आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article In Madhurima About Womens In Maharashtra Politics

लेकी बाळी सुना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
८ मे २०१५च्या अंकात दीप्ती राऊत यांचा ‘सत्तेची सिद्धी आणि कारभारणींची कसोटी’ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. पंचायत राज किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या सुखकर मार्गाने महिलांचा राजकारणात झालेला शिरकाव ही आनंददायी बाब आहे, परंतु हा सहभाग इथपर्यंतच मर्यादित आहे. कारण उच्चस्तरीय पातळीवर चित्र काहीसे वेगळे आहे.

महिला सबलीकरणाचा विचार करताना आर्थिक, सामाजिक, राजकीय पातळीवरील सबलीकरणावर भर दिला जातो. किंबहुना महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी किंवा सबलीकरणाची व्यापकता वाढविण्यासाठी राजकीय सबलीकरण अतिमहत्त्वाचे ठरते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी महिलांनी राजकारणात यावे म्हणून नेहमीच अग्रस्थानी राहून पुढाकार घेतला. यामुळे एकूण टक्केवारीत वाढ झाली. आज महाराष्ट्रातून ६ महिला खासदार निवडून गेल्या आहेत. विधानसभेत २० महिला आमदार आहेत. मोठ्या महानगरपालिकांत महापौरपदी महिला राज आहे. परंतु यापलीकडचे महिला राजकारणाचे वास्तव दुर्लक्षून चालणार नाही. कारण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ८५% महिला मातब्बरांच्या घरातल्या लेकी-बाळी-सुना आहेत. म्हणजेच कुुटुंबाच्या ‘नावावर’ आणि ‘जिवावर’ निवडून आलेल्या. त्यातील मोजक्याच जणींनी कार्यकर्ता ते नेता हा प्रवास अनुभवलाय.

ग्रामपंचायत वगळता नगरपालिका व महानगरपािलका निवडणुकीत आरक्षणाचा फायदा घेऊन पतीच्या जागेवर व पतीसोबत एकाच प्रभागातून निवडून आलेल्या सौभाग्यवतींची संख्या लक्षणीय आहे. उच्चस्तरीय राजकारणात तर हे प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात दोनच महिला मंत्री आहेत आणि निवडून आलेल्या आमदारांपैकी सगळ्याच लेकी-बाळी-सुना आहेत. त्यामध्ये प्रणिती शिंदे, अमिता चव्हाण, पंकजा मुंडे, स्नेहलता कोल्हे यांसारख्या मातब्बरांच्या लेकी-सुनांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातून निवडून गेलेल्या सहापैकी चार खासदार या पहिल्यांदाच उमेदवारी घेऊन निवडून आलेल्या नामवंत राजकीय कुटुंबातल्या लेकी-सुना आहेत. किंबहुना त्यापलीकडे त्यांची स्वत:ची स्वतंत्र ओळखदेखील नाही. त्यामध्ये विद्यमान कृषिमंत्री एकनाथ खडसेंची सून रक्षा खडसे, माजी मंत्री विजयकुमार गावितांची कन्या हिना गावित, दिवंगत भाजप नेते प्रमोद महाजन यांची कन्या पूनम महाजन-राव, दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथराव मुंडे यांची कन्या प्रीतम मुंडे-खाडे यांचा समावेश आहे. ज्यांच्या पाठीमागे कुठलाही राजकीय अनुभव नसताना, अगदीच नवख्या असतानाही उमेदवारी मिळवून देण्याची हिंमत असणारे कुटंुबीय खंबीरपणे उभे असतात, त्यामुळे सर्वसामान्य महिला कार्यकर्त्यांना अतिकष्टसाध्य संधी या लेकी-सुनांना सहज मिळते.

याशिवाय पती/पिता निधनानंतर सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊन अनुकंपा तत्त्वावर निवडून आलेल्या सुमनताई पाटील, तृप्ती सावंत असोत किंवा प्रीतम मुंडे; यांच्या विजयाने तर राजकीय पक्षांत महिला उमेदवार देताना निवडून आणण्याची क्षमता असणारे खंबीर कुटुंब हाच निकष तपासला जातो असे वाटते. ज्यात सामान्य स्त्री कार्यकर्त्या कधी नसतात आणि या अपरिहार्यतेतूनच लेकी-बाळी-सुना राजकारणात स्थिरावत आहेत.

अगदी महिला व युवतींना स्वतंत्र राजकीय व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी ‘राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस’ची स्थापना करणाऱ्या सुप्रिया सुळे यांनीदेखील पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करताना प्रमुखपदाची धुरा पक्षाच्या आमदार-खासदारांच्या लेकी-सुनांकडे सोपवली. त्यातूनच हिना गावित, नाशिकचे माजी आमदार डॉ. वसंतराव पवार यांची कन्या अमृता, आर. आर. पाटील यांची कन्या स्मिता यांना संधी मिळाली व राजकारणाकडे पर्याय म्हणून बघणाऱ्या युवती कार्यकर्त्या या कार्यकर्त्याच राहिल्या. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा बँक निवडणुकीतही राजकारणाचा तिळमात्र अनुभव नसणाऱ्या कन्येला अध्यक्ष करण्याचा घाट विद्यमान कृषिमंत्र्यांनी घातलाय.

ही परिस्थिती बघता ‘राजकीय क्षेत्राला’ करिअर किंवा पर्याय म्हणून बघणाऱ्या महिलाच दिसत नाहीत. यापेक्षा तशी संधी मिळत नाही. कारण मूठभरांच्या लेकी-बाळी-सुनांच्या नशिबी आहे आणि त्यातही संघर्ष माहिती नसणाऱ्या, संघटना कौशल्य आणि नेतृत्व कौशल्याचा अभाव असताना, राजकीय व सामाजिक प्रगल्भता नसताना केवळ मार्गदर्शन करणारे कुटुंब व आयतेच मिळालेले कार्यकर्ते पाठीमागे असल्याने त्या ५०% महिलांचे नेतृत्व करण्यासाठी सिद्ध होतात. त्यामुळे स्वकर्तृत्वाने, स्वअभ्यासाने, संघर्षाने, हुशारीने नेतृत्वाने स्थान मिळवलेली एकही महिला राजकारणी महाराष्ट्रात सापडत नाही. (अपवाद नीलम गोऱ्हे असतील.)

त्यामुळेच सर्वसामान्य महिलांचे प्रश्न समजून घेताना किंवा मतदारसंघाची बारीकसारीक माहिती जमवताना व अभ्यासतानाच बऱ्याचदा कार्यकाळ संपून जातो. काही जणी निवडून आल्यानंतर मेहनतीने, अभ्यासाने स्वत:ची प्रगल्भता वाढवतात व परिपक्व नेतृत्व म्हणून पुढे येतात. जी परिपक्वता सध्या खासदार सुप्रियाताई सुळे किंवा विद्यमान ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांच्यामध्ये दिसतेय. त्यादेखील ५-८ वर्षांपूर्वी नवख्याच होत्या. नावावर व जिवावर निवडून आलेल्या, पण आज कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत हे अमान्य करून चालणार नाही.
त्यांना सहजरीत्या मिळालेली संधी सर्वसामान्य स्त्रियांना, युवतींना मिळाली तरच ‘राजकीय सबलीकरणाचा’ हेतू साध्य होईल; अन्यथा मातब्बरांच्या लेकी-सुनांनाच तिकिटे देण्याची राजकीय पक्षांची अपरिहार्यता या सबलीकरणाचा ‘आभास’ निर्माण करेल.

ghuleharshali@yahoo.in