आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article In Rasik By Jaideep Hardikar About Reality Of Emergency

आणीबाणी काय फक्त राजकीय असते? (हकिगत)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आणीबाणीच्या काळात किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढ्यांसमोर आज राजकीय नाही, पण आर्थिक आणि अलीकडे सांस्कृतिक आणीबाणी रोजचीच आहे. किंबहुना, त्यांना आर्थिक लोकशाहीची अजून कल्पनाच नाही. त्यात मागास जाती आणि खालच्या वर्गाशी राजकीय पक्षांची नाळ पूर्णतः तुटलेली आहे.

माझ्यासारखे जे १९७५ला किंवा त्यानंतर जन्मले आहेत, त्यांना आणीबाणीची कल्पना फक्त पुस्तकांतून किंवा किश्श्यांतून माहीत आहे. त्याला कारणेही बरीच आहेत. १९७५ ते २०१५ या चाळीस वर्षांत सामाजिक आणि आर्थिक बदल इतके मोठे झाले झालेत की, ‘जेपी’ कोण, हे नवीन पिढीतील बहुतेकांना दुर्दैवाने माहीतच नाही.

१९९० उजाडता-उजाडता आम्ही तारुण्यात प्रवेश केला. तोवर देशात नव्या राजकीय घडामोडींचे पर्व सुरू झाले होते. एकपक्षीय छत्रातून एव्हाना अनेक छोटे-मोठे पक्ष जन्माला आले होते. देशभर मागासवर्गीय किंवा बहुजन राजकारणातील एक नवीन ध्रुव म्हणून उदयास आले. खाली नवे सामाजिक बदल, वर नवी राजकीय समीकरणे. त्या प्रक्रियांसोबत देश कायमचा बदलला गेला, तो १९९१च्या नवउदारमतवादी धोरणांमुळे. नव्वदीचे दशक संपता संपता माझी पिढी कामधंद्याला लागली. मला आठवते, माझे बहुतेक मित्र बारावीनंतर एकच जप करीत : सगळ्यांचा कल कॉम्प्युटर सायन्स(आयटी)कडे. त्यांना मिळत असलेला बाप-दादांनी पाहिला नसेल एवढा पगार एकीकडे, आणि गावा-गावांत शेकडो तरुण बेरोजगार, अशी स्थिती दुसरीकडे. गेल्या दशकात तर भारताचा चेहरा नव्हे आत्माच बदलून गेला. त्या बदलांचे एक छोटे ट्रेलर गेल्या निवडणुकीत दिसले.

१९७५ ते १९९६ या जवळजवळ २१ वर्षांत जे जन्माला आलेत, त्या १८ ते ४० या वयोगटातील लोकांनी या देशात गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाविरोधात आणि मोदींच्या बाजूने मतदान केले. त्याची मीमांसा अनेक तऱ्हेने करता येईल; झाली पाहिजे. परंतु, देशातील लोकसंख्येचे बदल अनाकलनीय आहेत. भारताचे जवळजवळ ६० टक्के लोक तरुण आहेत; आणखी २०-२५ वर्षे देश तरुण राहील. पण तो आज जसा आर्थिक विषमतेने ग्रासलेला आहे, तसाच राहिल्यास येणाऱ्या काळात सामाजिक पातळींवर त्याचे दूरवर परिणाम होतील. त्या सर्व आणि येणाऱ्या नव्या पिढ्यांसमोर आर्थिक आव्हानांचा डोंगर मोठा आहे. तो दररोज उंचच उंच होतो आहे. त्या प्रश्नांना पेलायला लागणारे विचार आणि कार्यक्रम नव्या पिढीला या बाजारात कोण देणार? हा एक प्रश्नच आहे. एक वेळ मीडियाने ती भूमिका पार पडली असती, पण तोही बरेचदा अविवेकी वागतो आहे! सामाजिक संघटना– त्या केव्हाच संपल्या. आणि राजकीय पक्ष ठेकेदारीस लागले.

