आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

त्‍यांनी केलीय तुझी फाइल करप्‍ट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आधी संशय, मग अफवा आणि सगळ्यात शेवटी फैसला. आगीचा वणवा पसरायला वेळ लागेल, पण अफवा काही सेकंदांत हजारो-लाखोंपर्यंत पोहोचवली जाते. पोलिस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, प्रशासन, सत्ताधारी सारे या सगळ्यांना गृहीत धरून कधी गोमांसावरून, तर कधी मुलं पळवून नेणारी टोळी समजून तिथल्या तिथे फैसला केला जातो. हिंसेचा व्हायरस वेगाने पसरत राहतो...


जुलैचा धुवाधार पाऊस अनेक ठिकाणी सुरू झालेला आहे. एकूणातच पावसाचं आणि कवितेचं नातं खूप आतलं आहे. अनेक वर्तमानपत्रांच्या जून-जुलै महिन्यातल्या रविवारच्या पुरवण्या पावसाच्या कवितांनी दुथडी भरून वाहत असतात. याला फेसबुक-व्हॉट्सअॅपचाही अपवाद नसतोच. पावसाबद्दलच्या काही कविता माझ्याही हातून लिहिल्या गेल्या आहेत. एका वर्षी रविवार पुरवणीतली जागा माझ्या कवितेनेही व्यापलेली होती.
‘पाऊस : निपट निरंजन’ असं त्या कवितेचं शीर्षक होतं. त्या कवितेतल्या सुरुवातीच्या ओळी अशा होत्या :
...म्हणजे, मलाही खरंच आवडेल / पावसाला पाऊस म्हणायला / भन्नाट टप्पोरे / ओलेगच्च शिडकावे / बेभान झेलायला.
तसा तर तू होतासच / अतीव सुंदर / अनवट पार्थिव सुरांचा / एखाद्या जिवंत मिथकासारखा वाटायचास तू / अगदी कालपरवापर्यंत...
पण मग ही कविता इतिहासाला एक वळसा घालून पावसाला थेट वर्तमानात आणून उभं करते.
तुझा इतिहास / निष्पाप निष्कलंक / निरलस निर्व्याज / निबिड निघोट / प्रिमिटिव्ह कम्युनिझमचा / दलालांना न पेलवणारा;
त्यांनी केलीय तुझी फाइल करप्ट / सोडलाय नखशिखान्त व्यवस्थेचा व्हायरस
आणि तू झालास निपट निरंजन / निर्दय निर्घृण / निव्वळ निखारा
तू / नियुक्त निमित्त / आपत्ती व्यवस्थापनाचं / निर्मम!

 

आपत्ती व्यवस्थापनाचं नियुक्त निमित्त!
धुळे जिल्ह्यातल्या साक्री तालुक्यातल्या राईनपाडा गावात १ जुलै रोजी नाथपंथी डवरी गोसावी या भटक्या जमातीतल्या ५ भिक्षुकांना स्थानिकांच्या मोठ्या जमावाने निर्घृणपणे ठार मारलं. तेही ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात. हे भिक्षेकरी रविवारच्या आठवडी बाजारात काहीतरी पदरात पडेल, या अपेक्षेने आले होते. एका लहान मुलीशी त्यांच्यातला एक जण बोलत असल्याचं पाहून गावकऱ्यांना ते मुलं चोरण्याच्या टोळीतले असावेत, असं वाटलं. त्यामुळे झटपट चौकशी, धमक्या, मारहाण आणि खून या क्रमाने अवघ्या दोन-तीन तासातच सगळा प्रकार घडला. पोलीस घटनास्थळी पोहचेपर्यंत त्यांच्यातल्या तिघांचा मृत्यू झाला होता, तर दोघे अत्यवस्थ अवस्थेत होते. पोलिसांनी त्या दोघांचा जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करून पाहिला, तेव्हा जमावाने पोलिसांवरही हल्ला चढवून त्यांना अडवलं आणि ते दोघेजण ठार झाल्याची खात्री झाल्यावरच पोलिसांना परिस्थिती ताब्यात घेऊ दिली.
या घटनेच्या दोनच दिवस आधी म्हणजे, २८ जूनला त्रिपुरात तीन जणांना अशाच रीतीने ठार मारण्यात आलं. फरक एवढाच की, ते तिघे एकत्र नव्हे, तर राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी मारले गेले होते. पण कारण तेच होतं. मुलं चोरण्यासाठी ते आले आहेत, असा स्थानिक लोकांचा समज झाला होता. त्या तिघांमध्ये एक होता, उत्तर प्रदेशातून आलेला फेरीवाला विक्रेता झहीर खान, दुसरी होती, एक मनोरुग्ण स्त्री (जिचं नाव पोलिसांनी जाहीर केलं नाही) आणि तिसरा होता सुकांता चक्रवर्ती नावाचा इसम. यातली चकीत करणारी बाब म्हणजे, या सुकांताला त्रिपुरा सरकारने लोकांमध्ये मुलं चोरणाऱ्या टोळीसंबंधीच्या अफवा दूर करण्याच्या प्रचार कामासाठी पाठवलं होतं!

