आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article In Madhirima About Women Leaders Involved In Scam's

दादा असो वा ताई घोटाळ्याची कमी नाई

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेतच भ्रष्टाचार आहे तर त्याचाच भाग असलेल्या महिला वेगळ्या कशा असतील? पुरुषांचा भ्रष्टाचार गृहीत धरला जातो, मग स्त्रियांचा अपवाद म्हणून पाहिला का जातो? पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचा कारभार अधिक प्रामाणिक, स्वच्छ असेल, ही अपेक्षा असल्याने त्याचा धक्का अधिक बसतो.
काही दिवसांत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. एकीकडे छापासत्रातून छगन भुजबळांची नेत्रोद्दीपक मालमत्ता जाहीर होत होती, दुसरीकडे भाजपतील गैरव्यवहारांची एकेक प्रकरणे बाहेर येत होती. सुषमा स्वराज आणि वसुंधराराजेंवर ‘आयपीएल’ घोटाळ्यातील दोषी ललित मोदींना ब्रिटनवारीसाठी बेकायदा मदत केल्याचे आरोप आहेत. स्वराज यांनी ‘मानवतावादी’ भावनेने केलेल्या मदतीची परतफेड घेतल्याचे दाखलेही आहेत. राजे यांनीही मुलाच्या कंपनीमार्फत आपली भरपाई वसूल केली आहे. हे आरोप भाजपचे प्रवक्ते खोडून काढत नाहीत तोवरच महाराष्ट्रात ‘चिक्की’ घोटाळा झाला. महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर नियम धाब्यावर बसवून २०६ कोटींच्या निविदा वाटल्याचा आरोप आहे. शिवाय त्यातून अंगणवाड्यांसाठी अालेल्या मालाचा व खाऊचा दर्जा सुमार असल्याने त्यांच्या विरोधातले वातावरण चांगलेच तापले आहे. याखेरीज मनुष्यबळ विकास मंत्री झाल्यापासूनच स्मृती इराणी यांचे तथाकथित बनावट पदवी प्रकरण गाजत आहे. त्यांनी या आरोपात तथ्य नसल्याचे म्हटले तरी याविषयीच्या जनहित याचिकेला दाखल करून घेण्याइतका सबळ पुरावा आहे, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायलायाने नुकताच दिला आहे. त्यामुळे इराणींना आता पदवीपश्चात परीक्षेला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित आहे! ही प्रकरणे जितकी गंभीर आहेत, तितक्याच त्या निमित्ताने होणाऱ्या काही चर्चा मनोरंजक आहेत. भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारातील अत्यंत जबाबदार पदावरच्या, पण आजघडीला वादग्रस्त या सगळ्या जणी ‘महिला’ आहेत.

एकपाठोपाठ एक महिला मंत्र्यांसंबंधातील ही प्रकरणे बाहेर आल्याने भाजपचे ‘महिलाराज’ झाकोळले, भाजपचे ‘बेटी बचाअो’ अभियान तेजीत अशा उपरोधिक टीकाटिप्पणीला जोर आला. तर बायकाही पुरुषी राजकारणाचेच अनुकरण करणार का, हा प्रश्न लोक विचारू लागले. स्त्रियांमध्ये भ्रष्टाचाराची वृत्ती कमी असेल आणि त्यांचा व्यवहार अधिक स्वच्छ असेल ही सर्वसाधारण भावना व अपेक्षा असते. पण ते वास्तवाला धरून होईल का? स्त्रियांच्या भ्रष्टाचाराची उदाहरणं काही कमी नाहीत. काँग्रेसला भोवलेल्या टूजी घोटाळ्यातील कनिमोळी किंवा भ्रष्टाचाराची व तो पचवण्याचीही ताकद यात तिच्यापेक्षा वरचढ असलेल्या जयललिता, मायावती ही लगेच आठवणारी काही नावं. आज एकट्या जयललितांवर भ्रष्टाचाराचे मोठे व गंभीर आरोप असलेले डझनभर खटले चालू आहेत, त्यांच्या निकटवर्तीयांवरील खटले आणखी वेगळे. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी तामिळनाडूमध्ये तीन विशेष न्यायालयं बसवली आहेत. मायावतींनीही अमाप माया जमवली. एकेकाळची सरकारी शाळेतली ही शिक्षिका, आता गडगंज संपत्ती, विलासी राहणीमान ही त्यांची खासियत आहे. त्यांनी म्हणे एकदा मुंबईहून त्यांचे बूट मागवण्यासाठी थेट खासगी जेट धाडले होते! हा आरोप अर्थातच त्यांनी नाकारला. त्यांच्यावरील बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणामध्येही त्यांना दिलासाजनक निकाल मिळाला. आता स्वराज, राजे, मुंडे, इराणी चर्चेच्या घेऱ्यात आल्यात, त्यांचं काय होतं हे काही काळात समजेलच. पण अशा घटना घडतात तेव्हा सत्तेत स्त्रियांची भागीदारी नको असलेल्यांना आयतीच संधी मिळते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच विधानसभा व लोकसभेतही आरक्षणाची तरतूद व्हावी ही मागणी आणि त्यासाठीचं महिला विधेयक आधीच खूप वर्षं रेंगाळलंय. जेव्हा महिला राजकारण्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुढे येतात, तेव्हा त्याही जर पुरुष सत्ताधाऱ्याप्रमाणेच भ्रष्टाचारी झाल्या, तर त्यांनी राजकारणात येऊन तरी काय उपयोग, असं लोकांना वाटू लागतं. ‘दिली त्यांना संधी, पण त्यांनी काय वेगळं केलं?’ असं म्हणत स्त्रियांच्या राजकीय सहभागावरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं जातं. अशा प्रकारे राजकारणाचा स्थायीभाव झालेला भ्रष्टाचार आणि स्त्रियांना राजकीय सहभागाचा हक्क यांची गल्लत केली जाते, ती होता कामा नये.

भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत बोलायचे तर तो काल होता, आज आहे आणि उद्याही असणारच आहे. ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ ही विविध देशांतल्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अभ्यासणारी संस्था आहे. संस्थेने २०१४मध्ये जगातल्या १७५ देशांतून माहिती जमवली, त्याआधारे गुणांकन व विश्लेषण करून क्रमवारी लावली. यात जवळपास दोनतृतीयांश देशांचे गुण पन्नासपेक्षा कमी आहेत. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारताची स्थितीही ‘काठावर पास’ स्वरूपाची आहे - १००पैकी ३८ गुण आणि १७५मध्ये ८५वा क्रमांक!

म्हणजेच या समस्येची पाळंमुळं भारतातच नाही, तर जगातल्या अनेक देशांत पसरलेली आहेत. तरीही भ्रष्टाचाराचं उघड समर्थन कोणीच करत नाही, पण ‘भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार’ झालाय हे आपणही स्वीकारून टाकलंय. ‘आपण तरी काय करू शकणार?’ या हतबलतेतून असेल किंवा ‘तळं राखणार तो पाणी चाखणारच’ या व्यावहारिक अपरिहार्यतेतून असेल, पण आपण भ्रष्टाचाराचं वास्तव पचवलंय. आपली ही मनोवस्था भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालून, फोफावायला मदत करणारी अशीच आहे.
अशा प्रकारे, जर राजकीय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार आहे आणि समाज त्याबाबत उदासीन आहे, तर त्याच व्यवस्थेचा भाग असलेल्या महिला राजकारणी वेगळ्या कशा असतील? म्हणजे स्त्रियांनीच नव्हे, तर पुरुषांनीही घोटाळ्यांपासून अलिप्त असायला पाहिजे. तो कोणाच्या हातून झालाय यापेक्षा रोख भ्रष्टाचारावर पाहिजे, पण पुरुषांचा भ्रष्टाचार गृहीत धरला जातो, स्त्रियांचा अपवाद म्हणून पाहिला जातो. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचा कारभार अधिक प्रामाणिक, स्वच्छ, सचोटीचा असेल, ही अपेक्षा असल्याने त्याचा धक्का अधिक बसतो.

