आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

क्रांतीचे बीज

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेव्हा आपले पंतप्रधान परदेश दौऱ्याला निघत, तेव्हा परदेशी वृत्तपत्रांतून ‘भिकेचं वाडगं घेऊन निघालेला पंतप्रधान’ अशी टीका होत असे. एक भिकारी देश, अशीच आपली प्रतिमा तेव्हा जगभर होती. अतिशय गरिबीची, हालाखीची, दुष्काळी परिस्थिती देशात होती. खरं तर सगळीकडचीच परिस्थिती वाईट होती. जगभर अन्नधान्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न होत होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्थापन केलेल्या शेती संशोधन संस्था वेगवेगळ्या पिकांवर काम करत होत्या.
मेक्सिकोमध्ये गव्हावर, फिलिपाइन्समध्ये तांदळावर संशोधन सुरू होते. पं. नेहरूंना याची कल्पना होती की, अन्नधान्यासाठी परावलंबी असणे म्हणजे आपले सार्वभौमत्व गहाण टाकणे. त्यामुळे १० लाख खेड्यांतील ४० कोटी जनतेची भूक भागवायची आहे, याचे भान स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या क्षणापासून नेहरूंना होते. उत्तम सिंचन असलेला पंजाब पाकिस्तानकडे गेला होता.
स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा भारतामधील १ कोटी ८० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली होती. नंतरच्या १५ वर्षांतच सिंचनाखालील जमीन अडीच कोटी हेक्टर झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाक्रा-नानगल धरणाचे असणे महत्त्वाचे ठरले. पिण्याचे पाणी, रोजगार, वीज एवढे सगळे या धरणाने दिले होते. नेहरूंनी जेव्हा भाक्रा-नानगलसारख्या धरणांना मंदिरांची उपमा दिली होती, त्याची ही पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे त्यांनी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासूनच शेतीसाठी आवश्यक खते, कीटकनाशकांचे कारखाने सार्वजनिक उद्योगात सुरू केले होते.
आज ५० वर्षांनंतर हरित क्रांतीच्या परिणामांचा विचार करताना ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. प्रामुख्याने कृषी मंत्री पी. सुब्रह्मण्यम आणि कृषी राज्यमंत्री अण्णासाहेब शिंदे आणि डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी शेतीसाठी आवश्यक अनेक घटकांमध्ये समन्वय घडवून आणला. १९४८मध्ये डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांनी अणूऊर्जा आयोगाची स्थापना केली. त्यांना विनंती करून स्वामीनाथन यांनी दिल्लीच्या भारतीय शेती संशोधन परिषदेमध्ये (ICAR) किरणोत्सारी मूलद्रव्ये मागवून घेतली. त्यांच्या साहाय्याने उत्परिवर्तन घडवून नवीन वाण तयार करण्याचे संशोधन सुरू केले. गहू, तांदूळ, ज्वारी यांच्या नवीन जाती शोधल्या गेल्या.
त्यामुळे १९५८च्या जिनिव्हा जागतिक अणूऊर्जा परिषदेमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी भाभा यांनी स्वामीनाथन यांना पाठवले. स्वामीनाथन यांनी ‘अणूऊर्जेचा शांततामय मार्गांसाठी वापर’ हा निबंध तेथे वाचला. १९६६मध्ये डॉ. विक्रम साराभाई यांनी अवकाश संशोधन केंद्र सुरू केले.
अवकाशात उपग्रह सोडण्याचा विचार मूळ धरू लागला, तेव्हा इंदिरा गांधी म्हणाल्या, त्याची या क्षणी आवश्यकता नाही. त्या वेळी साराभाईंनी स्वामीनाथन यांना विनंती केली की, तुम्ही इंदिराजींना पटवून द्या. स्वामीनाथन इंदिराजींना म्हणाले, उपग्रहाचा उपयोग हवामानाचा अंदाज व्यक्त करण्यासाठी, शेतीची पाहणी करण्यासाठी (कीड पडली आहे का वगैरे), शिक्षणासाठी होणार आहे. या स्पष्टीकरणामुळे समाधान झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी परवानगी दिली. हरित क्रांतीमध्ये रेडियो व दूरदर्शन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर फोफावलेल्या माध्यमांचा फार मोठा वाटा राहिला आहे. कारण याच टीव्ही-रेडियोद्वारे शेतकऱ्यांना घरबसल्या हे सर्व ऐकता-पाहता आले.

