आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुकांचा बारोमास बाजार (समाजभान)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात वर्षभर कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपाच्या निवडणुका होतच असतात. परंतु या निवडणुकांच्या निमित्ताने लष्करशाहीला चालना देणारी हीच व्यवस्था बाजाराचे स्वरूपही धारण करते. त्यात दातृत्वाचा आव आणणारे असतात, तसेच विकायला इच्छुक असणारेही...

गेल्या आठवड्यात मराठवाड्यात होतो. शेतात पाण्याचा कोरडा दुष्काळ, तर गावात दारू, पैसे यांचा ओला दुष्काळ आलेला दिसला. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका हे या ओल्या दुष्काळाचं, पैशाच्या महापुराचं निमित्त! लोक उमेदवारांच्या घरी जाऊन पैसे मागताना दिसत होते. बोकड, कोंबड्यांचे बळी तर किती गेले, याची मोजदाद नाही. चतुर्मास चालू झाल्यानं पांडवप्रताप वगैरे पारायणं सुरू झाली असतील, आणि रात्री पावसाच्या आवाजाबरोबरच गावातल्या मंदिरांतील लाऊडस्पीकरवरून पोथ्यांच्या पारायणाचे आवाजही येतील, अशी माझी अपेक्षा होती; पण लक्षात येत होतं की, गाव पुरता बदललाय. शहरी भागांतील माणसांचं ‘खेड्यामधले घर कौलारू’चं कल्पित भावविश्व कधीच पुसलं गेलंय. भोळ्याभाबड्या माणसांची संख्या कमी होऊन बेरक्या माणसांची संख्या वाढणं, हे शहरातच आहे असं नाही, खेड्यातूनही ते तेवढ्याच प्रमाणात घडतंय. ज्या गावांमध्ये सात्त्विक चुरस असलेली भजनीमंडळं होती, त्या गावांमध्ये आता पाच-पाच बिअर बार गळेकापू व्यावसायिक स्पर्धा करत उभे आहेत!
ग्रामपंचायत निवडणुका हा तर मतदारांसाठी पर्वणीचा काळ! माध्यमं ज्या विदर्भ-मराठवाड्याच्या दुष्काळाची हृदयद्रावक वर्णनं करताहेत, त्याच विदर्भ-मराठवाड्यात दर मतामागे हजारापासून दोन हजारापर्यंत ‘लाच’ देण्याची श्रीमंती आली कुठून? असा प्रश्न कोणालाही पडावा अशी, स्थिती आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात तर हा दर कल्पना करवत नाही, एवढा पुढे गेलाय. व्यवहार एवढ्या रोखीवरच नाही, गावातील देशी दारूची दुकाने असोत की विदेशी दारूचे बार, सर्वत्र जनांचा प्रवाहो लोटला आहे! निवडणूक आयोग कुठं कुठं पोहोचणार? उमेदवारांकडून सांकेतिक चिठ्ठ्या घेऊन मतदार ‘राजा’ दारूच्या, मटणाच्या दुकानात रुबाबात जातोय आणि लोकशाहीतला मतदानाचा पवित्र वगैरे हक्क बजावण्याआधीच्या, अटी आणि शर्ती उमेदवाराकडून पूर्ण करून घेतोय. उमेदवारही मनात विचार करतोय की, भोगू दे बिचाऱ्या मतदाराला औट घटकेचं राज्य! पुढे पाच वर्षं तर याची मान आहेच माझ्या ताब्यात! आत्ता उमेदवाराच्या खर्चानं मतदार बोकडाला खातो, आणि निवडून आला की उमेदवार या मतदारालाच बोकड समजून खातो. लोकशाहीचं एक चक्र असं पाच वर्षाला एकदा पूर्ण होतं! अर्थात, अजूनही विकला न जाणारा मतदार सगळीकडेच आहे. मात्र तो इतका अल्पमतात आहे की, निवडणूक व्यवस्थेत उमेदवारानं त्याचा विचार केला नाही तरी चालून जावं, अशी परिस्थिती आहे.
