आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलव्यवस्थापन हा भावनिक नव्हे, शास्त्रीय विषय…( रसिक विशेष)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताशेजारच्या बहुतांश देशांशी भारताच्या वतीने पाणीवाटपाचे सामंजस्य करार करणारे,
केंद्रीय जलआयोगासोबतच ग्लोबल वॉटर पार्टनरशीपच्या दक्षिण आशियाई विभागाचे अध्यक्षपद भूषविलेले ज्येष्ठ जलव्यवस्थापन तज्ज्ञ माधवराव चितळे ९ ऑगस्ट रोजी वयाची ८१ वर्षे पूर्ण करीत आहेत. कल्पकतेच्या बळावर त्यांनी महाराष्ट्रात आणि देशात अनेक मैलाचे दगड रोवले आहेत. ‘स्टॉकहोम वॉटर प्राइज’ या जागतिक पातळीवरील प्रतिष्ठेच्या सन्मानाने त्यांच्या जलविषयक अधिकारावर मोहोरही उमटवली आहे. आजवरच्या या प्रदीर्घ प्रवासातले देश उभारणीची प्रक्रिया अधोरेखित करणारे क्षण टिपणारे माधवरावांचे हे विशेष मनोगत…


पाणी या विषयाकडे मी कसा आकर्षित झालो, याचा धांडोळा घेताना त्याची बीजं माझ्या बालपणात चाळीसगावला घालवलेल्या दिवसांत मला सापडतात. माझे वडील वकील होते आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रीय पाहणीसाठी जाताना ते मला सोबत घेऊन जात. त्यांचे बोट धरून चालताना शेती, कालवे, सिंचनाचे पाणी यांच्याशी माझा परिचय होत गेला. ब्रिटिशांच्या काळात जे पहिले बंधारे बांधले गेले, त्यात चाळीसगावजवळच्या जामद्याला गिरणा नदीवर असलेल्या बंधाऱ्याचा समावेश होतो. १८६८मध्ये हा बंधारा बांधण्यात आला होता आणि त्या द्वारे होणारे सिंचन त्या वेळी फार महत्त्वाचे होते. चाळीसगाव त्या वेळी श्रीमंत गाव असण्याचे कारणच हा बंधारा होता. त्या वेळी चाळीसगावातले रस्ते सिमेंटचे होते. वस्ती कमी; पण गाव समृद्ध होतं. सिंचनाखालची शेती आणि कोरडवाहू शेती यातला फरक मला दिसत होता.
शालांत परीक्षेत मी महाराष्ट्रात दुसरा आलो होतो. त्यामुळे मी भारतीय प्रशासन सेवेत जावं, असं माझ्या बहुतांश नातलगांना वाटत होतं. माझ्या वडिलांचे विचार मात्र वेगळे होते. नुकतीच पहिली पंचवार्षिक योजना जाहीर झाली होती आणि त्यामुळे सगळीकडे विकासाची चर्चा सुरू होती. देश उभारणीची चर्चा होती. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देशाला चांगले तंत्रज्ञ, अभियंते यांची आवश्यकता आहे, असे माझ्या वडिलांचे म्हणणे होते. स्वाभाविकच मी अभियांत्रिकीला जावं, असा त्यांचा सल्ला होता. मलाही तो पटला आणि मी स्थापत्य अभियांत्रिकीसाठी पुण्याला प्रवेश घेतला. त्या वेळी एक चांगलं होतं. सरकारी नोकरीतले अधिकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकवायला येत. अमीन भावी हे त्यापैकीच एक. अत्यंत हुशार आणि दूरदर्शी. त्यांचे माझ्या आयुष्याला दिशा देण्यातले योगदान महत्त्वाचे राहिले आहे. बीईच्या शेवटच्या वर्षाला असताना मी स्पर्धा परीक्षांसाठी अर्ज केले. केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवेसाठी आणि राज्य सेवेसाठीही या परीक्षा होत होत्या. मी दोन्ही परीक्षा दिल्या आणि उत्तम गुणांनी उत्तीर्णही झालो. त्यामुळे एकाच वेळी मिलीटरी इंजिनिअरींग सर्व्हिसेस, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी आणि रेल्वे इंजिनिअरींग सर्व्हिससाठी मी पात्र ठरलो, तसाच राज्य सेवेसाठीही निवडला गेलो. असा आत्मविश्वास निर्माण केला. मी राज्यातच सेवा द्यावी, असा सल्ला अमीन भावी