आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिपब्लिकन ऐक्य, कुणाचे? कशासाठी?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भीमा-कोरेगाव प्रकरणानंतर दलितकेंद्री राजकारणाला धग मिळाली. त्यात प्रकाश आंबेडकरांनी आपली हिंदुत्वविरोधी भूमिका अधिक आक्रमक पद्धतीने मांडली, तर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी दलित ऐक्याची नव्याने हाक देत, या ऐक्याचे नेतृत्व प्रकाश आंबेडकरांनी करावे, असा जुनाच नारा नव्याने दिला. बाह्यांगी गोड वाटणाऱ्या या ऐक्याबाबत कुणाकडे प्रारुपनिश्चिती आहे का, आणि मुळातच ऐक्याची प्रस्तुतता आज घडीला शिल्लक आहे का? आदी मुद्यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...


नेहमीप्रमाणे रिपब्लिकन नेत्यांच्या ऐक्यांची चर्चा उत्साहात सुरू झाली आहे. अर्थात रिपब्लिकन ऐक्य म्हणजे दलित, ‘आंबेडकरी आंबेडकरवादी फाटाफूट झालेल्या गटांनी एकत्र आले पाहिजे, म्हणजे दलित, आंबेडकरवादी राजकारण शक्तीशाली होणार', या सहानुभूतीपूर्वक आणि तटस्थ पुरोगामी नजरेतून बघत ऐक्याची पोकळ री ओढण्याचा सराव महाराष्ट्रातील चर्चाविश्वाला नवीन नाही. या पलीकडे जाऊन मला रिपब्लिकन नेत्यांच्या ऐक्याचा विषय केवळ दलित राजकारणाचाच भाग म्हणून न बघता समग्र व्यवस्था परिवर्तनाची चळवळ म्हणून बघणे आवश्यक असल्याचे वाटते. म्हणूनच प्रस्तुत लेखात रिपब्लिकन गटांच्या ऐक्याबरोबरच संविधानाला अपेक्षित सर्व भारतीय जनतेची जातींच्यापलीकडे जाऊन योग्य राजकीय नेतृत्व उभारण्यातील भूमिकाही महत्त्वाची असल्याने त्या दिशेनेही चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.


खरं म्हणजे १९८९ मध्ये झालेले ऐक्य १९९० मध्ये फुटले आणि १९९५ मध्ये झालेले ऐक्य १९९७ मध्ये फुटले. या फुटीची कारणे, बघता पदवाटप, निर्णयप्रक्रिया (म्हणजे युती कोणाशी करायची वगैरे), नेतृत्वासाठीची स्पर्धा, या बाबी समान आहेत. तेव्हा नव्याने चवीने चर्चेत आलेल्या रिपब्लिकन गटांच्या नेत्यांच्या ऐक्याच्या मुद्यांची प्रस्तुतता पूर्वानुभव लक्षात घेता  संपुष्टात आलेली आहे, हे अगदीच सुरूवातीला सांगून या चर्चेला विराम दिला तरी फारसं बिघडणारे नाही. परंतु रिपब्लिकन ऐक्याच्या पाठीमागे असलेल्या वर्तमान पार्श्वभूमीवर याबाबतची स्थिती समजून घेणेही टाळता येण्यासारखे नाही.


उ. प्रदेश निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातील आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी अस्वस्थ होऊन मुंबईत वस्त्तावस्त्यांमध्ये  बैठका घेतल्या. त्याच बरोबर छोट्या मोठ्या आंबेडकरवादी राजकीय गटांनी,  पक्ष-संघटनांनी मुंबईत एप्रिलमध्ये ऐक्यासाठी चिंतन बैठक लावली. मात्र, या बैठकीनंतर लगेचच मे महिन्यामध्ये रामदास आठवले प्रायोजित साहित्यिक, विचारवंतांचा सहभाग असलेली बैठक जेष्ठ साहित्यिक गंगाधर पानतावणे यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बोलावण्यात आली. यात ऐक्यासाठी आपण कसे उत्सुक आहोत, तयार आहोत हे अधोरेखित करण्याचा आठवले यांचा प्रयत्न नेहमीप्रमाणेच सफल झाला. आठवले यांनी स्वतःची प्रतिमा कधीच ऐक्यविरोधी ठेवलेली नाही. आज घडीला ऐक्यविरोधी प्रतिमा जर कोणाची, असेल तर ती अॅड. प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकरांची.


