आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आपची काठी आपच्याच डोक्यात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दरदिवशी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदींच्या नावाने ठणाणा करताहेत. दिल्ली विधानसभा हातची गेल्याने अपमानित झालेले मोदी सूडबुद्धीचे राजकारण खेळत आहेत, असा त्यांचा थेट आरोप आहे. मात्र, विक्रमी बहुमत असूनही केजरीवालांवर पुन:पुन्हा संघर्षाची वेळ का येतेय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चक्रव्यूह रचण्यात अत्यंत माहीर राजकारणी आहेत. ते व्यूह रचतात, जाळे फेकतात; पण चित्रात कुठेच दिसत नाहीत. आपली ही खासियत त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांभोवती जाळे टाकतानाही जपली आहे. मोदींनी रचलेल्या चक्रव्यूहात केजरीवाल पुरते अडकत चालले आहेत. जसे ते अडकत चालले आहेत, तसा त्यांचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा ओरडाही वाढत चालला आहे.

मोदींचे इरादे स्पष्ट आहेत. केजरीवालांचे सरकार भ्रष्ट आहे, असे सिद्ध करून २०१९मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पार्टीला नैतिकदृष्ट्या नि:शस्त्र करण्यावर त्यांचा भर आहे. तर केजरीवालांना सगळ्यात आक्रमक विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्याचा सोस कायम आहे. अलीकडच्या काळात भारतीय राजकारणात कधीही न नजरेस पडलेली दृश्ये या दोघांमधील उघड संघर्षाने सातत्याने जनतेसमोर येऊ लागली आहेत. एकीकडे मोदी सरकार स्वत:च्या अधिकारात सीबीआय आणि अँटी करप्शन ब्युरोला हाताला धरून दिल्ली सरकारातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जेरबंद करत आहे, तर दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून मंत्री-अधिकाऱ्यांना चौकशीच्या फेऱ्यांमध्ये अडकवण्याचा सपाटा लावत आहे. त्यामुळे या घटकेला दिल्ली सरकारातले कितीतरी आमदार तुरुंगाची हवा खाऊन आलेत, तर काहींची वाटचाल त्या दिशेने सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर ही नाकाबंदी सुरू असताना पक्ष म्हणून भाजपच्या पातळीवरही ‘आप’चे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न अविरत सुरू आहे.

गेल्या आठवड्यात पवित्र कुराणचा अपमान केल्याचा आरोप करून भाजपने दिल्ली आम आदमी पार्टीचे आमदार नरेश यादव यांच्या विरोधात पंजाबातल्या मनेरकोटला इथे गुन्हा दाखल केला. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होईल न होईल, ती पुढची गोष्ट; पण जनतेपुढ्यात गुन्हा सिद्ध व्हावा, यासाठीच बहुधा कुणी तरी माणूस मीडियासमोर आणला गेला. त्याने नरेश यादवने आपल्याला एक कोटी रुपयाची लालूच दिल्याचं सांगितलं. याचा अर्थ एकच आहे, केंद्र सरकार आणि भाजप ‘आप’ला जमेल तसं, जमेल तेव्हा चक्रव्यूहात अडकवत जाणार आहे.

