रोगट वातावरणाची गडद छाया

विशेष लायकी नसताना केवळ संघटनेच्या पाठिंब्याच्या बळावर इतर लोकांवर जबरदस्ती करणं, आपल्याला हवं तेच करवून घेणं, हे काही आपल्या समाजात नवीन नाही. इतरही अनेक देशांत ते चालूच असतं. अपवादात्मक काहीही झालेलं नाही, तरीही मध्यंतरी आयआयटीच्या ‘मूड इंडिगो’मध्ये भित्तिचित्रांमधून काढलेल्या हनुमानाची प्रतिमा शिवसेनेचे काही कार्यकर्ते आणि नेते यांनी गुंडगिरीची झलक दाखवून काढायला लावली. आयआयटीसारख्या बुद्धिमान विद्यार्थ्यांच्या ठाण्याने हा बिनमहत्त्वाचा, किरकोळ प्रश्न आहे, त्यावर बोलण्यासारखं काहीही नाही, असं म्हणत चित्र खोडून टाकलं- यामुळे बदललेल्या रोगट वातावरणाची छाया थोडी अधिकच गडद झाली, हे नक्की.

पाच वर्षांपूर्वी मुंबई विद्यापीठात रोहिंटन मिस्त्री या ख्यातनाम लेखकाची कादंबरी अभ्यासाला होती. अभ्यासक्रमाची कीर्द संपतासंपता युवानेत्याला काही चकमक हवी म्हणून त्या कादंबरीवर आक्षेप घेऊन ती अभ्यासक्रमातून काढायला भाग पाडणारी गुंडगिरी यातलीच होती. आणि घाबरून तत्काळ आज्ञापालन करणारे अधिकारीही यातलेच होते. पोरं बाळगून रिमोटराज्य करणाऱ्या दिवंगत नेत्याच्या नावे विद्यापीठांच्या भाषा विभागात अध्यासन सुरू करण्याची घोषणा करणारे मंत्रीसंत्री यातलेच होते. गतवर्षी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सत्ताधारी पक्ष किंवा त्यांच्या मातृसंस्थेच्या अजेंड्याच्या विरोधात असलेल्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा जो तमाशा झाला, तोही यातलाच होता. रोहित वेमुलाला आत्महत्येप्रत नेऊन सोडणारी परिस्थिती जराही न हाताळणारे विद्याजीवी यातलेच होते.

यात गुंडगिरीने मनमानी राबवणाऱ्या संघटनांचा दोष नाही. त्यांची ती सहजप्रवृत्ती आहे. असल्या प्रवृत्तींना पायबंद बसावा, यासाठी व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी लोकशाही व्यवस्थेत न्याय, माध्यमे, शिक्षण या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या विचारी लोकांवर मोठी जबाबदारी असते. ती जबाबदारी निभावणे त्यांनी पातळ केले की, असल्या टोळीबाज आदिम प्रवृत्ती काळजात घेऊन जगणाऱ्या टिळेधारी, गंडेधारी, ताबीजधारी लोकांची सद्दी सुरू होते. त्यामुळे अपराध कुणाचा? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर आहे- वैचारिक कृतीचा आळस करत सुस्त झालेल्या विचारी लोकांचा!
यात एक असा प्रतिवाद केला जातो- ‘त्यांना’ हिंसा करायला काही वाटणार नाही. नुकसान आपलंच होणार- कदाचित जन्माचं नुकसान. पण हा वैचारिक कृतिशीलतेचाच नव्हे तर वैचारिक उद्गाराचाही आळस केवळ गुंडगिरीपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही.

आठ नोव्हेंबरपासून पाचशे-हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा जो निर्णय झाला, त्यावरही विद्वत्क्षेत्रातले फार मोजके लोक स्पष्टपणे, ठामपणे विरोधात बोलत होते. अभूतपूर्व अशी परिस्थिती उद्भवली. भ्रष्टाचार संपवण्याचे नारे देत दुप्पट भ्रष्टाचाराची दालने खुली केली गेली. गरीब स्तरातील, निम्न मध्यमवर्गीय स्तरातील लोक त्यात भरडले जात राहिले. पण वृत्तपत्रांत किंवा टीव्ही चॅनेल्सवर नेहमीच बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्या मूठभर बहाद्दर निर्भय व्यक्तींव्यतिरिक्त, विद्वत्तेच्या सुरनळ्यांच्या शिड्यांच्या आधारावर सुखवस्तू नोकरी पटकावलेले विद्वान कसे चूप राहिले, हे पाहात राहणं क्लेशकारक होतं.

