आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article By Vira Sathidar About Yakub Meman In Rasik

मृत्युदंड आणि जात-वर्ग ( समता-विषमता)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
याकूब मेमनला सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेमुळे मृत्युदंड हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीनेही फाशीच्या शिक्षेला विरोध दर्शवला. देशात अनेक ठिकाणी बुद्धिवंत, कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. ही मागणी केवळ याकूबची फाशी रद्द करण्याची नसून, देशात एकूणच मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याचा हा मुद्दा आहे, ही बाब राष्ट्रवादी उन्मादात चर्चेविनाच विरून गेली.
मृत्युदंडाचा खेळ तसा फार पुरातन आहे. प्राचीन काळात गुलामांच्या द्वंद्वयुद्धाचा वापर सत्ताधारी वर्गाच्या करमणुकीसाठी करत असताना, त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देणे हासुद्धा रोममध्ये केवळ एक खेळ समजला जाई. आशिया व विशेषतः भारतात सार्वजनिकरीत्या दगडाने ठेचून किंवा हत्तीच्या पायाखाली तुडवून मृत्युदंड दिला जात असे. इ.स.पूर्व ६२१मध्ये सर्वप्रथम लिखित संविधानात मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली, ती अथेन्समध्ये. अथेन्सच्या पहिल्या विधिमंडळाचा सभासद डॅको याने ती संहिता लिहिली होती. त्याच्या नावावरूनच काळ्या कायद्यांसाठी जगात ‘डॅकोनियन’ हे विशेषण रूढ झालेे. मध्ययुगीन इंग्लंडवर १५०९-१५४७ या काळात राज्य करणाऱ्या हेन्री आठवा या राजाच्या काळात जवळपास १७० हजार लोक फाशीच्या रांगेत होते. १८५७च्या ब्रिटिशविरोधी उठावानंतर बंडखोरांना शिक्षा देण्यासाठी १८६०मध्ये इंडियन पिनल कोड हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसारच भगतसिंगांसारख्या अनेक क्रांतिकारकांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली गेली, आजही दिली जात आहे.
मृत्युदंडाच्या विरोधाचे भारतातील राजकीय प्रयत्नही तसे जुने आहेत. ब्रिटिश अामदानीत १९३१मध्ये गयाप्रसादसिंग यांनी मृत्युदंड रद्द करणारे विधेयक विधिमंडळात मांडले, परंतु सरकारच्या विरोधामुळे ते पारित होऊ शकले नाही. असेच एक विधेयक मुकुंदलाल अग्रवाल यांनी १९५६मध्ये लोकसभेत प्रस्तुत केले, परंतु त्यालाही सरकारचा विरोध झाल्याने ते नामंजूर झाले. १९५८मध्ये पृथ्वीराज कपूर यांनी राज्यसभेत, १९६१मध्ये सावित्री निगम व १९६२मध्ये रघुनाथसिंग यांनी अशीच विधेयके संसदेच्या पटलावर ठेवली, परंतु या प्रयत्नांना यश आले नाही. या अपयशांमुळे मृत्युदंडाची परंपरा आजतागायत कायम राहिली.
१९५३-६३ या दहा वर्षांत १४२२ लोकांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्याचे पी.यु.सी.एल. या संघटनेने एका अहवालात म्हटले आहे, तर नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या संशोधनानुसार सन २००० नंतर न्यायालयाने १६१७ गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्युरोच्या अहवालानुसार, १९९८ ते २०१३ या १६ वर्षांच्या काळात २०००पेक्षाही जास्त लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर या शतकाच्या पहिल्या १३ वर्षांत सर्वात जास्त १६७७ लोकांना ही अमानवी शिक्षा सुनावण्यात आली. २००७ या एकाच वर्षात १८६ लोकांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्याची संख्या सर्वात जास्त आहे. ही शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याकांचे प्रमाण किती, याबाबत हा अहवाल मौन बाळगतो. परंतु तुरुंगातील कैद्यांच्या प्रमाणावरून याचा एक अंदाज बांधता येऊ शकतो.
देशात एकूण लोकसंख्येपैकी १६.६ टक्के असलेल्या दलितांचे तुरुंगातील कैद्यांचे प्रमाण २२ टक्के आहे. लोकसंख्येच्या १३.४ टक्के असलेल्या मुस्लिमांचे तुरुंगातील कैद्यांचे प्रमाण २० टक्के आहे, तर लोकसंख्येच्या ८.६ टक्के असलेल्या आदिवासींचे तुरुंगातील कैद्यांचे प्रमाण ११ टक्के आहे. म्हणजे, २०११च्या जनगणनेनुसार दलित व आदिवासींचे मिळून प्रमाण लोकसंख्येत २५.२ टक्के असले, तरी या संवर्गातील कैद्यांचे प्रमाण ३३ टक्के आहे. लोकसंख्येच्या जवळपास ३९ टक्के असलेल्या या समूहाच्या कैद्यांची संख्या एकूण ५३ टक्के आहे. न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समितीच्या अहवालात तर अनेक मुस्लिम तरुण कित्येक वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर ते निर्दोषमुक्त झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे, आणि हे ‘अक्षरधाम’सारख्या प्रकरणांतूनही सिद्ध होते.