अर्थात, या दोन्ही नेत्यांच्या एकूण राजकीय वाटचालीचा विचार करता, ‘ऐक्यसमर्थक रामदास आठवले' आणि ‘ऐक्यविरोधक बाळासाहेब आंबेडकर' या प्रचलित पद्धतीने निकाल लावणे योग्य होणार नाही. कारण भावनिक पातळीवर ऐक्याकडे बघणारी आंबेडकरी जनता बहुसंख्येने आहे. म्हणून या ठिकाणी ऐक्याच्या प्रयोजनाविषयी गांभीर्यपूर्वक चर्चा झाली पाहिजे. त्यात आंबेडकरी राजकीय पक्षांच्या ऐक्याचे प्रयोजन काय आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरातच ऐक्याच्या चर्चेची अप्रस्तुतता जाणकारांच्या लक्षात येण्यासारखी आहे.


आठवले यांचा राजकीय प्रवास हा व्यक्तिकेंद्री राहिलेला आहे. त्याच्यासोबत असलेला बहुतांश कार्यकर्ता वर्ग हा तळागाळातील आहे. कार्यकर्त्यांना सत्तेशिवाय फारकाळ पक्षाशी बांधून ठेवणे आठवले यांना खरे तर खूपच कठीण गेले असते. आता आठवले यांना मुश्किलीने मिळालेल्या मंत्रीपदातून आंबेडकरवादी राजकारण पुढे जाण्याच्या शक्यता नसल्या, तरी एवढे दिवस पक्षसंघटनेत साथसंगत केलेल्या या कार्यकर्त्यांना सत्तेचे किरकोळ लाभ देण्याची निकड आणि तथाकथित पुरोगामी सेक्युलर चेहऱ्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून झालेल्या राजकीय फजितीचा, आपमानाचा प्रतिशोध घेण्याचा दृढनिश्चय, त्यांनी सेना-भाजपाशी केलेल्या युतीमध्ये दिसतो आहे. आठवले यांचे आजवरचे राजकारण आंबेडकरवादी कार्यक्रम पत्रिकेशी फारसे पूरक नसले, तरी त्यांनी भाजपासारख्या कट्टर हिंदुत्ववादी पक्षाशी केलेली युती ही आंबेडकरवादी राजकारणाच्या वाटचालीतला निव्वळ स्वार्थी, मतलबी डाग म्हणून पाहणेही  उचित होणार नाही. किंबहुना, तथाकथित सेक्युलर, सर्वधर्मसमभाववादी, पुरोगामी वगैरे मानल्या जाणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी दलितांच्या स्वायत्त राजकारणाच्या अथवा नेतृत्वाच्या  जाणिवपूर्वक  केलेल्या किरकोळीकरणाचा आणि खच्चीकरणाचा परिणाम म्हणून ही बाब समजून घेतली पाहिजे.


आंबेडकरी चळवळीला सामाजकारणात आणि निवडणुकांच्या राजकारणात आलेली मर्यादा ही नेहमीच आठवले यांच्या ‘संधीसाधू नेतृत्वा'मुळे असल्याचे ठसवले जाते. आठवले यांच्यावरती आंबेडकरी राजकारणाच्या अपयशाचे खापर फोडून मोकळे होणारेे राजकीय विश्लेषक, स्वतःला खरे आंबेडकरवादी म्हणून घेणारे सर्वच गट आणि पुरोगामी लोक याबाबत आश्चर्यकारकरीत्या सहमत असल्याचे दिसते. जातीव्यवस्था ही श्रेणीबद्ध उतरंड आहे. जातीव्यवस्थेच्या तळाशी असलेल्यांचे नेतृत्व न मानण्याचा जातसंस्कार लोकशाही गणराज्यव्यवस्था औपचारिकरीत्या स्वीकारली असली, तरी त्यातून समाजमनावरील हा जातसंस्कार मोडण्यात अजूनही आपण कामयाब झालेलो नाही, याचेच हे द्योतक आहे.


