आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समान नागरी कायदा : अवघड जागेचे कालातीत दुखणे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘समाजाचे दोष सुधारणे हाच कायदा करण्याचा हेतू असतो. कायदा करूनही दोष सुधारले जात नसतील तर मनोवृत्तीत बदल घडवणा-या प्रबोधन चळवळींची आवश्यकता असते. त्या चळवळी न करताच नुसती कायदा करण्याची मागणी वांझ ठरते. समान नागरी कायदा ही मागणी आजच का पुढे आणली, याचा धांडोळा घ्यायचा तर आरपीआयच्या राजकारणाचा धांडोळा जसा आवश्यक ठरतो तशी ही मागणी आंबेडकरी विचारधारेच्या लोकांच्या जनजीवनात काही बदल घडवणारी आहे काय, याचाही अदमास घ्यावा लागणार आहे.

समाजातील विविध गट हे नेहमीच सरकारकडे काही ना काही मागणी करत असतात. आंबेडकरी चळवळही त्याला अपवाद नाही. नुकतेच बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा मिळावी, या मागणीसाठी झालेले आंदोलन सर्वज्ञात आहे. इंदू मिलचा प्रश्न भावनिक असला तरी त्यात चळवळीतल्या सर्वांच्याच भावना गुंतलेल्या होत्या. मात्र, समान नागरी कायदा हा कुणाच्या ध्यानीमनी नसलेला विषय का पुढे आला असावा, हे कोडेच असले तरी तर्काच्या आधारे त्याची उत्तरे शोधता येतात.

आंबेडकरी चळवळ आज एका आवर्तात सापडलेली आहे. प्रत्येकाच्याच तोंडी नवा पर्याय हवा, अशी भाषा आहे. त्यासाठी काही गट प्रयत्न करत आहेत, परंतु पर्यायासाठी काही ठोस कार्यक्रम घेऊन पुढे यावे लागते. तो न देता आल्यानेच संबंधितांना यश आलेले नाही. समान नागरी कायद्यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात मुंबईत पार पडलेली परिषदही नव्या पर्यायाचा एक भाग आहेच, पण त्याला सद्य:स्थितीतील घडामोडीही कारणीभूत आहेत. नुकतीच प्रकाश आंबेडकरांनी जातीची जी चर्चा सुरू केली, त्याला समाजाच्या विविध घटकांतून मिळालेला उत्स्फूर्त पाठिंबा हे एक कारण आहे. समान नागरी कायदा हा त्यापेक्षा व्यापक विषय असून त्याची मागणी केली तर आपल्याला अधिक लोकांचा पाठिंबा मिळू शकतो, असा संयोजकांचा कयास असावा. त्यातूनच ही मागणी केली गेली असावी. राजकीयदृष्ट्या हा प्रकाश आंबेडकरांना शह देण्याचा प्रयत्न असला तरी त्याचे कुणीही स्वागत केलेले नाही. समान नागरी कायद्यासंदर्भात असणारे अज्ञान हे त्यामागचे कारण असू शकते.

आंबेडकरी विचाराच्या कडव्या अभ्यासकांना बाबासाहेबांच्या विचारानुरूप देश चालावा, असे सातत्याने वाटत असते. देशासाठी एकाच सिव्हिल कोडची घटनेत तरतूद असूनही सरकार त्यावर गंभीरपणे विचार करत नाही. प्रजासत्ताक भारताने आजवर अनेक कायदे केले, पण समान नागरी कायदा हे सरकारसाठी अवघड जागेचे दुखणे आहे. समान नागरी कायद्याची मागणी यापूर्वी झाली नाही असे नाही, पण ती मुस्लिम बांधवांच्या विरोधातून पुढे आली होती.
हिंदू कोड बिलाच्या निमित्ताने समान नागरी कायद्याची मागणी पुढे आली होती, हे खरे असले तरी डॉ.आंबेडकरांनी घटनेत त्याची तरतूद करून ठेवली. घटनेत तरतूद असेल तर तसा कायदा करणे सरकारवर बंधनकारक आहे. जर सरकार ती करत नसेल तर लोकांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. आंबेडकरांनाही तेच वाटत होते. ते म्हणतात, ‘हिंदू कोड ही नव्या सिव्हिल कोडची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी आज हिंदूंच्या कायद्याचे संहितीकरण हवे आहे. त्यातून आपणाला ‘महत्तम साधारण विभाजक’ काढता येईल. मग आपण मुसलमान इत्यादी अल्पसंख्याकांकडे जाऊन त्यांना या नव्या सुधारणेची दिशा दाखवू शकू.’ (पृ. 179, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड 18, भाग-3). डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हिंदू कोडचे वैशिष्ट्य असे होते की, त्यांना त्यातून जातिअंत अभिप्रेत होता. हे कोड जसेच्या तसे व एकाच वेळी पास केले गेले नसल्याने त्यातील मुख्यार्थ बाजूला पडला. ही वेगळी गोष्ट असली तरी समान नागरी कायद्याची मागणी करणा-या परिषदेच्या संयोजकांचा मूळ हेतू सिव्हिल कोडच्या माध्यमातून प्रकाश आंबेडकरांवर म्हणजे त्यांच्या जातीसंदर्भातील विचारधारेवर शरसंधान करण्याचा होता, यात वाद नाही.
एकीकडे कायद्याच्या बडग्यामुळे लोक जातिभेद पाळत नाहीत, पण जातिव्यवस्थेला ते सोडत नाहीत. कायदा करून प्रश्न सुटत नसतात, तर ते अधिकाधिक जटिल होत असतात. याचा अर्थ एवढाच की, कायदा तोडण्यासाठी लोक पळवाट शोधत असतात. महाराष्ट्राला प्रबोधनाची मोठी परंपरा असली तरी स्वातंत्र्यानंतर ती खंडित झाली आहे, असेच म्हणावे लागते. हा विषय लोकप्रबोधनाशी निगडित आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही तेच अभिप्रेत होते. समान नागरी कायदा हवा, या मागणीसाठी परिषदेचे आयोजन ज्यांनी केले, ते महानुभाव आज अल्पसंख्याकांकडे जाऊन त्यांना या नव्या सुधारणेची दिशा दाखवू शकणार आहेत काय? ते जाणार नाहीत, पण गेलेच तर अल्पसंख्याक त्यांचे ऐकणार आहेत काय, हा पुन्हा चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा आहे. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात काय फरक पडणार आहे, याचा. आजवर समान नागरी कायदा आला नाही, त्यामुळे त्यांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांची जटिलता वाढली असेही नाही व हा कायदा आला तर ते चुटकीसारखे सुटतील, असेही नाही. राजकीय कुरघोडीतून ही मागणी आली आहे. राजकीय कुरघोडीत विचार मरतो. तसे समान नागरी कायद्याच्या मागणीचेही झाले आहे.
motiramkatare@gmail.com