आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनाथांच्‍या आरक्षणाचे मृगजळ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रातिनिधिक छायाचित्र - Divya Marathi
प्रातिनिधिक छायाचित्र

राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. या निर्णयाचे स्वागतच आहे, परंतु या आरक्षणात मोठा भगदाडं ठेवली असल्याने खरी लढाई इथे पुढे सुरू होणार आहे... 


एप्रिल २०१८ ला महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेतल्याबद्दल सुरुवातीला राज्य शासनाचे तत्त्वतः आभार मानायला हवेत. कारण अनाथपणाचा भोगवटा आयुष्यभर भोगणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक या स्वरूपाचा आहे. अमृता करवंदे, अॅड. राजेंद्र अनभूले, अभय तेली, गायत्री पाठक, डॉ. सुनीलकुमार लवटे या स्वतः अनाथ असलेल्या मान्यवर व्यक्तींनी अनाथांच्या संस्थांमार्फत केलेल्या प्रयत्नातून हा कायदा झाला आहे. या सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करत असतानाच शासनाने देऊ केलेल्या आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने अनाथ मुलामुलींना मिळायचा असेल तर, या मंडळींना पुन्हा नव्याने प्रयत्न करावे लागतील. कारण शासनाने देऊ केलेल्या या आरक्षणात मोठ्या फटी किंवा भगदाडं ठेवली आहेत. त्यातून गरजू, अनाथ मुलांपर्यंत आरक्षण पोहोचणं, हे एक कठीण काम आहे. अनाथाश्रमांची, बालगृहांची एकूण कार्यपद्धती पाहता आणि त्याबाबतची सरकारची अनास्था पाहता हे आरक्षण प्रत्यक्षात किती जणांना मिळेल, हा एक प्रश्नच आहे.


सध्या तत्त्वतः मान्य, पण प्रत्यक्ष हातात काहीच नाही, अशा पद्धतीने हे आरक्षण देण्यात आलं आहे. या आरक्षणासाठी परिपत्रकात ज्या अटी आणि शर्थी निश्चित करण्यात आल्या आहेत, त्यातील पहिलीच अट ही अनाथ प्रमाणपत्राबद्दलची आहे. बालगृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी ज्यांच्याकडे महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र आहे, अशा मुलांसाठीच हे आरक्षण लागू राहील, असे ही पहिलीच अट सांगते. अर्थातच अनाथांसाठी असणारं आरक्षण हवं असेल, तर अनाथ असल्याचं प्रमाणपत्रं हवं, हे स्पष्ट आहे. पण हे प्रमाणपत्रं आजवर कसं दिलं जात होतं आणि यापुढेही कसं दिलं जाणार आहे, याची तपासणी केली असता, ही पहिलीच अट अनेक अनाथ मुलामुलींना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवेल असे दिसते.


मुळात, शासनाने अनाथ मुलामुलींना अनाथ म्हणून ओळखपत्रं द्यायला सुरुवात केली, तीच मुळी २०१२ पासून.  पुढे २०१२ ते २०१८ या काळात फक्त ६ जणांनाच अनाथ असल्याचं प्रमाणपत्रं मिळालं आहे. हे अनाथ प्रमाणपत्रं मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट, वेळखाऊ आणि अनाथ मुलामुलींनाच वेठीस धरणारी आहे. खरं तर अनाथ असल्याचं प्रमाणपत्रं, ही मुलं वयाची अठरा वर्ष पूर्ण करुन संस्थेबाहेर पडतात, त्याच वेळी त्यांच्या हातात द्यायला हवे. शासनाशी पत्रव्यवहार करून ते प्रमाणपत्रं मिळवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची असायला हवी. मात्र, ही सगळी खटपट कोणाचाच आधार नसलेल्या त्या मुलाने किंवा मुलीने करावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे. या परिपत्रकानुसार ज्या मुलांचे आईवडील हयात नसून त्यांचेकडे जातीचे प्रमाणपत्रं नाही, अशा मुलांनी संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करायचा आहे. मग जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडून संबंधित जिल्ह्याच्या बालकल्याण समितीकडे सदर अर्ज पाठविण्यात येईल. पुढे बालकल्याण समितीकडून सदर अर्जाची तपासणी करण्यात येईल, व आवश्यकेतनुसार पोलीस व महसूल विभागाच्या यंत्रणेकडून छाननी करून तसेच मुलाखत घेऊन अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ४० दिवसांत आपली शिफारस संबंधित विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांचेकडे निर्णयार्थ पाठवण्यात येईल. बाल कल्याण समितीची शिफारस विचारात घेऊन विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास यांच्याकडून अनाथ प्रमाणपत्रं देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच शिफारस अमान्य करण्यात येऊन अनाथ प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्यास विभागीय उपायुक्त महिला व बालविकास यांचेकडून कारणासहित सदर अर्ज बाल कल्याण समितीकडे परत पाठविण्यात येतील.


