Home | Magazine | Rasik | Prof. Sudam Rathod writes about presidency of Akhil Bhartiya Marathi Sahitya Sammelan

घटनेत कसली दुरूस्‍ती करताय?

प्रा. सुदाम राठोड | Update - Jul 08, 2018, 06:40 AM IST

लोकशाहीचा आणखी संकोच करणारी घटना दुरुस्ती होत असेल तर ही एकूण मराठी साहित्याच्या सार्वत्रिकीकरणाला बाधक ठरणारी गोष्ट आहे

  • Prof. Sudam Rathod writes about presidency of Akhil Bhartiya Marathi Sahitya Sammelan

    अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी घेण्यात येत असलेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून निवड पद्धतीने अध्यक्ष जाहीर करण्याच्या महामंडळाच्या निर्णयामुळे "आहे रे' गटातल्या साहित्यविश्वात अपेक्षेप्रमाणे आनंद-तरंग उमटले. अर्थात, ज्या ज्येष्ठ-श्रेष्ठ साहित्यिकांनी निवडणुकीशी संबंधित अप्रिय घडामोडींबाबत नाराजी दाखवत आजवर स्वत:ला संमेलनाच्या झमेल्यापासून दूर ठेवले, त्या नेमाडे-एलकुंचवार आदी साहित्यिकांच्या चाहत्या-समर्थकांमध्ये महामंडळाच्या नव्या निर्णयाचे सावध स्वागत झाले, तर निवडणूक प्रक्रिया हा लोकशाही व्यवस्थेचा प्राण असताना, त्यात जर लाज आणणारे प्रकार होत असतील, त्याला चाप लावण्याऐवजी सत्तेचे केंद्रीकरण करणारी निवड पद्धती एकाधिकारशाही आणि मक्तेदारीला मोकळं रान देणारी असल्याचा सूर "नाही रे ' गटात उमटला. अशा प्रसंगी घटना दुरुस्ती करून व्यवस्था परिवर्तनाचा महामंडळाने घातलेला हा घाट साहित्यविश्वाला कुठवर घेऊन जाणार आहे? साहित्य संमेलनाच्या इतिहासाला नवे वळण देणाऱ्या महामंडळाच्या निर्णयामुळे वाईटातून चांगलं घडणार की वाईटातून वाईटच संभ‌वणार आहे...वाचकमनातल्या अनेकविध प्रश्नांचा वेध घेणारे मान्यवरांचे हे विशेष लेख...


    साहित्य संस्था, महामंडळे आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सर्वांना समान न्याय मिळावा आणि त्याचे अधिकाधिक लोकशाहीकरण व्हावे यासाठी मूळ घटना बदलायला हवी होती. पण तसे न करता उलट आहे त्या लोकशाहीचा आणखी संकोच करणारी घटना दुरुस्ती होत असेल तर ही एकूण मराठी साहित्याच्या सार्वत्रिकीकरणाला बाधक ठरणारी गोष्ट आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे महामंडळ ज्यांच्या हातात राहील, त्यांचाच अधिक दबदबा अध्यक्ष निवडीत राहणार हे उघड आहे...


