आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खैरलांजीची दहा वर्षं

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खैरलांजीच्या जातीय हत्याकांडाला गेल्या २९ सप्टेंबर रोजी १० वर्षे पूर्ण झाली.
मात्र, खैरलांजी प्रकरणात न्याय खरंच दिला गेला का? अत्याचारांमध्ये काही घट झाली आहे का? किमान महाराष्ट्रात तरी अशा अत्याचारांची संख्या कमी झालेली दिसते का? आदी प्रश्नांचा वेध घेणाऱ्या ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ मासिकात प्रकाशित लेखाचा हा संपादित अंश...
खैरलांजी जातीय हत्याकांडाला या वर्षी २९ सप्टेंबरला १० वर्षे पूर्ण झाली. २००६मध्ये याच दिवशी भय्यालाल भोतमांगे यांच्या अख्ख्या कुटुंबाची- पत्नी सुरेखा(४४), मुलगी प्रियांका(१७), मुलगे रोशन(१९) व सुधीर(२१) सवर्ण हिंदू गावकऱ्यांच्या जमावानं हत्या केली. विविध कारणांमुळे त्या वेळी या प्रकरणाबद्दल दलितांच्या प्रतिक्रिया उशिरानं उमटल्या. परंतु प्रतिक्रियांची ठिणगी एकदा पडल्यावर मात्र उत्स्फूर्तपणे संपूर्ण महाराष्ट्रात निषेधाची आग पेटली.

अगदी परदेशातही या निषेधांचे पडसाद उमटले. अतिशय जलद गतीनं चाललेल्या खटल्यांपैकी हा एक खटला ठरला आणि अपराध्यांना दोन वर्षांच्या आतच शिक्षा ठोठावण्यात आली. या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, त्याचाही निकाल दोन वर्षांमध्ये लागला. आता हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अत्याचारांच्या इतर प्रकरणांच्या तुलनेत खैरलांजी संदर्भातील न्यायिक प्रक्रियेचा प्रवास वरकरणी समाधानकारक भासत असला, तरी त्याबाबत काही प्रश्न उपस्थित होतात. उच्च न्यायालयानं आठ लोकांना दोषी ठरवलं. ते सध्या तुरुंगात आहेत. उच्च न्यायालयानंही निकालावर शिक्कामोर्तब केलं, परंतु त्यातील सहा जणांची देहदंडाची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेवर आणली. एक दोषी दोन वर्षांपूर्वी मरण पावला. विविध तथ्यसंकलन अहवालांमध्ये नोंदवल्यानुसार, खैरलांजीचं हे अतिशय क्रूर कृत्य ४० ते ६० लोकांच्या जमावानं केलं होतं. सुरुवातीला ४६ जणांना अटक झाली होती, यावरूनही हा आकडा सिद्ध होतो.

तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीच मुख्य गुन्हेगार आहेत का, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. भंडाऱ्यातील न्यायालयाने शिक्षा जाहीर केली, तेव्हा काही दलित नेत्यांनी मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. पण न्याय खरंच दिला गेला का? अत्याचारांमध्ये काही घट झाली आहे का? किमान महाराष्ट्रात तरी अशा अत्याचारांची संख्या कमी झालेली दिसते का? अलीकडच्या न्यायालयीन निकालांचा निराशाजनक प्रवाह पाहता पीडितांना न्याय मिळेल का? असे अनेक प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतात.