म्हणजे, अठरा वर्ष पूर्ण करुन संस्थेतून बाहेर पडल्यावर संबंधित मुलामुलीने आधी जिल्हा पातळीवरील महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याकडे अर्ज करायचा, ज्या संस्थेत राहिलो त्याची, स्वतःच्या अनाथपणाची माहिती द्यायची, नंतर बाल कल्याण समिती, पोलीस, महसूल खातं ही सगळी मंडळी ही माहिती तपासणार, माहितीत काही कमतरता वाटल्यास, चुकीची वाटल्यास पुन्हा अर्ज बालकल्याण समितीकडे जाणार. ही सगळी कामं ज्याच्या राहण्याचाही ठिकाणा नाही, हाताला काम असण्याची शाश्वती नाही, अशा अनाथ मुलामुलींना करायची आहेत. या प्रमाणपत्रच्या आधारे आरक्षणांतर्गत नोकरी मिळणार असल्याने या प्रमाणपत्राचं ‘मोल’ वाढणार आहे. 


 संपूर्ण राज्यात ११८४ अधिकृत बालगृहे आहेत. त्यातून दरवर्षी ४० ते ५० मुलंमुली वयाची अठरा वर्षे पूर्ण करून बाहेर पडत असतात. पण २०१२ ते २०१८ मार्च या कालावधीत फक्त ६ जणांनाच अनाथ प्रमाणपत्र मिळालं आहे किंवा ते मिळवू शकले आहेत. ज्यांचं शिक्षण पूर्ण झालेलं नाही, संस्थेतून बाहेर पडल्यावर ज्यांना स्वतःच्या राहण्यापासून रोजगारापर्यंत सगळ्याची व्यवस्था स्वतःलाच पाहावी लागते, अशा मुलांना या सगळ्या यंत्रणांपर्यंत पोहोचणं, त्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा करणं किती अवघड आहे, याची कल्पना सर्वसामान्यांना नसली तरी महिला व बालविकास खात्याला आणि त्या खात्याचं मंत्रिपद भूषवणाऱ्या व्यक्तीला असायला हवी.
 
