आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Adv. Asmita Vaidya Article About Criminal Law Protecting Women

मुलींची सुरक्षा पुन्हा ऐरणीवर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोनाली दमून गेली होती. सकाळपासून मुलींच्या पाठी धावपळ करून करून. मीनल आणि चिन्मयी या दोघी मुलींना त्यांच्या वेगवेगळ्या क्लासला सोडायचे, तिथून आणायचे, बाजार करायचा, घरी येऊन फ्रेश होऊन नाष्टा, शाळेची तयारी, दोघींना शाळेत 10.30 वाजता पोहोचवायचे. नंतर स्वयंपाक आटोपून कॉलेजला दोन लेक्चर्स घ्यायला जायचे आणि पुन्हा घरी येऊन घरचे आवरून मुलींना शाळेतून आणायचे, आणि त्यांचे खाणेपिणे करून पुन्हा संध्याकाळी सहा वाजता दोघींना ट्यूशनला सोडायचे. घरी येऊन संध्याकाळचा स्वयंपाक करून पुन्हा रात्री आठच्या सुमारास ट्यूशनवरून घेऊन यायचे... यात संजयची सोनालीला साथ नसायचीच. कुरकुर केली तर त्यांना कशाला हवे आहेत क्लासेस, सोडून दे. घरी बसून अभ्यास होत नाही का, वगैरे वगैरे प्रश्न. त्यापेक्षा सोनालीने स्वत: ही जबाबदारी घेतली. दररोजच्या वर्तमानपत्रांतल्या बातम्या वाचून, टीव्हीवरच्या महिलांवरच्या अत्याचाराच्या बातम्या पाहून तर तिने ठरवूनच टाकले की, काहीही झाले तरी मुलींना कुणाबरोबरच पाठवायचे नाही. सातवी आणि पाचवीतल्या छोट्या छोट्या मुली आपल्या, त्यांना जपायलाच हवं अशा समजुतीनेच तिने मुलींना शाळेत, खेळायला, ट्यूशनला स्वत: पोहोचवायचे ठरवले.

सोनालीचे बरोबरच होते. दोन वर्षांपूर्वीचे निर्भया प्रकरण आणि आताचे बदायूं. सर्वच वाचून मेंदू बधिर होऊ लागलाय. मुलींना संरक्षण नाहीच काय? त्यांनी समाजात वावरताना सतत दडपणाखालीच राहावयाचे काय? फक्त मागील दोन वर्षांपूर्वीपासून आजपर्यंतच्या महिलांवरच्या अत्याचाराच्या बातम्या वाचल्या तर लक्षात येते, की समाजातील वाईट प्रवृत्तींमध्ये कित्येक पटीने वाढ झाली आहे. यावरच आळा म्हणून फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक (क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट) 2013 मध्ये पारित करण्यात आला. या कायद्यानुसार भारतीय दंडसंहिता क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973, भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम कायदा, 1872 आणि लहान मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण कायदा 2012 या कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले. या कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा उद्देश जलदगतीने न्याय देणे आणि दोषींच्या शिक्षेमध्ये वाढ करणे हा आहे. अ‍ॅसिड हल्ल्यासारख्या घटनांमध्ये आधी शिक्षा नमूद केली नव्हती, आता आहे. भारतीय दंडसंहितेमध्ये कलम 326-अचा समावेश केला आहे. जो कोणी व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीवर अ‍ॅसिडफेक करून कायमस्वरूपी अथवा अल्प हानी पोहोचवत असेल अथवा कुरूपता आणत असेल किंवा पंगू करीत असेल किंवा बेढब करीत असेल तर त्या व्यक्तीस कमीत कमी 10 वर्षांची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. आणि हल्ला झालेल्या व्यक्तीची अपरिमित हानी झाली असल्यास आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. यासोबतच दंडही ठोठावण्यात येईल. दंडाची रक्कम हल्ला झालेल्या व्यक्तीच्या वैद्यकीय खर्चास पूरक अशी असेल. तसेच सर्व दंड अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या व्यक्तीस दिला जाईल.

तसेच भारतीय दंड संहितेमध्ये 326-ब या कलमाचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. जी व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीस इजा पोहोचवण्याच्या इराद्याने त्याच्यावर अ‍ॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न करतो किंवा अ‍ॅसिड फेकतो त्यास पाच ते सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंड याची तरतूद आहे. ‘अ‍ॅसिड’ या पदार्थामध्ये आम्लवर्गीय, तेजाब, झोंबणारे किंवा परद्रव्यनाशक पदार्थ किंवा जळजळीत पदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे, की ज्यामुळे शरीरावर जखम होणे, बेढब होणे, शरीराचा तो भाग वितळून जाणे अशा प्रकारच्या कायमस्वरूपी जखमी होतात. अशा प्रकारच्या तरतुदी करण्याची आज सरकारला गरज पडली आहे कारण माणूस नुसता मुलींचे शोषण करून थांबत नाही तर तिला कसे आयुष्यातून उठवता येईल याचा विचार करून पराकोटीच्या क्रूरपणे वागतो आहे. परवाच लहान मुलीवर अत्याचार करून त्यानंतर तिला जबरदस्तीने अ‍ॅसिड पाजले अशी बातमी वाचली. याहून अधिक क्रौर्य काय असू शकते? वाईट कृत्य करून बसमधून फेकून देणे, झाडावर उलटे बांधून मारून टाकणे, अ‍ॅसिडसदृश पदार्थ जबरदस्तीने पाजणे अथवा अ‍ॅसिडफेक करून मुलीला विद्रूप करणे यासारखी विकृती समाजात फोफावते आहे. यास आळा घालण्यासाठी कायद्यात बदल करून अथवा नवीन कलमांचा समावेश करून बळी पडलेल्या व्यक्तीने जे हरवले आहे ते परत नक्कीच मिळू शकत नाही; पण गुन्हेगारास मिळालेल्या शिक्षेमुळे आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे गुन्हेगारास जबर शिक्षा आणि समाजातील अपप्रवृत्तींना आळा निश्चितपणे बसू शकेल, अशी आशा आहे.
(nbtlawcollege@rediffmail.com)