आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article About Japan\'s Constitutional Issue By Jayadeep Hardikar

हकिगत: जपानचे जंतर-मंतर!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जनहिताला, संविधानाला आव्हान देणाऱ्या विधेयकांवरून केवळ भारतच नव्हे तर या क्षणी जपानमध्ये देखील जनरेटा वाढताना दिसतोय... हजारो-लाखोंच्या संख्येने जनसामान्य रस्त्यावर उतरताहेत...

गेल्या आठवड्यात जपानची राजधानी असलेल्या टोकियो शहरात कधी नव्हे, एवढे लोक आपल्या सरकार आणि पंतप्रधानांविरोधात रस्त्यावर उतरले. ‘डायट’ - म्हणजे जपानच्या संसद भवनासमोर हजारो लोक गेला आठवडाभर रोज दुपारी आणि संध्याकाळी निदर्शने करत होते. सध्या एका अभ्यास-शिष्यवृत्तीवर मी जपानमध्ये आहे. गेल्या आठवड्यात येथील बव्हंशी वर्तमानपत्रांत लोकांच्या निदर्शनांच्या बातम्या पहिल्या पानावर होत्या. कुतूहल म्हणून एक दिवस ‘डायट’समोर एका प्राध्यापकासोबत मीही गेलो. या अवाढव्य पण सुरेख अशा महानगरात जपानचे संसद भवन आणि सगळे महत्त्वाचे विभाग ‘हिबिया’ या भागात (इथे त्यांना डिस्ट्रिक्ट म्हणतात) आहे. एरवी, इथे लोक रोज आपल्या कामात मग्न असतात. पण त्या दिवशी रेल्वे उपमार्गातून (सब-वे) लोक हिबियाकडे निघालेली होती. त्यात सबंध जपानहून आलेले वयस्क होते, तरुण होते, हातात झेंडे घेऊन ही मंडळी संध्याकाळी शिस्तबद्ध पद्धतीने हळूहळू ‘डायट’पुढे जमत होती. सूर्यास्तापर्यंत त्या दिवशी निदर्शनांमध्ये साधारण ५०,००० लोक होते. त्यात कॉलेजमधील विद्यार्थी, शिक्षक, टोकियो शहरातील विचारवंत, आणि जपानचे विरोधी पक्ष नेते सामील होते.

एक वेळ तर असे वाटले की, हे दिल्लीतील जंतरमंतर किंवा मुंबईतील आझाद मैदान तर नव्हे?
प्रयोजन होते, ते जपान सरकारने त्यांच्या संसदेपुढे मांडलेली काही महत्त्वाची सुरक्षासंबंधी विधेयके. गेल्या जुलै महिन्यात शिंझो अॅबे यांच्या सरकारने ‘डायट’च्या खालच्या सभागृहात ही विधेयके मंजूर करवून घेतली. दोन आठवड्यांपूर्वी ती विधेयके वरच्या सभागृहासमोर मांडली. या विधेयकांना जपानच्या सामान्य नागरिकांचा आणि विरोधी पक्षांचा कडाडून विरोध आहे. पण जपान सरकारने तो झुगारून ते पारित करून घेतले. नवा कायदा जपानच्या आजवर असलेल्या युुद्ध-विरोधी भूमिकेला छेद देणारा आहे.

जनतेचे आणि जाणकारांचे म्हणणे, यातली १०-१२ विधेयके जपानच्या संविधानाचे उल्लंघन करतात, त्यातली दोन विधेयके अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाची होती. त्यावर भरपूर चर्चा आणि विचार होण्याची गरज होती, ती सरकारने केली नाही.
या नवीन कायद्यामुळे, जपानने स्वतःवर संविधानाद्वारे ठेवलेले लष्करी निर्बंध, एक प्रकारे शिथिल केले. त्या द्वारे जपान आता स्व-रक्षणासाठी किंवा मित्र-देशाच्या संरक्षणासाठी लष्कराचा वापर देशाबाहेरही करू शकेल. अमेरिकेच्या दबावाखातर हा कायदा आणला गेला, असे इथले राजकीय पंडित बोलतात.

गेली ७० वर्षे ज्या शांतीप्रिय वाटेवर जपान चालत आहे, ती वाट सर्व जगाने निवडली असती, तर जे तंटे सर्वत्र दिसतात ते एवढे मोठे झालेच नसते. दुसऱ्या जागतिक युद्धात अमेरिकेने हिरोशिमा या शहरावर अणुबॉम्ब टाकला आणि सारे जपान स्तब्ध झाले. बेचिराख झालेल्या शहरांतून जपानला पहिले, स्वतःला सावरायचे होते. नंतर स्वतःला घडवायचे होते. पण त्यापूर्वी पूर्वोत्तर आणि दक्षिण-पूर्व आशियात स्वत: केलेल्या अकल्पित अत्याचाराबद्दलसुद्धा हा सबंध देश अंतर्मुख झाला. यापुढे मैत्रीपूर्ण शांती, हाच जपानचा मार्ग व्हावा, याबद्दल येथील सामान्य जनता आणि शासनकर्ते कटिबद्ध झाले. तसे युद्धविरोधी संविधान अंगीकृत केले गेले.
“आम्हाला कुठलेही युद्ध किंवा तशी परिस्थिती नको आहे,” ७८ वर्षांच्या टाए-को नावाच्या महिलेने मला त्या निदर्शनादरम्यान सांगितले. दुसऱ्या जागतिक युद्धात, तिचे बरेच नातेवाईक मारले गेले होते. जमलेल्या लोकांपैकी बव्हंशी सगळ्यांच्या अशा कहाण्या असतील, असे माझा प्राध्यापक मित्र मला बोलला.

