आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वातंत्र्य म्हणजे सततचा संघर्ष

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या लढ्याच्या प्रमुख नेत्या, सामाजिक कार्यकर्त्या व विचारवंत, संशोधक, लेखिका, जागतिक कीर्तीच्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्या व स्त्रीवादाच्या भाष्यकार अँजेला डेव्हिस यांचे मुंबईत आयोजित अनुराधा गांधी स्मृती व्याखानमालेत अलीकडेच भाषण झाले. जगभरातील परिवर्तनासाठी महिला  नेतृत्वाला स्त्रीवादी चळवळींशी जोडण्याशिवाय पर्याय नाही, असं ठाम मत असणाऱ्या अँजेला डेव्हिस यांच्या सदर भाषणाचा हा संपादित अनुवाद, खास मधुरिमाच्या वाचकांसाठी.

महिलांच्या नेतृत्वातील आंदोलनांचा आणि स्त्रीवादी चळवळींचा उदय झाल्यानंतर जगात भांडवलशाही, रंगभेद, महिलांविरुद्ध पूर्वग्रह बाळगणाऱ्या विकृत विचारधारा आणि जातीयवाद यांच्याविरुद्ध संघर्ष अधिक तीव्र झाला. या महिला आंदोलनांनी शासन व्यवस्थेकडून होणारा हिंसाचार जातीयवाद आणि लैंगिक हिसाचाराला कसा जन्म देतो, हे जगाला दाखवून दिले. पुण्यातील शर्मिला रेगे यांनी या संदर्भात मूलभूत चिंतन केले. शासन व्यवस्थेचा हिंसाचार आणि महिलांचे लैंगिक शोषण यांच्या परस्परसंबंधांचा सिद्धांत ‘दलित महिलांची भूमिका’ अशा शब्दांत रेगे यांनी मांडला होता.
 
अनुराधा गांधी स्मृती व्याख्यानमालेत मला बोलायला निमंत्रित करण्यात आले, हे माझ्यासाठी फार मोलाचे आहे. मीही एकेकाळी राजकीय कैदी म्हणून तुरुंगवास भोगला आहे. सध्याची अमेरिकेतील राजकीय स्थिती आणि भारतातील स्थिती यात कमालीचे साम्य आहे. मी अनुराधा गांधींना भेटले आहे. सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी व्यक्ती अनेकदा स्वत:च्या श्रेष्ठतेचा गंड घेऊनच वंचित-शोषितांसोबत काम करते. अनेक धर्मादायी वा समाजसेवी संस्थांमध्ये वा व्यक्तींमध्ये हा दुर्गण आपण पाहतो. मात्र अनुराधा याला अपवाद होत्या. वंचित-शोषितांशी समतेच्या पातळीवर एकरूप झालेल्या त्या दुर्मीळ नेत्या होत्या.
 
नव्वदच्या दशकात त्यांनी दंडकारण्यात भूमिगत राहून सशस्त्र लढे लढले आहेत. अरुंधती रॉय यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, त्यांनी भारतातील सर्वात मोठ्या महिला संघटनेचे अर्थात क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटनेचे नेतृत्वही केले आहे. या संघटनेचे ९० हजारहून अधिक सदस्य आहेत. जगासमोर भांडवलशाहीमुळे, नव उदारमतवादी धोरणांमुळे वा जातीयवादामुळे दलित-आदिवासींचे झालेले विस्थापन असो, किंवा वर्णवाद, मुस्लिमद्वेषी मानसिकतेच्या  विरुद्ध लढण्यासाठी; आज आपल्याला अनुराधा गांधी यांचीच प्रेरणा घेणे गरजेचे आहे.
माझ्या व्याख्यानाचा विषय आहे - ‘ब्लॅक लाइव्हज, दलित लाइव्हज.’ दलित आणि कृष्णवर्णीय यांच्या प्रश्नांमध्ये काही साम्य असले तरी दलित व कृष्णवर्णीय हे समानच आहेत, हे मानणे चुकीचे आहे. हे शोषितांचे दोन स्वतंत्र गट आहेत. दलितांच्या संघर्षातून आम्ही काय शिकू शकतो, ते बघितले पाहिजे. दलित-कृष्णवर्णीय यांच्यातील हा समन्वय नेहमीच दोन्ही चळवळींना मजबूत करणारा व नवी दिशा देणारा ठरला आहे. १८७३मध्ये महात्मा फुलेंनी ‘गुलामगिरी’ हा ग्रंथ लिहिला. तो अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या गुलामगिरीविरुद्ध लढणाऱ्यांना समर्पित करून भारतातील दलित-कनिष्ठ जातींना एक होण्याचे आवाहन केले. हाच तो एकमेकांना पूरक ठरणारा आपल्यातील बंध. एकेकाळी अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हार्लेम परिसरात कोलंबिया विद्यापीठ होते आणि आजही आहे. तेथे शिकत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही कृष्णवर्णीयांच्या प्रश्नांबद्दल उत्सुकता होती. त्यांनी कृष्णवर्णीयांचे नेते व अभ्यासक डब्लू ई जी ड्युबॉइस यांच्याशी या संदर्भात पत्रव्यवहार केला. ‘राष्ट्रीय निग्रो काँग्रेसने संयुक्त राष्ट्रात रंगभेदाच्या प्रथेविरुद्ध दाद मागावी. मी कृष्णवर्णीयांच्या प्रश्नांचा एक अभ्यासक आहे आणि कृष्णवर्णीय व दलितांच्या प्रश्नात बरेचसे साम्य आहे,’ असे आंबेडकरांनी १९४२मध्ये ड्युबॉइस यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