खैरलांजी हत्याकांडाची बातमी कळली तेव्हा मी चीनमध्ये होतो. ऑक्टोबरच्या मध्यात मी भारतात परतलो आणि यासंबंधी चौकशी केली, तेव्हा परस्परविरोधी प्रतिसादांनी मला कोड्यात पाडलं. कार्यकर्ते संतापलेले होते, पण दलित राजकीय नेते मात्र आत्ममग्नपणे एवढंच सांगत होते की, हे अनैतिक संबंधाचं प्रकरण होतं आणि त्याचा जातीशी काहीही संबंध नव्हता. पोलिसांनीही हेच चित्र रंगवलं होतं. प्रसारमाध्यमांनी कोणताही प्रश्न न विचारता ते स्वीकारलं. हे हत्याकांड घडलं त्याच आठवड्यात दीक्षाभूमीला लाखोंचा जनसमुदाय जमला होता, पण या प्रसंगाची कुणकुणही दलितांना लागली नाही. खैरलांजी प्रकरणाच्या या विचित्र स्वरूपाकडे माझं लक्ष वेधलं गेलं आणि त्यासंबंधी पुस्तक लिहिण्यासाठी प्रेरित झालो. ‘खैरलांजी : अ स्ट्रेंज अँड बिटर क्रॉप’ हे जातीय अत्याचारांवरच केंद्रित असलेलं बहुधा पहिलंच पुस्तक असावं. या घटनेचं नाट्यमय कथन करणारं हे पुस्तक नाही, तर ऐतिहासिक शक्तींमुळे निर्माण झालेल्या समकालीन सामाजिक, राजकीय व आर्थिक व्यवहारामध्ये दलितांचं स्थान काय आहे, यासमोर धरलेला तो आरसा होता.

खैरलांजी प्रकरणानं अनेक मिथकांचा पर्दाफाश केला. जागतिकीकरण जातीच्या विरोधात आहे, असं मिथक मध्यमवर्गीय दलितांमधील एका घटकांकडून पसरवलं जातं. आर्थिक उन्नती हा दलितांच्या पंगुत्वावरचा सर्वोत्कृष्ट उपाय आहे, या मिथकातून आलेला दृष्टिकोन सनातनी साम्यवादी कवटाळून असतात. उत्तर प्रदेशात १५ टक्के उच्चजातीय राज्यकर्त्यांचा पराभव करून राजकीय सत्ता काबीज करण्यासाठी कांशीराम-मायावती यांनी उर्वरित लोकांना जात व धर्माच्या अस्मितांच्या आधारे एकत्र केलं, अशी मांडणी बहुजनवादाच्या मिथकाद्वारे केली जाते. दलितांच्या जातविरोधी संघर्षामध्ये त्यांच्या बाजूनं उभ्या राहण्यासाठी पुरेशा पुरोगामी शक्ती नागरी समाजात आहेत, असेही मिथक अस्तित्वात आहे. स्वतंत्र प्रसारमाध्यम व नि:पक्षपाती राज्यसंस्था, हेही एक मिथक आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, प्रतिनिधित्वाचं मिथक या प्रकरणात जास्त उघडं पडलं. राज्ययंत्रणेमध्ये दलितांनी शिरकाव केला तर ही यंत्रणा दलितांविषयी सहानुभूती बाळगणारी होईल, असं या मिथकात मानलं जातं. इथं मात्र हे प्रकरण कमकुवत पडावं यासाठी संपूर्ण व्यवस्था नियोजित पद्धतीनं कार्यरत झाली, त्यात सरकारी वकिलांनीही हातभार लावला; हे केवळ ‘रागाच्या भरात’ झालेलं कृत्य असल्याचं या वकिलांनी न्यायालयात म्हटलं. हा जातीय अत्याचार आहे किंवा कारस्थान आहे किंवा स्त्रीच्या चारित्र्यावरचा हल्ला आहे, असं या व्यवस्थेनं मानलंच नाही.

