आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Adv. Asmita Vaidya’s Article About Law Banning Child Marriage

नको ते बालविवाह

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परवापासून रत्ना कामावर आलीच नाही. सारी धुणीभांडी करावी लागली त्यामुळे चिडचिडत कामे आवरली. काय झालं असावं हिला असा विचार करतच होती तर ही दारात उभी. चेहरा पार उतरलेला. खरे तर का आली नाहीस कामाला आणि येणार नाही असा निरोप का नाही दिला, असे दाटून विचारायचे ठरवले होते. पण तिच्या चेह-याकडे पाहून चूपच बसले.
मी काही बोलायच्या आत ती सांगू लागली. पुतणीचं लग्न ठरलं, साखरपुडा झाला. आणि ती बया गेली घरनं पळून दुस-याबरोबर. आता लग्नाची सगळीच तयारी झाली, मांडवही पडला अन् पोरगी पळून गेली. घरची अब्रू राखावी म्हणून माझे दीर मागे लागलेत. म्हणालेत, माझी लेक तर पळाली, इभ्रत राखायची आहे. तुझ्या पोरीचं लग्न करून टाकू मुलासोबत. माझी लेक दहावीच्या परीक्षेला बसतेय. परीक्षा आहे पंधरा दिवसांवर आणि पोरीच्या वडिलांनाही काही कळत नाही बघा. म्हणतात करून टाकू. शिकून तरी काय? आज ना उद्या करावेच लागणार आहे लग्न. पोरगी लहान आहे बाई, सोळाच वर्षांची आहे, अभ्यासातही बरी आहे. दोघींचीही इच्छा नाही लग्न करायची. पोरगीबी रडून रडून बेजार. म्हणते मला नाही लग्न करायचं आत्ता. शिकायचंय. मला काही मार्ग सांगा ना जेणेकरून मी हे लग्न थांबवू शकेन.
मला तिची समस्या समजली. मुलगी वयाने लहान. तिची शिकायची इच्छा. घरातील मोठ्यांचे दडपण. सा-यांवर एकच उपाय. हे लग्न होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे. मग माझ्या मदतीला आला बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006.
या कायद्याने विवाहासाठी कायदेशीर वय मुलीसाठी किमान 18 वर्षे आणि मुलांसाठी 21 वर्षे ठरविलेले आहे. वधू किंवा वर नमूद केलेल्या वयापेक्षा कमी वयाचे असतील तर त्यांचा विवाह बालविवाह मानला जाईल. या कायद्याअंतर्गत बालविवाह घडवून आणणे, त्यासंबंधी सोहळे आणि संबंधित गोष्टीवर प्रतिबंध घातला आहे. बालविवाहास प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष साहाय्य करणा-यास तीन महिन्यांपर्यंत कैद आणि दंडही होऊ शकतो. उदाहरणार्थ वधूवरांचे पालक, बालविवाहाला उपस्थित राहणारे नातेवाईक, बालविवाहात पौरोहित्य करणारे भटजी. तसेच 21 वर्षांपेक्षा कमी मुलाने 18 वर्षांखालील मुलीशी लग्न केले तर त्याला 15 दिवसांपर्यत कैद किंवा 1000 रु. दंड किंवा कैद आणि दंड दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. दंड रु. 3000पर्यंतही होऊ शकतो. परंतु बालविवाहाच्या कायद्यानुसार कोणत्याही स्त्री गुन्हेगारास तुरुंगवासाची शिक्षा देता येत नाही, फक्त दंड करता येतो.
बालविवाहावर बंदी घालण्याचे प्रमुख कारण मुलगा व मुलगी विवाहयोग्य होण्यासाठी शारीरिक व मानसिक वाढीची आवश्यकता. विशेषत: मुलीची शारीरिक वाढ 18 वर्षांपर्यंत पूर्ण होते आणि त्यानंतरच ती वैवाहिक जबाबदा-या पेलण्यास सक्षम होते. लवकर लग्न झालं की विशेषकरून मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते, आर्थिक स्वावलंबन होत नाही, लहान वयात मातृत्व, पितृत्वाची जबाबदारी नीट पार पाडता येत नाही. हे सर्व सुशिक्षित समाजाला कळले आणि त्यांनी अंगीकारले, परंतु अजूनही अशिक्षित ग्रामीण, अविकसित समाजात बालविवाहाची प्रथा सुरूच आहे. म्हणूनच 2006 मध्ये बालविवाह प्रतिबंध कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनावर बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी, पूर्ण राज्यासाठी किंवा विभागीय एक अथवा जास्त - आवश्यकतेनुसार, नेमण्याची जबाबदारी आहे. तसेच शासन, विभागीय समाजसेवक संस्था, ग्रामपंचायत, सरकारी कार्यालये, गैरसरकारी संस्था यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिका-यास मदत करावी, अशी विनंती करू शकते.
