आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वाभिमानाचा चुरगळा आणि भवितव्‍यावर बोळा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेतकरी, शिक्षक, कामगार यांच्यापाठोपाठ स्पर्धा परीक्षांना (एमपीएससी) बसणारे शेकडो विद्यार्थीसुद्धा रस्त्यावर उतरल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राने अनुभवली. वर्षानुवर्षे दबल्या भावनांचा, साचल्या असंतोषाचा जणू स्फोट झाला. नोकरशाहीपूरक परीक्षा पद्धती, नियोजन आणि पारदर्शकतेचा अभाव, क्लासेसचा प्रभाव आणि विद्यार्थ्यांमधले वाढते नैराश्य आदी मुद्दे या निमित्ताने पुढे आले. त्या अनुषंगाने स्पर्धा परीक्षांच्या चक्रात अडकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भावनांना मोकळी वाट करून देणारा हा लेख...


‘साला, सुदैवानं मराठवाड्यात जंगल नाहीये बरंय, नायतर नक्षलवाद्यांना कच्चा पुरवठा आरामशीर मराठवाड्यातूनच मिळाला असता... द्या टाळी’ या वाक्यावर ग्रुपमधले सगळे हसले. अजय म्हणाला, या ‘एम्पीएसी’वाल्यांची एक रेजिमेंट काढून, त्यांना एका ‘पोस्ट’च्या बदल्यात चीनला हरवून या, असं जर म्हणलं नं, तर ते चीनच काय अमेरिकन आर्मीलाही हरवतील... च्यामारी.’ या वाक्यावरही चांगलाच हशा पिकला. ‘६९ पोस्टसाठी सात ते आठ लाख विद्यार्थ्यांचे फॉर्म येत असतील, तर अवघडंय राव, त्यापेक्षा आमदारकीच्या एका जागेवर चारच उमेदवार असतेत, पाच वर्षं तिकडंच घातले तर आमदारकी निघंल, राव आपली’ या भाऊच्या अतिशयोक्ती अलंकारिक वाक्यानं चर्चा शिगेला पोहोचली होती. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांच्या मोर्चानंतर काही मित्रांशी हा झालेला संवाद. वरकणी  हलकीफुलकी हसवणारी वाक्यं जरी वाटत असली तरी, त्यात ‘ब्लॅक ह्यूमर’ आहे. यातील अंत:स्वराला निराशेची झालर आहे...