 

मुलांना पळवून नेत असल्याच्या अफवेला बळी पडून देशात गेल्या एका महिन्यात ३१ जणांच्या हत्या झालेल्या आहेत! त्यातल्या सर्वाधिक ९ महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत. झारखंडमध्ये ७, त्रिपुरामध्ये ४, आसाम, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणमध्ये प्रत्येकी २, तर गुजरात, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी १ अशा हत्या घडलेल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये ९ हत्या झालेल्या असल्या, तरी त्याशिवाय मारहाणीचे १४ प्रकार घडलेले आहेत. पंढरपूरचे माजी नगरसेवक नंदकुमार डोंबे व त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना नंदुरबार जिल्ह्यातल्या म्हसावद गावच्या लोकांनी मूलचोर समजून मरेस्तोवर मारलं. वस्तुतः हे तिघं तिथे मजूर शोधण्यासाठी गेले होते. शेवटच्या क्षणी जमावाला रोखण्यात पोलिसांना यश आलं आणि त्या तिघांचे प्राण वाचले.  याचा अर्थ, आज देशभरातच हे आपत्तीजनक प्रकार सुरू झाले आहेत. अलीकडच्या काळात आपत्ती निर्मूलनापेक्षा सगळा भर आपत्ती व्यवस्थापनावर असतो. साहजिकच व्यवस्थापन करण्यायोग्य बाबींवर लक्ष केंद्रित होतं. सध्या देशभरात होणाऱ्या या हत्यांची मुख्य जबाबदारी सोशल मीडियावर टाकण्यात येत आहे. सोशल मीडियातून व्हायरल झालेल्या मेसेजेसमधून मुलांच्या चोऱ्या करणाऱ्या टोळीसंबंधी खऱ्या-खोट्या बातम्या पसरत राहतात, लोक घाबरतात, अस्वथ होतात, प्रत्येक अनोळखी माणसावर वहीम घेऊ लागतात आणि अंधुकसा असा जरी काही प्रकार डोळ्यांसमोर घडताना दिसला, की त्यांचा संताप उफाळून येतो, ते त्या संशयितांना गुन्हेगार मानतात आणि त्यांना जागच्या जागी धडा शिकवून मोकळे होतात. त्यामुळे ठिकठिकाणी सोशल मीडियावरील वृत्तांवर विश्वास ठेवू नका अशा मोहिमा राबवल्या जात आहेत. त्रिपुरातल्या अशाच एका शासकीय मोहिमेमध्ये सहभागी झालेल्या सुकांता चक्रवर्तीचा उल्लेख वर आलेला आहेच. इथे मुद्दा केवळ सोशल मीडियाचा नाहीच. धुळ्यात व त्यापूर्वी नागपूर जिल्ह्यात भटक्या समूहातील व्यक्तींच्या हत्या झालेल्या असल्याने भटक्या समूहांच्या प्रश्नांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झालेली दिसते. जगण्यासाठीच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या भटक्या समाजाचे असंख्य प्रश्न आहेत. वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने त्यांच्यावर मारलेला ‘गुन्हेगार जमाती’ हा शिक्काही गेल्या सत्तर वर्षात अद्याप पूर्णपणे पुसला गेलेला नाही. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये होणाऱ्या पारधी समाजातील लोकांच्या हत्या हा त्याचा पुरावा आहे.