या शिक्षा प्रामुख्याने दलित, आदिवासी वा मुस्लिमांनाच दिल्या जातात, ही भावना अणुस्फोटापेक्षाही मोठा स्फोट घडवून आणू शकते. मुंबई बाॅम्बस्फोट प्रकरणात २५७ निष्पाप लोकांचे बळी घेणाऱ्या प्रकरणातील खरे गुन्हेगार टायगर मेमन व दाऊद इब्राहिम अजून मोकळेच आहेत. १९९३च्या मुंबई दंगलीत ९०० निष्पाप लोकांचे बळी घेणाऱ्या दंगलीबाबत जस्टिस श्रीकृष्ण आयोगाने दिलेल्या अहवालाचे पुढे काय झाले? या दंगलीतील प्रमुख आरोपी कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी असल्याने त्यांचे संरक्षण सर्व सरकारांनी केले. बिहारच्या बेलछी गावात ५८ दलितांची, लक्ष्मणपूर बाथे गावामध्ये सवर्ण जमीनदारांच्या सेनेकडून ५८ दलित शेतमजुरांची हत्या, बथानीटोला गावात दलित शेतमजुरांच्या १८ बायकामुलांची हत्या, चुंदूर येथील २० दलितांची हत्या, शंकरपूर बिगहा गावात सवर्ण जमीनदारांकडून ६१ दलितांची हत्या करणाऱ्यांना न्यायव्यवस्थेने कोणती शिक्षा दिली असेल तर ती होती, आरोपीची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची किंवा त्यांना दोषमुक्त करण्याची. भोपाळ वायुगळती व दिल्लीतील शीखविरोधी दंगलीत हजारो निष्पापांचे जीव घेणाऱ्यांना काय शिक्षा झाली? ही यादी फार लांबलचक आहे. गोध्रा दंगल प्रकरणी आरोपीच्या बाजूनेच निकाल लागण्याची शक्यता जास्त आहे, असे सर्वसामान्यांना वाटू लागले आहे. मालेगाव बाॅम्बस्फोट व समझौता एक्स्प्रेस प्रकरणी अटकेत असलेल्या दहशतवाद्यांना शिक्षा होऊ न देण्याचा राज्यसत्तेचा प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी जाहीरपणे उघड केला आहेच.
राज्यसत्ता व तिचे अंग असलेल्या न्यायव्यवस्थेचा एकूण अनुभव पाहता, पीडितांनी आपल्या जीवितासाठी सवर्ण जमीनदारांचा अंत केला, तेव्हा याच राज्यसत्तेचा न्यायिक प्रतिसाद पाहण्यासारखा आहे. जमीनदाराची हत्या केल्याच्या आरोपात किस्टा गौड व भूमैया या क्रांतिकारकांना फासावर लटकवले. दलेलचक बघौरा येथील सवर्ण जमीनदारांची हत्या करण्याच्या आरोपात न्यायव्यवस्थेने आठ दलितांना फाशीची शिक्षा सुनावली. बारा येथे जमीनदारांवर ५०० स्थानिक गरिबांनी पारंपरिक शस्त्रांसह हल्ला केला. त्या प्रकरणीही दलितांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. ही यादी फार लांबलचक होईल. भारतात साधारणतः गरीब व मागासलेल्यांना मृत्युदंडास बळी पडावे लागते. हा त्यांचाच विशेषाधिकार बनलेला आहे. मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पुन:समीक्षा होणे निकडीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय विधी आयोगाचे अध्यक्ष जस्टीस ए. पी. शहा यांनी अलीकडेच व्यक्त केली. आता तर अत्याचारग्रस्त दलित कुटुंबातील लोकांनाच आरोपी बनवून तुरुंगात डांबले जाण्याची नवीन रीत सुरू झाल्याचे जवखेडा व कवलेवाडासारख्या प्रकरणांवरून दिसते.
न्यायालयीन आदेशाव्यतिरिक्त ‘एक्स्ट्रा ज्युडिशियल किलपग’द्वारेही मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते. ईशान्य भारतातील लढाऊ संघटनांचे राजकीय मित्र व सहानुभूतीदारांना संपवण्यासाठी ‘गुप्त घटक वाहिनी’चा वापर करण्यात आला. सलवा-जुडूमच्या माध्यमातून अनेक निष्पाप आदिवासी मारले गेले. ऑपरेशन ‘ग्रीन हंट’च्या नावावर खोट्या चकमकीत मारल्या गेलेल्यांची माहिती क्वचितच बाहेर येते. लोकविरोधी धोरणे राबवून लक्षावधी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जात आहे. या हत्यांसाठी न्यायव्यवस्थेने आजवर कुणाला शिक्षा दिली आहे का? सामूहिक इच्छेच्या पूर्ततेसाठी मृत्युदंड देणे गरजेचे असल्याचे खुद्द न्यायालय सांगत असेल, तर अन्यायग्रस्त लोकांच्या मनात सुरुंग पेरण्याचे काम करून राज्यव्यवस्थेचा डोलारा उद‌्ध्वस्त करणारी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. मृत्युदंड पूर्णपणे हद्दपार करणेच या देशाला उचित ठरेल, असे मानणाऱ्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील देश हाच आहे काय, असा प्रश्न आपल्याला पडत नसेल, तर या लोकशाहीचं नव्हे तर या देशाचंही भवितव्य अधांतरी आहे...
virasathidar@gmail.com