आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदिवासी अब्रूची लक्तरे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आदिवासी जेवढा स्वस्त त्याहूनही स्वस्त त्याची अब्रू. त्याच्या अब्रूची लक्तरे फाडायला कुणीही मागे राहिलेला नाही. त्याच्या उघड्या-नागड्या संस्कृतीचं प्रदर्शन मांडून बाजारात आणलं, विकाऊ बनवलं. त्यांच्या लेकी-बाळी, आया-सुना भोगल्या गेल्या, नागवल्या-नासवल्या गेल्या...

फुलासारख्या फुलनला व्यवस्थेने कसे फुलनदेवी बनण्याला भाग पाडले, हा इतिहास आम्ही विसरू शकलेलो नाही. ही पुरुषी व्यवस्था स्त्रीच्या स्वप्नवेड्या, नाजूक, रंगविभोर दुनियेवर हिंस्र श्वापदी वृत्तीचा पंजा नेहमीच मारत आलेली आहे. मग ती रक्षकांच्या वेषातील भक्षक असतील, वा माणसांच्या वेषातील वासनांध पशू. यातील कुणालाच माफ करता येणार नाही, हे लोकशाहीच्या पालनकर्त्यांनी विसरू नये. पण या देशात आदिवासी जेवढा स्वस्त त्याहूनही स्वस्त त्याची अब्रू. त्याच्या अब्रूची लक्तरे फाडायला कुणीही मागे राहिलेला नाही. त्याच्या उघड्या-नागड्या संस्कृतीचं प्रदर्शन मांडून बाजारात आणलं, विकाऊ बनवलं. गरीब आदिवासींच्या हक्काची जमीन बळकावून त्यांच्या लेकी-बाळी, आया-सुना भोगल्या गेल्या, नागवल्या-नासवल्या गेल्या. हाही इतिहास भयंकर आहे.

विशेषतः आदिवासी भागात आजपर्यंत असं अनेकदा होत आलंय. जेव्हा पोलिस व सुरक्षा रक्षकांकडून तरुण मुली, स्त्रियांवर शारीरिक बळजबरी, बलात्कार होतो, तेव्हा ज्या मूक होऊन सहन करतात, त्यांची अब्रू जाते, पण निदान जीव तरी वाचतो. पण ज्या या पाशवी अत्याचाराचा विरोध करतात, त्या नक्षलवादी वा नक्षलवाद्यांना मदत करणाऱ्या ठरवून गोळ्या घालून ठार केल्या जातात. ज्यांचे हात मेंदीने रंगण्याआधी, हळदीने पिवळे होण्याआधी रक्ताने लाल होतात. आपल्या स्वप्नातल्या राजकुमाराच्या अंगसंगाच्या संसार स्वप्नात ती हरवलेली असताना, कुणीतरी लांडगा तिला शहराच्या कुंटणखान्याच्या काळकोठडीत विकून जातो. नाहीतर ती रक्षकांच्या वेषातल्या भक्षकांची शिकार होते. मग नगर असो वा गाव किंवा जंगल, कुठेच ती सुरक्षित राहिलेली नाहीये. निर्भयासारखं अांदोलन, कोपर्डीसारखा मूक मोर्चा आमचा सकल सुज्ञ समाज आदिवासी दलित लेकीबाळींच्या न्यायासाठी आवाज का काढत नसावा? अशा वेळी फक्त सत्तेबाहेरच्या सर्वच पक्षांचा केवळ ‘हाय वोल्टेज ड्रामा’ तेवढा बघायला मिळतो. न्याय मात्र कधीच पदरात पडत नाही.