यांनी मला दिला आणि तो मी स्वीकारलाही. पण परीक्षेचा अर्ज भरतानाचा एक प्रसंग आठवतो. विद्यार्थ्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे म्हणजे काय, याचे हे उदाहरण आहे. राज्यात क्लास वन आणि क्लास टू पदांसाठी एकच परीक्षा होती. ‘बॉम्बे सर्व्हिस ऑफ इंजिनियर्स क्लास वन अॅण्ड क्लास टू कॉम्पिटीटीव एक्झामिनेशन’ असे तिचे नाव होते. मला अमीन भावींनी बोलावून घेतलं आणि सांगितलं की, या अर्जावर स्पष्टपणे लिही, ‘कॉम्पीटींग ओन्ली फॉर क्लास वन पोस्ट’. मी तसं लिहिलं. लेखी परीक्षेत भरपूर गूण मिळाले. मुलाखतीच्या वेळी त्या ओळीवरूनच प्रश्न विचारले गेले. मी माझ्यातला आत्मविश्वास बोलण्यातूनही दाखवला. त्यामुळे तिथेही भरपूर गुण मिळाले. पुढे अनेक वर्षं त्या गुणांची बरोबरी कोणाला करता आली नव्हती.
माझ्यासाठी केंद्रात उत्तमोत्तम नोकरीच्या संधी उपलब्ध असताना मला अमीन भावींनी मुद्दाम राज्यातली नोकरी स्वीकारायला सांगितली. केंद्रातल्या नोकरीपेक्षा त्या वेळी राज्यातल्या नाेकरीत ६५ टक्केच पगार मिळत होता. पण एक्झिक्युशन राज्यातच होत असल्याने त्यांचा सल्ला महत्त्वाचा ठरला. मी राज्याच्या सेवेत दाखल झालो. आधी सेंट्रल डिझायनिंग आॅर्गनायझेशनमध्ये होतो. पहिली दोन वर्षं प्रोबेशनवर असताना राज्यभर फिरत होतो. त्या वेळी अमीन यांनीच मला कोयना प्रकल्पाचे अभियंता चाफेकर यांच्याकडे पाठवले. त्यांनी मूलभूत सुविधांचे महत्त्व मान्य करतानाच समृद्धीचेही महत्त्व सांगितले. ते म्हणाले, मूलभूत सुविधा तर असल्याच पाहिजेत; पण त्या असणं वेगळं आणि समृद्धी असणं वेगळं. आपल्याकडे समृद्धी येणे ही बाब आपण पाणी कसे हाताळतो, यावर अवलंबून राहणार आहे. आणि त्यांच्या आग्रहावरून मी पाण्यासाठीच्या कामांकडे वळलो.
अभियांत्रिकीचा कस लागला
अभियंता म्हणून माझा पहिला कस लागला तो मुळा धरणाच्या उभारणीत. ब्रिटिशांनी त्यांच्या काळात घाटधर, भंडारदरा अशी काही मोठी धरणं बांधायला सुरुवात केली होती. त्याच यादीत अहमदनगर जिल्ह्यातले मुळा धरणही होते. पण ते सारखे लांबत राहिले होते. घाटधर आणि भंडारदरा पूर्ण झाले; पण मुळाची गाडी अडली होती. कारण त्या धरणाच्या जागी नदीपात्रातला खडक ३० मीटर म्हणजे १०० फूट खाेल होता. त्या वेळी या खडकापर्यंत पोहोचायचे तंत्र उपलब्ध नसल्याने धरण अडले होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्राधान्याने हे धरण हाती घेण्यात आले. युरोपमध्ये हे तंत्र उपलब्ध असल्याने एका स्वीस कंपनीला ठेका दिला गेला. फ्रान्सचे चीफ इंजिनियर कन्सल्टंट होते. त्यांनी आपल्या तंत्रज्ञानाच्या प्रशिक्षणासाठी काही शासकीय अधिकाऱ्यांना तिकडे नेले. प्रशिक्षण दिले; पण त्यांना पाया अभेद्य करता येईना. हे काम कोण सांभाळेल, असा प्रश्न पडला तेव्हा तत्कालीन मंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी माझे नाव सुचवले. त्या वेळी साॅईल मेकॅनिक्स हा विषय इंजिनियरिंगमध्ये शिकवला जात नव्हता आणि आपण एकदम खूप धरणं बांधायला घेतली होती. ती सगळी मातीची होती. त्यामुळे ते तंत्र शिकून ते काम उभे करणारी पिढी तयार करणे, हे सरकारसमोरचे पहिले आव्हान होते. ते आव्हान पेलणारा महाराष्ट्रात जो पहिला गट तयार झाला, त्यात मी होतो. शंकररावांचे आमच्याकडे लक्ष होते आणि म्हणूनच त्यांनी मुळा धरणासाठी माझे नाव सुचवले.
