आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अध्यादेशांचा लोकशाहीविरोधी मारा (समाजभान)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताच्या घटनेनुसार राज्य (सरकार) हे ‘कल्याणकारी’ असते, कल्याण कोणाचे हा प्रश्न आपली लोकशाही विचारतच नाही! हेच या दु:खाचे मूळ आहे. अभ्यासच नको, ही सरकारची भूमिका याच पळपुटेपणातून आहे आणि आंदोलनाच्या याच मुद्द्यावर सरकारशी संघर्ष आहे.

मोदी सरकारला लोकशाहीची दीक्षा मिळालेली नसावी कदाचित, म्हणूनच सर्व प्रकारचा विरोध असूनही सरकार भूमी अधिग्रहण विधेयक रेटून नेण्याच्या प्रयत्नात आहे. भूमी अधिग्रहणाचा पहिला अध्यादेश सरकारने २०१४च्या ऑक्टोबर महिन्यात काढला. हा अध्यादेश एप्रिल महिन्यात संपला. नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांत एखाद्या अध्यादेशाचं दोन्ही सभागृहांच्या (लोकसभा आणि राज्यसभा) संमतीनं कायद्यात रूपांतर झालं नाही, तर अध्यादेश आपोआप रद्दबातल होतो. मात्र सरकारने पुन्हा दुसरा अध्यादेश आणला आहे. त्यासाठी राज्यसभेचे सत्र अकाली संपवण्याचा घाटही सरकारनं घातला. दोन्ही सभागृहं चालू असताना अध्यादेश आणता येत नाही, या नियमाला धाब्यावर बसवण्यासाठी राज्यसभेची सत्र समाप्तीच जाहीर करण्यात आली!

विरोधकांशी अगदी जुजबी चर्चा करून त्यांचे ऐकण्याऐवजी केवळ सरकारची ‘मन की बात’ त्यांना ऐकवली! दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या नेहमीच्या मोकळ्याढाकळ्या वैदर्भीय शैलीत आंदोलनकर्त्यांना आणि विरोधी पक्षांना चर्चेचे आव्हान दिलं खरं; पण सरकारनं चर्चा घडवलीच नाही! ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गडकरींना पत्र लिहून चर्चेचं आवाहन स्वीकारलं. पण मग एकदम सामसूम पसरली, प्रतिसाद नाही. काही दिवस थांबून अण्णांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून चर्चेचं आवाहन केलं, पण त्यावरही शांतताच पसरलेली आहे. आम्ही लोकशाहीवादी आहोत, एवढं दाखवण्यापुरतंच चर्चेचं आवाहन होतं. सरकार चर्चेला तयार आहे, एवढा भ्रम निर्माण करणं एवढाच सरकारचा उद्देश होता. खरं तर मोदींच्या स्वभावाला अनुसरूनच हे आहे.

सरकारनं आता सांगितलं की, आता नऊ दुरुस्त्यांसह नवा अध्यादेश जारी केला गेला आहे. प्रत्यक्षात मात्र खासगी दवाखाने आणि खाजगी शाळा यांना सार्वजनिक उपक्रमाच्या यादीतून वगळण्याची दुरुस्ती वगळता अन्य दुरुस्त्या फारच किरकोळ स्वरूपाच्या आहेत. मुळात पाचच प्रकल्पांच्या बाबतीत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदी शिथिल केल्या आहेत (संरक्षण, वीजपुरवठा आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा, परवडणारी घरे, औद्योगिक आस्थापना, पायाभूत सुविधा प्रकल्प), हा सरकारचा दावाच दिशाभूल करणारा आहे. कारण साधारण ८० टक्के पेक्षा जास्त प्रकल्प याच पाच प्रकारांत मोडतात! यातील संरक्षण आणि वीजपुरवठा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा यांबाबत कोणालाच आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण उर्वरित तीन प्रकार जनतेची लूटमार करण्यासाठी वापरात येऊ शकतात. त्यात परवडणारी घरे म्हणजे कुणाला परवडणारी? यावर सरकारनं जाणूनबुजून संदिग्धता ठेवली आहे. २७०० कोटींचा महाल ‘परवडणारे’ उद्योगपती या देशात आहेत आणि मग त्यांना ‘परवडणारी घरे’देखील असू शकतात. ही तरतूद आम जनतेसाठी अजिबातच ‘परवडणारी’ नाही! चौथा प्रकार म्हणजेच, औद्योगिक कॉरिडॉर्स. त्यासाठी सरकार मध्यस्थी का करत आहे? खुल्या बाजारात उद्योजक शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करून रास्त भावात जमीन का घेत नाहीत? शिवाय, त्यासाठी रेल्वे आणि हमरस्त्याच्या दोन्ही बाजूंची एक एक किलोमीटरपर्यंत जमीन सरकार कशासाठी उद्योगांना संपादित करून देण्याच्या मनसुब्यात आहे? उदाहरणार्थ, मुंबई-दिल्ली हा रेल्वेमार्ग १२०० किमी लांबीचा आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूंनी एक एक किलोमीटर म्हणजे २४०० स्क्वेअर किमी एवढे क्षेत्र होते. म्हणजेच, देशाच्या एकाच रेल्वे मार्गावरची साधारण ६,००,००० एकर जमीन! एवढी मोठी जमीन सरकार शेतकऱ्यांना हुसकावून उद्योगांच्या घशात कशासाठी घालू इच्छिते? उद्योगांना त्यांच्या कामापुरती जमीन देण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही; पण जमिनींची अशी लूट शेतकऱ्याचा बळी देऊन करणे अजिबात समर्थनीय नाही. पाचव्या प्रकारात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा या जनतेसाठी निर्माण केल्याचा जरी सरकार दावा करत असलं, आणि तो दावा काही प्रमाणात खराही असला, तरी अशा सुविधांसाठी जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात पैसा दररोजच उकळला जातो. श्रीमंत मात्र कंत्राटदार, नेते, अधिकारी होतात. आमच्या राज्यकर्त्यांची आणि राजकीय व्यवस्थेची नियत इतकी वाईट आहे की, पायाभूत सुविधा या त्यांच्यासाठी चरायची कुरणं झालेल्या आहेत. त्यामुळं या प्रकाराकडे सावधपणेच पाहिलं पाहिजे. विरोधाचा मुद्दा हाच आहे.