दलितांच्या वाट्याला येणारी तुच्छता, तिरस्कार, बेदखली सौम्य स्वरूपात राजकारणात अनुभवाला येतेच. त्यात अल्पसंख्याक असलेल्या दलितांचे राजकारण नेहमीच पासंगाच्या मोलाचे अाहे. म्हणजे,दलित ज्यांच्यासोबत असतील, त्यांचा जय होणार. मात्र दलित  स्वबळावर म्हणजे, सर्व गट एकत्र आले तरी सत्ताधारी पक्ष बनू शकणार नाहीत. अशा वेळी सलग एकाच राजकीय पक्षासोबत राहून आधिकाधिक अवमूल्यन करून घेण्यापेक्षा राजकीय अस्थिरता वाढवत, स्वतःचे उपद्रवमूल्य वाढवणे, एवढाच काय तो, पर्याय निवडणुकीच्या राजकारणात दलितांच्या पक्षांना उपलब्ध आहे. हा पर्याय निवडताना आठवले यांनी पहिल्यांदा पाऊल टाकले एवढाच, काय तो त्यांचा दोष! पण ही अटळता जातिव्यवस्थेमुळे निर्माण झाली आहे, रामदास आठवले यांच्या तथाकथित तत्वच्यतीतून हे घडलेले नाही.


रिपब्लिकन ऐक्याची चर्चा करताना, जातिव्यवस्थेच्या मर्यादा जरी अधोरेखित केल्या तरी रामदास आठवले यांच्या व्यक्तिगत मर्यादासुद्धा इथे दुर्लक्षिता येत नाहीत. केवळ आठवलेच नाही, तर बिहारमधील रामविलास पावसान,  दिल्लीमधील उदितराज हे दलित नेतेसुद्धा भाजपाशी सलगी करून बसले आहेत. उदितराज यांनी तर स्वतःची ‘जस्टिस पार्टी’च भाजपामध्ये विलीन केली आहे. आठवले यांच्याप्रमाणे हे नेतेसुद्धा आपण विचाराने आंबेडकरवादी असून, ही युती म्हणजे भाजपाच्या हिंदुत्ववादाशी सहमती नसून केवळ विकासाच्या मुद्यांवर राजकीय युती केल्याचे वारंवार ठळक करत आले आहेत. म्हणूनही उदितराज यांना भाजपामध्ये असूनही पदोन्नतीमधील आरक्षण, खाजगी क्षेत्रात आरक्षण, ठेकेदारी समाप्तीसाठी महारॅली काढावी लागली होती. तसेच त्यांनी मनुस्मृती जाळल्याच्या निषेधार्थ त्यांच्या विरोधात नुकतेच अलाहाबादमध्ये राष्ट्रीय हिंदू संघटनेने तीव्र आंदोलन केल्याचेही दिसले होते. महिषासूराला शहीद मानणारे उदितराज, आठवले आणि दुर्गेला पूजणारे भाजपावासी यांच्यात सांस्कृतिक, वैचारिक ताणतणाव तर निश्चितच आहेत. म्हणूनच राजकीय सत्तेच्या नगण्य लाभापायी धरलेल्या भाजपाच्या आडमार्गाची भलीबुरी फळे आठवले-उदीतराज यांना चाखावीच लागणार, हेही उघड आहे.


यात आठवलेंचा विचार करता असे दिसते की,
-  संविधान बदलण्याची भाषा करणाऱ्या हेगडेच्या विरोधात आठवले काहीच बोलू शकत नाहीत. उना प्रकरण असो, भीमा कोरेगाव विजयस्तंभास मानवंदना देण्यासाठी आलेल्या आंबेडकरी जनतेवर झालेली दगडफेक, हल्ला, जाळपोळ अथवा महाराष्ट्र बंदनंतर वस्त्यावस्त्यांमध्ये सुरू असलेले कोंबिंग आॅपरेशन असो. आठवले काहीच करू शकत नाहीत, इतकी मुस्कटदाबी ते भाजपामध्ये सहन करत आहेत. एवढेच नव्हे, तर दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या केंद्रीय विद्यापीठात कमी झालेल्या जागा, दलित विद्यार्थ्यांसाठी बंद होत असलेल्या ‘युजीसी’च्या फेलोशीप, शासकीय वसतीगृहांची हेळसांड अथवा दलित आदिवासी विशेष घटक योजनांचा निधी शेतकरी कर्जमाफीकरता वळवण्यास विरोध करून दलित-आदिवासींच्या प्रगतीस पूरक अशाबाबीसुद्धा आठवले यांना सुरक्षित राखता आलेल्या नाहीत. ते याबाबत काही करू शकतील, इतके त्यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य उरलेले नाही. एकतर भाजपाच्या कोट्यातून राज्यसभेची खासदारकी मिळाल्यानंतर आठवलेंचा बराच कालावधी मंत्रीपद मिळवण्यात गेला. तर मंत्रीपद मिळाल्यानंतरसुद्धा काही ठोस काम करण्याऐवजी  मंत्रीपद दिल्याची परतफेड म्हणून उत्तर प्रदेश, गुजरात निवडणुकांमध्ये भाजपासमर्थनार्थ प्रचार सभांमध्ये त्यांनी वेळ घालवला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी आघात करणाऱ्या नोटबंदीचा निर्णय असो, की उना प्रकरण असो, वरिष्ठ सभागृहात भाजपाची पाठराखण करण्याव्यतिरिक्त आठवले यांची कामगिरी फारशी नाही. जनाधार अथवा संघटनात्मकदृष्ट्या तुलना केली, तर आठवले यांचा गट इतरांपेक्षा निश्चितच मोठा आहे, हे तर कबूल करावेच लागेल. परंतु आंबेडकरवादी विचार व्यवहाराची गतीशीलता त्यांना आकळतेच, असेही नाही. रामदास आठवले यांच्या व्यक्ती म्हणून ज्या काही मर्यादा आहेत, त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात आंबेडकरवादी राजकीय चळवळ पुढे जाऊ शकत नाही आणि विकसित तर होऊच शकत नाही, हे सांगायला राजकीय तज्ज्ञांची आवश्यकता नाही.


