आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'अल निनो' नावाचे वैश्विक थैमान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा अल निनोचा प्रभाव कमी होणार असल्यामुळे मान्सूनच्या काळात समाधानकारक पाऊस कोसळणार आहे. त्याला मुख्यत: अल निनोच्या विरुद्ध असलेली "ला निना' ही प्रक्रिया कारणीभूत ठरणार असल्याचे संस्थेचे निरीक्षण आहे...
आठ दिवसांपूर्वीची गोष्ट. औरंगाबादहून काही कामानिमित्त गावी उस्मानाबादला निघालो होतो. आळणी फाट्यावर सहज चहा पिण्यासाठी थांबलो. तेथे दगडू राठोड हे पन्नाशीतील शेतकरी भेटले. काय चाललंय? काय स्थिती आहे दुष्काळाची? असे सहज विचारले. दगडू सांगू लागले, तीन वर्षांपासून आमच्या मागे दुष्काळ लागलाय. तीन वर्षांत एकदाही खरीप बी हाती नाही, अन‌् रब्बीचं तर सोडाच. आम्ही खरिपात मूग उडीद घेतो, आता सोयाबीन वाढलंय. मात्र तीन-चार वर्षापासनं ना मूग-उडीद हाती लागला ना सोयाबीन... अवो, आमचं गाव द्राक्षबागेचं...त्या बागायतदारांच्याच पदरात काय पडलं नाय तर आमची काय कथा... समदी व्यथा... उस्मानाबादला पोहोचेपर्यंत दुष्काळ अंगावर येत होता. लातुरात जा, नाहीतर परभणीत जा, सर्वत्र हेच चित्र. सलग तीन वर्षे वरुणराजाने या भागाशी उभा दावा मांडला आहे. परंतु "अल निनो'मुळे हे बऱ्याचदा घडते आहे. मुंबईपासून सुमारे १४,३०० कि.मी. अंतरावर असलेल्या मध्य प्रशांत महासागरात विषुववृत्ताजवळ या समस्येचा उगम आहे, हे फारच कमी शेतकरी, व्यापाऱ्यांना माहीत आहे.

"अल निनो' हा मूळ स्पॅनिश शब्द आहे. त्याचा अर्थ मुडी स्वभावाचे छोटे बा‌ळ. शास्त्रीय भाषेत सांगायचे झाल्यास, विषुववृत्ताजवळ प्रशांत महासागराच्या पाण्याचे तापमान ०.५ ते ०.९ अंश सेल्सियसने वाढून अकस्मात एखाद्या तापट स्वभावाच्या बाळाप्रमाणे वातावरणात होणाऱ्या बदलाची प्रक्रिया म्हणजे अल निनो. दरवर्षी नाताळच्या वेळी अल निनोचे अस्तित्व प्रशांत महासागरात जाणवते. अल निनोची आवर्तने सागर पृष्ठीय तापमान (एसएसटी) म्हणून ओळखली जातात. अल निनो व भारतीय मान्सून यांच्यात विरोधापाती संबंध आहे. प्रशांत महासागराचे तापमान वाढले की दक्षिण अमेरिकेकडून विषुववृत्तावर येणाऱ्या वाऱ्यांतील आर्द्रता भारतीय उपखंडाकडे येताना कमी होते आणि पर्जन्यमान घटते. २०१५मध्ये नेमके हेच घडले.
२०१५ हे आजवरचे सर्वात उष्ण वर्ष असे संयुक्त राष्ट्राने जाहीर केले आहे. हा अल निनोचा प्रताप आहे. युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शन (यूएनआयएसडीआर) आणि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द इपिडेमिओलॉजी ऑफ डिझास्टर्स (सीआरईडी) यांनी नुकताच एक अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार २०१५ या वर्षातील विविध नैसर्गिक आपत्तींचा फटका जगातील ९८.६ दशलक्ष लोकांना बसला आहे. यातील ९२ टक्के आपत्तीत अल निनो हा घटक कारणीभूत ठरल्याचे निरीक्षण यात नोंदवण्यात आले आहे. चीन, अमेरिका, भारत, फिलिपाइन्स आणि इंडोनेशिया हे अल निनो प्रभावामुळे सर्वाधिक नुकसान झालेले पाच देश आहेत. सर्वात भयावह म्हणजे, गेल्या दशकात जगभरातील ३२ दुष्काळांसाठी अल निनो या ना त्या प्रकारे कारणीभूत ठरला आहे. यात भारताचा आणि मराठवाड्याचाही समावेश आहे. या दुष्काळात जगातील ५०.५ दशलक्ष लोक अक्षरश: होरपळून निघाले आहेत.

