आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article By Suhas Kulkarni In Rasik About Sitaram Yechuri

इरादा आणि मर्यादा (उकल बुकल)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
येचुरींना स्वतःच्या मनातला इरादा प्रत्यक्षात आणायचा असेल, तर फक्त संघटनात्मकच नव्हे, तर वैचारिक मर्यादाही जाणून घ्याव्या लागतील आणि ओलांडाव्या लागतील. अन्यथा मुठी आवळून दिलेले ‘इन्किलाब झिंदाबाद’चे नारे हवेत विरून जायला वेळ लागणार नाही.

सीताराम येचुरी हे देशातील सर्वज्ञात आणि लोकप्रिय नेते आहेत. ते अन्य कोणत्याही कम्युनिस्टाप्रमाणे तत्त्वनिष्ठ असले तरी तर्ककर्कश नाहीत. ते डाव्या विचारांचं राजकारण करत असले, तरी अन्य समविचारी पक्षांना सोबत घेण्याचा लवचिकपणा त्यांच्यात आहे. पक्षाच्या ध्येयधोरणांना त्यांची प्राथमिकता असली तरी ध्येय आणि उद्दिष्ट यातील फरक ओळखण्याइतके ते चाणाक्ष आहेत. त्यांचा पक्ष केरळ-बंगाल-त्रिपुरा या राज्यांपुरता मर्यादित असला, तरी येचुरींचा संचार सर्वत्र असतो. या व अशा वेगळेपणामुळे सीताराम येचुरी हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस बनणं, ही गोष्ट भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बनते. निराशाजनक परिस्थितीत येचुरींसारख्या नेत्याकडे नेतृत्व आल्यामुळे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात थोडी धुगधुगी निर्माण झाली आहे. अधिवेशनात त्यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर देशभरातील प्रतिनिधींनी ज्या उत्साहाने त्याचं स्वागत केलं, त्यातून ही धुगधुगी व्यक्तही झाली आहे.

पक्षाच्या सरचिटणीसपदी निवड झाल्यानंतर केलेल्या भाषणात त्यांनी पक्षात नवचैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हे अधिवेशन भविष्य घडवणारं ठरेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

काय बोलले येचुरी आपल्या भाषणात?
जगातील भांडवलशाहीचं संकट अधिकाधिक गहिरं होत चाललं असून समाजवाद हाच समर्पक पर्याय आहे, असा पहिला मुद्दा त्यांनी मांडला. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची आर्थिक धोरणं आणि हिंदुत्ववादी शक्तींचा धार्मिक अजेंडा यांच्याविरोधात लढण्याचं तातडीचं आव्हान आहे, असा त्यांचा दुसरा मुद्दा होता. तिसरा मुद्दा, दोन कम्युनिस्ट पक्षांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भातला होता. आधी म्हटल्याप्रमाणे हे मुद्दे कमी-अधिक फरकाने कम्युनिस्ट पक्ष बोलत आलेला आहे; परंतु एक मुद्दा येचुरींनी जोर देऊन मांडला, तो पक्षाची स्वतःची ताकद वाढवण्याबद्दलचा. पक्ष स्वतः बळकट झाल्याशिवाय, त्याचा पाया आणि परीघ वाढल्याशिवाय वरील तिन्ही गोष्टी करता येणार नाहीत, असंही त्यांनी सूचित केलं. त्यामुळे पक्षाला जे साध्य करायचं आहे, ते साधण्यासाठी पक्षात तूर्त बळ नाही, ही गोष्ट त्यांनी मान्य केली, हे एका अर्थाने बरंच झालं. कारण, आपण वृथा कल्पनांमध्ये विहरण्याचं कारण नाही, याची जाणीव त्यामुळे त्यांच्या पक्षाला होऊ शकेल. कम्युनिस्ट पक्षाच्या आगामी वाटचालीबद्दलच्या सर्वच प्रश्नांची उत्तरं नवनियुक्त सरचिटणीसांकडून लगोलग मिळतील, अशी अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल. परंतु येचुरी भाषणात आणि अनेक मुलाखतींतून जे बोलले, त्यात प्रामुख्याने पक्षासमोरच्या आव्हानांचाच उल्लेख दिसतो. या आव्हानांना सामोरं कसं जाणार, त्यासाठी काय करणार, याचं साधं सूतोवाचही दिसत नाही. कष्टकरी वर्गाचे लढे उभे करावे लागतील, आर्थिक शोषणाप्रमाणेच सामाजिक दडपशाहीविरुद्ध संघर्ष करावा लागेल, स्त्रिया-आदिवासी-अल्पसंख्य यांच्या बाजूने उभं राहावं लागेल, अशा मार्गांचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात आणि मुलाखतीत दिसतो. परंतु तरीही मुख्य प्रश्न अनुत्तरितच राहतो- हे सर्व ते कसं करणार?

हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे कारण, आजघडीला या पक्षाचे लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रत्येकी ९ खासदार आहेत. देशभरात पक्षाला फक्त ३.२५ टक्के मतं मिळाली आहेत. अर्थातच त्यातील बहुतेक मतं बंगाल-केरळ-त्रिपुरा या राज्यांतील आहेत. याचा अर्थ, देशभर या पक्षाला जनाधार नाही. गेल्या लोकसभेत या पक्षाने ५४३ पैकी फक्त ९३ ठिकाणी आपले उमेदवार उभे केले होते. या सर्व उमेदवारांना मिळून एक कोटी ७९ लाख मतं मिळाली. कम्युनिस्ट पक्ष हा केडर पक्ष मानला जातो; परंतु अलीकडच्या काळात तब्बल ४० हजार पक्ष सदस्यांची घट झाल्याचं सांगितलं जातंय. शिवाय ज्या पश्चिम बंगालमधील विजयातून पक्षाला ताकद मिळत होती, त्या राज्यात पक्षाची जोरदार पडझड झालेली आहे. ज्या राज्यातून पक्षाचे तब्बल २६ खासदार निवडून येत, तिथे गेल्या निवडणुकीत फक्त दोन खासदार निवडून येऊ शकले आहेत. २००९च्या तुलनेने १० टक्क्यांहून अधिक मतांची घट होऊन पक्षाला फक्त ३२.७ टक्के मतं मिळाली आहेत. खास गोष्ट म्हणजे, २००९च्या तुलनेत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल पक्षाची मतं जेमतेम एक टक्क्याने वाढली, पण कम्युनिस्टांची मतं भाजपकडे वळून भाजपला तब्बल १६.८ टक्के मतं मिळाली आहेत. केरळमध्येही भाजपला १०.४ टक्के मतं मिळाली आहेत. याचा अर्थ, या दोन्ही राज्यांत कम्युनिस्ट नेतृत्व खचून तिथे तिहेरी स्पर्धा आकारते आहे आणि कम्युनिस्टांची जागा भाजप घेत आहे. अशा प्रकारे स्वतःच्याच राज्यात अस्तित्वाचं आव्हान निर्माण झालेलं असताना पक्ष वाढवणं, बळकट करणं आणि मोदी-हिंदुत्ववादी-भांडवलशाही शक्ती यांच्याशी लढणं वगैरे गोष्टी येचुरी कसे करणार, हे त्यांचं त्यांनाच माहीत! शिवाय, या दोन्ही राज्यांत पक्षांतर्गत गट तयार झाले असून पक्षाच्या व्यापक हिताला त्यामुळे मोठीच बाधा येते आहे. हे पक्षांतर्गत मतभेद मिटवण्यातही येचुरींना बरंच झटावं लागणार आहे. ही सर्व आव्हानं पाहता पक्ष उभारणी संदर्भातील येचुरींच्या मनातील इरादा मोठा असला, तरी तो प्रत्यक्षात आणण्यास त्यांचा पक्ष सक्षम आहे, असं कोण कसं म्हणू शकतं?

पारंपरिकपणे पाहता या पक्षाची शक्ती त्याच्या जनसंघटनेत आहे. अनधिकृत आकडेवारीनुसार, ‘स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (६० लाख सदस्य), ‘डेमाेक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (१.६ कोटी), ‘ऑल इंडिया डेमोक्रटिक वुमन्स असोसिएशन’ (१.८ कोटी), ‘सिटू’ (३२ लाख) आणि ‘किसान सभा’ (१ कोटी) अशी सदस्यसंख्या आहे. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये या संघटनांचं अस्तित्व आहे. परंतु गंमत अशी की, पक्षाशी जोडलेल्या या जनसंघटनांच्या सदस्यांची जेवढी बेरीज होते, तेवढीही मते या पक्षाला मिळत नाहीत. या जनसंघटनांतर्फे दहा-बारा नियतकालिकं (प्रादेशिक भाषांतील वेगळी) निघतात, परंतु त्याचाही जनमानसावर परिणाम दिसत नाही. याचा अर्थ, स्वातंत्र्यपूर्व काळात तयार झालेल्या या पक्षाची संघटनात्मक रचना अजूनही टिकून आहे; मात्र ती प्रभावहीन आहे. त्यात प्राण फुंकण्याचं सर्वात मोठं आव्हान येचुरी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसमोर असणार आहे. परंतु, या पक्षाबद्दलची अडचण वेगळीच आहे. हा पक्ष एकच एका विचारचौकटीत वावरतो. जवळपास पोथीनिष्ठ वाटावा, इतका त्यांचा व्यवहार चाकोरीबद्ध असतो. गेल्या ४०-५० वर्षांत परिस्थिती बदलूनही, पक्ष तीच जुनी भाषा बोलताना दिसतो. त्यामुळे जुनी विचारचौकट न मोडता पक्ष जनतेसमोर जाणार असेल, तर येचुरींचे इरादे प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता खूपच कमी असणार, हे उघड आहे. आज जग आणि आपला देशही आर्थिक उदारीकरणासंदर्भात (आणि खासगीकरणाबाबतही) बराच पुढे गेलेला आहे. त्यातून आपल्या सामाजिक रचनेवर, हितसंबंधांवर आणि लोकांच्या आशा-अपेक्षांवर मोठाच परिणाम झाला आहे. त्यामुळे गेल्या पाव शतकात आपण चालत आलेली ही वाट सोडून पुन्हा मागे फिरणं व्यवहार्य (आणि शक्यही) नाही. परंतु कम्युनिस्टांना याचं भान अजूनपर्यंत आलेलं दिसत नाही. ते (आणि येचुरीही) तीच जुनी पढवलेली भाषा बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेची अपरिहार्यता स्वीकारून प्रश्नांचा विचार केल्याशिवाय नवे मार्ग दृष्टिपथात येणार नाहीत, हे कुणीतरी या पक्षाला सांगण्याची गरज आहे. अन्यथा नव्या प्रश्नांना जुन्याच विचारचौकटीने सामोरे जाण्याचा आणि त्यातून कपाळमोक्ष होण्याचा धोका आहे.

suhas.kulkarni@uniquefeatures.in