंत मोदींच्या विरोधात सोशल मीडियावर कुणी काही बोललं, की ‘भक्त’ अंगावर धावून जायचे. नोटाबंदीनंतर भक्तच नाराज झाले. त्यामुळे मोदींच्या विरोधातल्या पोस्टना अप्रत्यक्ष भक्तांनीच हवा द्यायला सुरुवात केली. हळुहळू मोदींना स्वेच्छेने सपोर्ट करणारा भक्तसमुदाय मोदीं आणि मंत्र्यांच्या विरोधात जाऊ लागला. अलीकडेच त्याच नैराश्यातून भक्तांनी सुषमा स्वराज यांना टार्गेट केले. आणि आपलेच दात - आपलेच ओठ अशी भाजपच्या नेत्यांची अवस्था झाली.

    सोशल मीडियावरच्या या फोर्सचं बूमरॅन्ग होऊ लागलं होतं. काही लोक गप्प राहण्याची भूमिका घेऊ लागले,तर काही लोक सरळ सरळ आपण भाजपाचे समर्थक असूनही याविरोधात बोलतोय, अशी भूमिका घेऊ लागले. अनेक छुपे ट्रोलर्सही फिरले. नोटाबंदीबरोबरच मोदींच्या परदेशवाऱ्यांवरचे जोक जोर धरू लागले, मोदींनी नवाज शरीफ यांच्या वाढदिवसाला अचानक पाकिस्तानला भेट देऊन केलेलं, अभिष्टचिंतन मोदींच्या अंगलट आलं. जीएसटीच्या निर्णयाने त्यावर कहर केला. लोक उघड उघड मोदींविरोधात बोलू लागले. त्यांची व्यंगचित्रं प्रसारित होऊ लागली. विडंबनकाव्य लिहिली जाऊ लागली. ‘तेव्हा’ आणि ‘आता’चे व्हिडियो व्हायरल होऊ लागले. इंधन दरवाढीने त्यात आणखी तेल ओतलं. या सगळ्यामुळे सोशल मीडियावरची मोदींची विश्वासार्हता झपाट्याने खाली आली. सर्जिकल स्ट्राइकसारखी आक्रमक घटनाही त्यांची विश्वासार्हता वाढवू शकली नाही. भक्त जशी राहुल गांधींची टर उडवायचे. त्याचप्रमाणे मोदींचीही खिल्ली उडवली जाऊ लागली. ‘मित्रों...’ हा शब्दप्रयोग हास्यलकेर उमटवू लागला. मोदींच्या इतिहासाच्या ज्ञानावर निबंध लिहिले जाऊ लागले. त्यांच्या योगाभ्यासाच्या व्हिडिओची तर सोशल मीडियावर प्रचंड नाचक्की झाली.

    हे सगळं सुरू असताना भाजपाचा निवडणूक विजयाचा अश्वमेध सुरु होता. पण त्यात गुजरातमध्ये पिछेहाट झाली. गोवा क्लृप्तीने घेतलं, आणि कर्नाटकमध्ये अब्रू वेशीवर टांगली गेली. पण तरीही गोळाबेरीज केली, तर भाजपाची सरशी होताना दिसत होती. म्हणजे, सोशल मीडियावरच्या सकारात्मक वा नकारात्मकतेचा थेट निवडणुकीशी संबंध प्रस्थापित होतोच, असं नाही, हे त्यावरून स्पष्ट झालं. तरुणांना आक्रमकता आवडते. भाजपाने जिथे जिथे आक्रमकता दाखवण्यासाठी तरुणांना कारण दिलं, तिथे त्यांना फायदा मिळाला होता. पण मोदींनी अनेक प्रसंगांत आक्रमकता तर सोडा, बोलणंच सोडून दिलं. मौनाच्या बाबतीत मोदी मनमोहन सिंगांच्याही वरताण ठरतील का, अशा अर्थाचे विनोदही सुरू झाले.

    महाराष्ट्राच्या राजकारणात, तर यापेक्षा वाईट परिस्थिती झाली. मोदींच्या एकाधिकारशाहीची पद्धत महाराष्ट्रातही रूढ करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांकडून होतोय असं चित्र समोर आलं. भाजपातून अंतर्गत विरोध झाले ते मोडून काढण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीसांकडून झाला. त्यांनी सोशल मीडियावर त्यासाठी स्वतःची फळीही उभारली. ज्याला ‘सरोगेट पेज’ म्हणतात. म्हणजे, फॅन फॉलोइंगद्वारे चालवलेलं पेज. त्यावरून विरोधकांची नालस्ती करण्याचं धोरण अवलंबलं गेलं. पण मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका पाठोपाठ एक अशा अनेक सहकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर येत गेली, आणि मुख्यमंत्र्यांचा स्वच्छ चेहरा एकाएकी काळवंडला! नाइलाजाने त्यांना ‘क्लिन चिट’ देण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर आली. ‘भाजपाचे धुलाई मशीन’ असं नामाभिधान मुख्यमंत्र्यांना चिकटलं. त्यात शहरी शिक्षणक्षेत्रापासून ते ग्रामीण कर्जमाफीच्या प्रश्नी ऑनलाइनचा दुराग्रह मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उमटवत गेला. कधी नव्हे, तो राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न जटिल झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्येच अवस्था वाईट झाली आणि आता सरतेशेवटी परवा नागपूर पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेतच पावसाचे पाणी तुंबल्यामुळे नामुष्की ओढवली. या गदारोळात भाजपाच्या ध्येयधोरणांचा पाठपुरावा करणाऱ्या गोष्टी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याच नाही. उलट नावं बदलून योजना राबवण्याच्या गोष्टींची खिल्ली अधिक झाली. जलयुक्त शिवार योजनेचीही टर उडवली गेली. यात मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात केवळ काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस होती, असं नाही तर सत्तापक्षातील शिवसेनेने त्यात मोठा वाटा उचलला.


