आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जेव्हा सारे सोने लुटत होते..

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आता काही महिन्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येईल. शेतकऱ्यांसाठी हजारो कोटींच्या घोषणा होतील आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचा माल उकिरड्यावर जात राहील. कांद्याचा चिखल झाला, झेंडूचा चिखल झाला. अजून कशा कशाचा चिखल होत राहील?

गेल्या सोमवारी, जेव्हा सारे सोनं लुटत होते तेव्हा विलास मोरे आणि बाळासाहेब शिंदे मात्र स्वत:च लुटल्यागत रिकाम्या हातानं घराकडे परतले होते. गेल्या काही दिवसांपासून जीवाचं रान करून त्यांनी वावरात फुलवलेलं झेंडूचं पिवळं सोनं या दसऱ्याला मातीमोल भावानंही विकलं गेलं नाही. ‘दसऱ्याच्या दिवशी ८-१० रुपये किलोनं सुरू झालेलं झेंडूचं मार्केट दुपारपर्यंत ३ रुपयांवर घसरलं आणि संध्याकाळनंतर तर सारंच संपलं,’ विलास मोरे सांगत होते. त्यांच्यासारखे अनेक शेतकऱ्यांना शेवटी विक्रीसाठी आणलेल्या फुलांचे ढीग रस्त्यावर तसेच सोडून परतावे लागले. काहींचा झेंडू व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला, पण त्यातून एक रोप खरेदी करण्यासाठी दिलेले तीन रुपयेसुद्धा फिटले नाहीत.

‘गेल्या वर्षी झेंडूला चांगला भाव मिळाला होता. ५० रुपये किलोपर्यंत. यंदा पहिला तोडा ५ रुपयांनी गेला आणि त्यानंतर ३ रुपये किलो... ’, मनीषा शिंदे सांगत होती. ती सिन्नर ठाणगावच्या पुंजाजी रामजी भोर महाविद्यालयात बारावीच्या वर्गात शिकते. घरातली मोठी मुलगी या नात्याने घरच्या शेतीत आईवडलांच्या बरोबरीनं काम करते. शेवटी तिनं उरलेली ट्रॅक्टरभरून फुलं शाळेत आणली आणि कर्मवीर भाऊराव पाटीलांच्या रथासाठी वापरली. तिला एकच आशा आहे, दिवाळीत तरी झेंडूला भाव मिळावा आणि फुलं तोडण्यासाठी आणलेल्या मजुरांची किमान ५ हजारांची मजुरी तरी देता यावी. ती म्हणते, ‘आम्ही एक एकरवर झेंडू लावला होता. लागवडीसाठी ५० हजारांचा खर्च आलेला. अडीचशे रुपये मजुरी देऊन २० मजूर दसऱ्याच्या आधी लावून तोडा केला. १० किलोच्या जाळीचे ३० रुपये मिळाले. पण २ आणि ३ रुपये भाव बघून अर्धा माल टाकूनच दिला.’

पण रस्त्यावर टाकलेला हा झेंडू, तो पिकवण्यासाठी विलास मोरे, मनीषा शिंदे यांच्या घरच्यांनी गाळलेला घाम, भाव पडल्याने त्यांच्या जिवाची झालेली काहिली, त्यांचं बिघडलेलं आर्थिक गणित याची चर्चा कोणत्याच सोशल मीडियावरून झाली नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी तयार झालेल्या सर्व वॉट्सअप ग्रुपचे आयकॉन गेल्या दोन महिन्यात हळूहळू बदलत गेले. आधी निषेधाचे काळे झाले, मग वेगवेगळ्या जातींचे भगवे झाले, पिवळे झाले, निळे झाले, हिरवे झाले. शेतकरी, त्याच्या मागण्या आणि त्याचे प्रश्न सोशल मीडियावरूनही हरवून गेल्या. शेतीमालाला हमीभावाची शिफारस करणाऱ्या स्वामीनाथन आयोगाची अमलबजावणी ही त्या मोर्चांमधील एक मागणी. पण आरक्षण आणि अत्याचाराची जेवढी चर्चा झाली त्या तुलनेत शेतीमालाच्या भावाची कुठेच नाही. लाखोंच्या संख्येने हेच शेतकरी, त्यांची मुलं, मुली रस्त्यावर उतरले होते तेव्हा नाशकात कांद्याचा चिखल झाला होता. मराठवाड्यात मुगाचे भाव कोसळले होते. विदर्भात हमीभावापेक्षा कमी दराने कापसाची लूट सुरू होती. ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणारी कापूस खरेदी केंद्र नोव्हेंबर उजाडेल तरी उघडलेली नाहीत. कापूस, सोयाबीन हमीभावाने खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पण तक्रारीसाठी पुढे येणार कोण आणि गुन्हे दाखल करणार कोण? शेतीमाल नियमनमुक्त केला. पण पर्यायी व्यवस्थेचं काय? आठवडी बाजाराची भातुकली बनली आहे. त्या विरोधात आवाज उठवणार कोण?

