आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल: पंजाबी चिट्टा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सिनेमात दिसत नाही, तोवर एखाद्या समस्येची समाज म्हणून धग आपल्याला जाणवत नाही, इतकं कोडगेपण आपल्यात आता आलंय. ‘उडता पंजाब’भोवती वाद निर्माण झाला नसता, तर पंजाबातल्या गावागावांत व्यसनाधीनतेमुळे तडफड सुरू आहे, याचं आकलन होण्याचं कारणही नव्हतं. त्या अर्थाने, सत्तेच्या वतीने कात्री चालवणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाचे आभारच मानायला हवेत. पण, ‘योद्ध्यांंचा प्रदेश’ अमली पदार्थांच्या आहारी जात पोखरला कसा आणि कुणी?
पंजाबातल्या व्यसनग्रस्त गावांना भेटी देऊन मांडलेली ही मती गुंग करणारी निरीक्षणे…

तरणतारण हा भारत-पाक सीमेवरचा जिल्हा. जिल्ह्यातलं वलतोहा गाव. हजार-बाराशे वस्तीचं. मनावर विचित्रसं दडपण घेतच एका घरात शिरलो. आई आणि लेक समोर आल्या. चेहरा भकास, डोळे निस्तेज आणि पराभूत शरीरभाषा. काय बोलावं, कुठून सुरुवात करावी, दोघींनाही कळत नव्हतं. शून्यात नजर लावून जेव्हा त्या बोलू लागल्या, त्यांच्या त्या तुटक बोलण्यातून जे आकलन झालं ते असं होतं- मुलीचे वडील, दोन भाऊ आणि काका असे घरातले एकूण चार जण काही महिने आणि वर्षांच्या कालावधीत ड्रग्जच्या व्यसनामुळे एका पाठोपाठ एक मरण पावले आहेत. जवळच्या नात्यांतल्या पुरुषांचीही तीच अवस्था आहे. व्यसनाने तडफडून तडफडून नवरा मेला. एका टप्प्यानंतर मुलाला त्याची चूक लक्षात आली, पण त्याला आधार द्यायला कुणी आलं नाही. आम्ही दोघी सैरभैर झालो. शेवटच्या दोन रात्री तो वेदनांनी विव्हळत मोठमोठ्याने रडत-भेकत राहिला. असहाय्य होत आम्ही त्याला मरताना पाहिलं… तोवर पंजाबातल्या ड्रग्ज अॅडिक्शन संदर्भातल्या अनेक कहाण्या कानावर आल्या होत्या. खरी-खोटी माहिती मिळत होती. मात्र त्या एका प्रसंगाने वास्तव अक्षरश: अंगावर आलं होतं. असं कसं होऊ शकतं? याला काही अर्थ आहे का? हे अशक्य आहे? या साऱ्या प्रश्न आणि शंकांची उत्तरं या एका प्रसंगातून मला मिळाली होती. म्हणजे, एखाद्या अपघातात जसं एखादं कुटुंबच्या कुटुंब संपतं, तसंच हे. पण हा अचानक घडून आलेला नव्हे तर घडवून आणला गेलेला अपघात आहे, हे उमगलं होतं. त्यानंतर पंजाबातलं राजकारण समजून घेता घेता ड्रग्ज अॅडिक्शनमुळे उद‌्भवलेली समस्या जाणून घेण्याच्या इराद्याने अनेक गावं फिरलो, स्वयंसेवी संस्थांसोबत संवाद साधला, जिल्हा रुग्णालयांची अवस्था पाहिली, रिहॅब सेंटरचा अदमास घेतला आणि लक्षात आलं, वरवर समृद्ध भासणारा पंजाब अमली पदार्थांच्या व्यसनामुळे खूप खोलवर पोखरला गेलाय आणि त्याला पोखरण्याचं काम दुसरं-तिसरं कुणी नव्हे तर इथल्या व्यवस्थेनंच केलंय.