हल्ली ग्रामीण भागाचं एक वैशिष्ट्य झालंय, दुपारी चारपर्यंत फारच कमी मतदान झालेलं असतं. मतदान केंद्र मोकळी असतात. चार वाजल्यानंतर मतदान केंद्रांवर मोठी गर्दी उसळते. मतदानाची वेळ संपताना मोठ्या रांगा लागलेल्या असतात. मतदार राजा वाट पाहात असतो. कोणता उमेदवार पैसे घेऊन येतो, यासाठी. उमेदवारांचं हे असं ब्लॅकमेलिंग करतात मतदार. लोकांनीच लोकशाहीला किती हीनदीन करून ठेवलंय नाही?
अर्थात, निवडणुकांच्या राजकारणाचं अवमूल्यन राजकीय पक्षांनीच केलं, असा आपल्याकडे समज आहे; पण हे अर्धसत्य आहे! मतदाराच्या ‘सक्रीय सहभागा’शिवाय कोणतीच व्यवस्था असं अवमूल्यन करू शकत नाही. हे वास्तव आहे. निवडणूक काळात राजकीय व्यवस्थेशी प्रणयचेष्टा करायच्या, प्रलोभनं घ्यायची आणि नंतरची पाच वर्षे बलात्कार केला म्हणून ओरड करायची, हे कसं चालेल? आजकाल खूप वेळा विनोदी मथळ्याची बातमी पेपरात येत असते ती म्हणजे, “लग्नाचं आमिष दाखवून बलात्कार!” खरं म्हणजे हा नेमका काय प्रकार आहे, हे मला तरी आजपर्यंत कळलेलं नाही! कशाच्या तरी आमिषाला भुलून केलेल्या कृत्याबद्दल फक्त समोरचाच दोषी का समजला जावा? म्हणजेच लग्नाच्या आमिषानं केला जातो तो परस्पर संमतीचा प्रणय असतो आणि लग्न न करून पुरुषानं धोका दिला की प्रणयाच्या क्षणांचं रूपांतर बलात्काराच्या आरोपात होतं, असं तर नाही ना?
लोकशाहीत निवडणुकांचं महत्त्व आहे, पण एका मर्यादेपुरतंच. जो कोणी निवडून येतो, तो काही मालक नसतो, तो प्रतिनिधीच असतो. पण माध्यमांच्या या काळात उगाचच निवडणूक प्रक्रियेचं उदात्तीकरण केलं जातंय. माध्यमं निवडणुकांच्या ‘इव्हेंट’चं मार्केटिंग करू लागली आहेत. माध्यमांना जाहिराती मिळतात, आर्थिक लाभ होतो, हा मतभेदाचा मुद्दा नाही, तो लाभ त्यांना जरूर व्हावा. मुद्दा असा आहे की, माध्यमं निवडणुकांना फारच महत्त्व देतात. निवडणुकांना अवास्तव विशेषणं जोडतात. महासंग्राम काय, महायुद्ध काय, महामुख्यमंत्री काय, महाकव्हरेज काय; खरंच निवडणुकांना एवढं मोठं करून दाखवायची गरज आहे का? राजकारणाला माध्यमं इतकं महत्त्व का देताहेत? जीवनाच्या बाकी अंगांना महत्त्व नाही का? कला, विज्ञान, व्यापार, साहित्य, भाषा, संस्कृती, आधुनिकता, पर्यावरण, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, रचना, सौंदर्य या सगळ्यांमध्ये फक्त राजकारणच मोठं असं कसं म्हणायचं? माध्यमांना जीवनाच्या विविध अंगांचं सारखंच भान ठेवावं लागणार की नाही? भारतात कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका वर्षभर चालू असणार, हेही उघड आहे. अशा परिस्थितीत उरलेल्या सगळ्या क्षेत्रांसाठी माध्यमं पुरेसा अवकाश ठेवणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. माध्यमांनाच त्यावर विचार करायचा आहे.