मी जबाबदारी स्वीकारल्यावर एक बाब नव्याने लक्षात आली की, या नदीची रचना वेगळी आहे. ती समजून घेण्यासाठी धरणाच्या जागेपासून तिच्या उगमापर्यंत चालत जाण्याचा निर्णय मी घेतला आणि सहकाऱ्यांसह हरिश्चंद्र गडापर्यंत ८९ किलोमीटर्स चालत गेलो. परत आल्यावर कळलं की, इथली जिओलॉजी वेगळी आहे. युरोपातल्या पुस्तकांमध्ये ती सापडत नाही. मग पुन्हा कॉलेजला जाऊन जिओलॉजीच्या प्राध्यापकांना भेटलो. त्यांच्यासाठीही ते नवीन होते. कॉलेजनेही मग आमच्याबरोबर काम सुरू केले. राहुरी परिसरातल्या शाळेत जाऊन गणित आणि विज्ञान विषयाची जाण असलेल्या ११ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांमधून १२-१५ मुले निवडली. त्यांना मराठीतून आवश्यक तेवढे प्रशिक्षण दिले आणि मातीचे नमुने गोळा करायला पाठवले. भाषेचा प्रभाव मला तेव्हा पहिल्यांदा समजला. मराठीतून प्रशिक्षण दिल्यामुळे त्या मुलांना नीट समजले होते. त्यामुळेच या मुलांनी सिमेंट, बेंटोनाईट, वाळू आणि लोकल क्ले यांचे असे मिश्रण शोधून काढले की, पाण्याचा दाब ते सहन करू शकत होते आणि तडा गेला तरी सेल्फ सिलींग प्रॉपर्टीमुळे पुन्हा जुळत होते. पहिल्यांदाच भारतातील उपलब्ध मातीमधून असे मिश्रण शोधले गेले होते.
हा पाया मनुष्यशक्ती वापरूनच भरायचा, असे आम्ही ठरवले. महाराष्ट्र शासनानेही नंतर आदेश काढून या कामाचे चित्रीकरण करायचे ठरवले. केवळ मनुष्यशक्ती वापरूनही एकही अपघात न होता केवळ दीड मीटर रुंदीच्या चरामधले हे धोक्याचे अवघड काम पार पडले. या कामावर परिसरातलेच मजूर कामाला होते. आपण काहीतरी वेगळे काम करीत आहोत, याची त्यांना जाणीव झाली होती. त्यामुळेच ज्या दिवशी धरणाचा पाया सपाटीपर्यंत आला, त्या दिवशी संध्याकाळी त्या महिला आणि पुरुषांनी असे काही धुंद नृत्य केले की, अशी धुंदी आणि नृत्य मी पुन्हा कधी पाहिले नाही. आजही मला ते आठवते आहे. समाजातली सुप्त शक्ती काय असते, हे मला त्या वेळी समजले. मराठी भाषेतून विज्ञान शिकवत नसल्यामुळे आपल्याला क्षमतांचा विस्तार करता येत नाही, हे त्या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. नंतर पुढे हे धरण पूर्ण झाले.