बाईपणाच्या सामाजिक अपेक्षांच्या चौकटीत ‘घोटाळेबाज’ स्त्री बसत नाही. बाई म्हणजे जात्याच प्रेमळ, हळवी, संवेदनशील, पापभीरू आणि न्यायाची बूज ठेवणारी असते किंवा असावी असं मानलं जातं. पण हे सर्व बाईचे ‘उपजत’ गुण आहेत याला कोणताच शास्त्रीय वा जीवशास्त्रीय आधार नाही. राजकारणाच्या बाबतीत तर तुम्ही कोण आहात, बाई की पुरुष, यापेक्षा तुमचे हेतू काय आणि तुम्ही कोणत्या मुशीतून घडलात, तुमच्या पाठीशी कोण आहे, तुम्ही कोणत्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करता, कोणती मूल्यं मानता या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. त्याच आधारे स्त्रियांचे आणि पुरुषांचेही राजकारण पाहिले पाहिजे. गैरप्रकारांचा ठपका असलेल्या आत्ताच्या सगळ्याच राजकारणी महिला आहेत हे खरे, पण त्या महिलांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आहेत का? त्या दृष्टीने त्यांनी कोणते प्रश्न उचललेत किंवा कोणत्या उपाययोजना सुचवल्यात? कदाचित त्यांना याची गरजही वाटली नसेल. पण आता त्या स्वत:च्या बचावासाठी बाईपणाचं भांडवल जरूर करू शकतात. महिला असल्यामुळे आपल्याला डावललं जातंय, हा पवित्रा त्या घेऊ शकतात. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही असू शकतं. त्यांच्या बाबतीत व आता आरोपांच्या कचाट्यात आलेल्या इतर जणींच्याही बाबतीत. पुरुषी राजकारणाच्या डावपेचात महिला अजूनही कमी पडतात, म्हणून अडकतात असेही कदाचित असू शकेल. पण हे म्हणजे कॉपी करता न आल्याने नापास झाल्याची तक्रार करण्यासारखे आहे!

मग स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाने काहीच फरक पडणार नाही का? तर असंही नाही. निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांना डावलून राजकीय प्रक्रिया चालवताच येणार नाही. पण स्त्रियांना सहभागी करून घ्यायचं म्हणजे वारसाहक्कानं त्यांना सत्तेत भागीदारी द्यायची किंवा नाममात्र पदावर बसवायचं असं नव्हे. िस्त्रयांचा राजकीय सहभागाचा पोत आणि परिणामकारकता या दोन्हीमध्ये सकारात्मक बदल व्हायला हवेत. त्यासाठी त्यांचं संख्याबळ वाढलं पाहिजे. अनेक अभ्यासांतून याला पुष्टी मिळते. स्त्रिया जात्याच पुरुषांपेक्षा कमी भ्रष्टाचारी वृत्तीच्या असतात, हा समज निराधार असल्याचंही या अभ्यासांनी दाखवून दिलं आहे. शिवाय कमी स्त्रिया आणि त्यांना मोठी पदे देणे हे आताच्या राजकीय सहभागाचे चित्र भ्रष्टाचारी व्यवस्थेला अधिक बळकटी आणणारे आहे, ते बदलून निर्णयप्रक्रियेच्या सर्वच स्तरांवर स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढायला हवं, हेही मांडलंय.

आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांची भागीदारी वाढलीय. ग्रामपंचायत ते महापालिका स्तरावरील महिला लोकप्रतिनिधींच्या सक्रियतेमुळे तिथली सत्तासमीकरणे बदलत आहेत. त्याचे पडसाद भ्रष्टाचारासह अनेक पातळ्यांवर दिसून येतायत. स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढल्याने वेगवेगळ्या सामाजिक स्तरांतल्या महिला निर्णयप्रक्रियेत आल्या, त्यातून पुढारीपणाची मक्तेदारी मोडते व त्यातून भ्रष्टाचाराला शह बसतोय.

जागतिक बँकेने सरपंचपदी महिला व पुरुष असलेल्या गावांचा तुलनात्मक अभ्यास केला. महिला सरपंच असलेल्या गावांतील भ्रष्टाचार वा लाचखोरीचे प्रमाण पुरुष सरपंच असलेल्या गावांपेक्षा तीन टक्क्यांनी कमी आढळले. तसेच उपलब्ध निधीचा वापरही वेगळ्या विचारातून केल्याचे दिसले. पैसे खाण्याला वाव असणाऱ्या रस्ते इत्यादी प्रकल्पांपेक्षा शाळा, दवाखाने अशा लोकोपयोगी कामांना प्राधान्य देण्याचा कल दिसून आला. हे बदल आशादायकच आहेत.

म्हणजेच स्त्रियांचा भ्रष्टाचार अशी नवी वर्गवारी न करता, त्याला खतपाणी घालणारे आजचे राजकीय वातावरण बदलण्याची गरज आहे. राजकारणातील स्त्रियांचे निर्णायक संख्याबळ जसे वाढेल तसा गैरप्रकारांवर नक्कीच अंकुश बसेल. त्यातून व्यक्तिगत हिताचे नव्हे, तर सामाजिक हिताचे राजकारण करणारे स्त्री-पुरुष दोघांनाही बळ मिळेल.

vidyakulkarni.in@gmail.com