तत्पूर्वी म्हणजे, १९६५ आणि १९६६मध्ये आपल्याला एक कोटी टन गहू अमेरिकेतून आयात करावा लागला होता. त्या वेळी आपला देश अमेरिकेला विकायला काढला आहे, अशी जहरी टीका विरोधकांनी सुरू केली होती. त्या वेळेला PL480 जातीचा गहू बोटीतून आला. नसता आला तर भूकबळींची संख्या वाढली असती, इतकी वाईट परिस्थिती होती. अर्थात, अमेरिकेने गहू दिला तरी दोन ते तीन कोटी भूकबळी जातील, अशी तेव्हाची भीषण परिस्थिती होती. मात्र काही तज्ज्ञ असेही निष्कर्ष काढत होते की,
१९७५मध्ये धान्याच्या अटीतटीमुळे देशात यादवी माजेल आणि देश फुटेल. जागतिक परिस्थिती अशी होती की, भारताची त्या वेळी सोव्हिएत युनियनशी जास्त मैत्री होती आणि व्हिएतनामवर हल्ले करून अमेरिका असंख्य निरपराध लोकांना मारून टाकत होता. त्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष लिंडेन जॉन्सन यांनी आम्ही गहू देतो, पण तुम्ही अमेरिकेला पाठिंबा द्या, अशी मागणी केली होती. पण त्या कसोटीच्या प्रसंगीही पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री डगमगले नाहीत.
भारताने व्हिएतनाम प्रकरणात अमेरिकेचा निषेधच केला. त्यांच्या या अफाट धैर्याला इतिहासात तोड नाही. याचा सूड घेण्यासाठी जॉन्सन यांनी गहू पाठवताना अडवणूक केली. १५ दिवस पुरेल एवढाच धान्यसाठा भारताकडे होता. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी अण्णासाहेब शिंदेंनी प्रसंगावधान दाखवले. समुद्रातून जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांची चौकशी आणि पाहणी करायला लावली. इतर देशांना विनवून त्यांचा गहू आपल्याकडे वळवला आणि वेळ निभावली.
याकाळातच ग्रामीण जनतेची सावकारी पाशातून सुटका करण्यासाठी सहकारी पतसंस्थांची देशभर उभारणी करण्यात आली. कर्जपुरवठा, खरेदी-विक्री यासाठी अनेक योजना आणि सहकारी संस्था स्थापन केल्या गेल्या. या पार्श्वभूमीवर आपण हरितक्रांतीचे महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे.
आपण गव्हाच्या बाबतीत स्वावलंबी झालो. लागोपाठ दोन वर्षांत दोन कोटी दहा लाख टन गहू आयात केल्यानंतर आयात थांबवली गेली आणि गव्हाचे उत्पादन ५० लाख टनांनी वाढले.
या गव्हाच्या उत्पादनाबद्दल क्रांतीचा गौरव करण्यासाठी पोस्टाचे खास तिकीट जारी करण्यात आले. हे पाहून अमेरिकेतील शेतीतज्ज्ञ डॉ. विल्यम गॉड यांनी त्याला ‘हरित क्रांती’ असे म्हटले आणि ती संज्ञा जगभर रूढ झाली. त्या काळात गव्हाचे बियाणे परदेशातून आयात केले गेले, त्यावरही कडाडून हल्ले चढवले होते. परंतु त्यानंतर कधीही तशी वेळ आली नाही. गहू, तांदूळ, ज्वारी यांचे उत्पादन वाढतच गेले. या सर्व आघाड्यांवर काम करतानाच वैज्ञानिक, विज्ञान प्रसारक आणि शेतकरी यांच्यात अप्रतिम समन्वय साधला गेला होता.
मात्र पाणी, खत आणि कीटकनाशके यांचा बेसुमार वापर हरित क्रांतीमुळे वाढला, अशी टीका करण्यात आली. खरं तर १९६८मध्ये म्हणजेच हरित क्रांतीच्या प्रारंभालाच डॉ. स्वामीनाथन यांनी हरित क्रांतीचे रूपांतर हावरटपणात होऊन क्रांती उलटू शकते, असा इशाराही दिला होता. वैज्ञानिकांनी त्यांचे काम केले. परंतु विज्ञानप्रसार काटेकोर करण्यात आपल्याला अपयश आले.