या चर्चेतील बऱ्याच मंडळींनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये साधारणत: चार पाच वर्षे घालवलेली. जवळपास प्रत्येक जण मराठवाड्यातला. एखाद दुसरा ऊस-द्राक्ष पट्ट्यातला. या तरुणांच्या मनात चाललंय काय? थोडंसं खरवडलं, तर ते क्लासेसविषयी, त्यातल्या बाजारू प्रवृत्तींविषयी, मोटिव्हेशनल स्पीच ऐकून आलेल्या फाजील आत्मविश्वासातून पळत असलेल्या लोंढ्यांविषयी, खासगी क्लासेसच्या मालमत्ता आणि ते अमुक-अमुक सर किती कमवतात याविषयी, कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांचं कोणकोणत्या क्लासेससोबत ‘मैत्री व्यवहार’ आहेत याविषयी, स्वत:च्या स्थलांतराविषयी, स्पर्धा परीक्षेच्या इंडस्ट्रीतून तयार झालेल्या मेस, रूम, नाष्टा सेंटर, डॉक्टर, पुस्तकं, अभ्यासिका या कोट्यवधी रुपयांच्या एका समांतर अर्थव्यवस्थेविषयी त्रासिक मुद्रेने बोलायला लागतात.  मुलं जे मांडताहेत ते समजून यायला कोणा विद्वानाची गरज नाही. पण या तरुणांच्या मनाच्या तळाशी साचलेल्या अस्वस्थतेला वाट नाहीये, हे आजचं भीषण वास्तव आहे. खरं सांगायचं तर, तरुणांना या जीवघेण्या स्पर्धेत येण्याशिवाय पर्यायच इथल्या कृषी-शिक्षण-रोजगार-राजकीय क्षेत्रानं ठेवला नाहीये. सगळ्याच क्षेत्राचं झालेलं पतन, आलेलं साचलेपण, डीएड - बीएड - बीए - एमए - एमकॉम - एमएस्सी - नेट - सेट करून संस्थाचालकाच्या २०-३० लाखांच्या कंदोरीसाठी बकऱ्यासारखा बळी जाणं, इंजिनिअरिंग-एमबीए करून १० हजारांच्या नोकरीसाठी मानहानीकारक पायपीट करावी लागणं, प्रत्येक वेळी स्वाभिमानाचा चुरगळा करून शेतीत थकलेल्या बापाच्या चिंताक्रांत चेहऱ्याचा पाठलाग टाळणं, वाढत जाणाऱ्या वयाचा विचार करत राहणं,  या अशा भेसूर परिस्थितीत हा तरुण जगतोय. किमान,कोणतीही लाच न देता, आपण आपल्या उन्नतीचा मार्ग स्पर्धा परीक्षांमधून शोधू, किमान पाचशे रुपयांचा फॉर्म, काही पैसे, काही पुस्तकं आणि रात्रंदिवस अभ्यास करून तलाठी ते जिल्हाधिकारी होण्याची शक्यता तरी आजमावून पाहू  या आशेवर “आंड बडवून बैल’ झालेला हा तरुण चित्त्याचं कातडं पांघरून कथीत यशामागं  बेभान होऊन पळतो आहे. कधीकधी त्याच्या या वेड्या धडपडीला सलामही करावासा वाटतो. पण या आशेलाही खग्रास ग्रहण लागणार असेल तर, हा तरुण काय करणार? केवळ ६०-७० जागा! आणि स्पर्धेत पळणारे लाखो. इतर क्षेत्रात हात-पाय मारूनही पदरी आलेली निराशा आणि स्पर्धा परीक्षेतली अनिश्चितता या अडकित्त्यात आपल्या परिवेशातील मित्र जर अडकलेले असतील तर भयाण अस्वस्थ व्हायला होतं. या सर्व गोष्टीवर विचार करायला, मोर्चाचं औचित्य मिळालं बस, एवढंच. या मोर्चात तरुणांनी त्यांच्या न सुटलेल्या अनेक प्रश्नांवर सरकारकडं उत्तरं मागितली. आयोगाच्या निकालाच्या वेळेसंदर्भात, रिक्त पदांसंदर्भात अनेक मागण्याही केल्या. त्यावर ऊहापोह होईलही. परंतु, हजारोंच्या संख्येने स्थलांतर करत, पुण्यात येऊन केवळ स्पर्धा परीक्षा आणि प्रशासकीय सेवाच आपल्या मुक्तीचा मार्ग आहे, असं जेव्हा तरुणांना वाटायला लागतं, त्या वेळी कुठंतरी पाणी मुरतंय, हे विसरता येत नाही. अशा प्रसंगी या आक्रोशामागं, या अपरिहार्यतेमागं काय सामाजिक-आर्थिक कारणं आहेत, याचा शोध घेणं महत्त्वाचं आहेच, पण ही एका विशिष्ट कालखंडातील  सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया आहे, हेसुद्धा आधी समजून घेणं गरजेचं आहे. 


