आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लैंगिक छळतर होतोय, पण समित्‍या कुठेत?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोशल मीडियावरचा लैंगिक छळविरोधी मोहिमेबद्दलचा उदंड उत्साह आणि प्रत्यक्षात जनजागृतीपासून अंमलबजावणीपर्यंत उदासीनता हे आजचे वास्तव चित्र आहे. त्याचमुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होतोय, पण त्यावर वचक असलेल्या समित्या कुठेत?  
 
‘ज्या स्त्रियांनी बोलायची हिंमत दाखवली, त्यांचा मला अभिमान वाटतो,’ असं सांगत अभिनेत्री ओप्रा विनफ्रे हिने ‘गोल्डन ग्लोब’ पुरस्कार सोहळ्यात महिलांवर होत असलेल्या लैंगिक छळाचा विषय जगासमोर मांडला. यानंतर २० जानेवारीला पुन्हा एकदा अमेरिकेतल्या महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि त्यांनी ट्रम्प यांच्या कार्यशैलीस लक्ष्य करत महिलांच्या लैंगिक छळाचा मुद्दा पुन्हा एकदा मांडला. अमेरिकेच्या पाठोपाठ इतर देशांमधल्या महिलांनीही रस्त्यावर येत, ‘मी टू’ असे म्हणत बाईच्या लैंगिक छळाचे काय, असा प्रश्न जगासमोर मांडला. म्हणजेच, वर्षाच्या सुरुवातीला लैंगिक छळाचा मुद्दा पुरस्कार सोहळ्याच्या रेड कार्पेटवरून रस्त्यावर उतरला आहे.
 
 
या सगळ्याची सुरुवात सोशल मीडियावर झाली. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये रोझ मॅकगोवन आणि ॲशले जूड या दोन अभिनेत्रींनी हार्वे वाइन्स्टाइन या हॉलीवूडमधील निर्मात्याने काम देण्याच्या बदल्यात आपला लैंगिक छळ केल्याचा आरोप ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’द्वारे केला. या दोघींच्या पाठोपाठ अनेकींनी पुढे येत हार्वेने आपलाही लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला. हे आरोपसत्र सुरु असतानाच आलिसा मिलानो हिने जगभरच्या महिलांना आवाहन केलं की, त्यांनी ‘मी टू’ हा हॅश टॅग वापरत आपणंही आपल्या आयुष्यात पुरुष सहकाऱ्यांकडून होणाऱ्या ‘सेक्शुअल हॅरॅसमेंट’ अर्थात लैंगिक छळाला बळी पडलो आहोत, असं सांगून लैंगिक छळविरोधी मोहीम व्यापक करावी. यानंतर जगभरातल्या लाखो जणींनी ‘मी टू’ हा हॅशटॅग वापरत, या मोहिमेत सहभाग नोंदवला. यात भारतातल्याही हजारो जणींचा सहभाग आहे.
 
 
पण यातल्या किती जणींना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरोधातील कायद्याची माहिती आहे? किंबहुना, भारतासारख्या महासत्ता होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या देशात २०१३ पर्यंत असा कायदा संमतच झालेला नव्हता आणि आता संमत झाल्यावरही त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभारण्याचं कामच होत नाहिए, हे किती जणींना माहीत आहे? ‘मी टू’ या जागतिक मोहिमेत सहभागी झालेल्यांपैकी किती जणांना भंवरीदेवी आठवताहेत?
 