जागतिक बँकेशी घेतलेला वाईटपणा

जागतिक बँकेशी थेट वाईटपणा घेण्याचे प्रसंगही माझ्यावर पुढे अनेकदा आले. एवढेच काय, एका दिवसासाठी जागतिक बँकेचा संचालकही मला होता आले. मुंबईला थेट पाणीपुरवठा करण्यासाठी भातसा नदीवर धरण प्रकल्प सरकारने हाती घेतला होता. त्याला पैसा जागतिक बँक पुरवणार होती. धरणातले पाणी जलवाहिनीतून मुंबईला नेण्यात येणार असल्याने एका जर्मन कंपनीने पाईप बनवण्याची फॅक्टरीही सुरू करण्याची तयारी दर्शवली होती. बँकेच्या सल्लागारांना मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर एक कार्यालयही देण्यात आले होते. जागतिक बँकेचा संबंध असल्याने मला त्या प्रकल्पावर नेमण्यात आले. स्वाभाविकच माझी नियुक्तीही मंत्रालयात करण्यात आली. धरणाचे काम चांगले व्हावे असे वाटत असेल तर माझी नियुक्ती शहापूरला करा, अशी विनंती मी केली. शहापूर हे त्या वेळी ५ हजार लोकवस्तीचे गाव होते. जंगलाचा परिसर होता तो. त्यामुळे माझ्या विनंतीचे सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटले. तिथे गेल्यावर मी पहिल्यांदा तिथल्या टेकडीवर असलेल्या रेस्ट हाऊसमध्ये गेलो आणि तिथूनच मी रुजू झाल्याचे पत्र पोस्ट केले. हळूहळू त्या भागाची पाहणी केली. नदीकाठच्या गावांना भेटी दिल्या आणि जसा हा प्रकल्प होऊ घातला आहे तसा तो होता कामा नये, हे माझ्या मनाने घेतलं. हे धरण होईल; पण त्याचे पाणी थेट जलवाहिनीने नाही तर नदीपात्रातूनच मुंबईला जाईल अाणि त्या प्रवासात नदीकाठच्या गावांनाही त्या पाण्याचा लाभ होईल, नदीकाठी सिंचन होईल आणि धरणाच्या पायथ्याशी वीजिनर्मिती होईल, अशी भूमिका घेणारा बहुद्देशीय प्रकल्पाचा प्रस्ताव मी सरकारकडे पाठवला. तिथेच जागतिक बँकेशी पहिला संघर्ष झाला.
वसंतराव नाईक त्या वेळी मुख्यमंत्री होते. त्यांचा मोठेपणाही अनुभवायला आला. सरकारने ज्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे, त्या आधारावर जागतिक बँकेशी पुढील सहकार्याचा करार केला आहे, त्या कराराप्रमाणे त्यांचे तांत्रिक सल्लागार आले आहेत, त्या प्रकल्पाच्या आधारे एका देशाने पाईप फॅक्टरीसाठी गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे, अशा वेळी एक अधिकारी येतो आणि म्हणतो की, दिलेली प्रशासकीय मंजुरी रद्द करा आणि मी दुसरा प्रकल्प अहवाल देतोय त्याला मान्यता द्या. प्रकल्प जागतिक बँकेपेक्षा आपल्याला अनुकूल असला पाहिजे, हे वसंतराव नाईकांना पटले आणि त्यांनी मंजूर केलेला प्रकल्प अहवाल रद्द करून नव्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. जागतिक बँकेला ते खूप झोंबलं.
या प्रकल्पाच्या निमित्ताने आणखी एक बाब मला समजली. पर्यावरणवादी काहीही म्हणोत, इतकं मोठं जंगल असूनही फेब्रुवारी महिन्यात भातसा नदी कोरडी होत होती. जंगलात जी काही झाडे होती तीच पाण्याच्या बाबतीत आपली वाटेकरी होती. नदीचं पाणी तीच पिऊन जात होती. मला वाटतं, जे केवळ जंगलामुळे पाणी टिकून राहते असे म्हणतात, त्यांनी जंगलात प्रत्यक्ष जाऊन वस्तुस्थिती समजूनच घेतलेली नाही.