या कायद्याअंतर्गत बालविवाह प्रतिबंध अधिका-याची कर्तव्ये सांगितलेली आहेत जसे - बालविवाहास पूर्णपणे रोखणे, या कायद्याचे पालन न करणा-या व्यक्तीविरुद्ध पुरावे गोळा करून योग्य ती कार्यवाही करणे इत्यादी.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश बालविवाह रोखणे हा आहे. त्यामुळे राज्य शासन या कायद्यातील नियमांचे कडक पालन करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध अधिका-याला, पोलिस निरीक्षकांना असलेले अधिकार देऊ शकते. तसेच समाजजागृती होण्याच्या दृष्टीने बालविवाहांचे दुष्परिणाम आणि त्यामुळे होणारी कुटुंबहानी तसेच समाजहानी याविषयी जागृती करण्याच्या दृष्टीने विविध कार्यकम करणे, बालविवाह प्रतिबंध अधिका-याचे कर्तव्य आहे.
बालविवाह जबरदस्तीने झाल्यास आणि वर अथवा वधू ज्यांचे वय 21 वर्षांखाली आहे यांपैकी कोणाला त्यांचा विवाह मान्य नसेल तर तो विवाह करण्यासाठी संबंधित वर किंवा वधू जिल्हा दिवाणी न्यायालयात अर्ज करू शकतात. स्वत: वर अथवा वधू किंवा तिचे पालक अथवा नातेवाईक अथवा मित्राच्या द्वारे आणि बालविवाह प्रतिबंध अधिका-याच्या सोबत असा अर्ज दाखल करावा लागतो. तसेच असा अर्ज, वधू वयाच्या 20व्या वर्षापर्यंत आणि वर वयाच्या 23 वर्षापर्यंत केव्हाही दाखल करू शकतात. अर्जानंतर न्यायालय बालविवाह रद्द झाल्याचा आदेश देऊ शकते. तसेच लग्न करतेवेळी दिलेले दागदागिने, रोख रक्कम आणि इतर भेटवस्तू ज्याची त्याला परत करावी हा पण आदेश देऊ शकते. विवाह रद्द झाला असा आदेश देतानाच न्यायालय वर मुलाला वा त्याचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर त्याच्या पालकांना - वधूचा पुनर्विवाह होईपर्यंत तिच्या निर्वाहासाठी विशेष भत्ता देण्याचे व तिच्या राहण्याची योग्य सोय करण्याची जबाबदारीसंबंधीही आदेश देईल. तसेच निर्वाहाचा भत्ता ठरवताना राहणीमान आणि व्यक्तीची आवश्यकता लक्षात घेतली जाईल.
मुख्य म्हणजे विवाह जरी रद्द झाला तरी अशा विवाहातून जन्माला आलेली संतती औरस मानली जाईल आणि त्याच्याही निर्वाह खर्चाबाबत न्यायालय आदेश देईल. या कायद्याअंतर्गत सगळ्यात महत्त्वाची तरतूद केली आहे ती म्हणजे संभावित बालविवाहास रोखण्यासाठीचे उपाय.
कोणत्याही व्यक्तीने किंवा सामाजिक संस्थने प्रथम सत्र फौजदारी न्यायालयात तकार केली किंवा न्यायालयास इतर प्रकारे बालविवाहाची माहिती दिल्यास सदर न्यायालय त्या विवाहास रोखण्याचा आदेश जारी करू शकते. या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयास बालविवाह प्रतिबंध अधिका-याप्रमाणे सर्व अधिकार असतात.
बालविवाहासंदर्भातील गुन्हे दखलपत्र आहेत. याचाच अर्थ पोलिसांकडे त्याविषयी तकार नोंदविल्यास न्यायालयाच्या आदेशाशिवायसुद्धा पोलिस अटक व तपास करू शकतात. म्हणून बालविवाहाचा गुन्हा घडत असेल किंवा घडला तर पोलिसांकडे तकार नोंदविणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचा मनाई हुकूम निघाल्यानंतरही बालविवाह झाला तर मनाई हुकूम मोडणा-यास 3 महिने कैद व 1000 रु. दंड अशी शिक्षा होते.
हे सर्व ऐकून रत्नाला धीर आला. तिने लगेच तिच्या भावाला फोन लावला, पोलिसात
तक्रार कर असे बजावले आणि मुलीचे शिक्षण होईपर्यंत तिचे लग्न करायचे नाही, असा निर्धार करून घरी गेली.