खत आणि कीटकनाशके यांचा वापर कधी व किती करावा, हे तंत्र सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नाही आणि पुढे पुढे तर खत विक्रेते हेच त्यांचे सल्लागार झाले. जसे औषध विक्रेते आरोग्याचे सल्लागार होतात, अगदी तसे. वस्तुत: विज्ञानाचा होणारा उपयोग खेड्यापाड्यांपर्यंत नेता येतो आणि विज्ञानाच्या आधारावर आपण अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवू शकतो, हा आत्मविश्वास हरित क्रांतीने दिला. अमेरिकेचे तिसरे अध्यक्ष थाॅमस जेफरसन यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य अाहे-
‘शेती आणि ग्रामीण भाग यांच्या विकासाला हातभार लागला तरच त्या विज्ञानाला अर्थ आहे.’ त्याच अर्थाने साठच्या दशकात अणूऊर्जा, अवकाश संशोधन, शेती संशोधन, रसायन विज्ञान या सर्व शाखांचा उपयोग शेतीसाठी करण्यात आला. ‘जय जवान- जय किसान’ ही घोषणा लालबहादूर शास्त्रींनी दिली तेव्हा जवान आणि किसान या दोघांनाही देशाने जपणे आवश्यक आहे, हा मुद्दा अधोरेखित झाला.

मात्र, आजच्या घटकेला परिस्थिती अशी आहे की, शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर शेतीपासून दूर जात आहेत. आत्महत्या करत आहेत, हवामान बदलाची टांगती तलवार सर्वांच्या डोक्यावर आहे. परंतु त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो आहे. या काळात हरित क्रांतीचा पुढचा टप्पा म्हणून काटेकोर शेती आणि सदाहरित क्रांती (प्रिसिशन फार्मिंग-एव्हरग्रीन रिव्होल्युशन. या दोन्ही स्वामीनाथन यांच्या संकल्पना आहेत.) याकडे जावे लागेल.
पाण्याचा ताण सहन करू शकणारे नवीन वाण तयार करावे लागेल. त्याशिवाय शेतीच्या सर्व व्यवहारांमध्ये असणारा सरंजामी कारभार तातडीने थांबवावा लागेल. शेतमालावर प्रक्रिया करणे, शेतमाल उत्तम पद्धतीने साठवणे, शेतापासून घरापर्यंत वाहतूक होतानाची नासाडी थांबवणे, शेतमाल टिकवण्यासाठी शीतगृहे बांधणे ही कामे एकाच वेळी करावी लागतील. पाणी, खत आणि कीटकनाशकांचा वापर शास्त्रशुद्ध व्हावा, यासाठी देशभर कसून प्रशिक्षण द्यावे लागेल.
आता तर आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, सोशल मीडिया अशी विविध माध्यमे उपलब्ध आहेत. त्यांचा उत्तम उपयोग करून घ्यावा लागेल. शेती संशोधन संस्था, विद्यापीठे, शेती महाविद्यालये आणि कृषी विज्ञान केंद्रे यांच्या सहकार्याने नियंत्रण व नियमन ठेवणे, ही काळाची निकड आहे, हे गांभीर्यपूर्वक समजून घ्यावे लागेल.
दुर्दैवाने आजही आपल्याकडे पाणी, वीज, वाहतूक, स्वच्छता या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील बाबींवर नियमन व नियंत्रण करणारी संस्था नाही. अमेरिकेमध्ये व युरोपमध्ये खत व कीटकनाशके कधी, किती व कोणती द्यायची, हे ठरवणारी नियमन संस्था आहे. त्यामुळे कीटकनाशकांचा दर एकरी वापर आपल्यापेक्षा दहा पट असूनही त्यांच्या धान्यात कीटकनाशकांचे अंश सापडत नाहीत.
आपल्याकडे कोणत्याही नियमभंगाला अथवा गुन्ह्याला कठोर शिक्षा कधीच केली जात नाही. हा दोष विज्ञानाचा नाही, विज्ञान-तंत्रज्ञानाची क्षमता न ओळखणाऱ्या प्रशासनाचा आणि व्यवस्थापनाचा आहे. समाजाच्या स्थितीवादी मानसिकतेचा आहे. ती कशी बदलायची, हे अजूनही गूढ कोडे आहे.
अतुल देऊळगावकर
बातम्या आणखी आहेत...