आता नव्या अध्यादेशात सरकारनं प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांनासुद्धा नोकरीचं आश्वासन दिलंय, मात्र हे आश्वासन पाळलं जाऊच शकत नाही. कारण तेवढा ऑटोमेशन किंवा अत्याधुनिक औद्योगिकीकरणाच्या, कॉम्प्युटर, रोबोजच्या काळात तेवढा मानवी रोजगार उपलब्ध होऊच शकत नाही. आता या कायद्यात ही क्रांतिकारी अशी काही तरतूद आणली आहे, असं मानणाऱ्यांना हे सांगितलं पाहिजे की, महाराष्ट्रात पुनर्वसनाचा जो कायदा १९६९पासून अस्तित्वात आहे, त्यामध्येही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याची तरतूद होती, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, आजपर्यंत तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळू शकल्या आहेत, आणि सुमारे ९७ टक्के प्रकल्पग्रस्त अजूनही हक्काच्या नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत! या कायद्याला विरोध होऊ नये, म्हणून नोकऱ्या देण्याचे भरघोस आश्वासन देणे म्हणजे, कधीही न दिल्या जाऊ शकणाऱ्या जेवणाचे आमंत्रण आहे! सरकार अजूनही या भ्रमात दिसते आहे की, मधाचे बोट लावून जनतेला आपल्या बाजूने वळवता येते. मात्र लोक आता पुरते जागे झालेले आहेत.

मुद्दा पुनर्वसनाचा आहे आणि तो देशातील कोणत्याच सरकारने आजपर्यंत गंभीरपणे घेतलेला नाही. एकट्या महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या प्रकल्पांनी कमी-अधिक बाधित असलेले तीस लाख लोक आहेत, जे आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील इसापूर धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आजही झालेले नाही! ३० गावांतील लोकांची घरे, पाटील-देशमुखांचे वाडे सरकारनं धरणाच्या पाण्यात बुडवले आणि त्यांची मुले आज रेल्वेत चणे विकून किंवा रिक्षा चालवून स्वत:चा चरितार्थ कसाबसा चालवत आहेत, त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा जाब कोणाला विचारायचा?

या सुधारित कायद्यात मूळ मुद्दा आहे तो सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासाचा आणि सरकार काहीही झालं, तरी वरील प्रकल्पांसाठी सामाजिक परिणाम मूल्यमापन करू इच्छित नाही. वरवर हा सामाजिक मुद्दा आहे, असं वाटण्याची शक्यता असली, तरी हा खरा आर्थिक मुद्दा आहे. त्याचं साधं सोपं कारण आहे. सामाजिक परिणामांच्या मूल्यमापनात प्रकल्पासाठी लोकांनी करायच्या त्यागाचे खरेखुरे आर्थिक मूल्यांकन होते आणि मग सरकार-उद्योजकांना मनमानी मोबदला देऊन लोकांना लुबाडता येत नाही! प्रकल्पाचा खर्च कमी राहिल्याशिवाय उद्योजक आणि त्यांचे वाटेकरी असलेले नेते, अधिकारी यांना मोठा नफा मिळू शकत नाही. सामाजिक मूल्यमापनात वास्तव किमती येतील आणि त्या आल्या की उद्योजकांचा-सरकारचा भांडवली खर्च वाढेल. भांडवली खर्च वाढला की नफ्यात घट होतेच होते, म्हणून सरकारला असे मूल्यमापनच नको आहे!

ज्या उद्योगांना विशिष्ट प्रयोजनासाठी जमिनी दिल्या, त्या त्यांनी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरल्या नाहीत तर मूळ शेतकऱ्याला परत द्याव्यात, अशी कल्याणकारी तरतूद २०१३च्या कायद्यात आहे. उद्योगांच्या नावावर जमिनी घेऊन उद्योजकांनी जमिनींची साठेबाजी करू नये, असा त्याचा उद्देश होता. रायगड येथील हजारो एकर जमीन अंबानींनी एसईझेडच्या नावावर घेतली आणि ती तशीच राहू दिली. रायगडात त्याविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले आणि कायद्यातील या तरतुदीचा फायदा होऊन शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. उद्योगपतींच्या कल्याणासाठीच अवतार धारण केलेल्या मोदी सरकारला हे बघवणे शक्यच नव्हते. म्हणून त्या तरतुदीलाच आता सरकारने नव्या अध्यादेशात नख लावले आहे.

लोकशाहीत लोकच मालक असतात, म्हणून एकदा निवडून दिलं म्हणजे पाच वर्षांचा काहीही करण्याचा परवानाच आपल्याला मिळाला, अशा भ्रमात कोणत्याही सरकारने राहू नये. स्वत:च्या बऱ्या-वाईटाचे भान समाजाला असतेच असते आणि हे ‘समाजभान’ जगवण्यासाठीच आंदोलनांचा जागर असतो. मोदी सरकारला लवकरात लवकर लोकशाही कळेल, अशी अपेक्षा बाळगूया.

dr.vishwam@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...