भाजपाच्या हिंदुत्ववादी संस्कृतीत आठवले यांची होणारी घुसमट, मुस्कटदाबी लक्षात  घेता ऐक्याच्या निमित्ताने उपद्रवमूल्य वाढवण्यासाठी त्यांच्याद्वारे हेतूपूर्वक होत असलेली ऐक्याची  चर्चा खरे तर आठवले यांचीच आवश्यकता असू शकते आणि दुसऱ्या बाजूला माध्यमांतून उगीचच ऐक्याच्या चर्चा घडवून आणत भाजपाविरोधी आघाडीत बाळासाहेब आंबेडकरांची  राजकीय वाटाघाटी करण्याची  ताकद कमी करण्याची चलाख खेळी म्हणून सुद्धा या मुद्द्याकडे पाहता येते.


जातवर्ग स्त्रीदास्य निर्मूलनकेंद्री विचार- व्यवहार हा केवळ आंबेडकरवादी राजकारणाचाच नाही, तर समग्र आंबेडकरवादी चळवळीचा गाभा आहे. हा गाभा कायम ठेवत जर आजच्या घडीला निवडणुकांच्या यशात चळवळीचे यश मोजण्यापेक्षा सर्वसमावेशक, व्यापक मुक्तीदायी आणि  पुरोगामी राजकारणाशी नाळ कायम ठेवण्यात, बाळासाहेब आंबेडकर हे यशस्वी झाले आहेत. निवडणुकांच्या राजकारणाबरोबरच रस्त्यावरील संघर्ष, आणि राजकीय  वाटाघाटीत तरबेज असलेले आंबेडकर हे केवळ अनुभवी नेतेच नाहीत, तर स्वायत्त, अभ्यासू आणि विवेकी राजकारणीसुद्धा आहेत. जातींच्या बाहेर जाऊन केवळ कांशीराम-मायावती यांच्याप्रमाणे ‘राजकीय बहुजनवाद' नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक बहुजनवादाचा त्यांनी ‘अकोला पॅटर्न'च्या माध्यमातून पाया घातला आहे. जातीउतरंडीत मधल्यास्थानी असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातून नेतृत्व पुढे आणण्याचा महत्त्वाचा प्रयोग केला आहे. त्यांच्याकडे रामदास आठवले यांच्याप्रमाणे उत्तम संघटन कौशल्य नसले, तरी वैचारिक बांधिलकी असणाऱ्या मोजक्या बहुजातीय कार्यकर्त्यांची फळी बाळासाहेबांनी उभारली आहे. संघटनापातळीवर ‘अकोला पॅटर्न' महाराष्ट्र-भर नसला, तरी गुणात्मकदृष्ट्या बाळासाहेब आंबेडकर हेच आंबेडकरवादी राजकारण विकसित करून पुढे घेऊन जाऊ शकतात, हे आताचे चित्र आहे. ‘मराठा मोर्चा' नंतर आठवले यांनी घेतलेली प्रतीमोर्चांची भूमिका आणि बाळासाहेब आंबेडकरांनी केलेली मुत्सद्देगिरी, गांधीवादाशी असलेले मतभेद कायम ठेवत गांधीजींच्या खूनाच्या पाठीमागे असलेल्या अतिरेकी, हिंदुत्ववादी शक्तींविरोधी भूमिका एन््रॉन वीजप्रकल्पाविरोधी, लवासा प्रकल्पविरोधी, आदिवासी भागातील खनिज संपत्तीच्या जबरदस्ती लुटीविरोधी,आदिवासींच्या विस्थापनाला कारणीभूत असलेल्या  भांडवलदार धार्जिण्यांधोरणांविरोधी, पाण्याच्या खाजगीकरणाविरोधी, स्पेशल इकोनाॅमिक झोन (SEZ ) विरोधी  इ.आंदोलनातील त्यांचा पुढाकार आणि  सहभाग लक्षणीय राहिलेला आहे.


