Home | Magazine | Rasik | Sandhya nare-Pawar article in rasik

बालकांचे दुग्धहरण

संध्या नरे-पवार | Update - Jul 29, 2018, 10:16 AM IST

बाळाच्या पालकांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर जितका खालचा, तितकं बाळाला मिळणारं स्तनपान कमी असतं, हा WHO चा निष्‍कर्ष आहे.

  • Sandhya nare-Pawar article in rasik

    स्तनपानाअभावी नवजात अर्भकांच्या मृत्यूदरामध्ये वाढ होते, नवजात अर्भकांचे मृत्यू थांबवायचे असतील, तर आईच्या दुधाला पर्याय नाही, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचे विविध अहवाल सातत्याने सांगत आहेत. पण तरीही नवजात बालकाच्या दुधाची प्रस्थापित व्यवस्थेकडून होणारी एकप्रकारची चोरी आजही थांबलेली नाही. पुरुषकेंद्री समाजरचनेपासून बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेपर्यंत विविध घटक या दुधाच्या चोरीत सामील आहेत...

    ‘ब्रेस्टफिडिंग - फाऊंडेशन फॉर लाइफ... ब्रेस्टफिडिंग - नरिशमेंट फॉर लाइफ...’ ‘स्तनपान हा मानवी आयुष्याचा पाया आहे…मानवी जीवाच्या दर्जेदार भरण पोषणासाठी स्तनपान आवश्यक आहे...’ या घोषवाक्याने ‘जागतिक आरोग्य संघटना’, ‘युनिसेफ’ या वर्षीचा १ ते ७ ऑगस्ट या दरम्यानचा जागतिक स्तनपान सप्ताह साजरा करत आहेत.


    आज भारतात पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांच्या कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. देशात या वयोगटातील मुलांचा मृत्यूदर २१ टक्के आहे, तर नवजात बालकांचा मृत्यूदर २७ टक्के आहे. जन्मानंतर पहिले सहा महिने बाळाला केवळ स्तनपान केलं आणि सहा महिने ते दोन वर्ष या काळात आईच्या दुधाबरोबरच वरचा पूरक आहार सुरु केला, तर नवजात बालकांचा मृत्यूदर कमी होतोच, पण या वयोगटातल्या मुलांच्या कुपोषणाचा प्रश्न सुटायलाही मदत होते. अर्थात, ‘जागतिक आरोग्य संघटने’पासून ते ‘ब्रेस्टफिडिंग प्रमोशन ऑफ इंडिया’ यासारख्या संस्था सातत्याने आईच्या दुधाचं पोषणमूल्य अधोरेखित करत असताना, आईच्या दुधाची आणि बाळाची ताटातूट आजही थांबलेली नाही.
    या ताटातुटीला डॉ. प्रशांत गांगल ‘आईचं दुग्धहरण’ असं म्हणतात. डॉ. प्रशांत गांगल हे ‘वर्ल्ड अलायन्स फॉर ब्रेस्टफिडिंग अॅक्शन’च्या ‘मदर्स सपोर्ट टास्क फोर्स’चे समन्वयक आहेत. तसंच ‘ब्रेस्टफिडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया’, ‘युनिसेफ’ यांच्यासोबतही ते ‘लॅक्टॅशन कन्सल्टन्ट’ म्हणून काम करतात. स्तनपानविषयक जागृती करण्यासाठी मातांच्या प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम करतात. अलकडेच ‘बालकांचा प्राथमिक टप्प्यातील विकास’ या विषयावर युनिसेफ आणि चरखा या संस्थांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यशाळेत आईच्या दुधाची आणि बाळाची झालेली ताटातूट त्यांनी प्रत्यक्ष आकड्यांमध्ये सांगितली गेली.