आजवर कृष्णवर्णीयांनी किंवा अमेरिकन लोकांनी भारतातील दलितांच्या प्रश्नांकडे केवळ डॉ. मार्टिन ल्यूथर किंग यांच्या नजरेतून बघितले आहे. ‘माय ट्रिप टू द लँड ऑफ गांधी’ या पुस्तकात डॉ. किंग यांनी ‘आपण ज्याला वंशवाद म्हणतो त्याला भारतात जातीयवाद म्हणतात. दोन्ही देशात हे प्रश्न गंभीर असले तरी भारताने जातीयवाद निर्मूलनाच्या  बाबतीत उत्तम प्रगती केली आहे. अस्पृश्यतेविरुद्ध कायदे करण्यात आले आहेत आणि अस्पृशता पाळणे हे पाप असल्याची ठाम भूमिका येथील राजकीय नेत्यांनी घेतली आहे. पंतप्रधानांपासून ग्रामीण पातळीवरील नेत्यांपर्यंत साऱ्यांनीच आपले नैतिक पाठबळ अस्पृश्यतेविरुद्ध उभे केले आहे. अमेरिकेत मात्र उच्चपदस्थ व्यक्ती वंशवादाविरुद्ध अशी नैतिक भूमिका घ्यायला तयार नाहीत, दक्षिण आफ्रिकेत तर हा रंगभेद टिकवण्यासाठी सारी शक्ती पणाला लावलेली दिसते,’ असे मत व्यक्त केले होते. मात्र कृष्णवर्णीय आणि दलित यांना सारखे समजणे ही फार मोठी चूक त्यांनी केली. केवळ कायद्याने हे प्रश्न सुटतील, ही त्यांची भूमिका होती आणि ती चुकीची होती. कायद्याच्या, नागरी हक्काच्या मर्यादा त्यांना लक्षात आल्या नाहीत.
 
महिलाच बदल घडवू शकतात
दक्षिण आफ्रिकेत दरबन येथे वंशवाद वा रंगभेद यांसह अन्य महत्त्वाच्या सामाजिक विकृतींवर एक जागतिक परिषद झाली. त्या वेळेस भारतीय प्रतिनिधींनी या परिषदेच्या विषयात जातीयवाद हा विषयही जोडण्याची जोरदार मागणी केली. तेव्हा भारत सरकारच्या प्रतिनिधींनी याला विरोध केला. हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याने त्यावर येथे चर्चा होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका होती. आम्हा लोकांना अशा भूमिकेची सवय होती. कृष्णवर्णीय महिलांच्या संघटनांनी या वेळेस भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्यांना खंबीर साथ दिली. त्यामुळेच जातीयवाद हा विषय या परिषदेत चर्चेला आला. दलित आणि रंगभेदाविरुद्ध लढणाऱ्या महिला सामाजिक न्यायासाठी एकत्र आल्या. अखिल भारतीय दलित महिला संघटनेने भारतात जसा मोर्चा काढला तसाच मोर्चा उत्तर अमेरिकेतही आला तेव्हा रंगभेदाविरुद्ध लढणाऱ्या आम्ही महिलांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. 