या स्पर्धा परीक्षांमध्ये येणारा तरुण जरी वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक स्तरातील  असला तरी, तो प्रामुख्यानं कृषक समाजातील निमशहरी-ग्रामीण भागातील आहे. त्यातही मराठवाड्यातील बीड-परभणी-नांदेड-उस्मानाबाद-लातूर या जिल्ह्यांतल्या तरुणांचे प्रमाण यात अधिक आहे. तुरळक पश्चिम महाराष्ट्र यात डोकावतोय. मात्र मराठवाड्यातल्या मुलांना गेल्या दहा वर्षांत स्थलांतर करत-करत का यावं लागतंय, याचा शोध घेतला तर सातत्यानं धोरणांचा-पाण्याचा दुष्काळ, सिंचन आणि औद्योगिक अनुशेष, यातून आकुंचन पावलेल्या सर्वच स्तरांतील आर्थिक मंदीतून आलेली बेरोजगारी आदी घटक प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत, हे उघड आहे. पावसावर अवलंबून असणारी सोयाबीन, कापूस, ज्वारी ही मराठवाड्यातली मुख्य पिकं आहेत. यावरच मराठवाड्याची निमशहरी - ग्रामीण अर्थव्यवस्थादेखील अवलबूंन आहे.  २००९ मध्ये कमी झालेला पाऊस, २०११ मध्ये उशिरा तर २०१२ मध्ये नगण्य स्वरूपाचा पाऊस,हे संपते ना संपते तोवर २०१३ मध्ये ऐन खरिपाच्या कापणीला अतिवृष्टी झाली. हा सिलसिला आताच्या कर्जमाफी आणि परवाच्या शेतकऱ्याला कोलमडवून टाकणाऱ्या गारपिटीपर्यंत चालत आला आहे. तुलनेत, पश्चिम महाराष्ट्रातील मुलं इकडे स्पर्धा परीक्षांच्या लोंढ्यामध्ये कमी दिसतात. सहकारक्षेत्र, ऊस-द्राक्ष पट्टा, उत्तम चालणारे साखर कारखाने, दूध डेऱ्या, चांगल्या एमआयडीसी त्यामुळे रोजगाराच्या तिथे चांगल्या संधी आहेत.त्यामुळे फारसं स्थलांतरही नाही. याउलट मराठवाड्यात, नेत्यांनी आपल्याच भावकी-गावकीतल्या लोकांना कर्जवाटप करून बँका बुडवल्या, दूध डेऱ्या खाल्ल्या, एक किळसवाणं फुकटं राजकारण पोसलं गेलं. वर एमआयडीसी ओस पडल्याने होत्या नव्हत्या  रोजगाराच्या संधीही नाहीशा झाल्या. या अवस्थेत कोणाची शेतं हिरवीगार आहेत? हे तरुणांना नेमकं  माहीत आहे. ज्या घरात एखादा प्राध्यापक, कुणी अधिकारी आहे, तो शेतीला पैसा लावतो. नवनवीन प्रयोग करतो.  कुणी अधिकारी झालं, तर काहीच वर्षांत जमीन वाढते. नगदी पिकाहून फळबाग येते. फार्महाऊस दिसायला लागतं. हेच कशाला,  स्पर्धा परीक्षा करताना ‘महाराष्ट्रातले समाजसेवक’ वाचून झालेल्या अधिकाऱ्यांना लग्नात मिळणारे हुंडे किती आहेत, हे सर्व तो तरुण पाहतोय. त्यांच्या कानावर यासंदर्भात असंख्य सुरम्य कथा येऊन आदळताहेत. एकीकडे आपल्या बापावर होत असलेला अन्याय, त्याची होरपळ हा तरुण अगदी लहानपणापासून पाहतोय. अगदी ग्रामसेवकापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत, सरपंचापासून ते आमदारापर्यंत, कृषी अधिकाऱ्यापासून ते बँक मॅनेजरपर्यंत सगळ्याच पायऱ्यांवर बापाच्या वाट्याला अवहेलना आलेली आहे. त्यामुळे त्याचा बाप कायम  वाकलेला आहे. त्याच्या स्वाभिमानाला पीळ पाडत अाहे. आता आपण या सत्ताव्यवस्थेचे  घटक झालो पाहिजेत, किमान ही प्रशासकीय सत्ता मिळवली,