११ जुलै २००४ रोजी देशालाच नाही तर अवघ्या जगाला हादरून सोडणारे मणिपूर येथे इंफाळच्या जवळ थंगजाम मनोरमा देवीवर आसाम रायफलच्या जवानांनी केलेला पाशवी बलात्कार आणि मणिपुरी स्त्रियांनी पूर्णपणे नग्न होऊन ‘इंडियन आर्मी रेप अस’ असे फलक घेऊन इम्पाळमधल्या आसाम रायफलचे मुख्यालय असलेल्या ‘कांगला गेट’वर काढलेला मोर्चा आम्ही कसा विसरू शकतो. आसाम रायफलच्या तुकडीने विचारपूस करायचे म्हणून ‘बामोन कांपू माई लेकाई’ या गावातून मनोरमा देवीला उचलले गेले. एखाद्या खेळण्याशी ते तुटेपर्यंत खेळावे, त्या पद्धतीने तिच्या शरीराशी खेळले गेले. तिच्यावर बलात्कार करण्यात आले. त्यानंतर तिला बंदुकीच्या गोळ्यांनी चाळणी करून एका गावाशेजारी नग्न अवस्थेत फेकून दिले गेले होते. मणिपूर सरकारच्या एका समितीने हे कृत्य अमानवी आहे, सारे काही सत्य आहे, असा अहवाल देऊनही गेल्या पंधरा वर्षांपासून आजपर्यंत हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. ईरोम शर्मिलाच्या प्रदीर्घ उपोषणानंतरही मणिपुरी जनता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.

छत्तीसगड, दंतेवाडा जिल्ह्यातील एक शिक्षिका सोनी सोरीला अशाच पद्धतीने नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून अडीच वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात डांबवून ठेवले गेले. तिच्यावर असंख्य वेळा पाशवी बलात्कार करण्यात आले. एवढेच नाही तर, तिच्या गुप्तांगामध्ये दगड टाकले गेले. त्यामुळे तिला चालताही येणे अवघड बनले. महिला संघटनांच्या अंदोलनानंतर आज सोनी सोरीला गोवण्यात आलेल्या सात पैकी सहा खटल्यांतून निर्दोष मुक्त केले गेलेय. एका उच्चपदस्थ पोलिस अधिकाऱ्याने स्वतःला वाचवण्यासाठी तिच्यावर अॅसिड हल्लाही करवून आणला. याच छत्तीसगडमध्ये ‘सलवा जूडूम’च्या काळात ९९ आदिवासी महिलांवर बलात्कार झाले. या जनहित याचिकेवरही व्यवस्थेने मौन धारण केले आहे. २००७मध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये वक्कापल्ली गावातील ११ कोंध महिलांवर ग्रेहाउंडच्या जवानांनी बलात्कार केले होते. लोकांच्या प्रचंड लढ्यानंतर कोर्टाने सैनिकांना दोषी ठरविले. हे प्रकरणही सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. काश्मीरच्या नंदनवनातही याहून वेगळी स्थिती नाही. गांधीवादी मानव अधिकार कार्यकर्ते हिमांशूकुमारच्या मते, अशी शेकडो प्रकरणे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाच्या प्रतिक्षेत प्रलंबित आहेत.

हिमांशूकुमार या मानव अधिकारी कार्यकर्त्याने याच वर्षी जून-जुलैच्या दरम्यान छत्तीसगडमध्ये घडलेल्या ‘मडकम हिडमे व इतर’ बलात्कारांविरोधात लढा उभारला आहे.

भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या आधी ‘बी.बी.सी.’ या ब्रिटिश वृत्तवाहिनीने या पोलिसी बलात्कारासंबंधी आवाज उठविला आहे. हिमांशूकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, सुकमा जिल्ह्यातील गोमपाडा गावातून मडकम हिडमे या अविवाहित आदिवासी तरुणीला सैनिकांच्या एका तुकडीने चौकशीसाठी म्हणून भर दुपारी उचलले. दिवसभर, रात्रभर संपूर्ण तुकडीतल्या सैनिकांनी अनेक वेळा तिच्यावर बलात्कार केला आणि दुसऱ्या दिवशी हे सर्व लपविण्यासाठी एन्काऊंटर करून २० गोळ्या घातल्या. नंतर नक्षलवाद्यांचा पोशाख तिच्या अंगावर चढविला गेला, हातात बंदूक दिली गेली. जेव्हा तिला गावातून उचलले होते, तेव्हा तिच्या अंगावर साडी होती. चौकशीमध्ये तिच्या अंगावर, स्तनांवर, कानांवर दातांचे असंख्य चावे आढळून आले. या प्रकरणाची तक्रार पोलिसही दाखल करून घेत नव्हते. मानव अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध पक्ष संघटना मिळून या अन्यायाविरुद्ध लढा देताहेत. ‘बस्तर बचाओ संयुक्त संघर्ष समिती’ने प्रचंड लढा उभारला आहे. हिमाचल प्रदेशातील पालमपूर येथे ‘संभावना’ संस्थेने आदिवासी अन्यायाविरुद्ध सर्वांना एकत्र करण्याचे काम आरंभिले आहे. मडकम हिडमेच्या न्याय अांदोलनात सोनी सोरीसोबत माजी न्यायमूर्ती प्रभाकर ग्वाल हेही उतरले आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनी हे प्रकरण लावून धरले आहे. या साऱ्या प्रकरणात ‘राष्ट्रीय महिला आयोग’ मात्र फारसा चर्चेत दिसत नाही. अनेक अभ्यासकांच्या मते, असे प्रकार हे आदिवासी पट्ट्यात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी घडविण्यात येतात, जे भयंकर आहे.
एकीकडे नक्षलींचा धाक, तर दुसरीकडे व्यवस्थेचे असे शोषण, या दरम्यान या आदिवासींची स्वप्ने फुलणार तरी कशी? त्यांच्या चेहऱ्यावरची भीती जाऊन हसू उमलणार तरी कसे? त्यांचे डोळे सतत निरागस, निरपराध बालकासारखे मलूल होऊन छोट्या-छोट्या स्वप्नांच्या शोधात असतात. कुणास ठाऊक, ती पूर्ण होतात की नाही? सांगता यायचे नाही. येथे अशीही शंका मनात घर करून जाते की, नक्षलींनी जसा या आदिवासींमध्ये जिवाचा धाक निर्माण केलाय, तसाच जिवाचा आणि आबरुचा धाक व्यवस्थेला निर्माण करायचा आहे की काय? कारण वातावरण अगदी या शंकेला पोषक असेच बनले आहे. संपूर्ण यंत्रणा आदिवासींचे दमन करण्यात लागली आहे.
हे सारं ज्या पित्याच्या, भावाच्या, नवऱ्याच्या, मुलाच्या डोळ्यांसमोर घडत असेल आणि त्याला केवळ खाली मान घालून बघण्याची वेळ येत असेल, तर तो नक्कीच आपल्या स्वतःच्याही माणूस असण्याच्या विरुद्ध विद्रोह करून उठेल. खरंच आम्ही त्याला देशाचा नागरिक असल्याची कोणती बांधिलकी दिलीय? हक्क आणि अधिकारांचे कोणते दरवाजे सताड मोकळे केलेत? समता आणि स्वातंत्र्याचे दाखविलेले स्वप्न अजून तरी त्यांच्यासाठी स्वप्नच राहिलेय. एवढं सारं सहन करूनही, या आदिवासींनी अजून तरी देशाशी प्रामाणिक असलेले पुत्रच जन्माला घातलेत. ज्या दिवशी या गर्भांमध्ये सूडाचा, विद्रोहाचा, प्रतिशोधाचा जन्म होईल, त्या दिवशी वर्णन न करण्यासारखी परिस्थिती असेल कदाचित. भारताचे नागरिक आणि लोकशाहीचे पाईक या नात्याने आम्हाला आमचे देशबांधव असलेल्या आदिवासींना त्यांच्या लढाईत एकटे सोडता येणार नाही. हा आदिवासी आपल्या देशाची जल, जमीन, जंगल वाचविण्याची लढाई लढतो आहे, जी लढाई आमची आणि आमच्या देशाची आहे. मग आम्ही तरी ती का लढू नये?
- वीरा राठोड
veerarathod2@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...