आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरे स्मार्ट होतांना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्मार्ट सिटी लोकांच्या कुतूहलाचा आणि आकर्षणाचा विषय बनलेला असल्यामुळे त्या कुतूहलाला सकारात्मक प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. हा प्रतिसाद म्हणजेच ‘स्मार्ट सिटी सर्वांसाठी’ हे सुलक्षणा महाजन यांनी लिहिलेले राजहंस प्रकाशनाचे पुस्तक. या पुस्तकाचे ठाणे येथे भरणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशनात १७ डिसेंबर रोजी प्रकाशन होत आहे. स्मार्ट सिटी हाच मुख्य विषय असलेल्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद महाजन भूषवित आहेत.

‘स्मा र्ट सिटी सर्वांसाठी’ पुस्तकाच्या शीर्षकातील ‘सर्वांसाठी’ हा शब्द मला सर्वात कळीचा वाटतो. कारण, बहुतेक नागरिकांना शहरे सर्वांसाठी असतात, हेच समजलेले नाही. अनेकांना शहरांवर केवळ त्यांचीच मालकी आणि मक्तेदारी असते, असे वाटते. मग ते शहर जन्माला घालण्यात, वसविण्यात, जोपासण्यात, संगोपन करून ते जगप्रसिद्ध करण्यात त्यांचा सहभाग कितीही अल्प किंवा बिनमहत्त्वाचा असला, तरी आपणच शहराचे एकमेव भाग्यविधाते असल्याचा त्यांचा दावा असतो. असा अभिनिवेश पोकळ तर असतोच, शिवाय शहराच्या प्रगतीसाठी तो मारक ठरतो.

औद्योगिक क्रांतीने आधुनिक व्यापारी, कारखान्यांची शहरे निर्माण केली आणि तेथेच लोकशाही राज्यव्यवस्थेची कल्पना जन्माला आली. पॅरिस, लंडन ही त्याची महत्त्वाची उदाहरणे. तेथील कामगारांनी, गुलामांनी, स्त्रियांनी केलेल्या चळवळींमुळे नागरिकत्वाचे अधिकार एकेक करीत सर्वांना मिळाले. वसाहतीचे राज्य असताना लोकशाहीची कल्पना तेथूनच भारतामधील कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, पुणे अशा आधुनिक शहरांतील सुशिक्षित नागरिकांना समजली आणि त्यांनी ती सर्व भारतीयांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. शहरांचे, राज्याचे आणि देशाचे राज्यकर्ते कोण असावेत, हे निवडण्याचे मर्यादित राजकीय स्वातंत्र्य आणि लोकशाही अधिकार स्वातंत्र्यापूर्वी लढे लढून भारतीयांनी मिळवले. वसाहतकाळात जगातील सर्वच देशांतील शहरांनी लोकशाही विचार आणि व्यवस्था जन्माला घातल्या. आधुनिक शहरांचे हे सर्वात मोठे योगदान मानायला हवे. लोकशाही अधिकारांच्याच जोडीने शहरात येणाऱ्या, राहणाऱ्या, काम करणाऱ्या प्रत्येकाला सार्वजनिक नागरी सेवांचे अधिकार असावेत, हा विचारही आधुनिक शहरातच रुजला. त्याला सार्वजनिक स्वरूपाच्या तांत्रिक पायाभूत सेवांची जोड मिळाली. पाणीपुरवठा, मैलापाणी, सांडपाणी प्रक्रिया आणि घनकचरा व्यवस्था अशा मूलभूत नागरी सेवा; रेल्वे, बस, ट्रॅम अशा वाहतूक सेवा; वीज, गॅस, पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनसेवा; पोस्ट-टेलिफोन-मोबाइलसारखी संपर्कसाधने, तुटीच्या काळात सार्वजनिक अन्नपुरवठा व्यवस्था; प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्यसेवा; अग्निशमन तसेच नागरी सुरक्षेसाठी पोलिस; दुकाने, बाजारपेठा; उद्याने, बगीचे, क्रीडांगणे, नाटक-सिनेमागृहे, प्राणी तसेच वस्तुसंग्रहालये; अशा अनेक प्रकारच्या सेवा आधुनिक शहरात निर्माण झाल्या. त्या सार्वजनिक स्वरूपाच्या म्हणजेच, सर्वांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या. काही सेवा फुकट तर काही सेवा प्रवेश शुल्क घेऊन दिल्या जातात.

सार्वजनिक सेवा आणि आधुनिक शहरे यांचे नाते दुहेरी आणि पूरक आहे. शहरांनी सार्वजनिक सेवा निर्माण केल्या आणि त्यामुळे लाखो लोकांना जगण्यासाठी आधार मिळाला. जीवनोपयोगी सेवा मिळाल्यामुळे शहरे आकाराने आणि लोकसंख्येने मोठी होत गेली आहेत. आधुनिक समाज आणि संस्कृतीच्या प्रगतीला त्यामुळे हातभार लागला.

