आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उदारमतवाद्यांचा किल्ला ढासळतोय...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उदारमतवाद्यांनी जोरदार किल्ला लढवूनही कर्नाटकच्या जनतेने नरेंद्र मोदींना नाकारलेले नाही. प्रचारादरम्यान इतिहासाशी संबंधित धादांत असत्य सांगूनही मोदींची लोकप्रियता घटलेली नाही. हे मोदींच्या आक्रमक प्रचारतंत्राचे यश आहे की, उदारमतवाद्यांच्या हुकत चाललेल्या लढाईचा परिणाम?

 

नरेंद्र मोदी सरकारच्या सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक धोरणांसंबंधी तीव्र टीका करणारा वर्ग गेली चार वर्षे सक्रीय आहे. रोहित वेमुलाच्या दुर्दैवी आत्महत्येनंतर या वर्गाने मोहीम हाती घेतली. सुजाण नागरिकांना शरम वाटावी, अशा काही घटना त्यानंतरही घडल्या.दुर्दैवाने, मोदी सरकारने या घटनांबद्दल मौन बाळगले. या शिवाय देशात अघोषित आणीबाणी आहे, दलित व महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत आणि देशाचे हिंदूकरण करण्याचा मोठा कार्यक्रम अंमलात आणला जात आहे, असे प्रमुख माध्यमांतून सातत्याने मांडले गेले आहे. साहित्यिक, रंगकर्मी, अभिनेते या मोहिमेत सहभागी होत आहेत. कर्नाटक निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्या प्रचाराचा सर्व रोख यावरच होता व प्रकाश राजसारख्या लोकप्रिय अभिनेत्याची त्यांना साथ होती.


या वर्गाने उपस्थित केलेले प्रश्न महत्वाचे आहेत. वेगवान आर्थिक विकासासाठी सभ्य, सुसंस्कृत, मुक्त विचारांची गरज असते. बंदिस्त, प्रतिगामी विचारांचे प्राबल्य वाढणे हे चिंताजनक आहे. यामुळे या वर्गाच्या विचारांचा प्रभाव मतदारांवर पडेल आणि भाजपच्या जागा कमी होतील, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. अगदी दलित, मुस्लिम मतदारसंघांतही भाजपच्या जागांची संख्या वाढलेली आहे. २०१५पासूनचे निकाल पाहिले तर वर उल्लेख केलेल्या वर्गाच्या प्रचाराचा प्रभाव पडलेला नाही, उलट तो कमीच होताना दिसतो आहे. जगात अन्यत्रही हेच होत आहे. उदारमतवादी विचारांना प्रसिद्धी चांगली मिळते, पण निवडणुकीत  त्यांचा प्रभाव पडत नाही, असा अनुभव अनेक देशातील उदारमतवादी चळवळींना येतो. मोदींप्रमाणेच किंबहुना मोदींहून कितीतरी अधिक टीका ट्रम्प यांच्यावर होत आहे, त्यांच्या वैगुण्यांची जाहीर खिल्ली उडविली जात आहे. पण ट्रम्प यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. 