‘इम्ब्रेसिंग डिफिट’ या जॉन डोवर नावाच्या अमेरिकन पत्रकाराने लिहिलेल्या पुस्तकात १९४५-५० या काळात जपानमध्ये काय काय घडत होते, आणि त्यानंतर या देशाने आपल्या शत्रूशीच - म्हणजे अमेरिकेशी मैत्री करत स्वतःला कसे सावरले, याचा इतिहास आपल्याला वाचायला मिळतो.
जपानच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेने साधारण ७०च्या दशकात घेतली; त्या वेळीही अशाच प्रकारे लोक सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. जपानच्या ‘ओकिनावा’ प्रांतात अमेरिकेच्या नौदलाचा एक भला मोठ्ठा ‘बेस’ त्यानंतरच उभारला गेला. तिथून अमेरिका चीनच्या दक्षिण आणि पूर्व समुद्रावर नजर ठेवून असतो. अॅबे सरकारचे म्हणणे असे की, जपानला आता जागतिक घडामोडींकडे डोळेझाक करता येणार नाही. जपानच्या आजूबाजूला चीनचे वाढते लष्करी वर्चस्व, त्याशिवाय उत्तर कोरियाने अलीकडे केलेल्या अण्वस्त्रांच्या चाचण्या, आणि इसिससारख्या संघटनांचा जगभर वाढता प्रभाव, हे बघता जपान सरकारने ही पावले उचलली आहेत, असे त्यांचे पंतप्रधान वरच्या सभागृहात गेल्या आठवड्यात बोलले.

या महिन्याच्या सुरुवातीला जपानच्या संसदेने ती महत्त्वाची विधेयके शेवटी पारित केली. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सभागृह अनेक वेळा तहकूब करवले. भारताच्या संसदेत अलीकडच्या काळात जसा तंटा आपल्याला पाहायला मिळतो, तसाच अनुभव इथेही गेला आठवडाभर लोकांनी पहिला. ‘डायट’च्या इतिहासात असे बहुतेक पहिल्यांदाच झाले, या विधेयकांविरोधात गेल्या महिन्यात जवळपास दीड लाख लोक रस्त्यावर आले होते; पंतप्रधान अॅबे यांची ही सर्वात मोठी परीक्षा आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. पुढल्या जून-जुलै महिन्यात वरच्या सभागृहासाठी निवडणूक आहे, तेव्हा या घटनांचे पडसाद उमटतील किंवा उमटणारही नाहीत.
खरंतर जपानसमोर भेडसावणारे महत्त्वाचे बरेच विषय आहेत. त्यामुळे असे बोलले जाते की, सरकारचा प्रयत्न लोकांचे लक्ष आर्थिक प्रश्नांवरून दूर नेण्याचा आहे. जपानची लोकसंख्या कमी होते आहे; जवळजवळ ४० टक्के लोक वयोवृद्ध किंवा काम करण्याच्या पलीकडे गेलेले. जपानी समाजाला ‘एजिंग सोसायटी’ म्हणतात, आणि ती उत्तरोत्तर वयस्क होत आहे. लोकांसमोर आर्थिक, सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न मोठा आहे.

अशा वेळी या नव्या कायद्याद्वारे जपानने एक नवी कलाटणी घेतली आहे. नुसत्या उत्तर-पूर्व नव्हे, तर संपूर्ण आशियावर जपानच्या नव्या रूपाचे परिणाम होतील. सामान्य लोक मात्र विरोध करत राहतील, अशी चिन्हे दिसतात. त्या ७८ वर्षांच्या बाई म्हणाल्या, आम्ही लोक दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी बोललो नाही, मात्र तशी चूक आता नाही करणार. “माझे झाले, पण माझ्या नातवंडांचे जीवन आता कुठे सुरू झाले आहे.”

एक सत्तरीनजीक असलेल्या नावाजलेल्या छायाचित्रकार इशिउचि मियाको यांच्याशी अलीकडेच आमचा संवाद झाला. त्या टोकियोत आल्या होत्या. त्यांचे ‘युद्ध आणि आठवणींवर’ अत्यंत मौलिक संशोधन आहे. त्या म्हणाल्या, मृतकांचे नातेवाईक अजूनही मृतकांचे कपडे हिरोशिमाच्या म्युझियमला किंवा मला पाठवितात. त्या कपड्यांचे फोटो म्हणजे, इतिहासाकडे - त्या दुर्दैवी घटनांकडे बघण्याचा माझा प्रयत्न आहे. ते फोटो इतिहासाचे नव्हे, तर आजचे यथार्थ आहे. त्या म्हणाल्या, “युद्ध अजून संपले कुठे? त्या जळलेल्या-कुजलेल्या कपड्यांत, आणि लोकांच्या आठवणीत अजूनही सुरूच आहे. जग अजून त्यातून सावरलेले नाही.”
jaideep.hardikar@gmail.com