आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठी भाषा आणि साहित्य कुणाची जहागिरदारी नाही...( रसिक - Blog )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

साहित्य संस्था, महामंडळे आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सर्वांना समान न्याय मिळावा, आणि त्याचे अधिकाधिक लोकशाहीकरण व्हावे. यासाठी मूळ घटना बदलली जावी, यासाठी आम्ही आग्रह धरणार आहोत. मराठी भाषा आणि साहित्य कुणा एकाची जहागिरदारी नाही. आपल्याला वारशाने मिळालेलं एखादं घर दुसऱ्याने हडप केलं म्हणून घरच सोडून जाणे, हे आम्हाला मान्य नाही. ...अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाद्वारे आपली मक्तेदारी राखणाऱ्या प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधातल्या पर्यायी प्रयत्नांची मांडणी करणारा प्रा. सुदाम राठोड यांचा हा दुसरा ब्लॉग...


साहित्य संमेलने आणि वाद यांचे जरा अधिकच जवळचे नाते आहे. अगदी पहिल्या ग्रंथकार सभेपासून ही वादाची परंपरा चालत आलेली आहे. फक्त वादामागाची कारणे आणि भूमिका तेवढ्या बदलत गेल्या आहेत. तसं तर आजही उंटावरून शेळी हाकणाऱ्या अभिजन साहित्यिकांच्या हातातच मराठीच्या केंद्रावर्ती साहित्याची सूत्रे आहेत. मात्र, म. फुल्यांनी ज्या व्यापक साहित्य व्यवहारासाठी विरोधाची भूमिका घेतली, ती आता फारशी दिसत नाही.


साहित्य संमेलनांना दोन मुख्य कारणांनी विरोध होतो. एक व्यक्तिगत अस्वीकारातून आणि दुसरे सामुहिक अस्वीकारातून. पैकी पहिल्या प्रकारचा विरोध, हा आजवर कायम होत आला आहे आणि यापुढेही होत राहणार आहे. कारण मराठीतून ललित आणि ललितेतर लिहिणाऱ्या सगळ्यांना सरसकट ‘साहित्यिक’ कॅटेगरीत टाकले जाते. अगदी इतिहास लिहिणाऱ्यांपासून तर न्यूज चॅनेलवर बातमी देणाऱ्यांपर्यंतचे लोक अखिल भारतीयच काय, अगदी विश्व मराठी साहित्य संमेलनातही, साहित्यिक म्हणून सहभाग नोंदवताना दिसतात. अशा प्रकारे या ना त्या कारणाने मराठीतून लिहिणाऱ्यांची एकूण संख्या पाच हजारावर तरी भरेल. मग, दरवर्षी साहित्य संमेलनात या सगळ्यांनाच कसा सहभाग देता येईल? संमेलनात एक अध्यक्ष, पाचपंचवीस चर्चासत्रावाले आणि सत्तर ऐंशी कवी धरून ही संख्या दोनशेच्या वर जात नाही. त्यामुळे बाकीचे चार हजार आठशे कायमच बोंबलत राहणार!


तरीही साहित्यात संरचना, संवेदना आणि अभिव्यक्तीच्या बंदिस्त चौकटी उभ्या राहिल्यानंतर विरोधाचा आवाज साचत जातो आणि चळवळीच्या रूपाने पुढे त्याचा विस्फोट होतो. साठच्या दशकात लघु अनियतकालिकांची चळवळ याच कारणामुळे उभी राहिली होती. मात्र ती फार काळ टिकली नाही. कारण, ही चळवळ म्हणजे, प्रस्थापितांच्या अस्वीकाराची संतप्त, पण तात्कालिक प्रतिक्रिया होती. परंतु काही काळाने, ते स्वत: प्रस्थापित झाल्यानंतर आपोआपच ती चळवळ थंडावली. अर्थात, तिच्याजवळ निश्चित अशी ध्येयधोरणं आणि दीर्घकालीन कार्यक्रमाची आखणी नव्हती, हाही एक भाग होताच.


अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन विरोधी कृती समितीची घोषणा केल्यानंतर अशा अनेक असंतुष्ट साहित्यिक लेखक-कवींचे आम्हाला फोन आले. ‘आमची इतकी इतकी पुस्तके प्रकाशित असूनही आम्हाला कधी तिकडे बोलावत नाहीत, आणि अमुक ढमुकची लायकी नसूनही दर संमेलनात त्याचे नाव ठरलेले असते.’ अर्थातच हा विरोध समष्टीच्या न्यायासाठी नसतो. त्याचे स्वरूप तात्कालिक, काहीसे वैयक्तिकही असते. म्हणूनच पुढच्या वर्षीच्या विरोधकांना पुढे कधी संधी मिळाली, तर त्यांचा विरोध मावळून जातो. मराठीच्या प्रांतात एखादाच नेमाडेंसारखा तत्वनिष्ठ साहित्यिक असतो, जो काही झाले तरीही ‘अखिल भारतीय’च्या पायरीलाही शिवत नाही. अर्थात, त्यांची ही तत्वनिष्ठतादेखील अस्वीकारातून निर्माण झालेल्या तुच्छतावादातून उगवली आहे. फक्त हा अस्वीकार प्रथम, शहरी अभिजनांच्या बाजूने होता. नंतर तो नेमाडेंच्या बाजूने झाला, एवढाच काय तो फरक.


दुसऱ्या प्रकारचा विरोध सामुहिक अस्वीकारातून होतो. शोषित-पिडीत-वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या साहित्यिकांना आणि त्यांच्या साहित्याला परिघाबाहेर ठेवल्याने तो निर्माण होतो. हा विरोध म. फुल्यांपासून सुरु आहे. आधुनिक साहित्य ते आजचं फेसबुकवरचं साहित्य असा एक मोठा कालखंड छोट्या-मोठ्या बंडखोरांनी व्यापलेला आहे. १९४५ नंतर नव साहित्याने ही बंडखोरी अधिक ठळक केली आणि साठोत्तरी साहित्य प्रवाहांनी तर सगळ्या सामाजिक, साहित्यिक चौकटींना सुरुंग लावले. दलित, ग्रामीण, स्त्रीवादी, आदिवासी, भटके-विमुक्त, मुस्लिम मराठी, ख्रिस्ती मराठी, जैन मराठी या साहित्य प्रवाहांना सामावून न घेतल्यानेच त्यांनी आपापल्या स्वतंत्र चुली मांडल्या. आपापली छोटी मोठी साहित्य संमेलनही सुरु केली. ‘अखिल भारतीय’च्या मांडवाखाली जाण्यापेक्षा त्यांनी स्वतःचे नवे मांडव टाकले. यापैकी आमच्या भूमिकेशी सुसंगत असणाऱ्या विद्रोही साहित्य संमेलनाला अखिल मराठी भाषिक ‘आपले’ संमेलन म्हणून स्वीकारते का? हा मूलभूत प्रश्न आहे. तसेच विद्रोहीचे अध्यक्षपद भूषवूनही साहित्यिकांना ‘अखिल भारतीय’ची लालसा का असते, हाही प्रश्नच आहे. केवळ त्यांच्या निष्ठांवर संशय घेवून चालणार नाही. जोपर्यंत भारतीय समाजात धर्म-जात-वर्ण- वर्ग- लिंगाधिष्ठीत उच्चनिचता राहिल, तोपर्यंत उच्च वर्ग स्वखुशीने खालच्या वर्गाला त्याचे हक्क देईल, आणि बरोबरीने वागवील, ही अपेक्षाच करणे चूक आहे. बाबासाहेबांना हे माहीत होतं, म्हणूनच त्यांनी घटनेद्वारे या वर्गाचे हक्क राखून ठेवले. आज प्रचंड नाखुशीने का होईना, पण उच्चवर्गीयांना ते द्यावे लागतात. 