कर्नाटकचे उदाहरण घेतले तर समाजातील मोठ्या वर्गाची भावना काय आहे, याची जाणीव मोदी विरोधातील बुद्धिवाद्यांना आणि त्यांच्या होकायंत्रावर प्रचार करणाऱ्या राहुल गांधी यांना नव्हती, हे मोकळेपणे मान्य केले पाहिजे. देशातील बुद्धिवाद्यांची मूल्यव्यवस्था ही मानवाला प्रतिष्ठा देणारी व समाजातील उपेक्षित वर्गाबद्दल कळकळ बाळगणारी आहे, यात शंका नाही. युरोपातील सुधारणा कालखंडात विकसित झालेली मूल्यव्यवस्था ही या वर्गाची आहे व ती सर्वच समाजाला उन्नतीकडे नेणारी आहे. मात्र ही मूल्यव्यवस्था आपलीशी करणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. उदारमतवाद्यांपैकी अनेकांच्या रक्तात ती उतरलेली नाही. याउलट भारतातील बहुसंख्य समाज हा अद्यापही सरंजामी व कृषी संस्कृतीमधील मूल्यव्यवस्था मानणारा आहे. देशातील प्रतिष्ठित माध्यमांमधील मूल्यव्यवस्था व समाजातील मूल्यव्यवस्था यामध्ये मोठे अंतर असल्यामुळे परस्परसंवाद होत नाही. उदारणार्थ, उदारमतवादी गटाकडून धर्माला कडवा विरोध केला जातो, पण बहुसंख्य समाज आचारधर्म मानतो. धार्मिक आचारांतून समाजाशी जोडल्याची भावना येते व ती बहुसंख्यांना हवी असते. स्वतंत्र धर्म म्हणून लिंगायतांना मान्यता देण्याची घोषणा काँग्रेसने केली. त्यावेळी संघाच्या धार्मिक राष्ट्रवादाला सुरुंग लावल्याचा आनंद अनेकांना झाला. पण त्याची वेगळी प्रतिक्रिया लिंगायत व अन्य हिंदू यांच्यात उठली. हिंदू धर्मामध्ये फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे अन्य हिंदूंना वाटले व ते बिथरले, तर हिंदूपासून आम्हाला तोडून टाकण्याचा हा उद्योग आहे अशी बहुसंख्य लिंगायतांची भावना झाली. जात-पंथ-प्रदेश यांची अस्मिता जागृत असली तरी त्यापलिकडे हिंदू म्हणून असलेली ओळख येथील बहुसंख्य समाज मानतो, हे नवकाँग्रेसी व त्यांचे वैचारिक वाटाडे यांनी अद्याप ओळखलेले नाही. 


हिंदू म्हणून असलेल्या ओळखीबद्दल तुम्ही तिरस्कार व्यक्त करू लागाल, या ओळखीची खिल्ली उडवू लागाल तर बहुसंख्य समाज अस्वस्थ होतो. काहीसा भयभीतही होतो आणि तो कडव्या लोकांकडे वळतो. हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधात बुद्धिवाद्यांकडून होणाऱ्या जोरकस प्रचारामुळे अशीच भावना अल्पसंख्यांकांच्या मनातही निर्माण होते व समस्या गुंतागुंतीची होते. स्वातंत्र चळवळीपासून इंदिरा गांधींपर्यंतच्या काँग्रेसच्या नेत्यांना भारतीय मानसिकतेची नेमकी ओळख होती. अल्पसंख्यांकांचा अनुनय सुरू असला, तरी हिंदूंच्या आचारविचारांबद्दल तिरस्काराची भावना नव्हती. महात्मा गांधी हे सनातनी हिंदू होते. राजाजींच्या मुलीशी होणारा देवदासचा विवाह धर्मविरोधी आहे काय, ही समस्या त्यांना भेडसावित होती. कारण गांधी वैश्य तर राजाजी हे ब्राह्मण. हा प्रतिलोम विवाह होता. पण हा विवाह धार्मिक परंपरेनुसार आहे हे लक्ष्मणशास्त्री जोशी व त्यांचे गुरू स्वामी कुवलयानंद यांनी शास्त्राधार काढून दाखवून दिले. लक्ष्मणशास्त्री हे वेदातील आचार्य, पण मार्क्सवादाचा त्यांच्यावर प्रभाव होता व नंतर त्यांनी रॉयवादाची दीक्षा घेतली होती. अशा, म्हणजे धर्मनिष्ठ पण परिवर्तनशील व्यक्तींना काँग्रेसने आपल्यात सामावून घेतले होते. ही मंडळी धर्मात राहून धर्मात सुधारणा करीत होती व त्याला काँग्रेसचे पाठबळ होते. याचे अनेक दाखले देता येतात. मात्र पुढे, डाव्या पक्षांच्या प्रभावाखाली, ही परिवर्तनाची परंपरा खंडीत झाली. डाव्या गटांनी हिंदू शास्त्रे, हिंदू तत्वज्ञान यांचा अभ्यास सोडला. पुरोगामी विचारांशी गाठ हिंदूंच्या मूलतत्वांशी घालून लोकांचा दृष्टिकोन बदलण्याऐवजी कडवट आणि चेष्टेखोर टीका करण्यावर भर दिला. दुसरीकडे निवडणूकनिष्ठेपायी काँग्रेसने उघड अल्पसंख्यांकांचा अनुनय सुरू केला. यातून पुरोगामी-उदारमतवादी मूल्यव्यवस्था व बहुसंख्य समाज यांच्यात दरी पडत गेली. "ल्युटेन्स दिल्ली' व जेएनयूतील पुरोगामी पत्रकारांनी कर्नाटकमधील तरूणांच्या मनात काय खदखदत आहे याचा शोध घ्यावा व हिंदूंच्या भावनांची कदर करावी, असा सल्ला इन्फोसिस'चे माजी संचालक मोहनदास पै यांनी "एनडीटीव्ही'वरील चर्चेत निवडणुकीपूर्वी दिला होता. तो महत्वाचा होता. रिफॉर्मिस्ट लेफ्ट हे व्हिएटनाम युद्धानंतर कल्चरल लेफ्ट झाले व अमेरिकेवरील त्यांचा प्रभाव कमी होत चालला असे लिबरल फिलॉसॉफर रिचर्ड रॉरटी यांनी "अचिव्हिंग अवर कंट्री'* या पुस्तकात म्हटले होते. तसेच भारतात होत आहे. यामुळेच ट्रम्पसारखी व्यक्ती सत्तेवर येईल, असा इशारा त्यांनी १९९८मध्ये दिला होता.