‘चिट्टा’ ही हेरॉईन प्रकारातल्या अमली पदार्थाची पंजाबातली स्थानिक ओळख. याच चिट्टाने पंजाबातली गावंच्या गावं गिळंकृत केली आहेत. नऊ वर्षांच्या कोवळ्या मुलापासून तिशी-चाळिशीतल्या पुरुष-बायांची जिवंत प्रेतं करून टाकली आहेत. लुधियाना, जालंधर, भटिंडा, अमृतसर या चार जिल्ह्यांत फिरलोय. यातल्या एका गावात गेलो असता एक जण म्हणाला, जेमतेम १२०० वस्तीचं हे गाव आहे, पण इथे दिवसाला १२ लाखांचा चिट्टा विकला जातो. विकला जातो याचा अर्थ तो वापरलाही जातो आणि वापरणारे कोण असतात? तर एकाच घरातले नवरा-बायको-मुलगी-मुलगा-असलाच तर कुणी मित्र काका-मामा. लुधियाना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दिवसाला अॅडिक्ट असलेले किमान एक हजार लोक उपचारासाठी येतात. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या वतीने पंजाबातल्या ड्रग्ज अॅडिक्शनच्या समस्येचा अंदाज घेण्यासाठी सर्व्हे करण्यात आला. त्यात काय सापडलं? १५ ते २५ वर्षं वयोगटातल्या तरुणांमध्ये ड्रग्ज घेण्याचं प्रमाण ७५ टक्के आहे. ग्रामीण भागात हेच प्रमाण ७३ टक्के आहे. यात ३० ते ४० टक्के मुली आणि महिला. ५४ टक्के विवाहित, ८९ टक्के शिक्षित, ८३ टक्के नोकरी-धंदा करणारे आणि तब्बल ५३ टक्के हेरॉईन म्हणजेच चिट्टाचे बळी आहेत. पंजाबात एकूण ड्रग्जचा जवळपास साडेसात हजार कोटींचा धंदा आहे. त्यात ६५०० कोटी चिट्टाच्या धंद्यातून संबंधितांना मिळताहेत.
पण हे संबंधित कोण आहेत? तर सत्तेत सहभागी असलेले राजकारणी, नोकरशहा, पोलिस, सीमा सुरक्षादल आणि दिवसाला हजार-दोन हजाराच्या मिषाने ड्रग पेडलर म्हणून काम करणारे कॉलेजगोईंग मुलं-मुली.
सिनेमात दिसणारा हिरवागार शेतांचा, धष्टपुष्ट बाया-पुरुषांचा एक पंजाब आहे आणि अमली पदार्थांच्या विळख्यात कधी स्वत:हून तर कधी अनिच्छेने ओढला जाणारा हा दुसरा पंजाब आहे. जिथे अमली पदार्थांचे पाट वाहताहेत. हे खरं की, अनेकदा चिट्टासारखे प्रकार कालव्यात फेकलेल्या ट्यूब-टायर्समधून सप्लाय केले जाताहेत. सीमा ओलांडून व्यवस्थित हातोहात दिले जाताहेत. ज्या मार्गाने ड्रग्ज येतात तोच मार्ग वापरून पुढे दहशतवादीसुद्धा घुसतात, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालंय. पण ड्रग्ज केवळ शेजारच्या देशातून येताहेत असं नाही, भारतातही याची निर्मिती आणि वितरण व्यवस्था आहेच. राज्य काँग्रेसचं होतं तेव्हाही याबद्दल कुणी बोललं नाही; आता शिरोमणी अकाली दलाची तर अक्षरश: दहशत आहे, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात बोलण्याची कुणाची हिंमत नाही.