यामुळे एक चांगलीच लाट निर्माण झाली. मात्र त्याच काळात अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर हल्ला झाला आणि सारे काही दुर्लक्षित झाले. महिलांच्या नेतृत्वातील आंदोलनांचा आणि स्त्रीवादी चळवळींचा उदय झाल्यानंतर जगात भांडवलशाही, रंगभेद, महिलांविरुद्ध पूर्वग्रह बाळगणाऱ्या विकृत विचारधारा आणि जातीयवाद यांच्याविरुद्ध संघर्ष अधिक तीव्र झाला. या महिला आंदोलनांनी शासन व्यवस्थेकडून होणारा हिंसाचार जातीयवाद आणि लैंगिक हिसाचाराला कसा जन्म देतो, हे जगाला दाखवून दिले. पुण्यातील शर्मिला रेगे यांनी या संदर्भात मूलभूत चिंतन केले. रेगे यांचेही अनुराधांप्रमाणे अकाली निधन झाले. शासन व्यवस्थेचा हिंसाचार आणि महिलांचे लैंगिक शोषण यांच्या परस्परसंबंधांचा सिद्धांत ‘दलित महिलांची भूमिका’ अशा शब्दांत रेगे यांनी मांडला होता. त्यांना मी पाच वर्षांपूर्वी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात भेटले होते.

‘जातीच्या आधारावर होणारा पक्षपात, भेदाभेद, बलात्कार यांच्याविरुद्ध एक आंदोलन व त्यासाठीचे चिंतन करण्यासाठी,’ रेगे यांनी पुण्यात जगभरातील स्त्रीवादी अभ्यासकांना एकत्र आणले होते. खरे तर रेगे यांचे चिंतन जगभर पोहोचायला हवे होते. महिला संघटित होऊन सक्रिय झाल्याशिवाय सामाजिक परिवर्तनाचे लढे यशस्वी होऊ शकत नाहीत.

सध्या अमेरिकेत इनसाइडसारखी महिला संघटना ही क्रांतिकारी व स्त्रीवादी महिलांची एक प्रमुख संघटना आहे. ट्रेमर मार्टिन या कृष्णवर्णीयाच्या हत्येतील मारेकरी निर्दोष सुटल्यानंतर ड्रीम डिफेंडर्स ही संघटना महिलांनी स्थापन केली. माइक ब्राउनची हत्या झाल्यानंतर तीन महिलांनीच ‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटर’ हा हॅशटॅग तयार करून या घटनांचा निषेध नोंदवला. हा शब्द आणि हे आंदोलन इतके पसरले की, अमेरिका आणि कॅनडातील कृष्णवर्णीयांचे लढे लढणाऱ्या पन्नासहून अधिक संघटनांची ब्लॅक लाइव्हज मॅटर नावाची एक व्यापक चळवळ उभी राहिली. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांनाही या चळवळीची दखल घेऊन प्रचार करावा लागला. मात्र ही चळवळ गौैरवर्णीयांना  वगळत नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. ब्लॅक लाइव्हज मॅटर या चळवळीत कृष्णवर्णीय मुले-मुले, समलिंगी, विकलांग, स्त्री व पुरुष यांच्याप्रमाणेच सर्व गौरवर्णीय, मूळ अमेरिकन, मुस्लिम आणि विदेशातून अमेरिकेत स्थायिक झालेले अशा सर्वांच्याच हिताला महत्त्व आहे. ही सर्वसमावेशक चळवळ आहे. 

आजवरच्या चळवळींचा इतिहास बघितला तर हे लक्षात येते की, संघटना उभारणीचे काम महिला करतात, मात्र त्यांना नेते म्हणून मान्यता मिळत नाही. जगभरातील महिला चळवळींमुळे आता महिलांना नेता म्हणून मान्यता मिळत आहे. लोक आम्हाला विचारतात की, तुमच्या चळवळीला कुणी नेता नाही का? आम्ही उत्तर देतो की, आमच्या चळवळीत प्रत्येक महिला नेताच आहे. आम्हाला आता पांरपरिक, ओळखीच्या, करिष्माई पुरुष नेत्याची गरज नाही. अनेक दशकांच्या माझ्या अनुभवानंतर मी नम्रपणे हे म्हणू इच्छिते की, नेतृत्व हा केवळ पुरुषांचा विशेषाधिकार नाही. महिला जेव्हा संघटित होऊन उभ्या राहतात तेव्हाच क्रांतिकारी बदल घडून येऊ शकतात. याचा अर्थ मी नेतृत्वविहीन  चळवळीचे समर्थन करते, असे नव्हे. नेतृत्वाशिवाय चळवळ पुढे जाऊ शकत नाही. स्त्रीवादी नवे नेतृत्वच जगात क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकते, अशी माझी ठाम श्रद्धा आहे.
 