    बाळाच्या स्तनपानाची सुरुवात ही प्रसुतीनंतर एक तासाच्या आत व्हायलाच हवी असते. या सुरुवातीच्या दुधातील पोषणमूल्यं महत्त्वाची असतात. त्यासाठी जन्मानंतर पहिल्या पाच मिनिटांतच बाळाला आईकडे देणं, आवश्यक असतं. आईच्या शरीराशी बाळाच्या शरीराचा स्पर्श झाला की, बाळ आपणहून स्तनपान करायला सुरुवात करतं. जन्मानंतर एका तासाच्या आत स्तनपानाला सुरुवात होणं, याला ‘स्तनपानाचा प्रारंभ’ - ‘इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्टफिडिंग’ असे म्हणतात. यानंतर पहिले सहा महिने बाळाला फक्त आणि फक्त आईचेच दूध द्यायचे असते. हे ‘एक्सक्ल्युजिव्ह ब्रेस्टफिडिंग’ असते. डॉ. गांगल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतात ‘इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्टफिडिंग’चं प्रमाण केवळ ५६ टक्के आहे, तर ‘एक्सक्ल्युजिव्ह ब्रेस्टफिडिंग’चं प्रमाणही अवघे ५७ टक्के आहे. बाळाच्या आणि देशाच्या भावी पिढीच्या आरोग्यदायी भविष्याच्या दृष्टीने, जे प्रमाण कोणत्याही स्थितीत १०० टक्केच असायला हवं, ते जेमतेम निम्मं आहे. सहा महिन्यानंतर बाळाला आईच्या दुधाच्या बरोबरीनेच योग्य पूरक आहाराची गरज असते. असा घट्ट स्वरुपातला पूरक आहार मिळण्याचं प्रमाणंही ५३ टक्के आहे. ही आकडेवारी अतिशय गंभीर आहे. लहान बालकांना मृत्यूच्या दाराशी नेणारी आहे.
    नवजात शिशुंच्या आणि ० ते ५ वयोगटातील बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न हा दुग्धहरणाशी, बाळाच्या वाटच्या दुधाच्या चोरीशी जोडलेला आहे. या वयोगटातील बालकांच्या मृत्यूची तात्कालिक कारणं वेगवेगळी असली, तरी यातील ५५ टक्के मृत्यूंच्या मागे कुपोषण हेच मूळ कारण असते. त्यामुळेच नवजात शिशुंचा आणि बालकांचा मृत्यूदर कमी करायचा तर त्यांचे कुपोषण थांबविले पाहिजे आणि त्यांचे कुपोषण कमी करायचे, तर त्यांच्या मूलभूत हक्काची, आईच्या दुधाची चोरी थांबवायला हवी. लहान बालकांच्या दृष्टीने हा मोठा घोटाळा आहे, भ्रष्टाचार आहे.
    आईच्या दुधाअभावी बाळाला जंतुसंसर्ग होण्याचं, अतिसारासारखे आजार होण्याचं प्रमाण अधिक असतं. मात्र, आईच्या दुधामुळे बाळाची पोषण तर चांगलं होतंच, पण त्याची प्रतिकारशक्तीही चांगली राहते, हे आज आधुनिक संशोधनाने सिद्ध झालेलं असलं, तरी हे ज्ञान पारंपरिकरित्याही समाजाजवळ आहे. असं असतानाही बालकं आईच्या दुधापासून वंचित का राहत आहेत? तान्ह्या बाळाच्या वाटच्या दुधाची चोरी कोण कोण करतं आहे?