 
१९९२ मध्ये राजस्थानमधील अंगणवाडी कर्मचारी असलेल्या भंवरीदेवी यांनी हस्तक्षेप करत गावात होणारा बालविवाह थांबविला. संबंधित कुटुंबातल्या संतापलेल्या पुरुषांनी भंवरीदेवींवर बलात्कार केला. अंगणवाडी कर्मचारी म्हणून बालविवाह थांबविणं, ही भंवरीदेवींची जबाबदारी होती. म्हणजेच भंवरीदेवींवर झालेला बलात्कार, हा त्या आपलं शासकीय काम करत होत्या म्हणून झालेला होता. म्हणूनच १९९८ मध्ये काही महिला संघटनांनी पुढाकार घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि महिलांवर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाचा मुद्दा उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा मुद्दा मान्य करत, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळामुळे स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचं हनन होतंच, पण त्यांचा सुरक्षेचा अधिकार नाकारला जातो, तसंच आपल्याला हवा तो व्यवसाय निवडण्याचा घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला हक्क या महिलांना मिळत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल दिला. असे प्रकार रोखण्यासाठी न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वही सांगितली आणि त्यावर आधारित कायदा केंद्र सरकारने करावा, अशी सूचना केली. आजवर या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारेच देशातील लैंगिक छळाच्या प्रकरणांचा निवाडा होत होता. त्यानंतर तब्बल १५ वर्षांनी २०१३ मध्ये ‘ॲक्ट अगेन्स्ट सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ॲट वर्कप्लेस’ संमत झाला. पण आज चार वर्षांनंतरही हा कायदा कागदावरच आहे, अजूनही तो ‘वर्कप्लेस’च्या ठिकाणी पोहोचलेला नाही.
 
 
म्हणून दिल्लीतील ‘चरखा डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क’ आणि ‘पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेव्हलपमेंट’ (पीएलडी) या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी देशभरातील पत्रकार आणि लेखक यांच्यासाठी अलीकडेच दोन दिवसांचं वर्कशॉप आयोजित केलं होतं. बलात्काराच्या गुन्ह्याखेरीज कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ अशी काही स्वतंत्र संकल्पना आहे आणि त्याविरोधात तक्रार करता येते याची जाणीव, आजही देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेली नाही, हे या वर्कशॉपच्या निमित्ताने स्पष्ट झालं.
 
 
‘आमच्या भागात आजही सेक्शुअल हॅरॅसमेंट या संकल्पनेबाबत काही माहीत नाही. म्हणजे, महिलांचा लैंगिक छळ होतो, पण रेप झाला, तरच तक्रार केली जाते आणि पोलिस त्याकडे लक्ष देतात. बाकी इतर स्वरूपाचा लैंगिक छळ महिला मुकाट सहन करतात किंवा ते काम सोडतात’, असं जम्मू-काश्मीरमधील पत्रकार अजउल बुखारी यांनी सांगितलं. बिहारमध्ये या कायद्याविषयी जाणीवजागृती करण्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन प्रा. गजला उर्सी यांनी केलं. उत्तर प्रदेशातील पत्रकार सुनीलकुमार यांनीही हा कायदा अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचायला हवा, तरंच महिलांना सुरक्षित वातावरणात काम करता येईल, असे सांगितले. महाराष्ट्रातून आलेल्या अलका गाडगीळ यांनी असंघटित क्षेत्रातील महिलांपर्यंत हा कायदा कसा पोहोचणार, हा प्रश्न उपस्थित केला. लडाखमधून आलेल्या त्सेवांग डोल्मा यांनीही लडाखमधील महिला या कायद्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचं स्पष्ट केलं. म्हणजे, एकीकडे जगभर ‘मी टू’ या कॅम्पेनच्या माध्यमातून सेक्शुअल हॅरॅसमेंटच्या विरोधात रान उठवलं जात असताना भारतातील अनेक भागांमध्ये आपल्या देशात यासंदर्भात एक कायदा आहे आणि त्यात काही विशिष्ट तरतुदी आहेत, याची प्राथमिक माहितीही पोहोचलेली नाही. 
 