१९९७मध्ये रमाबाईनगरमध्ये दहा निरपराध दलितांची हत्या करण्यात आली. तेव्हा जातीयवादी महाराष्ट्राचा निषेध झाला होता. त्यानंतर खैरलांजीच्या निमित्तानं अशा निषेधांची लाट पुन्हा एकदा उसळली. या निषेधाच्या परिणामी होणाऱ्या नामुश्कीमुळे तरी अत्याचारांमध्ये काही घट होईल, अशी अपेक्षा केली जाणं साहजिक आहे. परंतु राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्यूरो : एन. सी. आर. बी.) आकडेवारीनुसार अखिल भारतीय स्तरावरील अशा अत्याचारांची संख्या २००६मध्ये २७,०७० होती आणि २०१४मध्ये ती ४७,०६४ एवढी झाली, म्हणजे त्यात ७४ टक्क्यांनी वाढ झाली. महाराष्ट्रात ही वाढ आणखी जास्त म्हणजे ८६ टक्के आहे. अर्थात, या आकड्यांमधून त्या गुन्ह्यांमागील मानवी शोकात्मतेची तीव्रता नोंदवली जात नाही. महाराष्ट्राच्याच कक्षेतील सात महिन्यांच्या कालावधीमधील (जुलै २००८ ते फेब्रुवारी २००९) सहा अत्याचारांचा नमुना म्हणून विचार केला, तर कदाचित या तीव्रतेची किंचित जाणीव होऊ शकते. : अहमदनगरमधील उच्चजातीयांच्या मक्तेदारीला आव्हान देणारे आश्वासक तरुण राजकीय नेते बबन मिसाळ यांची ५ जुलै २००८ रोजी क्रूर हत्या करण्यात आली; केवळ आपल्या स्वातंत्र्याचा उच्चार केल्याबद्दल साहेबराव जोंधळे या टॅक्सीचालक व्यक्तीला मारहाण करून जाळून टाकण्यात आले; आपल्या सुनेसोबत शारीरिक बळजबरी करण्यापासून रोखल्याबद्दल सुशीलाबाई पवार यांची उच्च जातीयांनी मारहाण करून हत्या केली. औरंगाबादमध्ये एका उच्चजातीय मुलीच्या प्रेमात पडल्याबद्दल रोहिदास तुपे या तरुणाला २४ फेब्रुवारी २००९ रोजी जातीय लोकांनी जिवे मारले. एकूण मराठवाडा प्रांतात दलित अत्याचारांची संख्या २०११मध्ये १३५ होती, २०१२मध्ये ती ५३४ पर्यंत वाढली, २०१३मध्ये ती ७५९ झाली आणि २०१४मध्ये ही संख्या ७७१ पर्यंत वाढली. शाहू-फुले-आंबेडकरांचा वारसा सांगताना न थकणाऱ्या या कथित पुरोगामी राज्यातील दलितांची ही अवस्था आहे. ‘पुराव्याअभावी’ गुन्हेगारांची सुटका न होता खैरलांजी प्रकरण उच्च न्यायालयातून पुढं गेलं, हेच नशीब म्हणावं लागेल. या पूर्वीच्या अशा कुख्यात प्रकरणांमध्ये ‘पुराव्यांचा अभाव’ अनेकदा नोंदवण्यात आला.

१९९०च्या दशकात उच्चजातीय सशस्त्र सेनांनी अनेक रक्तबंबाळ जातीय अत्याचार घडवले, परंतु याकडे दलितांचं कमी-अधिक दुर्लक्षच झालं, कारण त्यांचं साम्यवाद्यांशी सख्य होतं. फेब्रुवारी १९९२मध्ये बारा इथं ३५ भूमिहार-ब्राह्मणांची हत्या केल्याबद्दल तीन दलितांना देहदंडाची व सहा जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. २००२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलं. माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटरचे सदस्य मानल्या गेलेल्या आणखी तीन दलितांना टाडा न्यायालयानं देहदंड ठोठावला. उच्चजातीयांनी केलेल्या दलितांच्या हत्याकांडांमध्ये मात्र पाटणा उच्च न्यायालयानं सरसकट अनेकांना निर्दोष मुक्त करणारे निकाल दिले. बथानी टोला, लक्ष्मणपूर बाथे, मियापूर, नगरी बाझार व खब्रा मुझफ्फरपूर या प्रकरणांमध्ये रणवीर सेनेच्या सर्व अपराध्यांची न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली. घटनाक्रमांमधलं हे सूत्र पाहता भोतमांगेंना न्याय मिळेल, ही आशाही दुर्गमच आहे!
अनुवाद : अवधूत डोंगरे
संदर्भ : Manuski Centre (nd): Atrocities on Dalits in Maharashtra, Manuski Centre: Pune.
Teltumbde, Anand (2014): ‘Of Cast Massacre and Judicial Impunity: Bloodstains in Bathani Tola and Laxmanpur Bathe’, Countercurrents. org. 5 March.
बातम्या आणखी आहेत...