आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article By Deepak Patwe In Rasik Magazine In Divya Marathi

कालबाह्य कायद्यांचा जाच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमेरिकेतल्या मेडिसन स्क्वेअरवर भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदे मोडीत काढण्याचे काम आपण प्राधान्याने करीत असल्याचे साऱ्या जगाला निक्षून सांगितले. ज्या नरेंद्र मोदी यांना देशाने मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलं आहे, तेच मोदी अमेरिकेत जाऊन जे काही सांगताहेत ते खरं आणि योग्य, की या लेखमालेत आधी सांगितलेल्या घटनेतील तरतुदी खऱ्या आणि योग्य?

यदे बनविणे हे आपण निवडून दिलेल्या खासदार आणि आमदारांचे प्रमुख काम असते, हे गेल्या काही भागांमध्ये याच मालिकेत तुम्ही वाचत आला आहात. असं असताना अमेरिकेतल्या मेडिसन स्क्वेअरवर भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदे मोडीत काढण्याचे काम आपण प्राधान्याने करीत असल्याचे साऱ्या जगाला निक्षून सांगितले. ज्या नरेंद्र मोदी यांना देशाने मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलं आहे, तेच मोदी अमेरिकेत जाऊन जे काही सांगताहेत ते खरं आणि योग्य, की या लेखमालेत आधी सांगितलेल्या घटनेतील तरतुदी खऱ्या आणि योग्य? असा प्रश्न काही वाचकांना पडू शकतो. खरं तर नीट विचार केला, तर मोदींनी जे काही सांगितलं त्यातच या प्रश्नाचं उत्तर सामावलेलं होतं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, भारतातले जे कायदे निरुपयोगी आहेत, कालबाह्य झाले आहेत, त्यांना हटविण्याचे काम मी करीत आहे. कायदेमंडळाचे, अर्थात, संसद आणि विधिमंडळांचे हेच तर काम आहे. कल्याणकारी व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेले कायदे असले पाहिजेत, यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात दुरुस्त्या करणे किंवा आवश्यकता असेल तर तो कायदा पूर्णपणे रद्द ठरविणे, हे काम संसदेचे आहे; तेच काम आपण करीत असल्याचे मोदी सांगत आहेत.

कालबाह्य झालेले कायदे मोडीत काढले नाहीत, तर त्यांचे अस्तित्व ही त्या देशासाठी, राज्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरायला लागते. अशा कायद्यांचा उपयोग तर संपलेला असतो; पण त्याचा दुरुपयोग मात्र सुरू राहतो. त्यातूनच आवश्यकता नसलेल्या पण अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा धाक दाखवून अडवणूक आणि पिळवणूक सुरू होते. भ्रष्टाचाराला संधी मिळते, ती त्यातूनच अधिक. म्हणूनच कायदा करतानाच त्याचे आयुष्य ठरविण्याची पद्धत अनेक देशांमध्ये आहे. तो कायदा किती काळ अस्तित्वात राहील, हे तो बनवितानाच ठरवले जाते. त्याची मुदत वाढवायची असेल, तर कायदेमंडळ त्याचा विचार करून निर्णय घेते. आपल्या देशात मात्र खूप कमी कायदे विशिष्ट मुदतीसाठी बनतात. उर्वरित सारेच कायमसाठी म्हणून अस्तित्वात येतात. ज्या परिस्थितीत ते बनवले जातात ती परिस्थिती नंतर बदलते, हेही आपल्या कायदेमंडळ सदस्यांच्या गावी नसते. अशा निरुपयोगी ठरलेल्या कायद्यांमुळे होणारा त्रास त्यांच्या गावीही नसतो. कारण, त्या संदर्भात त्यांनी कधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला नसतो आणि आपणही त्यासाठी त्यांच्याकडे आग्रह धरत नाही. आपण कायद्यांनाच मनातल्या मनात शिव्या घालत जगत असतो. लोकप्रतिनिधींना त्यांनी केलेल्या कामाचा जाब विचारायची आणि हिशेब मागायची गरज असते ती यासाठीच. आपण साऱ्या मतदारांनी खासदारांना आणि आमदारांना ते सर्वसामान्यांच्या लग्नसमारंभांना उपस्थित राहतात म्हणून आणि मृत्यू झालेल्याच्या कुटुंबीयांना भेटायला जातात म्हणून निवडून देण्यातच धन्यता मानली नसती, आणि त्यांना कायदे निर्मितीबाबत जाब विचारला असता, तर संसदीय कामाचा दर्जाही सुधारला असता आणि अनावश्यक कायद्यांचा जाचही टळला असता. आपण मात्र, आमदार आणि खासदारांनी आपल्या भागात समाजमंदिर बांधले का, आणि भजनी मंडळाला टाळ-मृदंगांचा सेट दिला का, याच मुद्द्यांना बळी पडत त्यांना सातत्याने निवडून देत आलो आहोत. त्याचे हे परिणाम आहेत. म्हणून मोदी जे म्हणाले त्याचे अमेरिकास्थित भारतीयांनाही अप्रूप वाटले, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आमदारांच्या प्रमुख कामांमध्ये संसदेसाठी योग्य प्रतिनिधी निवडला जावा म्हणून आवश्यकता असेल त्या वेळी आपले मत प्रामाणिकपणे (म्हणजे कोणत्याही मोहाला बळी न पडता) नोंदवणे आणि संसदेच्या गरजेनुसार एखाद्या कायद्यासंदर्भातल्या निर्णयाच्या वेळी मतदान करणे, हेही काम समाविष्ट आहे. जो आमदार पुन्हा उमेदवारी करेल आणि मते मागायला येईल, त्या वेळी त्याला त्या संदर्भातला जाब विचारता येईल. त्या आमदाराच्या कार्यकाळात अशा मतदानाची गरज पडली होती का? त्या वेळी संबंधित आमदार सभागृहात उपस्थित होते का? अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांची उत्तरे तरी त्या आमदाराने पुढच्या निवडणुकीला उमेदवारी करण्यापूर्वी द्यायला हवीत. त्याने ती दिली नसतील, तर मतदारांनी तरी त्यांना ते प्रश्न विचारले पाहिजेत, अशी या जागर करण्यामागची इच्छा, अपेक्षा आहे. सध्या विधानसभेसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे अनेक आमदारांनी मागच्या पाच वर्षांत काय काय कामं केलीत, आणि कुठे कुठे केली, याचा तपशील प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली आहे. त्यातल्या किती आमदारांनी त्यांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या त्यांनी कशा पद्धतीने पार पाडल्या, याचा तपशील त्यात दिला आहे? असेल तर अपवादच असेल. तो अपवाद असला तरी मतदारांपैकी कोणी त्या संदर्भात त्यांना जाब विचारला, तर तोही विरळाच असेल. अशा परिस्थितीत पुढच्या पाच वर्षांत काय होईल, याचा अंदाजही न केलेला बरा.

आपण मतदारांनी खासदारांना आणि आमदारांना ते सर्वसामान्यांच्या लग्नसमारंभांना उपस्थित राहतात म्हणून आणि मृत्यू झालेल्याच्या कुटुंबीयांना भेटायला जातात म्हणून निवडून देण्यातच धन्यता मानली नसती, आणि त्यांना कायदे निर्मितीबाबत जाब विचारला असता, तर संसदीय कामाचा दर्जाही सुधारला असता.