 

राईनगावातील त्या ५ जणांच्या हत्या या त्यांच्या भटकेपणामुळे झाल्या आहेत, हे तर खरंच, पण जमावाच्या हातून झालेल्या हत्यांचा आणखी एक प्रकार आपण गेल्या तीन-चार वर्षात पाहिलेला आहे, अजूनही पाहतो आहोत. त्याची सुरुवात झाली, उत्तर प्रदेशातील दादरीच्या मोहम्मद अखलाकपासून. त्याच्या घरातल्या फ्रीजमध्ये गोमांस असल्याची अफवा पसरल्याने जमावाने त्याची हत्या केली. गोरक्षा हा आपला प्रधान राजकीय कार्यक्रम करू इच्छिणाऱ्या दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांनी, या हत्येविषयी सुरुवातीपासून अत्यंत असंवैधानिक आणि असंवेदनशील अशी भूमिका घेतली. तोवर लहान-सहान बाबींवर प्रतिक्रिया देणाऱ्या पंतप्रधानांची अचानकच वाचा गेली. हेही कमी की काय म्हणून ‘आमच्या गोमातेला जो कोणी हात लावेल त्याचा हात तिथल्या तिथे छाटला जाईल’ अशी वक्तव्यं सत्ताधारी वर्तुळातल्या अनेक वरिष्ठांनी जाहीरपणे केली. एकूणात कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला सत्ताधाऱ्यांकडूनच चूड लावली जात होती. मोहम्मद अखलाकला मारणाऱ्या रवी सिसोदिया नावाच्या हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्त्याचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यानंतर गावाने त्याचं शव तिरंग्यात गुंडाळून अखलाकच्या घरासमोर ठेवून अन्य आरोपींच्या सुटकेसाठी निदर्शनं केली. यावेळी भारतीय ध्वज नियमांचं उल्लंघन त्या जमावाकडून होऊनही त्यांच्या विरोधात कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. या वर्षीच्या जानेवारीमध्ये काश्मीरमधील कथुआत बलात्कारी आरोपीच्या बाजूने निघालेल्या वकिलांच्या मोर्च्यामध्ये तिरंगा फडकावत काश्मीरच्या आघाडी सरकारमधील भाजपचे मंत्री सहभागी झालेले होते. राज्य संस्थाच जेव्हा कायदायंत्रणेला धाब्यावर बसवून गुन्हेगारांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेते, तेव्हा लोकांची गुन्हे करण्याबाबतची भीती नाहीशी होते. गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर ‘एक कुतीया कुत्ते की मौत क्या मरी, सारे पिल्ले एक सूर मे बिलबिलाने लगे’ असं ट्वीट करणारा सुरतचा गुजराती व्यापारी निशीथ दधीचला पंतप्रधान मोदींसह धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंग तोमर आणि गिरीराजसिंग हे अन्य भाजप नेते अजूनही फॉलो करतात, त्यातून ते नेमकं काय सुचवू पाहत असतात?

 

मोहम्मद अखलाकच्या हत्येने सुरु झालेली मालिका अजूनही संपलेली नाही. गेल्या वर्षी गुजरातेतील उना येथे मृत गायींची चामडी सोलल्याच्या आरोपावरून चार दलित तरुणांना मारहाण करण्यात आली होती. तर मागच्याच जून महिन्यात १८ तारखेला उत्तर प्रदेशात हापूर येथे गुरांचा व्यापार करणाऱ्या कासीमची जमावाने निर्मम हत्या केली. कायद्याच्या राज्याला दिलेल्या सोडचिठ्ठीची पुढची कडी म्हणजे, धुळ्याची घटना. या हत्याकांडाला केवळ भटक्या समाजाशी जोडणं योग्य होणार नाही. आणि तरीही जर या घटनेतून भटक्या विमुक्त समूहांनी काही धडा घ्यायचाच असेल, तर तो ‘यापुढे आम्ही कधीही सक्तीची भटकंती करणार नाही, भिक्षुकी करणार नाही, निवासासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी आमची स्वतःची अशी जमीन शासनाकडून मिळाली पाहिजे, यासाठी आमच्या आत्मसन्मानासाठी आम्ही संघर्षरत राहू’ असाच घ्यावा लागेल. आपत्ती व्यवस्थापनाऐवजी आपत्ती निर्मूलन करणं हीच भटक्या विमुक्त समूहांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि प्रगतीसाठी अनिवार्य अशी बाब आहे. त्यासाठी फायली नि फोल्डरच्या पलीकडे जाऊन आता मदरबोर्डच बदलावा लागेल!

 

pradnyadpawar@yahoo.com

बातम्या आणखी आहेत...