आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अराजकाचा घंटानाद (कुमार केतकर)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीची नऊ वर्षे पूर्ण होताहोताच छत्तीसगडमधील नक्षलवाद्यांनी अराजकी क्रांतीचे शिंग फुंकले आहे. जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकार क्षीण असते, तेव्हा तेव्हा नक्षलवादी व अन्य अराजकवादी त्यांची शस्त्रास्त्रे परजायला लागतात. ज्या नक्षलबारीत पहिला उठाव झाला, त्या उठावाचा संदर्भ घेऊन त्यानंतरच्या तत्सम उठावांना नक्षलवाद असे संबोधण्यात येते (चौकट पाहा). नक्षलवाद्यांच्या या शिंग फुंकण्यामुळे या दहाअंकी नाटकाचा शेवटचा अंक कसा असू शकेल, याचा इशारा यूपीए-2 सरकारला मिळाला आहे. नाटकाचा शेवटचा अंक पुढील लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर संपेल. त्या निवडणुकांचे पडघम आता अधिक जोरात वाजू लागतील. या वर्षाअखेरीस दिल्ली विधिमंडळाच्या निवडणुका होतील. त्यानंतरची महत्त्वाची निवडणूक असेल, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडची (अर्थातच राजस्थान, काश्मीर आणि मिझोराम याही राज्यात विधानसभा निवडणुका होतील) म्हणूनच असे म्हणता येईल की, नक्षलवाद्यांनी पुकारलेला हा अराजकी क्रांतिवाद देशाच्या एकात्मतेच्या मुळावर येऊ शकेल.


एरवी, भारताच्या संसदीय लोकशाहीला उधळून टाकण्याचे प्रयत्न विविध मार्गांनी होत आहेत. नक्षलवाद्यांचे आव्हान हे त्यापैकी एक. दोन वर्षांपूर्वी अण्णा हजारेंनी सुरू केलेले तथाकथित लोकपाल आंदोलनसुद्धा संसदेला लक्ष्य करून चालवले जात होते. अण्णा व त्यांचे सहकारी यांनी थेट संसदेवरच शरसंधान सुरू केले होते. (नक्षलवादी गटांनी अण्णांना पाठिंबा जाहीर केला होता, हा जसा योगायोग नाही, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्या आंदोलनाची नेपथ्यरचना करून त्यासाठी कुमक पुरवली होती, हाही योगायोग नाही.)


आपल्या देशाची सेक्युलर लोकशाहीची संसदीय चौकट उधळल्याशिवाय आपले ‘उद्दिष्ट’ पुरे होणार नाही, असे वाटणारे अनेक गट, पक्ष, चळवळी आणि विचारवंत आहेत. त्यात जसे नक्षलवादी आहेत, तसेच अतिरेकी हिंदुत्ववादीसुद्धा आहेत. त्यात उग्र धर्मवादी मुस्लिम गट आहेत, तसेच खलिस्तानी दहशतवादीही आहेत. त्यात मणिपुरी ‘स्वतंत्रतावादी’ आहेत आणि स्वतंत्र काश्मीरवादीही!


गेल्या 15-20 वर्षांत ‘माओवाद’ हे बिरुद घेऊन पसरलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये आणि 1967 ते 1972 या काळात वाढलेल्या नक्षलवादी चळवळीत बराच फरक आहे. ती चळवळही केंद्र सरकार क्षीण असताना व देशाच्या एकात्मतेला आव्हान मिळू लागलेले असतानाच फोफावलेली होती.
देश अस्वस्थतेच्या व अस्थिरतेच्या भोव-यात सापडू लागला, तो 1962 ते 1969 या काळात. भारत-चीन युद्धाने 1962 मध्ये भारताच्या आत्मविश्वासाला प्रथमच तडा गेला. पंडित नेहरूंच्या वलयांकित प्रतिमेवर काळे ठिपके उमटू लागले. त्यांचे निधन 1964च्या 27 मे रोजी झाले आणि लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले. नेहरूंनंतरच्या भारताला नामोहरम करता येईल, या हिशेबाने पाकिस्तानने भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले. परंतु त्यातही पाकिस्तानला भारत खिळखिळा करण्याचे उद्दिष्ट साधता आले नाही. परंतु ताश्कंद शांतता करारानंतर शास्त्रींचे निधन झाले. इंदिरा गांधी पंतप्रधान म्हणून काँग्रेसने निवडल्या, पण त्या क्रमात काँग्रेस पक्ष दुभंगू लागल्याचेही स्पष्ट झाले. लोकसभा निवडणुकीत 1967 मध्ये काँग्रेसला लोकसभेत काठावर बहुमत मिळाले. शिवाय एकूण आठ राज्यांतून काँग्रेसचे सरकार उखडले गेले. तामिळनाडूपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत आणि केरळपासून बिहार-बंगालपर्यंत, म्हणजेच देशाच्या एकात्मतेलाही एक प्रकारे आव्हान मिळाले होते.