 
खरं तर वयाच्या अठराव्या वर्षी संस्थेच्या सुरक्षित छपरातून बाहेर पडणारी ही मुलं  पहिली रात्र, पहिले पंधरा दिवस ही मुलं कुठे आणि कशी काढतात यावर संशोधन होण्याची गरज आहे. ज्यांना स्वतःचे आईवडील माहीत नाहीत, जातधर्म माहीत नाही, जी या समाजासाठी कायम उपरी आहेत, अशा या मुलामुलींना पोटाची आग आणि निवाऱ्याची गरज कुठे कुठे घेऊन जाते, याचा अभ्यास होणं गरजेचं आहे. ज्या समाजात प्रत्यक्ष आईवडीलच मुलीचा जन्म नाकारतात, अशा समाजात एक निराधार मुलगी म्हणून जगणं किती अवघड आहे, याची कल्पना संबंधितांना नाही काय? अनेकदा वयाची अठरा वर्ष पूर्ण झाली की, संस्थेच्या माध्यमातून या मुलींची लग्न लावली जातात. या लग्नामागचा हेतू बहुतेक वेळा योग्य नसतो. ज्यांची लग्न जमत नाहीत, असे मध्यमवयीन पुरुष या अशा लग्नांना तयार होतात. या बहुतेक लग्नांमध्ये मुलींची फसगत होते. अशा वेळी त्यांना संस्थेचा आधारही लाभत नाही. अशा अवस्थेतल्या मुलामुलींनी एक प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी किती यंत्रणांकडे फेरे घालावे, अशी शासनाची अपेक्षा आहे? त्यापेक्षा मूल संस्थेत आहे तोपर्यंतच त्याच्या प्रमाणपत्राची कारवाई सुरू करून संस्थेतून बाहेर पडताना त्याच्या हातात प्रमाणपत्रं पडेल अशी एक साधी गोष्ट बुलेट ट्रेनची स्वप्नं पाहणाऱ्या या समाजात होऊ शकणार नाही का?


अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनाच्या बाबातीत शासन किती संवेदनशील आहे, हे अनुरक्षण विभागाची आणि महिलाश्रमांची आज जी अवस्था आहे त्यावरुनही स्पष्ट होतं. अनाथाश्रमातून बाहेर पडल्यानंतर १८ ते २१ या वयोगटातल्या मुलांच्या राहण्याची आणि जेवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी अनुरक्षण विभाग आहे.  पण संपूर्ण राज्यात असे फक्त नऊ अनुरक्षण विभाग असून त्यातले सहाच सुरू आहेत आणि त्यातला फक्त एकच मुलींसाठी आहे. अनाथाश्रमातून बाहेर पडणाऱ्या सगळ्या मुलींना सामावून घेण्याची क्षमता महिलाश्रमांमध्येही नाही. मग ज्याला बालगृह म्हणतात, त्या अनाथाश्रमातून बाहेर पडल्यावर या मुली कुठे जात असतील? मुलगे कसे राहत असतील? प्रत्येक जिल्ह्यात अनुरक्षण विभाग का नाही? अनाथांच्या पुनर्वसनाची स्पष्ट योजना का नाही?


या सगळ्या प्रश्नाचीं उत्तरं स्पष्ट आहेत. समाजातल्या अनाथाश्रमांची वाढती संख्या ही बाब समाजाच्या जाणीवेत किंवा नेणिवेत फारशी नसते. इतर सामाजिक प्रश्नांना जात-धर्म-वर्ग-लिंग यांची पार्श्वभूमी असल्याने त्यांना एक राजकीय मूल्य प्राप्त होते. या प्रश्नांच्या भोवती विशिष्ट जात-धर्म-वर्ग-लिंगाचे समूह एकटवत असल्याने सामाजिक चलनवलनात,  राजकीय प्रवाहात हे प्रश्न दखलपात्र बनतात. पण अनाथाश्रमांमध्ये वाढणाऱ्या मुलामुलींच्या प्रश्नांभोवती कोणत्याच जातीचा, धर्माचा, वर्गाचा समुदाय एकटवत नसल्याने, मोर्चे काढत नसल्याने त्याला राजकीय मूल्य प्राप्त होत नाही. राजकारणाच्या वाटाघाटींमध्ये, समाजाच्या चलनवलनामध्ये अनाथ आणि त्यांचे प्रश्न हे कायम अदखलपात्र बनून राहतात. त्यामुळे शासनही अनाथांच्या बाबतीत निर्विकार राहू शकते. अशा प्रसंगी मुलगा-मुलगी बालगृहाच्या बाहेर पडतानाच, जर त्यांच्या हाती अनाथ प्रमाणपत्रं आले नाही, तर अनाथांचे आरक्षण हे एक मृगजळ बनून राहील. 


- संध्या नरे-पवार,
sandhyanarepawar@gmail.com

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, आणखी फोटो... 

 

बातम्या आणखी आहेत...