आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लढ्याला अंत नाही...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना बडोदा शहरातील नागरिक व बडोदा संस्थानातील अधिकारी यांच्याकडून सतत जातीय अपमानाची व असहकाराची वागणूक मिळाल्याने, बडोदे संस्थानाची नोकरी सोडून परत यावे लागले होते. आज या घटनेला ९८ वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या अवधीत दलितांमध्ये शिक्षणाचे व नोक-यांचे प्रमाण वाढले आहे. दलित जातीत जन्माला आलेल्या नोकरशहा, भांडवलदार व उच्च मध्यमवर्गाचा भौतिक विकासही आधीपेक्षा ब-यापैकी झाला आहे. या समाजात आर्थिक आधारावर भणंग ते राष्ट्रपती, असे अनेक स्तरही निर्माण झाले आहेत. हे वास्तव असले तरी शंभर वर्षांपूर्वी होणारा सामाजिक अन्याय अजून संपायला तयार नाही. चंदिगडच्या पंजाबी विद्यापीठाच्या भटिंडा विभागीय केंद्रातील साहाय्यक प्राध्यापक अरुणकुमार चौधरी हे जातीने चर्मकार असल्याने त्यांना अध्यापक कक्षात बसायला अजून खुर्ची देण्यात येत नाही, ही बाब अगदी कालपरवा उघडकीस आली. त्यांनी पंतप्रधानांंकडे खुर्चीची मागणी करून राष्ट्रपती, पंजाबचे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इत्यादींकडे तक्रार केल्याची माहिती ट्विटरवर लिहिल्याने हा प्रकार इतरांना समजला.
सर्व प्रकारच्या शोषणाविरुद्ध लढणारे (किंवा तसा समज निर्माण करणारे) अनेक पक्ष व संघटना आधीही होत्या, त्यांची संख्या आज कितीतरी पटीने वाढली आहे. मग या शोषणाचा अंत अजूनही दृष्टिपथात येत नाही, याचे कारण तरी काय असावे? जात आणि वर्गाच्या अंताबाबत पक्ष व संघटनांमध्ये असलेले वैचारिक मतभेद हे याचे एकमेव प्रमुख कारण नसले, तरी महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक आहे. आधी जातिअंताची लढाई की वर्गअंताची, हा कित्येक वर्षे न सुटलेला प्रश्न यास कारणीभूत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या सत्याग्रहापासून जातिअंताचे रणशिंग फुंकले, तर भारतीय कम्युनिस्टांनी कामगार लढ्यांना धार देण्यास सुरुवात केली. जात ही कामगारांमध्ये वर्गीय जाणीव निर्माण होऊ देत नाही, हा अनुभव आंबेडकरांना दलित गिरणी कामगारांमध्ये काम करीत असताना येत होता. परंतु कामगार संघटनेत फूट पडेल, या भीतीपोटी जातीच्या अडथळ्याबाबत बोलणेही कम्युनिस्टांना अडचणीचे वाटू लागल्याने, बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या ‘बहिष्कृत भारत’ या पाक्षिकात एक खरमरीत लेख लिहिला. ‘जातिभेद व अस्पृश्यता ही कम्युनिझमच्या मूलतत्त्वांना अगदी सोडून आहेत. लेनिन हिंदुस्थानात जन्मला असता, तर प्रथम त्याने जातिभेद व अस्पृश्यता यांना साफ गाडून टाकले असते व तसे केल्याखेरीज क्रांतीची कल्पना त्याने मनातही आणली नसती.’ या बाबासाहेबांच्या भूमिकेवरून त्यांच्या संपूर्ण शोषणअंताविषयीची कल्पना येते. परंतु कम्युनिस्टांनी केलेल्या तेभागा व तेलंगणाच्या आंदोलनात हजारो भूमिहीन दलित आदिवासींनी दिलेल्या बलिदानासही भारताच्या १९७० पर्यंतच्या इतिहासात तोड नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