सोशल मीडियाचे व्यासपीठ हा यातील दुसरा मुद्दा आहे. सरकारी दबावामुळे माध्यमे "एको चेंम्बर्स' होत आहेत असे योगेंद्र यादव म्हणतात. सरकारी दबाव काही ठिकाणी असला तरी माध्यमांचे क्षेत्र आता इतके गुंतागुंतीचे झाले आहे, की कुणा एकाचा दबाव पडणे शक्य नाही. स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याची टीका प्रतिष्ठित माध्यमांतून सातत्याने होते व त्याचवेळी मोदी-शहा यांचे वाभाडे काढणारे अनेक कार्यक्रमही होतात. मोदींच्या प्रतिमेला बिहारमधील आमदार चपलेने मारहाण करण्याची दृश्ये सर्व टीव्हीवर दाखविली जात असताना माध्यमांना स्वातंत्र्य नाही, हे पटवून घेणे सामान्य माणसाला कठीण जाते. अतिशयोक्तीच्या अनाठायी वापरामुळेच प्रस्थापित माध्यमांची विश्वासार्हता कमी झाली व सामान्य वाचक सोशल मिडियाकडे वळला. यातील धोका म्हणजे, सोशल मीडियात त्याला हवे तेच वाचता-ऐकता वा पाहता येते व तो सुखावतो. म्हणजे जे सुख आपल्या विचारांची पाक्षिके वाचल्याने पुरोगामी मंडळींना मिळते तेच सुख बहुसंख्य सोशल मीडियातून मिळवितात. यादव म्हणतात तसे एको चेम्बर्स दोन्ही बाजूने झाले आहेत व त्यांच्यामध्ये संवाद नाही, हा खरा तर धोका आहे. 