त्याचबरोबर वारकऱ्यांमधून मुख्यमंत्री देण्याची त्यांनी केलेली घोषणा, गोवंश हत्याबंदी कायद्याविरोधातील भूमिका, हिंदू महिलांच्या मंदिर प्रवेशाला त्यांनी दिलेला पाठिंबा, विद्यापीठात पंचवार्षिक योजनांमधून स्थापन झालेल्या स्त्री अभ्यास केंद्रे, दलित-आदिवासी, अभ्यास केंद्रांना बंद करण्याच्या विरोधात घेतलेली ठाम भूमिका, हिंदुत्ववादी प्रवृत्तींमुळे झालेल्या रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांच्या संस्थात्मक हत्येविरोधी आंदोलनातून उभारलेल्या आंबेडकरवादी-डाव्या विद्यार्थी नेत्यांच्या नेतृत्वाला दिलेले प्रोत्साहन, आंबेडकर भवनाच्या सरकारद्वारा केलेल्या विध्वंसाविरोधातील उभारलेला देशव्यापी सर्वसमावेशक लढा, उना दलित हल्ला प्रकरणात हिंदुत्वादाविरोधातील लढ्याला दिलेले बळ, नोटबंदी निर्णयाला केलेला विरोध, डाव्या आणि पुरोगामी विचारवंतांच्या खूनसत्राविरोधातील व्यापक आंदोलनातील सहभाग, तसेच सामाजिक समतेसाठी पुरोगामी प्रवाहांना  बरोबर घेऊन जातिनिर्मूलनसाठी उभारलेली जात्यांतक चळवळ, असो की अगदी अलीकडे नवपेशवाई विरोधातील (ब्राह्मणी भांडवली शोषणाविरोधातील ) ‘एल्गार परिषद' असो,   बाळासाहेब आंबेडकरांच्या गुणात्मक राजकारणाला सत्ता संतुलनासाठी पुरेसा  जनाधर मिळण्याच्या शक्यता बळावत चालल्या आहेत.


बाळासाहेब आंबेडकर नेतील त्या मुक्तदायी दिशेला जाण्याचा आंबेडकरी जनतेचा कल लक्षात घेता ऐक्याची प्रस्तुतता उरतेच कुठे? असा नकारार्थी पवित्रा घेणेही इथे आडमुठेपणाचे ठरणारे आहे. तरीही काही बाबतींची स्पष्ट चर्चा या निमित्ताने व्हायला हवी. आठवले यांच्यात आर्थिक प्रश्नांच्या आकलनाचा अभाव, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबत अजाणता आणि मुख्य म्हणजे सर्वोच्च सभागृहात ज्या गांभीर्याने आणि अभ्यासू वृत्तीने वाद-प्रतीवाद करून प्रश्न अथवा मुद्दे मांडण्यात येणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेता, ऐक्य करायचे म्हणजे कशाचे? आणि का? हे प्रश्न प्राधान्याने इथे विचारले जावेत.