    खरं तर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद सन्मानाने दिलं पाहिजे असंच आमचं मत आहे, कारण, त्यात निवडणूक आली की, राजकारण येतं आणि राजकारण आलं की कट कारस्थानं सुरु होतात. मग निवडणूक प्रक्रियेत अशा कारस्थानी लोकांचंच फावतं. साहित्यिक गुणवत्ता दुय्यम ठरते. त्यामुळे अनेक जेष्ठ-श्रेष्ठ साहित्यिकांनी या निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहणंच पसंत केलं. या घटनादुरुस्तीने अशा साहित्यिकांना न्याय मिळेल, असे प्रथमदर्शनी वाटत असले, तरी साहित्य महामंडळाचा आणि साहित्य संमेलनाचा इतिहास पाहता ही आशा फोल ठरणार हे निश्चित आहे.
    कारण मराठी साहित्य, महामंडळं, संमेलनं ही मूठभर अभिजनांच्या ताब्यात गेलेली क्षेत्रे आहेत. तिथे बहुजनांचा प्रवेश फार उशिरा झाला. बहुजनांना वाचता येत नव्हते, तेव्हा अभिजन लिहित होते. आता बहुजन लिहू लागला, तर त्यांनी वाचणेच बंद केलेय. त्यामुळे आपोआपच लिहिण्या-वाचण्याशी संबंधित असणारं साहित्य क्षेत्र पाहिल्यापासून त्यांच्याच हातात राहिलं. तिथे आपलीच सत्ता कायम टिकून राहिली पाहिजे, यासाठी पूरक अशी घटना निर्मिती करण्यात आली. उमेदवारही तेच मतदारही तेच. आपण फक्त लांबून साहित्य सोहळे बघायचे, असा प्रकार वर्षानुवर्ष चालत आला आहे.

    मराठी साहित्य क्षेत्रातदेखील एक जात व्यवस्था कार्यरत आहे. अभिजनांचे साहित्य हेच खरे साहित्य, अशी अभिरुची जाणीवपूर्वक घडवली गेली आणि जाणीवपूर्वकच त्या दिशेने समीक्षा आणि संशोधनाचा विकास केला गेला. वाड्.मयेतिहासाचे आधारही या अभिजनांनीच उभे केले. त्यातून आपोआपच एक वर्चस्ववादी वाङ््मयीन संस्कृती उभी राहिली. अर्थात ते जेव्हा हे सर्व लिहित होते, तेव्हा खालच्या वर्गाला वाचताही येत नव्हते. पण जेव्हा वाचता-लिहिता येवू लागले तेव्हा तरी कुठे त्यांना स्वीकारले गेले?
    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटनेमुळे मागासवर्गातील गुणवत्ताधारक मंडळी देशाच्या सर्वोच्च पदावर जावून बसली. मग साहित्य महामंडळाच्या घटनेने बाबुराव बागुलांसारखा जागतिक दर्जाचा लेखक साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष का होऊ शकला नाही? नामदेव ढसाळांसारखा मोठा कवी, का अध्यक्ष म्हणून निवडला गेला नाही? साहित्यिक गुणवत्तेच्या बाबतीत त्यांच्या पासंगालाही पुरणार नाहीत, असे कितीतरी सोमे गोमे साहित्यिक-समीक्षक-संमेलनाध्यक्ष झाले. पण ही मंडळी डावलली गेली. म्हणजेच ही घटना साहित्यातील लोकशाही, सामाजिक न्यायाची संकल्पना नाकारणारी आहे.
    याविरोधात यापूर्वी दलित, आंबेडकरवादी, विद्रोही, डाव्या सांकृतिक चळवळींनी सातत्याने आवाज उठवला आहे. पण फक्त विरोधच करत राहणे, हाच काहींचा शिरस्ता झाला आहे. दुसरा पर्याय देणे आणि त्यातील आपला वाटा मिळवणे, या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. एकूणच मराठी साहित्यातली ‘विशिष्टता’ संपवून तिला सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी काही घटनात्मक स्वरूप देता येईल, का या दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. साहित्य संस्था, महामंडळे आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सर्वांना समान न्याय मिळावा, घटनेत कसली दुरुस्ती करताय?
    आणि त्याचे अधिकाधिक लोकशाहीकरण व्हावे यासाठी मूळ घटना बदलायला हवी होती. पण तसे न करता उलट आहे, त्या लोकशाहीचा आणखी संकोच करणारी घटनादुरुस्ती होत असेल तर हे एकूण मराठी साहित्याच्या सार्वत्रिकीकरणाला बाधक ठरणारी गोष्ट आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे महामंडळ ज्यांच्या हातात राहील, त्यांचाच अधिक दबदबा अध्यक्ष निवडीत राहणार हे उघड आहे.
    मराठवाडा साहित्य परिषद वगळता पुणे,मुंबई आणि विदर्भ या तीनही घटक संस्थांना आजही बहुजनांचा चेहरा नाही. शिवाय मराठवाड्यात सहयोगी म्हणून समाविष्ट होण्यासाठी एकही संस्था दिसत नाही. अर्थात मराठवाडा साहित्य परिषदेतही एकट्या ठाले-पाटलांचेच वर्चस्व आहे. त्यामुळे ते म्हणजे, बहुजनांचा चेहरा असे समजण्याचे कारण नाही. संमेलनाध्यक्ष निवडीत ठाले-पाटील ज्यांच्या बाजूने उभे राहतील, तोच उमेदवार निवडून येतो असा इतिहास आहे. त्यासाठी मतदान कसे करवून घेतले जाते, याच्या खोलात मी जाणार नाही, पण त्यांचा हस्तक्षेप संपवण्यासाठी निवडणुकाच रद्द करणे हे आजारापेक्षा उपचार भयंकर अशी गोष्ट आहे. आधी हजारभर मतदार होते. तेही त्या त्या घटकसंस्था ठरवायच्या. जे मतदार पदाधिकारी म्हणतील त्या उमेदवाराला मत देणार नाहीत त्यांना पुन्हा मतदानाचा अधिकार दिला जात नव्हता. काही ऐकणारे सदस्य मात्र वारंवार मतदार म्हणून निवडले जातात. तरीही एकदा का होईना, आपल्याला योग्य वाटणाऱ्या उमेदवाराला मत देण्याचा अधिकार तरी होता. आता या घटना दुरुस्तीमुळे तोही नसणार. साहित्य महामंडळ आणि घटक संस्थाचे पाच-पंचवीस पदाधिकारी बसून अध्यक्ष ठरवणार यात कसली आलीय लोकशाही?