मार्टिन ल्यूथर किंग असोत; किंवा फुले-आंबेडकर, त्यांनी जातीयवाद आणि पितृसत्ताक  संस्थेतील  परस्पर संबंध  मान्य केले आहेत. कृष्णवर्णीय महिलांसाठी पितृसत्तेच्या या दोषांपासून मुक्त समाज निर्मिती करणे, हे आमच्यासाठी खूप कठीण आव्हान आहे. कारण या महिला वंशवादी हिंसाचाराने गंभीर जखमी झाल्या आहेत. अशा स्थितीत नेमके कसे लढायचे, ते आम्ही भारतातील दलित भगिनींकडून शिकू शकतो. मार्टिन ल्यूथर किंग यांनी स्थापन केलेला ब्लॅक पँथर पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यापैकी एकाची निवड करण्याची वेळ आली, तेव्हा मी कम्युनिस्ट पक्षाची निवड केली होती. आजही मार्क्सवादाला स्त्रीवादाची जोड दिल्यास समाजातील ज्वलंत व मूलभूत प्रश्न सोडवून समाज परिवर्तन घडवून आणू शकतो. जगभरातील प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रात महिलाच मोठ्या प्रमाणावर मजूर म्हणून काम करतात. कामगार क्षेत्राने महिला व महिला नेतृत्व यांना प्राधान्य देऊन आंदोलने उभारली तर भांडवलशाही शोषणाला एक कडवे आव्हान उभे राहू शकते.

हिंसक चळवळी महिलांविरोधी
ब्लॅक पँथर चळवळीचा अस्त झाला, कारण या चळवळीचे अधिष्ठान वा मार्ग हिंसक होता. हिंसक चळवळी प्रामुख्याने पुरुषी असतात, स्नायूबलावर आधारित असतात. त्यामुळे ब्लॅक पँथर पक्षात आपल्याला मानसन्मान वा सदस्यत्व मिळविण्यासाठी अनेकदा महिलांना आपण अधिक मर्दानी आहोत, हे सिद्ध करावे लागायचे. एकदा तर या संघटनेतून सर्व महिलांना निष्कासितही करण्यात आले होते. अर्थात चुका प्रत्येक संघटना करत असते आणि त्याचा आढावाही घेत असते. या संघटनेने वा डॉ. किंग यांनी केलेले मोठे योगदान मी अमान्य करत नाही. मात्र हे करताना या दोषांकडेही मी दुर्लक्ष करू शकत नाही. मात्र पितृसत्ताकपोषक भूमिका घेऊन रंगभेदाविरुद्ध लढले जाऊ शकत नाही. महिला संघटना व नेत्यांसमोर भविष्यात कठोर आव्हाने असतील. राज्यसत्तेच्या भूमिकेबद्दल महिलांनी प्रश्न उपस्थित करायला हवेत. स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून व्यवस्थेची चिकित्सा करताना लैंगिक हिंसाचारही लक्षात घ्यायला हवा. कारण राज्यसत्ता वा शासन यंत्रणाच लैंगिक हिंसाचाराची सूत्रधार असते. तुरुंगात महिला कैद्यांना कसे वागवले जाते, हे बघितले तर तुम्हाला हे लक्षात येईल. राज्यसत्तेच्या पलीकडे जाऊन आपण कसा विचार करतो, यावर चळवळींचे भवितव्य अवलंबून आहे.

ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर आम्हा सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. ओबामाच्या सर्व धोरणांशी वा भूमिकांशी आम्ही सहमत होतो, असे नव्हे. मात्र किमान जगभरात आदर असलेला राष्ट्रपती आपण निवडल्याचे समाधान तरी तेव्हा होते. मात्र ट्रम्प जिंकले तेव्हा अमेरिकेत लोक रस्त्यावर उतरून रडत होते. जणू जगाचा अंतच जवळ आलाय, अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण झालीय. १९६८मध्ये ट्रम्पसारखेच नावडते असलेले निक्सन जिंकले, तेव्हाही आम्हाला जगाचा अंत जवळ आल्याचे वाटत नव्हते. त्यामुळे अशा राजकीय परिस्थितीत देशांच्या सीमा ओलांडून आपल्याला एकमेकांच्या सोबत उभे राहावे लागेल. समाजाची उभारणी, नव्याने उभारणी, संघटन करून पुन्हा एकदा पूर्वीपेक्षाही अधिक तीव्र संघर्ष आपल्याला करावा लागेल. कारण स्वातंत्र्य म्हणजे सततचा संघर्ष आहे.
 
- शब्दांकन : प्रमोद चुंचूवार
 
 
बातम्या आणखी आहेत...