दुसरीकडे, संघटन कौशल्याच्या जोरावर निर्णय प्रक्रियेतील स्थाननिश्चिती अथवा नेतृत्वपदाची अपेक्षा, ही बाबच जर ऐक्यातील  फुटीला पुन्हा कारण ठरणार असेल, तर ऐक्याच्या मृगजळामागे धावणे  वा व्यर्थ वेळ घालवणे बाळासाहेब आंबेडकर टाळत असावेत. ऐक्याऐवजी जनतेने योग्य नेतृत्व निवडणे हाच  अखेरचा मार्ग, सध्या तरी बाळासाहेब आंबेडकरांनी शिल्लक ठेवलेला असावा, असे दिसत आहे. अर्थात, ऐक्याची बाह्यांगी चर्चा जरी गोड वाटत असली तरी, हे ऐक्य  नेमके कसे होणार? याची प्रारूपनिश्चीती मात्र कोणाकडेच नाही, हे ही वास्तव इथे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनच
- ऐक्य म्हणजे विलीनीकरण हवे की या गटांची  समान मुद्यांवर युती हवी?
- तसेच या दोन ठळक गटांव्यतिरिक्त  अनेक पक्ष संघटना आहेत, उदा. सुरेश माने गट, कवाडे गट, सुकुमार कांबळे गट, मनोज संसारे गट, सुलेखा कुंभारे गट इ.इ.  यांना सुद्धा  सामावून घेणारी रिपब्लिकन आघाडी बनवायची की कसे? याची स्पष्टता नाही.


 असो. तर या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन गटांच्या ऐक्यांची चर्चा केवळ तिऱ्हाईत म्हणून न बघता दलितेतर, भारतीयांसाठी संविधानाला अपेक्षित ‘रिपब्लिकन’ व्यक्ती म्हणून काही जबाबदारी शिल्लक उरतेच. ती जबाबदारी याठिकाणी अटीतटीच्या संघर्षात टाळता येण्याजोगी नाही. याठिकाणी आपण जर भारतीय राजकारणाचा आणि राजकीय पक्ष-प्रवाहांचा विचार केला, तर भारतीय राजकारणात ढोबळमानाने, या देशाला हिंदूराष्ट्र बनविण्याच्या प्रयत्नात असलेला प्रतिगामी हिंदुत्ववादी विचारधारेचा भाजपा, सर्वधर्मसमभावाची विचारधारा अंगीकारलेला काँग्रेस, निधर्मी मात्र आर्थिक समतेच्या प्रस्थापनेसाठी  वर्ग लढ्याला कटीबद्ध असलेल्या, संसदीय मार्गाने वाटचाल करणाऱ्या अथवा बिगरसंसदीय मार्गाने वाटचाल करणाऱ्या साम्यवादी विचारधारेच्या डाव्या पक्ष-संघटना, तर सामाजिक आणि आर्थिक समतेच्या लढ्याला कटिबद्ध असलेले आंबेडकरवादी पक्ष, असे प्रमुख चार प्रवाह भारतीय राजकारणात आहेत. (यामधला मुस्लिम राष्ट्रवादी हा प्रवाह पाकिस्तानच्या निर्मितीने समाधान पावला असल्याने, भारतात तरी उघडपणे मुस्लिम राष्ट्रवादकेंद्री राजकारणच्या शक्यता तूर्तास तरी अदृश्य आहेत. केवळ डेमाॅक्रॅटिक रिपब्लिकन राज्यात भारतीय नागरिक म्हणून अस्मितेसह सन्मानाने, शांतीने जगण्याच्या हक्कासाठी सध्यकालीन मुस्लिम राजकारण चाचपडत सुरू आहे. आणि अपवादाने का असेना, यातही अतिरेकी आवाज विकसित होताहेत.) उपरोक्त चार राजकीय प्रवाहांच्या यशापयशावर भारताचे नव्हे, तर आजूबाजूच्या देशांचेही राजकारण प्रभावीत होणार आहे.
 