मराठी साहित्यातदेखील एक जाती व्यवस्था कार्यरत आहे. उच्चवर्गीयांचे साहित्य हेच खरे साहित्य, अशी अभीरुची जाणीवपूर्वक घडवली गेली आहे. जाणीवपूर्वकच त्याच दिशेने समीक्षा आणि संशोधनाचा विकास केला गेला आहे. वाङ््मयेतिहासाचे आधार उभे केले गेले आणि  लिहिले गेले आहेत. त्यातून आपोआपच एक वर्चस्ववादी वाङ््मयीन संस्कृती उभी राहिली आहे. अर्थात, ते हे सर्व लिहित होते, तेव्हा खालच्या वर्गाला वाचताही येत नव्हते. पण जेव्हा वाचता लिहिता येवू लागले, तेव्हा तरी कुठे त्यांना स्वीकारलं गेले? बाबुराव बागुलांसारखा जागतिक दर्जाचा लेखक इथे साधा साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष झाला नाही, हा भेदभाव नाही तर काय आहे? नामदेव ढसाळांसारख्या महाकवीच्या कवितेवर एखादा समीक्षा का ग्रंथ लिहिला गेला नाही? साहित्यिक गुणवत्तेबाबतीत त्यांच्या पासंगालाही पुरणार नाहीत, असे कितीतरी सोमे गोमे साहित्यिक संमेलनाध्यक्ष झाले. त्यांच्यावर समीक्षेची हजारो पानं खर्ची पडली. मग हा जातिवाद नव्हे तर काय आहे?


या विरोधात पूर्वी दलित, आंबेडकरवादी, विद्रोही, डाव्या सांस्कृतिक चळवळींनी सातत्याने आवाज उठवला आहे. पण फक्त विरोधच करत राहणे, हाच काहींचा शिरस्ता झाला आहे. पत्रकारांनी जेव्हा महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना आमच्या भूमिकेसंदर्भात प्रश्न विचारले, तेव्हा त्यांचा पहिला प्रतिप्रश्न होता, तो ‘हे विद्रोहीवाले आहेत काय’? अर्थात, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीने फार मोठे काम केलेले आहे. मात्र, तेही साहित्याच्या मुख्य धारेपासून फटकूनच राहिले. या पार्श्वभूमीवर आता आम्ही काय वेगळे करणार आहोत, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. तर एकूणच मराठी साहित्यातली ‘विशिष्टता’ संपवून तिला सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी तिला काही घटनात्मक स्वरूप देता येईल का, या दिशेने आम्ही प्रथम प्रयत्न करणार आहोत. साहित्य संस्था, महामंडळे आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सर्वांना समान न्याय मिळावा, आणि त्याचे अधिकाधिक लोकशाहीकरण व्हावे यासाठी मूळ घटना बदलली जावी, यासाठी आग्रह धरणार आहोत. मराठी भाषा आणि साहित्य कुणा एकाची जहागिरदारी नाही. आपल्याला वारशाने मिळालेलं एखादं घर दुसऱ्याने हडप केलं म्हणून घरच सोडून जाणे, हे आम्हाला मान्य नाही. दुसरीकडे,आम्हालाही घर बांधता येईल किंवा समविचारी लोकांच्या घरातही जागा मिळेल. पण हे घर सर्वांचं आहे, आणि त्यावर सर्वांचा समान अधिकार आहे. तो आम्ही मिळवणार आहोत. त्यासाठी भलेही न्यायालयीन लढा उभारावा लागला किंवा रास्त्यावरची लढाई उभारावी लागली, तरी बेहत्तर, पण आता आम्ही मागे हटणार नाही...
(क्रमशः )


- प्रा. सुदाम राठोड
sud.rath@gmail.com
(लेखक नांदगाव (जि. नाशिक) येथील मविप्र समाजाच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात कार्यरत आहेत.लेखकाचा संपर्क : ९७६७५३८६९५)

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, आणखी फोटो... 

बातम्या आणखी आहेत...