    शिवसेना सध्या सर्वात आक्रमक म्हणून, तिला सोशल मीडियावर तरुणांमधून मोठ्या प्रमाणावर अनुमोदन मिळतंय. भाजपाकडून शिफ्ट होऊन आक्रमकतेसाठी तरुण शिवसेनेकडे वळताना दिसतोय. शिवसेनेला आतापर्यंत शहरांतलं पाठबळ होतं. मात्र छोट्या शहरांमध्ये नवमध्यमवर्गातील मुलं शिवसेनेकडे झुकताना दिसताहेत. आणि यात सोशल मीडियाचा वाटा मोठा आहे.

    मग २०१९ ची निवडणूक ही निवडणूक सोशल मीडियावरची होईल का? तर त्याचं थेट उत्तर कुणाला देता येणार नाही. मात्र २०१४ ला शहरी मध्यमवर्ग सोशल मीडियावर वर्चस्व राखून होता. मात्र या शहरी मध्यमवर्गीयांचा ‘अटेन्शन स्पॅन’ कमी झालाय. अनेकांना आता मोबाइलच्या स्क्रीनशी डोळे जखडून ठेवायचा कंटाळा आला आहे. अनेकांच्या फोनमध्ये शेकडो व्हॉट्सॲप मेसेज न बघताच डिलिट केले जाताहेत. त्याचवेळी गेल्या पाच वर्षांत ग्रामीण भागातील तरणाईही मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर आली आहे. ही तरुणाई व्यक्त होण्यात थोडी कमी पडतेय. मात्र या तरुणाईचं राजकीय भान अधिक सजग आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि बहुजनांचे प्रश्न आता सोशल मीडियावर ऐरणीवर येऊ लागले आहेत. इंटरनेटची व्याप्ती वाढत चाललीय. हा ग्रामीण भागातला सोशल मीडियावरचा नवतरुण कुणाकडे झुकतोय त्यावर बऱ्याच गोष्टी ठरणार आहेत.

    सोशल मीडिया भाजपाला सत्तेसाठी वाकवता आला नाही आणि विरोधकांना भाजपासारखा तितका प्रभावी वापरता आला नाही. हे निर्विवाद सत्य आहे. मात्र त्याचवेळी भाजपाविरोधातला घटक अपेक्षेइतका विकसित झालेला नाही. शिवाय मोदींच्या विरोधात विरोधकांकडे प्रभावी चेहरा आजही नाही. भाजपाविरोधातल्या आघाडीवर विरोधकांचा जोर आहे. पण या विरोधकांचं कडबोळं सरकार एकत्र येऊन ठोस काही करू शकेल याबद्दल लोकांच्या मनात संदेह आहे. याच संशयाचा फायदा उठवण्यासाठी बहुदा भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी भाजप आय टी सेलला संशोधन आणि विश्लेषणावर(?) आधारित ‘आक्रमण’ असा जाहीर आदेश दिला आहे. हा आदेश ते कोणतीही दयामाया न दाखवता अमलात आणणार आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधकही पातळी सोडून येत्या काळात मैदानात उतरणार हे उघड आहे.

    हिंसक, किळ‌सवाणेसुद्धा...
    सत्तेच्या उन्मादात नेते-कार्यकर्ते सोशल मीडियावर बेलगाम झालेच, पण सर्वसामान्यांमधल्या त्यांच्या हितचिंतकांनीही असभ्यतेचा कळस गाठला. त्यातूनच महिला पत्रकारांना प्रेस्टिट्यूट म्हणणे, जीवे मारण्याच्या धमक्या देणे, अश्लिल भाषेत शिवीगाळ करणे आदी प्रकार घडत गेले. अजूनही घडताहेत. प्रत्येक वेळी धमकी देणारा किंवा हिंसक भाषा बोलणारा संघ वा भाजपशी थेट संबंधित नव्हता, परंतु हिंदू संस्कृतीचा झेंडा हाती घेतलेल्या, रुढी-परंपरांचा अभिमान मिरवणाऱ्या विविध क्षेत्रातल्या संघाच्या सहानुभूतीदार धुरिणांनी सोशल मीडियावरच्या या हिंसक भाषेचा जाहीर निषेध करून सरकारवर कारवाईसाठी दबावही कधी आणला नाही...

    paraglpatil@gmail.com

  • Parag Patil Write About Social Media Role In Politics
  • Parag Patil Write About Social Media Role In Politics

Trending