अपवाद फक्त ऊस उत्पादकांचा. सत्तेत असो वा सत्तेबाहेर. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं यावेळीही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संघटन सुरू केले. डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलेले गळीत हंगाम मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडले. दिवाळीपूर्वी दुसरा हफ्ता न दिल्यास ऊस परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले गेले. येत्या २५ ऑक्टोबरला जयसिंगपूरला ही ऊस परिषद होते आहे. शेतीक्षेत्रामागे जी काही थोडीफार राजकीय ताकद उभी राहाते ते फक्त ऊसवाल्यांसाठी. कांदा, कापूस, मूग आणि झेंडू यांच्या वाट्याला उकिरडा.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘स्वाभिमानी शेतकरी अर्थसंकल्पा’चे सहा महिने उलटले. राज्य सरकारला दोन वर्षं पूर्ण झाली. ‘असा बदल दिसतोय, महाराष्ट्र घडतोय’, या राज्य सरकारच्या दोन वर्षपूर्तीच्या जाहिराती प्रसारित झाल्या. शेतकऱ्याच्या आयुष्यात काय बदललं? गेल्या दोन वर्षांत राज्य मंत्रिमंडळाने ३०८ निर्णय घेतले. त्यात शेती आणि शेतकऱ्यांच्या संबंधातले निर्णय फक्त आठ. ते पण कोणते पाहा - मुक्ताईनगरमध्ये कृषी महाविद्यालय स्थापन करणे (२३ जून २०१५), हाळगावमध्ये अहिल्यादेवी कृषी महाविद्यालयास मान्यता (२८ जून २०१६), विदर्भ-मराठवाड्यात दुष्काळी गावांसाठी हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प सुरू करणे (१० ऑगस्ट २०१६), जालन्यात सीडपार्क सुरू करणे (४ ऑक्टोबर २०१६), आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, परंपरागत कृषी विकास योजना या केंद्राच्या योजनांमधील सहभाग. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जगण्यात बदल घडवेल असे राज्य सरकारने काय केले? बदलले ते फक्त कृषीमंत्री. अर्थात जे वीस वर्षांत बदलले नाही ते दोन वर्षांत कसे बदलेल असाही प्रश्न याबाबत विचारला जाऊ शकतो. पण जे दोन वर्षांपूर्वी होते तेही आज दिसत नाही हे चिंताजनक वास्तव आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद सरकारने केली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी सरकारचे कौतूक केले. सहा महिने उलटून गेल्यावर आता वेळ आली आहे, शेतकऱ्यांनी सरकारकडे हिशेब मागण्याची. उरलेल्या अर्ध्या वर्षात तरी त्यांच्या हिताचे निर्णय होतील, त्यांच्या हक्काचे २५ हजार कोटी त्यांच्या भल्यासाठी थेट वापरले जातील आणि शेतकरी हा सरकारच्या अग्रक्रमावर येईल यासाठी आग्रही राहाण्याची. अन्यथा दसरा गेला, दिवाळी जाईल. ३० हजार रुपये भावाच्या सोन्याच्या दुकानात भाजीबाजारासारखी गर्दी होईल. पण फूलबाजारात एकेक रुपयासाठी घासाघीस होईल. सरकार घोषणा करीत राहील. मोर्च्यात सहभागी शेतकरी घोषणा देत राहील. चावडी चावडीवर नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची चर्चा सुरू होईल. मार्केटमध्ये हरवलेल्या शेतकऱ्याला मतांसाठी भाव येईल. निवडणुका येतील आणि जातीलही. हिवाळी अधिवेशन येईल. आरक्षण आणि अत्याचाराच्या मुद्द्याची चर्चा होईल. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मागे पडतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येईल. शेतकऱ्यांसाठी हजारो कोटींच्या घोषणा होतील आणि शेतकऱ्यांचा माल उकिरड्यावर जात राहील. कांद्याचा चिखल झाला, झेंडूचा चिखल झाला. अजून कशा कशाचा चिखल होत राहील?

diptiraut@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...