तर  मनातली अन्यायाची भावना दूर करता येईल,  अशी सुप्त इच्छा  तीव्रतेनं वाढू लागते आहे. म्हणूनच साधारण दहा वर्षापूर्वीपासूनच मराठवाड्यातल्या अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकऱ्यांची निम्न स्तरातल्या नोकरदाराची एक पिढी डीएड - बीसीए अशा कोर्सेसकडे ओढली गेली. अनेक जणांनी जमिनी विकून डोनेशन दिले. आता डोनेशन घेतलं त्या  संस्था कोणाच्या आहेत, हे वेगळं सांगायला नको. काहीच नाही जमून आलं तर  किमान मास्तरकी करून कायमचं या शेतीच्या दुष्टचक्रातून सुटू, शेतीतला थोडाफार पैसा लावू, अशी अपेक्षा या तरूणांना होती. पण डीएडनंतर शिक्षक भरतीचा घोळ झाला. एकदाच टीएटीची परीक्षा झाली. ८० हजारांच्या आसपास डीएड झालेले तरुण बेरोजगार होते. प्रत्येक जण काही संस्थाचालकांना लाखो रुपये देऊन संस्थेत लागू शकत नाही. मग यातले हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके तरुण स्पर्धा परीक्षांतून तलाठी, ग्रामसेवक, उपजिल्हाधिकारी झाले. बाकीच्यांच्या नशिबी फरफट आली. 


आता मुद्दा परीक्षार्थींमधल्याच चढाओढीचा.  २००८ मध्ये जागतिक पातळीवर मंदी आली.असंख्य इंजिनिअरही बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आले. याचा उलटा परिणाम  स्पर्धा परिक्षांमध्ये दिसू लागला. ‘आयबीपीएस’च्या परिक्षेतून बँकिंग क्षेत्रात अनेक इंजिनिअर येऊ  लागले. इंजिनिअरिंग करूनही सिक्युर जॉब त्यांना बँकिंगमध्ये दिसू लागणे हे अस्वस्थ वर्तमान आहे. दुसरीकडे, शिक्षण क्षेत्रातल्या आधुनिक सरंजाम गढ्यांमध्ये आणि लयास गेल्या राजकारणात आपण निभाव लागणं शक्य नाही,हे अभावग्रस्त भागांतून आलेल्या तरुणांना पुरतं माहितेय. लयास गेलेले अस्मितांच्या विळख्यात अडकलेले राजकारण या दुष्काळग्रस्त भागातच जन्माला घातले जात असल्याचे तो असहायपणे पाहत आहे. अशा परिस्थितीत मग येणाऱ्या पिढ्यांच्या हातात पर्यायच उरत नाही, व जिथे अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होतो तिथे अस्मिताप्रधान कार्यकर्ते व राजकारणी यांचीच फौज तयार होते. तिथे कोणत्याच आदर्शवादाची उपसना होत नाही, फक्त भ्रष्टाचाराची जोपासना होते. पण, कार्यकर्त्यांच्या भाऊगर्दीत आपलेही नाव जोडले जाईल बस्स... हे त्याला नको आहे. म्हणून हा तरुण आपल्या मुक्तीच्या शक्यता स्पर्धा परीक्षेत शोधतोय.