दुर्दैवाने ‘सार्वजनिक’ म्हणजे नक्की काय, याचा विचार पुरेशा प्रमाणात झालेला नाही. गेली काही वर्षे सार्वजनिक सेवा म्हणजे शासकीय मालकीच्या सेवा, असा सोपा अर्थ लावला गेला. सेवा अल्प दराने किंवा कोणताही मोबदला न घेता सर्व नागरिकांना मिळाल्या पाहिजेत, असाही समज काही काळ प्रचलित झाला होता. भारतीय रेल्वे सरकारची म्हणजेच आपल्याच मालकीची आहे, मग प्रवासासाठी पैसे का द्यायचे? पाणी तर निसर्गाकडून फुकट मिळते, मग त्याचा हिशेब का ठेवायचा? त्यासाठी पैसे का मोजायचे? अशा प्रकारचे विचार काही सामाजिक जनचळवळी आणि त्यांचे नेते मांडतात. सेवांची दरवाढ म्हणजे गरिबांच्या विरोधातील कारस्थान; सेवांचे दर वाढविणे, कर वाढविणे, त्यात तांत्रिक सुधारणा करून सेवा कार्यक्षम करण्यालाही विरोध असतो. आर्थिक हिशेब, ताळेबंद अशा गोष्टी निरर्थक वाटतात. आर्थिक निरक्षरता हे त्याचे मूळ कारण आहे. शासन संस्थांचा कारभार पवित्र आणि त्यांचा आर्थिक तोटा म्हणजे पुण्याचे काम, अशी आर्थिक अंधश्रद्धा समाजात होतीच. खाजगीकरण म्हणजे नफेखोरीला आमंत्रण, असा प्रचार सुरू झाला.

प्रत्यक्षात शासकीय सेवा नोकरशाही, सत्ताधारी यांच्या कचाट्यातून स्वतंत्र आणि स्वायत्त करून त्यांचे अर्थकारण, व्यवस्थापन, तंत्र आणि कार्यक्षमता सुधारणे; तसेच बिगरसरकारी स्वरूपाच्या विविध संस्थांना शासकीय कामात सहभागी करून घेणे, असा त्या धोरणाचा अर्थ होता. विशेषत: स्थानिक शहरात सार्वजनिक सेवा संस्था आणि नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करून, त्यांच्यात समन्वय साधून नगरपालिकांना जबाबदार करणे, असा त्याचा अर्थ होता. त्यातून लोकशाही अधिकार आणि जबाबदारी यांची सांगड प्रस्थापित होणे अपेक्षित होते. ही बदलप्रक्रिया विचारपूर्वक राबविणे अपेक्षित होते. पण तीव्र विरोधामुळे ते झाले नाही. प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधींसाठी आणि नोकरशाहीसाठी खाजगीकरण ही नवीन संधी ठरली. लाचखोर खाजगी संस्थांना शासकीय कामे सहजपणे मिळू लागली. आधीच नगरपालिकांमध्ये भ्रष्टाचार होता, त्यात अधिकच भर पडली. त्यातूनच अवास्तव नफे कमविणारी तोतया उद्योजकांची, बांधकाम कंत्राटदारांची फौज देशात, प्रत्येक राज्यात आणि विशेषत: महानगरांत तयार झाली. प्रथितयश कंपन्यांनी त्यापासून दूर राहणेच पसंत केले.

खाजगीकरण आणि उदारीकरण म्हणजे शासनाची जबाबदारी कमी करणे नसून वास्तवात शासकीय सेवा अधिक प्रभावी करण्याचे प्रयत्न असतात. असे प्रयत्न सावकाश, डोळसपणे, डोळ्यात तेल घालून करावे लागतात. याचे भान केंद्र शासनातील अर्थतज्ज्ञ आणि व्यवस्थापकीय तज्ज्ञांना होते. खाजगीकरण प्रक्रियेचे, प्रयोगांचे अभ्यास, प्रयोग जगभर झाले आहेत आणि होतही आहेत. आपल्या शहरी सेवांमध्ये मात्र गेल्या वीस वर्षांत फारशा सुधारणा होऊ शकल्या नाहीत. राज्यातील आणि नगरपालिकांमधील लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीला तज्ज्ञ लोकांचे संपूर्ण वावडे असल्यामुळे त्यांनी स्वबळावर बेदरकारपणे खाजगीकरण सुरू केले. त्यामुळे राज्यांचे आणि नगरपालिकांचे कारभार विकृत झाले. परिणामी, खाजगीकरणाचे पर्व सुरू होताच राज्य शासनांतील अनेक संधीसाधू नेत्यांनी त्याचा लाभ उठवला.

नगरपालिकांची मुख्य भूमिका काय? सेवांची मक्तेदारी निर्माण करण्याची की प्रभावी नियमन करण्याची? याची चर्चा करणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे. नगरपालिकेने सेवा स्वत:च निर्माण कराव्यात, आणि त्यांची देखभाल करावी की नाही? अशा सेवांमध्ये कोणत्या प्रकल्पात किती गुंतवणूक करावी? त्यासाठी पैसे आणि साधने कशी जमा करावीत? कोणते तंत्रज्ञान वापरावे? शहराचे नियोजन कसे करावे? नियमन कसे करावे? सर्वांचा काटेकोर हिशेब कसा ठेवावा, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येक शहरासाठी आवश्यक आहेत. स्मार्ट सिटी अभियान म्हणजे दुसरेतिसरे काही नसून नगरपालिका स्वतंत्र आणि लोकसहभागातून मजबूत करणे; शहरातील सार्वजनिक सेवा कार्यक्षम, प्रभावी आणि लोकाभिमुख करणे. स्मार्ट सार्वजनिक सेवा म्हणजे काय, हे नागरिकांना समजले तरच त्यांचा पालिकांवरचा विश्वास, सहभाग आणि दबाव वाढेल. आजच्याप्रमाणे केवळ मत देणे आणि हक्क मागणे यापुरता तो मर्यादित न राहता जबाबदारी उचलण्यासाठी नागरिकांची तयारी होणे महत्त्वाचे आहे. नागरी प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात, आर्थिक शिस्त राखण्यात आणि शहराच्या नियोजनात त्यांचा डोळस सहभाग मिळू शकेल. नागरिकांना स्मार्ट सिटीची संकल्पना समजून देणे, हाच या पुस्तकाचा उद्देश आहे.
(आगामी पुस्तकातील उताऱ्याचा संपादित अंश.)

- सुलक्षणा महाजन
author.sulakshana@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...