आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जावडेकर, तुम्हीसुद्धा?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला पश्चिम घाटाबद्दल घेतलेल्या धक्कादायक निर्णयांनी फक्त महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे शेकडो कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. याला कारण, पश्चिम घाटाचे नैसर्गिक सौंदर्य व जैवविविधता पुन्हा एकदा धोक्यात येणार आहे. कारण, जावडेकरांच्या खात्याने माधव गाडगीळ समिती व कस्तुरीरंगन समिती या दोन्ही अहवालांना बासनात गुंडाळून टाकले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने जसे संबंधित सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना महत्त्व देऊ केले होते व पश्चिम घाटात खाणकाम, निर्माण व अन्य ‘विकासकामे’ सुरू ठेवण्याची बंधने सैल केली होती, त्याच मार्गावर मोदी सरकारसुद्धा, आता अधिक वेगाने मार्गक्रमण करत असल्याचे भयावह चित्र समोर येत आहे.

सहा दक्षिण-पश्चिम राज्यांना, अर्थात तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा व गुजरात-महाराष्ट्र यांना स्वत:ची अशी नवी पाहणी करण्याची मुभा आधी वीरप्पा मोईली यांनी २०१३मध्ये दिली होती, ती आता जावडेकरांनी कायम ठेवली आहे. ही निश्चितच खेदजनक बाब आहे. याचमुळे जवळजवळ १६०० कि.मी.चा पश्चिम घाट पुन्हा एकदा खदखदतोय, न्याय मागतोय...

गाडगीळ व कस्तुरीरंगन यांचे अहवाल थोड्याफार प्रमाणात वेगळे होते, परंतु पश्चिम घाटात विकासकामे कडक निर्बंधांखालीच होऊ शकतात, व युनेस्कोने जागतिक वारसा म्हणून घोषित केलेल्या या घाटाचे संरक्षित क्षेत्र वाचवण्याबद्दल दोघांचे एकमत होते, थोड्याफार फरकाने.

खरे तर जयराम रमेश यांनी पर्यावरणमंत्री असताना, गाडगीळ समिती नेमली. तिचा अहवाल २०११मध्ये आला. सरकारने तो लगेचच जनतेसमोर खुला न केल्याने माहितीचा अधिकार, कोर्ट-कचेरी झाल्यावर एकदाचा तो बाहेर आला. परंतु व्यावसायिक हितसंबंध असलेल्या लॉबीने जयंती नटराजन मंत्री झाल्यावर तो रद्द करण्यात व नवी समिती नेमण्यात यश मिळवले होते.

वास्तविक गाडगीळ समितीने वस्तुनिष्ठ अहवाल दिल्यावर नव्याने समिती नेमण्याची गरजच नव्हती. गाडगीळांनी, पश्चिम घाटात वास्तव्य करणार्‍या जनतेला न्याय मिळावा, या हेतूने तमाम ग्रामसभांना बरोबर घेण्याची मोलाची सूचनाही केली होती. अहवाल ग्रामीण जनतेच्या विरोधात कधीच नव्हता. मात्र जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच सुमारास जयंती नटराजन यांचा ‘जयंती टॅक्स’ दिल्लीत चर्चेत येऊ लागला. पर्यावरण विभागाकडून सूट मिळवण्यासाठी बाईंना जो टॅक्स लागायचा, तो धनाढ्य मंडळी लगेचच देऊ लागली. त्यांनाच परवाने हातोहात मिळू लागले. ज्यांनी िचरीमिरी द्यायचे नाकारले, अशांच्या फायली घरी पडून राहू लागल्या. शेवटी, राहुल गांधी यांना आपल्या सरकारच्या या भ्रष्ट मंत्र्याला पदमुक्त करण्यात पुढाकार घ्यावा लागला होता. असो.