 
ज्या वर्तनात लैंगिक भाषा आणि कृत्य यांचा वापर झालेला आहे आणि जे वर्तन संबंधित स्त्रीला आक्षेपार्ह वाटतं, ते सर्व वर्तन लैंगिक छळामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सगळा डोलारा अंतर्गत समिती आणि स्थानिक समिती यांच्यावर आहे. जिथे दहापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत आहेत, अशा प्रत्येक कार्यालयामध्ये तेथील व्यवस्थापनावर चार सदस्यांची अंतर्गत समिती स्थापन करणं बंधनकारक आहे. आज असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कामगारांचं प्रमाण संघटित क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यांच्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थानिक समित्या नेमायच्या आहेत. जिथे अंतर्गत समिती नाही, अशा महिला स्थानिक समितीकडे आपली तक्रार नोंदवू शकतात. पण कायदा होऊन चार वर्षं झाली तरी अजून बहुतेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली नाही. अगदी मीडियामध्येही अनेक वर्तमानपत्रांच्या आणि वाहिन्यांच्या कार्यालयात अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. खासगी कार्यालयांप्रमाणेच खुद्द शासनही स्थानिक समित्या स्थापन करण्यामध्ये उदासीनता दाखवत आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन दिला जात नाही. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही या अशा समित्या स्थापन करायची सूचना होती. अपवाद वगळता त्यांचं पालन झालं नाही, आणि आता कायदा झाल्यावरही या समित्या सर्वत्र स्थापन झालेल्या नाहीत.ज्या समित्यांसमोर जाऊन महिलांनी आपल्या त्रासाची तक्रार करायची आहे त्यांचीच स्थापना झाली नाही, तर हा कायदा कागदावरच राहणार हे उघड आहे. समिती स्थापन न केल्यास कंपनीला किंवा व्यवस्थापनाला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. आतापर्यंत महाराष्ट्रात केवळ ‘व्होडाफोन’ या कंपनीलाच असा ५० हजार रुपयांचा दंड झाला आहे. 
 
 
भारतीय दंडसंहितेअंतर्गतही पोलिस स्थानकात जाऊन लैंगिक छळाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करता येतो. असं असतानाही या वेगळ्या दिवाणी कायद्याची गरज भासली, कारण मुळातच पोलीस स्थानकात जाऊन अशा स्वरूपाची तक्रार करणं, त्याचा पाठपुरावा करणं सर्वसामान्य स्त्रीला कठीण जातं. या कायद्यामुळे महिला तिच्या कार्यालयातच तक्रार दाखल करू शकते. आरोपी पुरुष दोषी आढळल्यास व्यवस्थापन त्या पुरुषावर बदलीची किंवा निलंबनाची अंतर्गत कारवाई करू शकतं. मात्र, फौजदारी गुन्ह्यात ज्याप्रमाणे कारावासाची शिक्षा होते, त्याप्रमाणे या दिवाणी कायद्यामध्ये कारावासाची शिक्षा होत नाही. नुकसान भरपाई, बदली, निलंबन या स्वरूपाचीच शिक्षा या कायद्यांतर्गत होते.
 
कायद्याच्या या स्वरूपाविषयीही काही महिला संघटना आक्षेप घेत आहेत. कारण कार्यालयातील अंतर्गत समितीतील सदस्य वरिष्ठांच्या दबावाखाली न येता नि:पक्षपातीपणे काम करतील आणि व्यवस्थापनही वरिष्ठ पुरुष अधिकाऱ्याची बाजू न घेता, कनिष्ठ स्त्री कर्मचाऱ्याच्या बाजूने उभे राहील ही शक्यता फारच कमी आहे. असे असले तरीही मुळात या कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, त्यासाठी अंतर्गत आणि स्थानिक समित्यांची स्थापना व्हायला हवी, तरच अंमलबजावणी करताना होणाऱ्या उणिवा दूर करता येतील. शिवाय या कायद्याचा उद्देश गुन्हा झाल्यावर शिक्षा करणं एवढा मर्यादित नाही, तर गुन्हा होण्याआधीच त्याला प्रतिबंध करणं आवश्यक आहे. यासाठीच हा कायदा अंतर्गत समित्यांची रचना सुचवतो. समित्यांमुळे कामाच्या ठिकाणी एक आश्वासक वातावरण निर्माण होईल.
 
या समित्या स्थापन व्हाव्यात यासाठी आज भारतातल्या महिलांनी पुढे येत ‘कुठे हरवल्या समित्या?’ हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. अन्यथा सोशल मीडियावरच्या ‘मी टू’ कॅम्पेनला भरभरून प्रतिसाद मिळतोय आणि गावागावांतल्या भंवरीदेवींना सुरक्षित वातावरणात सन्मानपूर्वक काम करण्याचा अधिकार नाकारला जातोय, हा विरोधाभास कायम राहील.
 
- संध्या नरे-पवार
sandhyanarepawar@gmail.com
 
पुढील स्‍लाइडवर पाहा, आणखी फोटो...
बातम्या आणखी आहेत...