डॉ. आंबेडकर व कार्ल मार्क्सचे तथाकथित वारसदार कित्येक वर्षे १९५२चा कित्ता गिरवत व मित्रांना शत्रू आणि शत्रूंना मित्र समजत परस्परांपासून विभक्त व एकमेकांसमोर उभे ठाकले. आजही त्यांच्यात दिलजमाई नाही. ज्याप्रमाणे १९५३मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या महाअधिवेशनात कॉ. एस. बी. मोरे यांनी चर्चेसाठी पाठवलेल्या जातिअंत व डॉ. आंबेडकरांच्या धर्मांतरविषयक भूमिकेबाबतच्या टिपणावर कार्ल मार्क्सच्या तथाकथित संसदीय वारसदारांनी आजतागायत स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे ऐकिवात नाही, त्याप्रमाणेच कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वात तेभागा व तेलंगणा आंदोलनात सहभागी झालेल्या हजारो भूमिहीन दलितांच्या बलिदानाविषयी डॉ. आंबेडकरांचे तथाकथित वारसदार मौन बाळगून असतात.

आंबेडकरी विचारधारा व मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाच्या या तथाकथित वारसदारांचे विचार आणि व्यवहार परस्परविरोधी आहेत काय, हा प्रश्न अशा वेळी विचारशील लोकांपुढे उभा ठाकतो. स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ही मूल्ये जशी बाबासाहेबांना प्राणप्रिय होती, तशी ती कम्युनिस्ट जाहीरनाम्याचाही गाभा आहेत. तरीही जातीय आणि वर्गीय शोषणाची चक्की गतीने सुरू आहेच. ‘राज्यसत्ता काबीज करणे हे कामगारवर्गाचे ध्येय असले पाहिजे’, असे मार्गदर्शन बाबासाहेब आंबेडकरांनी, ते व्हॉईसरॉयच्या कौन्सिलात मजूरमंत्री असताना १९४३मध्ये दिल्लीत कामगार संघटनांच्या महासंघाने आयोजित केलेल्या कार्यकर्ता शिबिरात केले होते. तर ‘जगाचा लिखित इतिहास हा वर्गसंघर्षाचा इतिहास आहे’, या वाक्याने सुरू होणा-या कम्युनिस्ट जाहीरनाम्याचा शेवट ‘कामगारांनो, तुमच्याजवळ गमावण्यासाठी गुलामीच्या बेड्यांशिवाय काहीही नाही, पण जिंकण्यासाठी संपूर्ण जग आहे’, या वाक्याने होतो.

समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा सर्वांगीण विकास व्हावयाचा असेल, तर राजसत्तेवर कष्टक-यांचा विशेषतः आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे कामगारांचा ताबा असला पाहिजे, तरच हे शक्य आहे. परंतु राजसत्तेवर ताबा मिळवण्याचे तर सोडाच, राजसत्तेनेच तथाकथित आंबेडकरी विचारधारा व तथाकथित मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानावर ताबा मिळवल्याचे दिसून येते. तसे नसते तर मरिचझापी, नंदिग्राम व सिंगूर होताना उघड्या डोळ्याने पाहावे लागले नसते. ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्राह्मणशाही व भांडवलशाहीस दलित कष्टक-यांचे प्रमुख शत्रू मानले, त्यांचेच तथाकथित वारसदार या शत्रूंची ढाल बनून दलित व कामगारांसमोर उभे ठाकले नसते.

अशा वेळी ब्राह्मणी भांडवली व्यवस्थेचे संरक्षण करण्याऐवजी, तिला उद‌्ध्वस्त करून समता व न्यायाच्या पायावर आधारित व्यवस्था निर्माण करू पाहणा-या पुरोगामी आंबेडकरी व क्रांतिकारी मार्क्सवाद्यांकडूनच काही अपेक्षा बाळगता येऊ शकतात. ‘जातिअंताशिवाय क्रांती नाही व क्रांतिशिवाय जातिअंत नाही’, ही घोषणा देत लढणा-यांना ही भांडवली राजसत्ता देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात सडवू शकते, किंवा प्रसंगी खोट्या चकमकीत ठारही करू शकते. हे जाणूनसुद्धा जे सतत लढत राहतील, तेच ख-या अर्थाने जातिअंत, वर्गअंत आणि सर्वांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणू शकतात.

virasathidar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक आणि कलावंत आहेत. ही लेखमाला पाक्षिक स्वरूपात प्रकाशित होईल.)