पश्चिम घाट मोठे उद्योगपती, जंगल माफिया यांच्या डोळ्यांत कधीपासूनच सलतो आहे. हा घाट संरक्षित राहावा म्हणून पुण्याचे पर्यावरण कार्यकर्ते दिवंगत जगदीश गोडबोले यांनी २५-३० वर्षांपूर्वी ‘पश्चिम घाट बचाव’ मोहीम सुरू केली होती.
परिणामी अनेक राज्यांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली होती. तर गाडगीळ समितीमुळे नवीन आशा पल्लवित झाल्या होत्या... चला, आता तरी पश्चिम घाट वाचेल, वृक्षवल्ली निश्चिंतपणे वाढतील. वाघ, हरणे, चिमण्या, साप, फुलपाखरे वगैरे आनंदाने नांदू शकतील असे भासू लागले होते... पण पुन्हा नवीन समिती आली (कस्तुरीरंगन-२०१२) व स्वत:च्या िखशातून पश्चिम घाट बचाव चळवळीसाठी पैसे खर्च करणार्‍या पर्यावरण कार्यकर्त्यांचं स्वप्नं दुभंगलं. ज्या डोंगरदर्‍यांतून देशातील शंभराहून अिधक छोट्या-मोठ्या नद्या वाहतात, देशाच्या मान्सून पॅटर्नवर ज्या नैसर्गिक क्षेत्राचा मोठा प्रभाव पडतो, ते जर संरक्षित-सुरक्षित राहिले नाही तर देशाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे, हे भयाण वास्तव शासनाला का म्हणून कळत नाही? क्लायमेट चेंजवर काम केलेल्या जावडेकरांना तर याचे महत्त्व माहीत आहे. अशा वेळी जावडेकरांनी पुन्हा एकदा संपूर्ण पश्चिम घाटाचा सर्व्हे नव्याने करण्याचे आदेश देणे म्हणजे केवळ धोक्याची घंटा नाही, तर मरण जवळ आले आहे, असे मानून पर्यावरण कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा कंबर कसावी लागणार आहे.

वस्तुत: मनमोहन सरकारने दोन समित्या नियुक्त करण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे खूप वेळ वाया गेला व निसर्गाचेही नुकसान झाले. आता नवीन मोदी सरकार पर्यावरणाची बाजू घेणारा पवित्रा घेईल, असे वाटेस्तोवर पुण्याच्या जावडेकरांनी चक्क पाठच फिरवली. हा निर्णय महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीसाठी झालाय, की उद्योगधंद्यांना खूश करून, जीडीपीवर डोळा ठेवून असमतोल विकासाकडे मोठे पाऊल टाकले जातेय, नकळे! जर भारतातील जैवविविधता आज संरक्षित केली गेली नाही, तर पुढे कधीच हे काम होऊ शकणार नाही; पाऊस कमी होत जाणार आहे, लोकसंख्या वाढत जाणार आहे, तरीही सरकार असे घातक निर्णय का घेत आहे? असा प्रश्न पश्चिम घाटासाठी लढा देणार्‍या पुण्याच्या पर्यावरण अभ्यासक अर्चना गोडबोले यांनी केला आहे. निश्चितच मोदी सरकार मनमोहन शासनापेक्षा वेगळे, चांगले िनर्णय घेईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु पश्चिम घाटासंदर्भात आज तरी यूपीए आणि एनडीए एकाच माळेचे मणी ठरले आहेत.

ट्रायब्युनलची चपराक
केंद्राच्या ताज्या निर्णयामुळे पर्यावरण कार्यकर्त्यांमध्ये एका बाजूला नाराजीची भावना असताना पश्चिम घाट परिसराच्या सर्वेक्षणाबाबत केंद्राने आजवर घेतलेल्या धरसोड भूिमकांमुळे नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलनेही तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांचा नव्याने सर्व्हे करण्यासंदर्भातल्या निर्णयाचे तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे आठवडाभरात सादर करण्यासंदर्भात ट्रायब्युनलने पर्यावरण मंत्रालयास आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हे गोंधळ माजलेले खाते आहे, दर दिवशी पश्चिम घाटासंदर्भात खात्याचे निर्णय बदलत आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत ट्रायब्युनलचे अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्रकुमार यांनी सहा राज्यांना नव्याने सर्व्हे करू देण्याचा निर्णय मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेतला नाही, असेही सुनावले आहे. त्यावर तात्कालिक अहवालांवर काही व्यक्तींचे आक्षेप असू शकतात, असे ढोबळ कारण पुढे करणार्‍या केंद्राने राज्यांकडून प्रत्यक्ष ठिकाणांवर जाऊन सर्वेक्षण करण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंतचा अवधी मागून घेतला आहे. मूठभर उद्योगांचे हित साधणारा मंत्रालयाचा हा सगळाच उपद्व्याप पर्यावरणाच्या मुळाशी येणारा आहे.
abhilash@dbcorp.in