या सगळ्यांत अडचण ही आहे की, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व विजयामुळे प्रारंभापासूनच पक्षाची अवस्था सैरभैर उन्मत्तासारखी राहिलेली आहे. त्यामुळे मोदींच्या राज्यात टिकून राहायचं, तर बिभीषणाप्रमाणे रामनामाचा जप करणं अपरिहार्य आहे, या वास्तवाचं पक्षाला भानच राहिलेलं नाही. पण रामाच्या आदर्शवादाची आठवण करून देणारी माणसं तरी दिल्ली विजयानंतर आपमध्ये किती शिल्लक राहिली होती? केजरीवालांनी तर पक्षातल्या प्रामाणिक आणि बुद्धिवादी विचारधारेशी नातं सांगणाऱ्या बहुतेक सगळ्यांनाच अक्षरश: बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. त्यातले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंदकुमार, अजित झा किंवा मेधा पाटकर हे विशिष्ट आयडिऑलॉजी जपणारे लोक व्यवस्था परिवर्तनाचे स्वप्न दाखवतानाच रामाच्या आदर्शवादाची आठवणही करून देत होते. इथे लक्षवेधी बाब ही आहे की, यातल्या प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादवांनी, तिकीट वाटपाच्या वेळीच केजरीवालांना सावध केलं होतं की, ज्यांना-ज्यांना विधानसभेचं तिकीट दिलं जातंय, त्यातल्या जवळपास दोन डझन उमेदवारांचं कर्तृत्व संशयास्पद आहे, आणि तेच पुढे जाऊन पक्षासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहेत. योगायोगाने आज नेमकं तेच आणि तसंच घडताना दिसतंय. ज्यांच्यावर यादव-भूषण यांचा संशय होता, तेच आमदार-मंत्री ‘आप’ची दुखरी नस होऊन बसले आहेत. मोदी सरकार त्यांच्या कामगिरीवर डोळा ठेवूनच दररोज केजरीवालांना खिंडीत गाठत आहे. पण फार आधी म्हणजे, आंदोलनातून राजकारणात उडी घेताना, आपले ‘वैचारिक पिता’ म्हणून घोषित केलेल्या अण्णा हजारेंनाही केजरीवालांनी मोठ्या चतुराईने बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. म्हणजे, राजकारणात येण्याआधीच त्यांनी एक मोठं नैतिक छत्र गमावलं होतं. काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्याच्या लढ्यात महात्मा गांधींना कधीही अंतर दिलं नाही. पण जेव्हा अंतर द्यायला सुरुवात केली, काँग्रेसच्या पडझडीला हळूहळू सुरुवात झाली. हेच जनता पार्टीच्या बाबतीतही घडलं. पार्टीने जयप्रकाश नारायणांना अपेक्षित नैतिकता आणि संपूर्ण क्रांतीचा विचार बाजूला टाकला आणि दोनच वर्षांत जनता पार्टीची शकलं उडाली. ‘आप’नेही हीच चूक प्रारंभापासून केली. नैतिकता आणि कार्यकर्तृत्व सिद्ध केलेल्यांना सोबत घेण्याऐवजी आशुतोष, आशिष खेतान, दिलीप पांडे यांसारख्या दुय्यम नेत्यांना हाताशी धरलं. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. ‘आप’चा भ्रष्टाचारविरोधी अजेंडा भाजपने पळवला. पाठोपाठ ‘आप’ची नैतिकतेची छत्री फाटली. तारा विखुरल्या. म्हणजे, भाजपने ‘आप’ची काठी ‘आप’च्याच डोक्यात हाणली.

अशा संकटसमयी हाती मजबूत ढाल असती तर हे प्रहार ‘आप’ने समर्थपणे झेललेही असते; पण आता प्रत्येक नवा प्रहार ‘आप’ला घायाळ करू लागलाय. मोदी सरकारने कायदे आणि नियमांवर बोट ठेवून सीबीआयकरवी थेट दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या कॉलरला हात घातलाय. आता केजरीवालांचा नव्हे, तर मोदींचा भ्रष्टाचार विरोधातला आवाज मोठा होऊ लागला आहे. विरोधाभास हा आहे की, ज्या जनलोकपालसाठी ‘आप’च्या केजरीवालांनी आकाशपाताळ एक केलं होतं, ते केजरीवाल लोकपाल नियुक्तीचं नाव घेईनासे झाले आहेत. संसदेने लोकपालसंदर्भातला कायदाही एव्हाना पारित केलेला आहे. थोडक्यात, आजचे ‘आप’मधले दृश्य काय आहे? ‘आप’सुद्धा काँग्रेस-भाजपप्रमाणेच भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी एका मसीहावर विश्वास ठेवू लागलीय. दिल्ली देशाची राजधानी आहे. दिल्ली टीव्ही न्यूज मीडियाचंही मुख्य केंद्र आहे. त्यामुळे यापुढे मोदी-केजरीवालांमध्ये ज्या काही संघर्षाच्या ठिणग्या उडणार आहेत, त्याचे पडसाद देशभर उमटत राहणार आहेत. त्यातही चित्रात न दिसणारे पण केजरीवालांना अत्यंत सफाईने चक्रव्यूहात अडकवणारे मोदीच वरचढ ठरण्याची शक्यता आहे. पण याचा अर्थ मोदी नैतिकदृष्ट्या श्रेष्ठ आहेत, असा नाही; तर केजरीवाल आपला नैतिकतेचा परीघ विस्तारण्याऐवजी कमी कमी करत चालले आहेत, हा आहे.
लेखक दिल्लीस्थित राजकीय विश्लेषक आहेत.
tripathiarunk@gmail.com

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...