 
हिंदुत्ववादी विचारसरणी अनुसरलेला भाजप, केंद्रात सत्तेत आल्यापासून राज्याराज्यांत त्याची यशस्वी घोडदौड सुरू आहे. आज या देशाला, वाट्टेल ती किंमत देऊन, हिंदूराष्ट्र म्हणून घोषित करण्याची घाई झालेल्या संघपरिवाराची आणि कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना हिंदुत्ववादाशी बांधील असलेल्या भाजपाची राजकीय वाटचाल सुकर व्हावी म्हणून राज्या-राज्यात धार्मिक विद्वेष, जातीय ध्रुवीकरण इ.इ.हातखंडे वापरले जात आहेत. मग यात हिंदुत्ववादाशी विसंगत विचार- व्यवहार उभे करणाऱ्या हिंदू, निधर्मी, नास्तीक विचारवंत, तसेच हिंदू धर्मीय ओळखीपासून फारकत घेण्यासाठी संघर्षात असलेल्या मध्ययुगीन समतावादी प्रवाहाची (वारकरी, लिंगायत) मुस्कटदाबी, विकृतीकरण करणे, या चळवळींच्या म्होरक्यांचे, विचारवंताचे खून करणे, गोवंशाला, लव जिहादला  हिंदू अस्मिता बनवत मुस्लिमांच्या जाहीर हत्या करणे, काश्मिरी स्वायत्त भावनेला फुटीरतावादी ठरवत काश्मिरी जनतेच्या जीवनव्यवहारात अधिकाधिक हस्तक्षेपाच्या संधी शोधणे, राज्याराज्यातील सरंजामी जाती आणि दलित, ओबीसी यांच्यात आरक्षण, हिंदू अस्मिता आदी मुद्यांवर होणारे जातीय तणाव, दंगली इत्यादी मधून कोणत्याही प्रकारचे तयार होणारे वातावरण भाजपाधार्जिणे कसे बनवता येईल, याच्या जोरदार यंत्रणा कार्यरत झाल्या आहेत. (महाराष्ट्रात आरक्षणावरून मराठा जातसमूह दलित-ओबीसींना लक्ष्य करत आहे. या वातावरणात काँग्रेसवासी असलेल्या सरंजामी मराठा जातसमूहाच्या दहशतीने भयभीत अथवा क्रोधीत झालेल्या दलित, ओबीसी जातींना कोणता राजकीय पर्याय उरतो? तसेच जर या सरंजामी जातींच्या  दलित-मुस्लीमविरोधी हिंदू एकजूटीचे रूपांतर हिंदुत्ववादी राजकीय शक्तीत होण्याशिवाय दुसरा कोणता मार्ग उरतो?) म्हणजे, सरंजामी जातीविरोधातील दलितांचा विद्रोह, ओबीसींची भीती असो वा याउलट असलेली सरंजामी जातींची, ओबीसींची मुस्लिमविरोधी हिंदुत्ववादी अस्मिता, अंहकार असो हिंदुत्वाच्या जाळ्यात इच्छेअनिच्छेने सगळे फसत आहेत.


या संकटातून देशाला वाचवायचे असेल, तर काँग्रेसला अपेक्षित सर्वधर्मसमभाव, डाव्यांना अपेक्षित निधर्मी, सेक्युलरिझम तर आंबेडकरवादी प्रवाहाला अपेक्षित जातवर्ग स्त्रीदास्यनिर्मूलनकेंद्री सांस्कृतिक परिवर्तन घडवण्याची योग्यता कोणत्या नेतृत्वामध्ये आहे, हा विचार रिपब्लिकन जनतेने करणे नडीचे बनले आहे. ज्या दिशेला संविधानाने त्याहीपेक्षा संविधानाच्या प्रस्ताविकेने बोट दाखविले आहे, त्या दिशेला निग्रहाने, निष्ठेने जाण्याचा दृढनिश्चय केलेल्या रिपब्लिकन जनतेचे ऐक्य झाले, तर रिपब्लिकन नेत्यांच्या ऐक्याची चर्चा म्हणूनच अप्रस्तुत ठरते. शिवाय रिपब्लिकन जनता म्हणजे कोणती जनता? आपली राजकीय समज फारच मर्यादित असल्याने केवळ आंबेडकरी दलित समूह म्हणजे ‘रिपब्लिकन लोक' अशी आपली अद्यापपर्यंत तरी धारणा अाहे. परंतु डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित ‘रिपब्लिकन लोक' हे संविधानाच्या प्रस्ताविकेत नमूद केल्याप्रमाणे स्वतःला उद्देशून लोकशाही गणराज्य  (रिपब्लिकन डेमाॅक्रसी ) व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध झालेले वा होणारे सर्व भारतीय नागरिक आहेत. प्रस्ताविकेत नमूद केल्याप्रमाणे, भारताचे नागरिक म्हणून स्वतःला स्वतःशीच वचनबद्ध केल्याप्रमाणे, या रिपब्लिकन जनांना स्वातंत्र्य, समता बंधत्व, न्याय याची हमी असलेली राज्यव्यवस्थाच नव्हे, तर समाज व्यवस्था आणि कुटुंब व्यवस्थादेखील निर्माण करायची आहे. या आकलनानुसार संविधानाला मानणारा आणि प्रस्ताविकेशी वचनबद्ध असलेला प्रत्येक भारतीय हा ‘रिपब्लिकन’ आहे. अशा वेळी ज्यांना कट्टर हिंदुत्ववादाशी सामना करायचा असेल, त्यांनी रिपब्लिकन नेत्यांच्या  ऐक्याच्या चर्चांना अकारण महत्व न देता, आंबेडकरवादी जनतेबरोबरच स्वतःला पुरोगामी, सेक्युलर समजाणाऱ्या मात्र विखुरलेल्या लोकांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर जे स्वतःला भाजपाच्या हिंदुत्ववादाविरोधात लढण्यासाठी सज्ज करत आहेत, अशा तथाकथित सेक्युलर, राष्ट्रवादी पक्षांनी स्वतःच्या आर्थिक, सांस्कृतिक धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची ही वेळ आलेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकरी, मधल्या  ओबीसी जातींना आपली अस्वस्थता, आक्रोश, राग अथवा दुःखाला वाट करून देणाऱ्या हिंसक आणि अध्यात्मिक हिंदुत्वाच्या दरीत लोटायचे, की या जातींची आर्थिक आरिष्ठातून मुक्ती होईल, अशी आर्थिक,सांस्कृतिक धोरणे विकसीत करायची? हे ही ठरवायचे आहे.