    आपला पुरुषप्रधान समाज या प्रश्नाच्या उत्तरासाठीही कदाचित आईलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करेल. कधी पुरुषसत्ताक समाजरचनेतील सौंदर्याच्या चुकीच्या कल्पनांच्या पगड्याखाली, बेबी फूड बनवणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या जाहिरातबाजीला भुलून काही स्त्रिया स्वतःहून बाळाला स्तनपान करणं नाकारत असल्या, तरी आजही बहुसंख्य स्त्रियांना आपल्या बाळाला दुग्धपान करायचे असते. असं असतानाही आज मुंबईसारख्या शहरातल्या मोठ्या रुग्णालयांमध्ये बाळांना पहिल्या एक तासात आईकडे दिलं जातच असं नाही. अनेक खासगी नर्सिंग होममध्ये बाळाला तयार दूध दिलं जातं. यामुळेच स्तनपानाचा प्रारंभ पहिल्या एक तासात होण्याचं प्रमाण वाढवायचं असेल, तर ग्रामीण भागातल्या प्रबोधनाबरोबरच शहरी भागातील रुग्णालयांवर शासनाने योग्य ती देखरेख ठेवणं आवश्यक आहे.
    या खेरीज पूर्णवेळ गृहिणी असलेल्या काही मोजक्या स्त्रिया वगळता बाळाच्या जन्मानंतर सलग सहा महिने पूर्णपणे स्तनपान करणं, आज नोकरदार आणि कष्टकरी या दोन्ही वर्गातील स्त्रियांसाठी अशक्य आहे. शासनाने नवा नियम करुन प्रसुती रजा १२ आठवड्यांवरुन २६ आठवडे म्हणजे, साधारण साडेसहा महिने केली आहे. हा नियम शासकीय कार्यालयं आणि १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेली खासगी आस्थापनं यांनाच लागू आहे. पण अशा संघटित क्षेत्रात असलेल्या, साडेसहा महिन्यांच्या प्रसुती रजेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या खूपच थोडी आहे. देशातील ८० टक्के स्त्रिया आजही असंघटित क्षेत्रात काम करतात. छोटे कारखाने, ब्युटी पार्लर्स, दुकानं, खासगी क्लासेस, घरगुती व्यवसाय अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे तीन महिन्यांची भरपगारी रजा मिळणंही दुरापास्त असतं. छोट्या नर्सिंग होममध्ये काम करणाऱ्या नर्सेसनाही प्रसुतीसाठी तीन महिन्यांचीच भरपगारी रजा मिळते. याखेरीज ज्यांचा निर्वाह रोजच्या मजुरीवर होतो, अशा कष्टकरी स्त्रियांचं वास्तव अधिकच चिंताजनक आहे. भाजी विक्रेत्या, मासे विक्रेत्या, गवंडीकाम करणाऱ्या, घरकामगार असलेल्या, कचरा वेचण्याचं काम करणाऱ्या, शेतात मजुरी करणाऱ्या, गोदामांमध्ये हमाली करणाऱ्या मजूर स्त्रियांसाठी भरपगारी बाळंतपणाची रजा ही संकल्पनाच नाही. कारण, बाळंत झाल्यावर काही दिवसांतच त्यांना मजुरीसाठी झगडावं लागतं.
    सगळ्यात खेदाची बाब म्हणजे, ज्यांना तीन महिन्यांचीसुद्धा भरपगारी प्रसुती रजा मिळत नाही, अशा कामगार महिलांमध्ये शासनाच्याच आरोग्यसेवेसाठी काम करणाऱ्या ‘आशा वर्कर्स’चाही समावेश आहे. त्या कंत्राटी पद्धतीने शासनासाठी काम करतात, त्या शासनाच्या कायम सेवेत असलेल्या कर्मचारी नाहीत, सबब त्यांना भरपगारी पगारी प्रसुती रजा नाही. याचाच अर्थ, त्या जितक्या लवकर होईल, तितक्या लवकर आपल्य कामावर हजर होणार, सहा महिने बाळाला दूध पाजत घरी बसणं, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही. या अशा आशा वर्कर्सची संख्या महाराष्ट्रात ६५ हजार तर देशात तब्बल १४ लाख एवढी आहे.

    बाळाच्या पालकांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर जितका खालचा असतो, तितकं बाळाला मिळणारं स्तनपान कमी असतं, हा जागतिक आरोग्य संघटनेच्याच पाहणीचा निष्कर्ष आहे. याचाच अर्थ, पालकांचा रोजगार जितका असुरक्षित तितकं, बाळाला मिळणारं स्तनपान असुरक्षित होत जातं. भारतात एक्सक्ल्युजिव्ह म्हणजे, पहिले सहा महिने बाळाला फक्त स्तनपान देण्याचं प्रमाण केवळ ५७ टक्केच का आहे, हे इथे स्पष्ट होतं. सरकारने नियम करुन बाळंतपणाची रजा तीन महिन्यांवरुन साडेसहा महिने केली, पण ज्या देशात संघटित क्षेत्रातील रोजगाराचं प्रमाण अत्यल्प आहे, तिथे या नियमाचा फायदा किती जणांना होणार?
    थोडक्यात, बाळाच्या दुधाच्या चोरीचा प्रश्न थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी आणि शासनाच्या इच्छाशक्तीशी जोडलेला आहे. कष्टकरी महिलांनी आपला रोजगार बुडविल्याशिवाय म्हणजेच स्वेच्छेने बाळंतपणाची रजा घेतल्याशिवाय, त्या आपल्या बाळाला पूर्णपणे स्तनपान देऊ शकणार नाहीत. म्हणजेच, या महिलांनी पहिले सहा महिने घरी राहून बाळाला स्तनपान करायचे असेल, तर त्यांना बेकारभत्त्याप्रमाणे बाळंतपणानंतरचे पहिले सहा महिने दुधभत्ता देण्याची गरज आहे.
    या दुधभत्त्यासाठी शासन, समाज तयार आहे का? बाळाच्या दुधाची चोरी थांबविण्याची आपली खरंच इच्छा आहे का?

    sandhyanarepawar@gmail.com

Trending