जागतिक बँकेशी पुन्हा तणावाचा संबंध आला तो सरदार सरोवर या नर्मदेवरील प्रकल्पामुळे. त्या वेळी युरोपात ग्रीन पार्टीचं प्राबल्य वाढत होतं. त्यामुळे जागतिक बँकेने या प्रकल्पात सहभागी होताना अनेक अटी घातल्या होत्या. त्यामुळे अडचणी वाढल्या होत्या. त्या वेळी केंद्रीय जलआयोगाचा मी चेअरमन होतो. केंद्र सरकारने मला अाणि तत्कालीन सचिव नरेशचंद्र यांना जागतिक बँकेशी बोलण्यासाठी पाठवलं. नरेशचंद्र यांनी पहिल्यांदा बँकेच्या संचालक मंडळासमोर भूमिका मांडली. आम्ही पर्यावरणाची कशी काळजी घेत आहोत, हे त्यांनी सांगितलं. भारतातली या बाबतीतली पूर्वतयारी तांत्रिक उच्चाधिकारी असलेल्या केंद्रीय जलआयोगाचे अध्यक्ष अधिक सांगतील, असे सांगून त्यांनी माझ्याकडे सूत्रं दिली. मी बँकेच्या संचालकांना म्हणालो की, हा प्रकल्प करायचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. तुम्ही बरोबर आलात तर तुमच्यासह आणि नाही आलात तर तुमच्याशिवाय. तुम्ही सोबत असाल तर दहा वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होईल आणि नसाल तर कदाचित १५ वर्षं लागतील, एवढेच. त्यामुळे निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे की, या महान प्रकल्पाच्या निर्मितीच्या श्रेयाचे वाटेकरी व्हायचे की नाही ते. माझ्या या बोलण्याचा परिणाम जागतिक बँकेच्या संचालकांवर झाला आणि संचालक सकारात्मक झाले.
भारताच्या वतीने एक संचालक जागतिक बँकेवर असतात. हा विषय बँकेच्या संचालक मंडळासमोर मंजुरीसाठी येईल, तेव्हा यातले वादग्रस्त तपशील नीट समजावून सांगणे मला तितक्या प्रभावीपणे जमणार नाही, अशी भूमिका तत्कालीन भारतीय संचालकांनी घेतली. त्यामुळे ज्या दिवशी हा विषय असेल त्या दिवसापुरते जागतिक बँकेचे भारतीय प्रतिनिधी संचालक म्हणून माधव चितळे असतील, असे सरकारने जागतिक बँकेला कळवले. त्यामुळे एक दिवस जागतिक बँकेचा संचालक म्हणून चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मला िमळाली. नंतर याच बँकेच्या फायनान्सिंग युनिटसमोर भारताचे म्हणणे मांडण्यासाठी मला पॅरिसला बोलावण्यात आले. मी आणि बँकेचे व्हाईस चेअरमन तिथे बैठकीच्या कार्यालयात जात असताना कार्यालयासमोर ग्रीन आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरू केले. पर्यावरणविनाशी सरदार सरोवर प्रकल्पाला मदत देण्याच्या बँकेच्या निर्णयाविरोधात ते आंदोलन करीत होते. व्हाईस चेअरमन म्हणाले की, आता काय करायचं? मी सांगितलं की, बँकेच्या नियमांना थोडी मुरड घालून यांच्यापैकी एकाला आपल्या बैठकीत निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहायची परवानगी दिली तर अनुकूल परिणाम होईल, असे मला वाटते. त्यांनी तसे केले. त्यामुळे एक तर निदर्शने थांबली आणि दुसरे म्हणजे, बैठकीतली आमची चर्चा ऐकून त्यांचे मतपरिवर्तन झाले. शांतपणे त्यांनी आपला विरोध मागे घेतला.