पंजाब एका विचित्र अवस्थेतून जातोय. म्हणजे, एकीकडे लोकांकडे हरित क्रांतीतून आलेला पैसाही आहे आणि दुसऱ्या बाजूला इच्छुकांच्या हातांना कामही नाही. ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते इंग्लंड-कॅनडाकडे निघून गेले आहेत. ज्यांच्याकडे नाहीत, ते ड्रग्जच्या विळख्यात सापडले आहेत. भारतात एचआयव्ही-एड्सने थैमान घातलं होतं, तेव्हा लहान मुलं आणि वयोवृद्ध अशा दोन टोकाच्या पिढ्या एड्सग्रस्त गावांमध्ये कशाबशा तग धरून होत्या. आज ड्रग्ज अॅडिक्शनमुळे ही परिस्थिती पंजाबवर ओढवलीय. तरणेताठे मरणपंथाला लागले आहेत. मध्यंतरी या समस्येवरच्या उपाययोजनांच्या आखणीसाठी १२ एनजीओंची मिटिंग घेतली. त्यात आम्ही म्हटलं, आपण चार हप्त्यांचा व्यसनमुक्ती कार्यक्रम राबवू या, तर लोक हसले. कारण, त्यांचा यावर विश्वासच राहिलेला नाही. प्रत्येक सिव्हिल हॉस्पिटलला एक स्वतंत्र वॉर्ड असणे गरजेचे आहे, पण तो कुठेही दिसत नाही. आधार केंद्रांची गरज आहे, ती कुठे नाहीत. सगळीकडे या समस्येची चर्चा आहे, पण खुद्द अकाली दल सरकारने याबाबत काही धोरणच स्पष्ट केलेलं नाही. ज्याला आपण होलिस्टिक अप्रोच असं म्हणतो, तो कुठे दिसत नाही. उलट व्यसनातून मुक्त होऊ पाहणाऱ्यांकडे गुन्हेगार म्हणून पाहिलं जातंय. ज्यांच्यावर राजकीय सूड उगवायचाय त्यांना यात नाहक अडकवलं जातंय. सगळ्यात चिंताजनक म्हणजे, या समस्येचा राजकीय लाभासाठी यथेच्छ वापर होतोय, हे समस्या सुटण्याचं नव्हे, चिघळण्याचं लक्षण आहे. ही नि:संशय विनाशाकडे नेणारी वाट आहे. ती टाळता आली, तरच भारताचा पोशिंदा पंजाब समृद्ध राहणार आहे.
ही तर व्यवस्थेची देणगी
पंजाबातल्या ग्रामीण भागातली जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या अमली पदार्थाच्या विळख्यात आहे, हे आजचं दाहक सत्य आहे. अर्थात, एक वर्षापूर्वी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागानेच उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालातली ही अधिकृत आकडेवारी आहे. वस्तुस्थिती त्याहीपेक्षा भीषण असण्याचा अधिक संभव आहे. म्हणूनच ‘नशा विरोधी मंच’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून रस्त्यावरील लढाईसोबतच उच्च न्यायालयातही आम्ही राज्य सरकार विरोधात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या पाच खंडपीठांनी आमची याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास नकार दिला आहे. यावरूनच पंजाबमधील ड्रग्ज माफियांचे जाळे किती मजबूत आहे, याची आपल्याला कल्पना येईल. निवृत्तीपूर्वी मी अमली पदार्थाच्या साखळीतील महत्त्वाच्या घटकांची एक यादी बनवली होती. प्राप्त पुराव्यांच्या आधारे तयार केलेल्या या यादीत अनेक बडे राजकीय नेते, पोलिस अधिकारी, सनदी अधिकाऱ्यांची नावे होती. मात्र त्यावरही सरकारने कोणतीच कार्यवाही केली नाही. तसेच त्या विरोधात जेव्हा न्यायालयात आम्ही दाद मागितली, तेव्हादेखील ही यादी गहाळ झाल्याचे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगण्यात आले. याचे कारण, या व्यापारात सरकारमधीलच अनेकांचे हात गुंतले आहेत. दुसरे म्हणजे, मोठ्या पुरवठादारांवर कारवाई न करता लहानसहान ड्रग पेडलर्सवर कारवाई केली जात आहे. पंजाबातले मकबुलपुरा हे गाव तर विधवांचेच गाव झाले आहे. कारण या गावातील जवळपास सर्वच पुरुषांचा अमली पदार्थांच्या अतिसेवनाने मृत्यू झाला आहे. राज्यावरचे हे संकट जर दूर करायचे असेल तर सर्वात आधी पुरवठ्याची साखळी उद‌्ध्वस्त करणे, दुसरे म्हणजे जनजागृतीच्या माध्यमातून पुनर्वसनावर भर देणे आवश्यक आहे. शालेय अभ्यासक्रमाद्वारे ही नशा विरोधी मोहीम राबवण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. प्रश्न व्यवस्थेच्या सकारात्मक प्रतिसादाचा आहे.
- शशी कांत (पंजाबचे माजी पोलिस महानिरीक्षक तसेच ‘नशा विरोधी मंच’चे प्रणेते)
आनंद मंगनाळे
anand3188@hotmail.com
लेखक इंग्लंडमधील वेस्टमिन्सटर युनिव्हर्सिटीचे पदवीधारक असून
सध्या पंजाबातील अमली पदार्थांच्या समस्येवर संशोधन आणि
जनजागृती मोहिमेची आखणी करत आहेत.
लेखकाचा संपर्क क्रमांक - ९९७००४६१६४
बातम्या आणखी आहेत...