विद्यापीठे, इतर उच्च शिक्षण संस्था यांमधून चालणाऱ्या सामाजिक विज्ञानाच्या विभागांतून या विषयांवर भाष्य व्हायला हवे होते, चर्चांचे, वादांचे, टीकेचे मंथन व्हायला हवे होते. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, न्यायशास्त्र, कृषिअर्थशास्त्र अशा प्रत्येक विभागाविभागातून देशातल्या परिस्थितीवर कोरडे ओढले जायला हवे होते. पण ते झाले नाही, हे स्पष्ट आहे.
आमच्या एका मित्राने कलाविद्या क्षेत्रातील एका सार्वजनिक संस्थेच्या जाहीर कार्यक्रमात नोटा रद्द झाल्यामुळे किती वाईट परिस्थिती उद्भवली, त्याचा उल्लेख करताच त्या संस्थेचे (विरोधी पक्षाचे राजकीय पाठबळ असलेले) अध्यक्ष महोदय त्यांना समजावू लागले, अशी जाहीर टीका करणे बरे नव्हे हो...

या राज्यातले तथाकथित जाणते नेते तोंडात गुळणी धरून बसले आहेत, त्यांची कारणे समजूच शकतात. पण काळा पैसा असण्याचा संबंध नसलेले खरोखरच स्वच्छ चारित्र्याचे अभ्यासू विद्वानही नको ती भानगड, म्हणून तोंडाला कुलूप घालून बसतात, तेव्हा या जनगणमनाचे दुर्दैव साक्षात उभे राहिलेले मला दिसते आहे.

सर्व नोकरदार विद्वानांच्या नोकऱ्या सुरक्षित आहेत, एवढ्या वर्षांच्या युनियनिझमनंतर नोकरीची शाश्वती वाटू नये, अशी काहीही परिस्थिती नाही... निवृत्तीनंतर त्रास होईल, असा विचार करून आमचे विद्वान कठीण घडीला गप्प राहणार असतील आणि सत्ताधारी झुंडीपुढे नांगी टाकणार असतील, तर त्यांना सामाजिक विज्ञान विषयांतील तज्ज्ञ म्हणवून घेण्याचा अधिकारच उरत नाही.

फार थोडे... फारच थोडे विद्वान निर्भयपणे बोलत आहेत. बाकीच्यांच्या गप्प राहण्यामुळे त्यांची सुरक्षितता दिवसेंदिवस धोक्यात येते आहे.

हैद्राबादेत रोहित वेमुलाच्या मागे उभे राहायलाही विद्वान शिक्षक पुढे आले नाहीत, जेएनयूच्या शिक्षकांचा अपवाद सोडला तर आझादीच्या मूल्यासाठी बहुसंख्य विद्यापीठे वा संस्थांमधील बहुसंख्य विद्वान मान ताठ करायला तयार नाहीत, ही परिस्थिती भयावह आहे. इतके कसे पोटभरू झालो आपण?

बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी लोक हे सत्तेचे मित्र असायला हवेत. ते सत्ताधाऱ्यांपासून दूर जाता कामा नयेत. त्यांचं बिनसलं तर ते आक्रस्ताळा गोंधळ घालू शकतात, याबद्दल थोडी भीती असतेच सत्ताधाऱ्यांच्या मनात.

पण आजचे बुद्धिवादी सत्ताधाऱ्यांकडून धोका होण्याची चाहूल लागली तर लागलीच तोंडाची गुपचिळी करताना दिसतात. आपला देश याच बुद्धिमंतांनी अपात्र समित्यांच्या हवाली करून टाकला आहे. गजेंद्र चौहानला एका आवाजात विरोध नाही केला, आपल्या बुद्धिमंतांनी. काही बोलले आणि बरेचसे गप्प राहिले. पाठ्यपुस्तक महामंडळावर थेट प्रतिगामी पुनरुज्जीवनवादी एडकेबिडके नेमले गेले- आम्ही काय करणार, म्हणून शिक्षणक्षेत्रातील नामवंत गप्प राहिले. ‘इंडियन कौन्सिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च’च्या अध्यक्षपदी फुसके संशोधन असलेला, आपल्या खिशातला वायएसआर राव आणून बसवला- आता तो लोकांच्या माथी हरप्पन नर्तिकेची मूर्ती म्हणजे पार्वती आणि तो सुप्रसिद्ध पुतळा म्हणजे शिवशंकर, असला बोगस रिसर्च मारू लागला आहे. आम्ही मनातल्या मनात कण्हतो, फक्त.