प्रतिगामी, कडवे हिंदू सोडून द्या, मॉडरेट हिंदू लेखकांना माध्यमांमध्ये पूर्वी किती स्थान होते? स. ह. देशपांडेंसारख्या तटस्थ अभ्यासकाला लेख प्रसिद्ध करण्यात अडचण येत होती ही वस्तुस्थिती आहे. सावरकरांच्या विचारांची तटस्थ चिकित्सा किती माध्यमांतून झाली आहे. याआधीची माध्यमेही एको चेम्बर्स होती. तंत्रज्ञानाने अन्य लोकांना व्यासपीठ मिळवून दिले व दुसरी एको चेम्बर्स तयार झाली.बहुतेक प्रस्थापित माध्यमांमध्ये कमालीचा सारखेपणा आलेला आहे व त्याला वाचक-प्रेक्षक कंटाळतात. एकाच पद्धतीचा दृष्टिकोन महत्वाची वृत्तपत्रे, मासिके व चॅनेल्सवरून प्रसारित होतो. अमेरिकेत हे फार झाले आहे व त्याची उत्तम मीमांसा थॉमस फ्रॅन्क यांनी "गार्डियन'मध्ये अलिकडेच केली होती. कळपाची मानसिकता पत्रकारितेत आली आहे. हा सारखेपणा टाळला, विविध मतांना जागा मिळू लागली व मोदी वा ट्रम्प यांच्या चांगल्या कामाचीही दखल घेतली गेली तर वाचक सोशल मीडियातील एको चेम्बर्समधून कदाचित बाहेर पडू शकतील.


उदारमतवादी माध्यमांना बाजूला ठेऊन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्वत:चे माध्यम उभे करण्याची संधी आता राजकीय नेत्यांना मिळते आहे. ते असे करतात कारण प्रस्थापित माध्यमे त्यांच्या म्हणण्याला स्थान देत नाहीत. आज मोदींबद्दलची जास्तीत जास्त माहिती मिळविण्यासाठी लोकांना माध्यमांकडे जाण्याची गरज नाही. मोदी स्वत:च त्यांच्या अॅपमधून ती माहिती देत असतात. सव्वा कोटीहून अधिक लोकांनी मोदी अॅप डाऊनलोड केले आहे आणि ती संख्या तीन कोटीच्या वर नेण्याचे लक्ष्य अमित शहा यांनी ठेवले आहे. इतके वाचक वा प्रेक्षक हाताशी असताना पत्रकार परिषद घेण्याचा खटाटोप मोदी करतील कशाला? आपली विचारधारा व मतपेढी सशक्त करणारी समांतर यंत्रणा उभी करण्याकडे सर्व देशातील सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष लागलेले असते. 


सोशल मीडियावर सध्या काय होते? तुम्ही अभ्यास करून एखादे मत नोंदले आणि ते मोदींच्या विरोधात असेल तर मोदीभक्त त्यावर कडवट टीका करतात, मोदी द्वेष्टे त्यावर न वाचताच विश्वास ठेवतात, ते मोदींच्या बाजूचे असेल तर मोदीद्वेष्टे कडवट टीका करतात व मोदीभक्त न वाचताच वाहवा करतात. जे दोन्ही गटात नसतात ते असल्या गोष्टींकडे लक्ष देत नाहीत वा वाचीतही नाहीत. मग समाज आहे तसाच राहतो. ("न्यूयॉर्क रिव्ह्यू ऑफ बुक्स'मध्ये जे रोसन यांनी हे निरीक्षण अमेरिकेबद्दल मांडले आहे) ही सर्व आव्हाने लक्षात घेऊन उदारमतवाद्यांना काम करावे लागेल. विरोधी मताबद्दलही समंजसपणा ठेऊन व मुख्यत: समाजाबरोबर राहून सुधारणा करण्याची परंपरा पुन्हा जागृत केली आणि सांस्कृतिक संघर्षापेक्षा आर्थिक सुधारणांवर अधिक जोर दिला तर बदल घडू लागतील. अमेरिकेत "कल्चरल वॉर'सुरू झाले व उदारमतवादी मागे पडले. भारतात तसे होऊ नये.


 (छापील आवृत्तीत "अचिव्हिंग अवर कंट्री' या पुस्तकाचा संदर्भ देताना अनवधानाने लेखकाचे नाव मॅट रिडले असे प्रसिद्ध झाले आहे. ते रिचर्ड रॉरटी असे वाचावे. )

 

प्रशांत दीक्षित
prashant.dixit@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...