सॅन्ड्रा पोस्टेल ही जागतिक कीर्तीची पर्यावरणवादी लेखिका आहे. "पिलर्स आॅफ सॅण्ड' या पुस्तकातून सर्वात आधी तिने मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना आणि धरणांना विरोध सुरू केला होता. तिने मान्ट्रीयल येथे जागतिक जलपरिसंवादात ‘स्वयंसेवी संस्थांचा जलव्यवस्थापनातील सहभाग’ या विषयावरचे माझे भाषण ऐकले आणि माझ्या पत्नीला म्हणाली की, तुम्हाला तुमच्या पतीचा किती अभिमान वाटत असेल? ती असं म्हणाली, कारण ती बुद्धिप्रामाण्यवादी होती. आपल्याकडच्या पर्यावरणवाद्यांच्या बाबतीत असा अनुभव फारसा कधी आला नाही. दुर्दैवाने आपल्याकडे तो विषय शास्त्रीय न राहता भावनिक केला गेला आहे. केवळ चळवळीचा विषय म्हणून त्याकडे पाहिले जाते आहे. असे विषय हाताळण्यासाठी जो व्यापक व्यवहारी दृष्टिकोन असला पाहिजे, तो आपण अजूनही वाढवू शकलेलो नाही. पाणी करार आणि पाकिस्तानचे अनुभव नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांनी मला शेजारच्या राष्ट्रांशी पाणी सामंजस्य घडवून आणण्यासाठी प्रोत्साहित केले. तुम्ही आवश्यक ते करा मी तुमच्या पाठीशी आहे, असे ते म्हणत. त्यामुळेच नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, पाकिस्तान या देशांशी आपण पाणी वापरासाठी सामंजस्य निर्माण करू शकलो आणि म्हणूनच त्या बाबतीत आज या विषयावर फारसे तणाव नाहीत. बांगलादेशाबरोबर पाण्याची चर्चा करण्याची पूर्वपीठिका म्हणून मला बांगलादेशाचे राष्ट्राध्यक्ष इर्शाद यांच्याशी एकट्यानेच चर्चा करण्यासाठी पाठवले गेले. अशाच प्रकारच्या एका चर्चेसाठी पाकिस्तानात जाताना लाहोर विमानतळावर आम्ही उतरलो, तर ‘चितळे गो बॅक’ असे फलक दाखवण्यात आले आणि घोषणा दिल्या गेल्या. त्याला कारण होते. भारत हा फेडरल देश नसून युनियन ऑफ स्टेट्स आहे, हे स्पष्ट करून मी जम्मू काश्मीरच्या जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना सोबत नेण्याचा आग्रह धरला होता. माझे म्हणणे पटल्यामुळे त्यांनाही माझ्यासोबत नेण्यासाठी पाकिस्तानकडून स्वीकृती देण्यात आली. पाकिस्तानमधील अनेकांना तसे नको होते आणि म्हणून पाकिस्तानमध्ये आमच्या शिष्टमंडळाला विरोध चालला होता. पण नंतर ही बोलणीही सहजपणे पूर्ण झाली. पुढे तर पाकिस्तानशी खूप चांगले संबंध वाढले. दिल्लीहून कायमस्वरूपी राहायला येण्यासाठी म्हणून मी औरंगाबादला आलो होतो. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी अचानक फोन आला की, ग्लोबल वॉटर पार्टनरशीप या संस्थेची बैठक आहे आणि त्यासाठी तुम्ही काेलंबोला आलं पाहिजे. आग्रह केल्यामुळे मी त्या बैठकीला गेलो. तिथे त्या संस्थेच्या दक्षिण आशियाई विभागाचा अध्यक्ष निवडायचा होता. पाकिस्तानने बैठकीत भूमिका घेतली की, माधव चितळेंना अध्यक्ष केले तर आम्ही आशियाई व्यवस्थेत सहभागी होऊ. त्या वेळी औरंगाबादला येऊन काही कामं मी ठरवली होती आणि तशा कमिटमेंट केल्या होत्या. त्यामुळे औरंगाबादला राहणे मला आवश्यक होते. अशा परिस्थितीत हे अध्यक्षपद घ्यायला मी असमर्थता व्यक्त केली. खूपच आग्रह झाला तेव्हा अट टाकली की, हे दक्षिण आशियाई अध्यक्षांचे कार्यालय औरंगाबादला वाल्मी (वॉटर अॅण्ड लॅण्ड मॅनेजमेंट इन्स्टीट्यूट)मध्ये ठेवले तरच मी अध्यक्षपद घेईन. तेही मान्य केले गेले.
त्याच अध्यक्षपदावर असताना संस्थेची एक बैठक पुण्याला आयोजित केली होती. त्या बैठकीला पाकिस्तानच्या सीमी कमाल यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रतिनिधी आले होते. बैठक सुरू झाली तेव्हा सीमी कमाल नाराज दिसत होत्या. मध्यांतरात मी त्यांना त्याबाबत विचारले. त्या म्हणाल्या, हो, मी नाराज आहे. कारण आज राखी पौर्णिमा आहे आणि तुम्ही राखी न बांधताच बैठक सुरू केली आहे. पाकिस्तानी अनेक बुद्धिवंत आणि नागरिक यांचा भारताकडे पाहण्याचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोन कसा आहे, हे कळायला ही बाब पुरेशी आहे, असे मला वाटते.