शेतकरी आणि मधल्या जातींचे होणारे आर्थिक उध्वस्तीकरण हे दलितांवरील हल्ल्यात परावर्तित होताना स्पष्ट दिसत आहे. हा उद्रेक हिंदुत्ववादी झेंड्याखाली एकत्रित करण्याच्या यंत्रणा भाजपा आणि भाजपासमर्थक संस्था- संघटनाकडे निश्चितच आहेत. शेतकरी, मधल्या जातींचा हा आक्रोश एकीकडे दलितविरोधी बनवला जातो आहे, तर दुसरीकडे मुस्लिमविरोधी बनवला जातो आहे. देशांतर्गत दलित -मुस्लिमविरोधी वाढत्या हिंसक घटना, तसेच ‘आरक्षण मागणाऱ्या' परंतु मुळातच ‘आरक्षण विरोधी' असलेल्या जातींचे हिंसक व्यवहार लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आणताहेत इतकेच नाही, तर ही जाती युद्धे देशाला विनाशाकडे घेऊन जाणारी आहेत.


 या पार्श्वभूमीवर भाजपा आणि समविचारी हिंदुत्ववादी शक्तींविरोधी स्वतःला प्रबळ राजकीय पर्याय म्हणून ठळक करणाऱ्या सेक्युलर, राष्ट्रवादी पक्षांनी या हिंसेच्या मुळाशी जाऊन आपली आर्थिक आणि सांस्कृतिक धोरणे आणि पक्षीय दृष्टिकोन, भांडवलदार धार्जिणी वाटचाल दुरूस्त करण्याची प्रथम आवश्यकता आहे. परंतु, सद्य:स्थितीचे आकलन बघता प्रस्थापित पक्षांना संविधान आणि त्याच्या प्रस्ताविकेला अपेक्षित ना आर्थिक पुनर्रचना करायची आहे ना, त्यांच्यापाशी धर्मसांस्कृतिक पुनर्मांडणी करण्याची ठोस दृष्टी आहे. म्हणून खरोखरच हिंदुत्ववादाविरोधी संघर्षात जय मिळवायचा असेल, तर आंबेडकरवादी दृष्टिकोन आणि नेतृत्वाला योग्य अवकाश देण्याची  ऐतिहासिक जबाबदारी केवळ, आंबेडकरी रिपब्लिकन जनतेची नाही तर ज्यांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, भगिनीभाव आणि न्यायाधिष्ठीत समाज निर्माण करायचा आहे, सामाजिक सलोखा आणि विविधतेसह शांतता प्रस्थापित करायची आहे, त्या सर्वजनांचीसुद्धा आहे. म्हणूनच रिपब्लिकन नेत्यांच्या ऐक्यापुरती ही चर्चा संकुचित करण्याची चूक सुज्ञ जनांनी करू नये. कारण, व्यापक, मुक्तीदायी,  सर्वसमावेशक विचार - व्यवहाराचे बहिष्कृतीकरण करण्याचा एक जातीयवादी डाव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळी सर्व देशाने खेळून झालेला आहे. ही स्वघातकी प्रवृत्ती आपण, सच्चे भारतीय रिपब्लिकन नागरिक म्हणून शक्य तितक्या लवकर टाळू हे उत्तम आहे.
 

- डी. रमागोरख
dhmmasangini@gmail.com
(लेखिकेचा संपर्क - ८२०८७८३५३८)

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, आणखी फोटो... 

बातम्या आणखी आहेत...