अलीकडच्या काळात उमेदवार-मतदार यांचं नातंही मोठं मनोरंजक होत चाललंय. महापालिकेच्या निवडणुकीत एका उमेदवाराचं निवडणूक चिन्ह होतं, प्रेशर कुकर. तर या उमेदवारानं कुकरचं भांडं मतदारांना वाटून टाकलं, आणि म्हणे, कुकरचं झाकण आणि त्यावरची शिट्टी निवडून आलो तर देणार! आता याला काय म्हणायचं? मतदार आणि उमेदवार मिळून सगळ्या लोकशाहीलाच शिट्टीसारखं वाजवून घेताहेत, असंच म्हणता येईल फार तर! गमतीचा भाग सोडून देऊ; पण लोकशाही ही अशी रसातळाला जात आहे, हेही एक वास्तव आहे.
निवडणूक सुधारणा या विषयावरही आपण गंभीर नाही. टी. एन. शेषन नावाचा माणूस निवडणूक आयुक्त झाल्यावर आपल्याला कळलं की, निवडणुकीत आचारसंहिता नावाचा प्रकार असतो म्हणून! तोपर्यंत ती संहिता आपल्यासाठी अदृश्यच होती. आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू झाली, पण विचारसंहिता तीच राहिली. उमेदवारांनी प्रचाराचे सुप्त आणि गुप्त मार्ग शोधून काढले. मानवी मेंदू कोणत्याही अडचणीतून मार्ग काढायला सक्षम असतो. त्यातून राजकीय मेंदू तर जरा जास्तच सक्षम असतो. लोकांनी उपाय शोधले. पैसे वाटणं आचारसंहिताविरोधी आहे, तर वस्तू वाटा. आचारसंहिता साधारण महिनाभर आधी सुरू होते, तर आधीच “वाटप” पूर्ण करा. म्हातारे मतदार असतील, तर देवदर्शन घडवा, तरुण मतदारांना क्रिकेटचं सामान द्या. सुशिक्षित मतदार आहेत, पैसे घ्यायला लाजतात, तर सोसायटीला कुंपण, भिंत घालून द्या, पाण्याचा पंप बसवून द्या, इमारती रंगवून द्या. प्रश्न त्यांच्या दातृत्वाचा नव्हता, आमच्या विकाऊपणाचा होता!
एवढी कडक आचारसंहिता असूनही एवढं सगळं होत असेल, तर आता तरी देशानं निवडणूक सुधारणा करायचं मनावर घ्यायला हवं. निवडणूक सुधारणा म्हणजे, केवळ ‘राइट टू रिजेक्ट’ किंवा ‘राइट टू रिकॉल’ सारख्या मतदान सुधारणा नाही. मूलभूत राजकीय सुधारणा. पण त्या होऊनही काही प्रश्न शिल्लक राहतीलच, जे केवळ नैतिकतेच्या आधारावरच सुटू शकतील! खरी चिंता अशी आहे की, जागतिकीकरण नावाच्या आपण स्वीकारलेल्या प्रक्रियेत, नैतिकता नावाचा विषयच अजेंड्यावर नसतो! बाजार तयार करणं हेच या व्यवस्थेचं साध्य. आमची निवडणूक व्यवस्थाही बाजाराचा एक भाग बनावी, हे स्वाभाविकच होतं, तशी ती झाली. डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, शिक्षक असे सगळेच व्यवसाय बाजारानं भारले गेले असता, राजकारणी तेवढे अलिप्त कसे राहतील? त्यांनाच फक्त दोष देऊन कसं चालेल? हे सगळं असं बिघडलेलं असलं तरी त्याला सुधरवण्याच्या सगळ्या शक्यता पडताळून पाहायला पाहिजेतच, कारण हा व्यवस्था टिकवण्याचा प्रश्न आहे.
dr.vishwam@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...