या सगळ्याचा अर्थ असा आहे की, अल निनोचा संबंध थेट आपल्या शेतीशी आणि रोजच्या जगण्याशी आहे. भारतात ज्या मोसमी (मान्सून) वाऱ्यापासून पाऊस पडतो, त्या मान्सूनवर इतर घटकांबरोबरच प्रामुख्याने हुकमत चालते, ती अल निनोची. विषुववृत्ताजवळ प्रशांत महासागराच्या पाण्याचे तापमान वाढून मोसमी वारे प्रभावित होतात, भारतीय उपखंडात पाऊस कमी पडतो. त्यामुळे अल निनो ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावी, इतपत त्याचे परिणाम भारतीय उपखंडात जाणवू लागले आहेत. २०१५मध्ये देशात सरासरीच्या ८६ टक्के पाऊस पडण्यामागे अल निनो कारणीभूत असल्याचे भारतीय हवामान खात्यानेच म्हटले होते. महाराष्ट्रातील आकडेवारी तर याहून गंभीर आहे. मराठवाड्यात १ जून ते ३० सप्टेंबर २०१५ या काळात केवळ ४१२.४ मिमी, तर विदर्भात ८४८.२ मिमी पाऊस झाला. सरासरीपेक्षा मराठवाड्यात ४० टक्के तर विदर्भात ११ टक्क्यांची तूट आली. मध्य महाराष्ट्रात पावसाची तूट ३३ टक्के, तर कोकण व गोव्यात ३१ टक्के पाऊस कमी पडला. यामुळे शेती बुडाली. खरिपात हाती काहीच लागले नाही. जून २०१५च्या पहिल्या पंधरवड्यात चांगली सुरुवात करत मान्सूनने पेरणी करायला लावली. पुढे अर्धा जून व पूर्ण जुलै असा खंड पडला. पेरणीचा खर्च वाया गेला. सारे अर्थचक्रच बिघडले, परिणामी गावगाडाच ठप्प झाला.

गेल्या १३५ वर्षांचा मान्सूनचा भारतातील इतिहास असे सांगतो की, १८८० ते २०१४ या काळात ९० टक्के अल निनो प्रभावी वर्षात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. विशेष म्हणजे, अल निनोचा प्रभाव असणाऱ्या वर्षात दुष्काळ पडण्याचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. यालाही काही अपवाद आहेत. १९९७-९८मध्ये अल निनो प्रभावी असताना भारतात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला होता, तर २००२मध्ये अल निनो फारसा कार्यरत नसतानाही दुष्काळी स्थिती होती. याच अनुषंगाने नुकताच अमेरिकेच्या नॅशनल ओशियानिक अँड अॅटमॉसफेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशनने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा अल निनोचा प्रभाव कमी होणार असल्यामुळे मान्सूनच्या काळात समाधानकारक पाऊस कोसळणार आहे. त्याला मुख्यत: अल निनोच्या विरुद्ध असलेली "ला निना' ही प्रक्रिया कारणीभूत ठरणार असल्याचे संस्थेचे निरीक्षण आहे. ला निनामुळे प्रशांत महासागराचे तापमान कमी होते. या वाढत्या प्रभावामुळे भारतात पडणाऱ्या पावसाला अनुकूल असे वातावरण तयार होते. वस्तुत: अल निनो हे अनेक कारणांपैकी एक कारण आहे. मे महिन्यापर्यंत अल निनोचा प्रभाव कायम राहिला तर यंदा समाधानकारक पाऊस होईलच, असे ठामपणे सांगता येत नाही, असा इशाराही संस्थेने दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालातील निरीक्षणे
दुष्काळ : २०१५मध्ये जगभरात ३२ मोठे दुष्काळ दिसून आले. गेल्या दशकातील वार्षिक दुष्काळांची सरासरी १५ आहे. २०१५मधील दुष्काळाचा फटका ५०.५ दशलक्ष लोकांना बसला. दहा वर्षांतील ही सरासरी ३५.४ दशलक्ष आहे. { महापूर : २०१५मध्ये जगभरात १५२ महापुरांची नोंद झाली. याचा फटका २७.५ दशलक्ष लोकांना बसला. गेल्या दहा वर्षांत सरासरी ८५.१ दशलक्ष लोकांना महापुराचा फटका बसला. २०१५मध्ये १६.४ दशलक्ष भारतीयांना पुराचा फटका बसला. { तापमान वाढ : तापमानवाढ, उष्णतेची लाट आदीमुळे २०१५मध्ये जगभरात ७३४६ जणांचा मृत्यू झाला. फ्रान्समध्ये ३२७५, भारतात २२४८, तर पाकिस्तानात १२२९ लोकांचा मृत्यू झाला. २०१५मधील तापमानवाढीचा फटका १.२ दशलक्ष लोकांना बसला. { भूकंप व इतर : भूकंप व सुनामीमुळे २०१५मध्ये ९५२५ जण मृत्युमुखी पडले. यात नेपाळच्या भूकंपाचाही समावेश आहे. याचा फटका ७.२ दशलक्ष लोकांना बसला. तर अतिवृष्टीमुळे झालेल्या भूस्खलनात १३६९ जणांचा मृत्यू झाला. जंगलाला लागलेल्या वणव्यामुळे ६६ जणांचा बळी घेतला. या वणव्याची झळ ४,९५,००० जणांना बसली.
सर्वच पातळ्यांवर सारखीच अनभिज्ञता : अल निनो प्रक्रियेमुळे सबंध जगातील हवामानाचे संतुलन बिघडले आहे. याच कारणास्तव आपल्या सरकारने अल निनोबाबत कमालीची सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. सरकारने परिणामांची दखल घेऊन खास बातमीपत्र जारी करावे व उपाययोजना करणारी यंत्रणा तत्काळ उभारावी, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. मात्र, आपल्याकडे अल निनोच्या परिणामाची जाणीव तुलनेने खूपच कमी आहे. सरकारने हवामान खात्याच्या माध्यमातून शेतकरी, उद्योजक व सामान्यांना हा विषय समजावून सांगावा, सीएफसी अर्थात क्लोरोफ्लुरोकार्बनचा वापर होणाऱ्या फ्रीज, एसीचा वापर शक्यतो टाळावा, वाहनांचा वापर कमी करावा. त्या दृष्टीने नियोजनाची दिशा निश्चित करावी.

- राजेंद्र शेंडे (राष्ट्रसंघाच्या हवामानविषयक कार्यक्रमाचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान सदस्य.)
ajay.kulkarni@dbcorp.in