२०१४मध्ये मुंबई विद्यापीठात भरलेल्या नॅशनल सायन्स काँग्रेसमध्ये पुष्पक विमानाचा अंतरिक्ष प्रवास वगैरे पतंग विज्ञानाच्या नावाखाली उडवले गेले. टीआयएफआरचे संशोधक डॉ. वाहिया सोडले, तर भल्याभल्या ज्येष्ठ विद्वानांनी दाती तृण धरले. कुणीही हा पाचोळा उडवून देण्यासाठी धजले नाही.

आता कॅशलेसने खिसे कापलेल्या लोकांना आमचे अर्थशास्त्रज्ञ अजूनही समजावून सांगत आहेत की, ही उपासमारी म्हणजे देशाच्या प्रगतिपथावरचा एक टप्पा आहे म्हणून. हुकूमशहा सक्षम असेल तर लुळ्यापांगळ्या लोकशाहीपेक्षा तोच भला, स्वातंत्र्यापेक्षा समृद्ध गुलामगिरी भली, असं सहज म्हणू लागलेत विद्वान. आपला बलसागर नेता कल्याणकारी आहे. तुरुंगांत सडत पडलेली संशयित दहशतवाद्यांची, आदिवासी नक्षलवाद्यांची जिवंत प्रेते परिस्थिती बिघडण्याला जबाबदार आहेत, असंही बिनदिक्कत मान्य करतात. डॉ. साईबाबांसारख्या विकलांग प्राध्यापकाच्या कारावासाविरुद्ध परदेशातील विद्यापीठांचे प्राध्यापक उभे राहिले. पण देशातून कोलकाता, बिहार आणि पंजाब या केवळ तीन राज्यांतील सात-आठ विद्यापीठीय प्राध्यापकांचा सहीनिशी पाठिंबा गेला.

निर्भय माणूसपण विसरून गेलो आहोत का आम्ही पगारांच्या पिंजऱ्यांत? 
आजच्या बुद्धिवंतांची काळजी करण्याचं सत्ताधाऱ्यांना खरंच काही कारण नाही. पुरस्कार परत करणारांची रेवडी त्यांनी उडवलीच. आणि बाकी पगारी बुद्धिवंत शासकीय पदे, हुद्दे, मानधने मिळाली की सोयीस्कर भाषण-लेखन करू लागतात. आजच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात किती कमी शिक्षक-प्राध्यापक खुल्या आवाजात बोलतात, मोजून घ्यावं. 

फ्रेंच इतिहासकार, तत्त्वज्ञ मायकेल फौकॉल्ट म्हणतो, सत्तेचे खेळ कोणकोणत्या पातळ्यांवरून चालतात, लोकांच्या स्वातंत्र्यावर हुकूमशाही तत्त्वांची पकड कशी घट्ट होत जाते, हे दाखवणे हे विद्वानांचे काम आहे. शोषण कसं चालतं, ते लोकांना माहीत असतं. पण ते खिळखिळं करण्यासाठी कोणत्या वाटा चोखाळायच्या, हे बुद्धिवंतांनी सांगायला हवं. जे जसं आहे त्यासमोर झुकून न राहता परिस्थिती बदलता येणं शक्य असतं, हे विद्वानांनी सोप्या भाषेत लोकांना समजावत राहणे, वाट प्रत्यक्ष दाखवणे, हेच त्यांचं-आमचं खरं काम आहे. ते करायला हवं.
नाहीतर पोटभरू विद्वानांचा धाक परीक्षांपुरताच राहील. (त्याही तर गुंडाळून ठेवता येतात) कारण भयाचा राजदंड चालवणारे टिळे-गंडेधारी मवालीच बलवत्तर होत राहतील. 

आजच्या भारताच्या घसरत्या लोकशाही मूल्यांच्या आणि चढत्या गुंडगिरी मूल्यांच्या संदर्भात सर्वच बुद्धिवंतांनी- शिक्षणक्षेत्रातल्या पगारी बुद्धिवंतांनीही- आपण काय करतो आहोत, काय करणं टाळतं आहोत, याचा विचार करायलाच हवा, अशी वेळ आलेली आहे. वेळ निघून जाऊ नये.

 

मुग्धा कर्णिक
mugdhadkarnik@gmail.com