जागतिक बँकेशी दोन हात
जागतिक बँकेशी पुन्हा तणावाचा संबंध आला तो सरदार सरोवर या नर्मदेवरील प्रकल्पामुळे. त्या वेळी युरोपात ग्रीन पार्टीचं प्राबल्य वाढत होतं. त्यामुळे जागतिक बँकेने या प्रकल्पात सहभागी होताना अनेक अटी घातल्या होत्या. त्या वेळी मी केंद्रीय जलआयोगाचा चेअरमन होतो. केंद्र सरकारने मला अाणि तत्कालीन सचिव नरेशचंद्र यांना जागतिक बँकेशी बोलणी करण्यासाठी पाठवलं. नरेशचंद्र यांनी आम्ही पर्यावरणाची कशी काळजी घेत आहोत, हे संचालक मंडळाला सांगितलं. भारतातल्या या संदर्भातल्या पूर्वतयारीबाबत मी बँकेच्या संचालकांना म्हणालो की, हा प्रकल्प करायचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. तुम्ही बरोबर आलात तर तुमच्यासह आणि नाही आलात तर तुमच्याशिवाय. तुम्ही सोबत असाल तर दहा वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होईल आणि नसाल तर कदाचित १५ वर्षं लागतील, एवढेच. त्यामुळे निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे की, या महान प्रकल्पाच्या निर्मितीच्या श्रेयाचे वाटेकरी व्हायचे की नाही ते. माझ्या या बोलण्याचा परिणाम जागतिक बँकेच्या संचालकांवर झाला आणि संचालक सकारात्मक झाले.
एक दिवस जागतिक बँकेचा संचालक म्हणून चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली. नंतर याच बँकेच्या फायनान्सिंग युनिटसमोर भारताचे म्हणणे मांडण्यासाठी मला पॅरिसला बोलावण्यात आले. मी आणि बँकेचे व्हाइस चेअरमन तिथे बैठकीच्या कार्यालयात जात असताना कार्यालयासमोर ग्रीन आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरू केले. पर्यावरणविनाशी सरदार सरोवर प्रकल्पाला मदत देण्याच्या बँकेच्या निर्णयाविरोधात ते आंदोलन करीत होते. व्हाइस चेअरमन म्हणाले की, आता काय करायचं? मी सांगितलं की, बँकेच्या नियमांना थोडी मुरड घालून यांच्यापैकी एकाला आपल्या बैठकीत निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहायची परवानगी दिली तर अनुकूल परिणाम होईल, असे मला वाटते. त्यांनी तसे केले. त्यामुळे एक तर निदर्शने थांबली आणि दुसरे म्हणजे, बैठकीतली आमची चर्चा ऐकून त्यांचे मतपरिवर्तन झाले. शांतपणे त्यांनी आपला विरोध मागे घेतला…


पाच पंतप्रधानांचा सहवास
मला केंद्रात काम करताना पाच पंतप्रधानांचा सहवास िमळाला. राजीव गांधी, नरसिंहराव, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल आणि व्ही. पी. सिंग. यात सर्वाधिक सहवास राजीव गांधी आणि नरसिंहराव यांचा होता. ते बऱ्याचदा अनौपचारिकपणे वागत. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक आहे, याची त्या सर्वांना पूर्ण जाणीव होती. मीही कधी माझी संघाची विचारधारा लपवली नाही. तरीही त्यांनी त्या बाबतीत कधी अडचण दाखवली नाही. काँग्रेसचे असूनही राजीव गांधी आणि नरसिंह राव माझ्याशी संघ या विषयावर अनेकदा बोलत. माझ्या कामावर किंवा माझ्या प्रतिमेवर मी संघाचा असण्याचा काहीही परिणाम झाल्याचे मला कधी जाणवले नाही.
(शब्दांकन- दीपक पटवे)
बातम्या आणखी आहेत...