    मराठी भाषा आणि साहित्य ही काही या पाच -पंचवीस लोकांची जहागिरी नाही. मराठी बोलणाऱ्या, मराठी साहित्याविषयी आस्था असणाऱ्या प्रत्येकाचा त्यात सहभाग असायला हवा. सामान्य लोकांना साहित्यातलं काही कळत नाही, या भ्रमात कुणी राहू नये. प्रत्येकाला साहित्याविषयी काही ना काही मत असतं आणि त्याचा आपल्याला सन्मान करता आला पाहिजे. घटना दुरुस्तीवाले आणि घटना दुरुस्तीला विरोध करणारे दोन्ही एकाच माळेचे मणी आहेत. दोघांचा वाद सत्ता आपल्याकडे असावी यासाठीच आहे. लोकशाही दोघांनाही नको आहे. या सगळ्यांपासून फटकून असणाऱ्या पुरोगामी चळवळीतील लोकांनी यात लक्ष घातलं पाहिजे. आपण वेगळे पर्याय उभे केले तरी मराठीच्या मुख्य प्रवाहात जी अनागोंदी सुरू आहे तिला लगाम घालणं गरजेचं आहे. आपल्याला वारश्याने मिळालेलं एखादं घर दुसऱ्याने हडप केलं म्हणून घरच सोडून जाणे, हे मला मान्य नाही. हे घर सर्वांचं आहे आणि त्यावर सर्वांचा समान अधिकार आहे. तो अधिकार मिळवण्याचा उपाय घटना दुरुस्ती नसून सर्वसमावेशक लोकशाहीवादी नवी घटना हा आहे. त्यासाठी भलेही न्यायालयीन लढा उभारावा लागला किंवा रस्त्यावरची लढाई उभारावी लागली तरी ती करण्याची तयारी हवी...

    sud.rath@gmail.com

    लेखकाचा संपर्क : ९८३४९७४००८
    (लेखक नांदगाव जि. नाशिक येथील मविप्र समाजाच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात कार्यरत आहेत.)

Trending