पण प्रश्न असा आहे, प्रशासकीय अधिकारी हा राज्यसंस्थेचा वाहक आणि लोकांचा सेवक असतो. त्याला एवढं वलय, त्याचं एवढं ग्लोरीफिकेशन करण्याची गरजच काय? अर्थात काही अल्प अपवादात्मक अधिकारी उत्तम काम करणारे आहेतही, तो मुद्दा नाहीये. उत्तम प्रशासकीय कारकीर्द असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या  प्रशंसेसाठी राज्यसंस्था आहे. किंबहुना आदर्शवत काम करणं हे अधिकारी होण्याची पूर्वअटच आहे. पण केवळ अधिकारी होण्याच्या अगदी सुरुवातीच्या पायरीवरच त्याची वाहवा समाज, माध्यमं जोरकसपणे करू लागलीत. यातून एक प्रशासन आणि सरकारी नोकरी म्हणजेच यशाचं, सुरक्षिततेचं मिथक बनवलं जातं आहे. कारण हे मिथकं बनणं, बनवलं जाणं, स्पर्धा परीक्षेच्या नफेखोर क्लासेसच्या इंडस्ट्रीची गरज आहे. काही सन्माननीय अपवाद यातही असतीलही, पण फक्त ते दोन-चार लोक. इतर वेळी काहीतरी प्रामाणिकपणे धडपडू पाहणारा, आपल्या आयुष्याला अर्थ देऊ पाहणारा मेहनती तरुण अलगदपणे मोटिव्हेशनल स्पीचच्या कृष्णविवरात अडकतो आहे. स्वत:च्या मर्यादा  आणि क्षमतांची सांगड घालत आपण स्पर्धा परिक्षेत नेमकं कोणत्या पोस्टसाठी लढलं पाहिजे, याचं भान त्याला राहत नाहीय. एक गुंगीच म्हणावी याला. या गुंगीत उपलब्ध क्षमतेत तो तलाठी होण्याची पात्रता ठेवत असेल तर, त्याला यूपीएससीचे गाजर दाखवून बक्कळ फी उकळली जाते आहे. अर्थात ज्याला त्याला आपल्या क्षमतांचा विकास मेहनीतीच्या जोरावर करता येतो. पण मास मोटिव्हेशननं आलेली खुमारी त्याचा खिशातून अलगद फी काढून घेते. मोटिव्हेशन-गाइडन्स आणि मिसगायडन्स यात एक बारीक सीमारेषा आहे. दुर्दैवाने हे ओळखण्याची कुवत या वातावरणात तो हरवून बसलेला आहे. म्हणूनही  इंट्रोडक्टरी सेमिनार, नंतरची फाउंडेशन बॅच, नंतरचे रेग्युलर क्लासेस, विषय निहाय क्लासेस ही श्रृंखला थांबत नाही. सुरूच राहते आहे.  स्पर्धा परीक्षांसाठी लोंढासंस्कृती पोसून आपण एक संबंध पिढी फाजील आत्मविश्वासाने नौकेत बसवली आहे. ही नौका कोणत्या किनाऱ्यावर जाऊन आदळेल,  त्यात किती जण टिकतील, किती जण माघारी फिरू शकणारं नाहीत, किती जणांचा उमेदीचा काळ या प्रवासात खर्ची जाईल, किती जण नैराश्यातून बाहेर येतील, असे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत, पण हे प्रश्न कोणाला विचारायचे? या परिणामांचं उत्तरदायित्व कोणाच्या खांद्यावर आहे? या सर्व गंभीर प्रश्नांचं उत्तर समाज म्हणून कधी तरी आपल्यालाच द्यावं लागणार आहे. 


स्थिती बिकट असली तरीही एका बाजूला ग्रामीण भागातील किती तरी तरुण अधिकारी झाले आहेत. बेदाग कार्यशैलीचा त्यांनी आदर्शही घालून दिला आहे. त्यातून काहींना उमेदही मिळाली आहे. काही दर्जेदार क्लासेस आणि काही प्रामाणिक शिक्षकही मी यात पाहिले आहेत. मग, तुम्ही आम्हाला नाउमेद का करता किंवा नाट का लावता असाही प्रश्न स्वाभाविकपणे विचारला जाईल. परंतु हा मुद्दा केवळ यशस्वी होणाऱ्या शेकडो तरुणांचा नाही, तो काही लाख तरुणांच्या उमेदीच्या काळाचा आहे.  कवी ‘अर्श’म्हणजेच बालमुकुंद मलसियानी यांच्या ओळीत बोलायचं तर...


पुछ अगले बरस में क्या होगा, 
मुझसे पिछले बरस की बात न कर
यह बता हाल क्या है, लाखो का, 
मुझसे दो-चार-दस की बात न कर


- कुणाल गायकवाड 
kunal.gaikwad24@gmail.com
संपर्कासाठी क्रमांक - ९२८४२६८९०४

बातम्या आणखी आहेत...