येत्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व प्रकारच्या अस्मिता उफाळून आलेल्या दिसतील. त्यामुळे बंगालमध्ये ममताप्रणीत ‘वंगभावना’ आणि तामिळनाडूत जयललिताप्रणीत ‘तामिळ इलम’, पंजाबमध्ये शीख अस्मिता आणि गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींच्या रूपाने अवतरलेली हिंदू-गुजराती अस्मिता. उत्तर प्रदेशात मुलायम-अखिलेशप्रणीत यादव अस्मिता तर काश्मीरमध्ये ‘कश्मिरियत’! सोव्हिएत युनियनचे विघटन होण्यापूर्वी तेथे जशी राजकीय अस्थिरता आणि उग्र अस्मितावादी प्रवृत्ती दिसत होती, साधारण तशीच आपल्या देशातही दिसते आहे. काँग्रेस पक्षाला तामिळनाडू, केरळ, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या राज्यांमध्ये फारसे उमेदवार जिंकून आणता येणार नाहीत. उर्वरित राज्यांमधून निवडून येणा-यांची संख्या 150वर जाणे शक्य नाही. तीच अवस्था भाजपची. वर उल्लेखलेल्या राज्यांत भाजपलाही पाया नाही. काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष जेव्हा क्षीण होतो आणि आत्मविश्वास गमावून बसतो, तेव्हा प्रांतीय, भाषिक, जातीय, धार्मिक अस्मिता आणि नक्षलवाद्यांसारखे अतिरेकी डोके वर काढतात. म्हणूनच 2014च्या निवडणुकांचे पडघम वाजत असतानाच अराजकाचा घंटानादही होऊ लागला आहे!

नक्षलवादाची ठिणगी
भौगोलिकदृष्ट्या नक्सलबारी एका तिकाटण्यावर उभे आहे : नेपाळ, बांगलादेश (त्या वेळी पूर्व पाकिस्तान) यांच्या सरहद्दीला लागून आणि तिस-या बाजूला काही अंतरावर सिक्कीम, नक्सलबारी हे पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या सिलिगुडी विभागातील पोलिस चौकीचे एक ठिकाण. या भागात संथाळ, ओरान, मुंडा, राजवंशी अशा आदिवासी टोळ्या डोंगराच्या पायथ्याच्या सपाट भागात वस्ती करून असतात.


नक्सलबारीत तीन निरनिराळ्या प्रकारांची जमीनमालकी होती. मळेवाल्यांचे चहाचे बगिचे, वतनदार जमीनदारांची खास जमीन आणि जमीनदारी नष्ट केल्यानंतर बंगाल सरकारच्या खाती जमा झालेली वतनी हक्काची जमीन. ही खालसा केलेली जमीन काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे भूमिहीन गरीब शेतक-यांना मिळावयास पाहिजे होती. पण मोठ्या खुबीने ती मळेवाले मालक व जोेतेदार यांनी परस्पर लाटली होती. 1959 पासून या आदिवासी-कामगार-शेतमजुरांची चळवळ चालू होती. चळवळीचे नेतृत्वही त्यांच्यातूनच निर्माण झालेले होते. हे नेतृत्व लढाऊ कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांकडे होते. 1967च्या निवडणुकांच्या सुमारास त्यांच्यातील बहुतांश कार्यकर्ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात सामील झाले होते.


1967च्या निवडणुकांत डाव्या आघाडीचे पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळवले आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. नेमकी तेथे ठिणगी उडाली. नक्सलबारीतील कार्यकर्त्यांना ‘भांडवली चौकटीतील सरकारमध्ये मार्क्सवादी पक्षाने जाणे’ मान्य नव्हते.
त्यांनी ‘सीपीएम’ला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला व कृषक समितीतर्फे आंदोलन चालूच ठेवायचा निर्णय घेतला. आता तर त्यांनी आदिवासींना ‘प्रत्यक्ष कृती’साठी संघटित व्हायचा आदेश दिला. आता डाव्या आघाडीचे सरकार राज्यात आल्याने शेतमजूर-आदिवासींचा आत्मविश्वास बळावला होता. त्यांच्या निदर्शनांत आता निषेधाचा सूर नव्हता, चढाईचे गीत होते. 23 मे रोजी एका जागी पोलिस आणि आदिवासींची एक चकमक उडाली. एक पोलिस ठार झाला. थोड्याच दिवसांत कृषक समितीने सशस्त्र कृतीला सुरुवात केली. पोलिस वा जमीनदारांच्या बंदुका कामगार-शेतमजुरांनी काबीज केल्या. त्यांनी साठवलेले अन्नधान्य बाहेर काढले. आता तालुका पातळीवर तरी ख-याखु-या, सशस्त्र यादवी युद्धाला प्रारंभ झाला होता. आदिवासींकडच्या बंदुका चीनमधून आलेल्या नव्हत्या, तर स्थानिक पोलिस व जमीनदारांकडून त्या हिसकावल्या गेल्या होत्या, हे ध्यानात येताच गृहमंत्रालयाचे धाबे दणाणले. पण त्याहीपेक्षा पंचाईत झाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची.


भारतातील कम्युनिस्ट चळवळीचा हा कसोटीचा क्षण होता. मार्क्सवाद्यांचा पक्ष डांगेवाद्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षापासून विभक्त झाला, तेव्हा त्याने खूप जहाल भाषा केली होती. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष उजव्या प्रवृत्तींना बळी पडल्याची टीका केली होती. पक्ष फुटून तीन वर्षे होतात न होतात तोच मार्क्सवादी पक्षाच्या हातात शासनाची काही सूत्रेही आली होती आणि नक्षलवाद्यांनी आता तेच प्रश्न सीपीएम नेतृत्वाला विचारायला सुरुवात केली. पुन्हा पक्ष फुटला! अ’’ All India Co-ordination Committee of Communist Revolutionaries(AICCR)
(AICCR)ची त्यांनी स्थापना केली- ‘संसदीय चाकोरीचा फाजील नाद सोडून देऊन’ सशस्त्र ‘लोकयुद्धा’करिता सज्ज होण्यासाठी लोकांना आवाहन केले. या आवाहनाला जागोजाग प्रतिसाद मिळू लागला. तरुण मुले विद्यापीठातील शिक्षण सोडून देऊन जंगलांत, खेड्यांत जाऊ लागली. पश्चिम बंगाल, केरळ, आंध्र प्रदेश या राज्यांत तर तरुणांमध्ये ती एक लाटच पसरली.(संदर्भ : ज्वालामुखीच्या तोंडावर)