देशांतर्गत १९७५-७७ होती, तशी आणीबाणी कदाचित नाही लागणार. पण आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा आणि संविधान अर्पण करताना ज्या लोकशाहीची कल्पना आणि शपथ घेतली होती, त्याचे काय झाले? १९९०-९६ या काळात जन्माला आले, ते आज २० ते २५ या वयोगटात आहेत. त्यांच्या आयुष्यात गेल्या दहा वर्षांत काय झाले? ते सगळे आपल्या कुजलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत गुदमरले. बव्हंशी, जे उच्च-शिक्षणाच्या गोतावळ्यात आलेच नाहीत, ते ठिय्या मजूर किंवा रोज-मजुरीत आहेत. जे उच्च शिक्षण घेऊ शकले, त्यांच्या आई-बापांनी पैसा फेकला. ते सगळे विद्यापीठांच्या अथवा खासगी संस्थांमध्ये शिकून बाहेर पडलेत खरे, पण नेमके ते काय शिकले त्यांचे त्यांनाच कळेनात. त्यातले २०-२५ टक्के स्मार्ट असतीलही; पण मोठमोठाल्या पदव्या घेतलेले तरुण व्यवस्थित लिहू-बोलू शकत नाहीत, ही दाहक वस्तुस्थिती आहे.

त्याहून वयाने थोडे मोठे, म्हणजे ज्यांचा जन्म १९८० ते १९९० या दहा वर्षांत झाला, त्यांचीही परिस्थिती काही वेगळी नाही. ते अजूनही ‘जॉब मार्केट’मध्ये हेलपाटे मारीत आहेत. जागतिक बँक म्हणते, गेल्या पंधरा वर्षांत भारतात नोकऱ्या असुरक्षित क्षेत्रातच वाढल्या. गेले दशक तसेही ‘जॉबलेस ग्रोथ’चेच होते. खेड्यापाड्यात तर बघायची सोय नाही. तेथील तरुण तर देशोधडीला लागले. त्यांना ना नोकरीची आस, ना शेती ठीक.

जे पस्तिशी ओलांडून पुढे आलेत, त्यांच्यासमोर दोन मोठाले प्रश्न आहेत. आता त्यांची लहान मुले शिक्षणाच्या बाजारात उभी आहेत आणि त्यांच्यावर होणारा खर्च आताच मोठा झाला. पण तो केला तरी मुलांना शाळेत चांगले संस्कार मिळतीलच, याची खात्री नाही. नोकऱ्या आहेत, पण शाश्वत नाही.

एकंदरीत, आणीबाणीच्या काळात किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढ्यांसमोर आज राजकीय नाही, पण आर्थिक आणि अलीकडे सांस्कृतिक आणीबाणी रोजचीच आहे. किंबहुना, त्यांना आर्थिक लोकशाहीची अजून कल्पनाच नाही. त्यात मागास जाती आणि खालच्या वर्गाच्या लोकांचे चित्र तर भयावह आहे. त्यांच्याशी राजकीय पक्षांची नाळ पूर्णतः तुटलेली आहे. ज्या देशात विषमता हीच ‘ग्रोथ स्टोरी’ आहे, तिथे लोकशाही तरी अभिप्रेत कशी धरायची?

काल-परवा तर कहर झाला! देशाच्या सत्तेत असलेल्या भाजपने ‘आणीबाणी’चा चाळिसावा वर्धापन दिन साजरा केला. म्हणजे, इंदिरा गांधी आणि त्यांचा काँग्रेस पक्ष कसा चुकला, हे नव्या पिढीला कळले पाहिजे. पण त्यासाठी एक भला मोठा ‘इव्हेंट’? मग आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या चाळीस वर्षांत लोकशाही बळकट व्हावी, त्यासाठी कोणते प्रयत्न केलेत किंवा ते यापुढे करणार आहेत? ते जर लोकांना सांगितले असते तर बरे झाले असते. खरे तर जेवढे पाहिजे तेवढे, ज्या रंगांचे हवे त्या रंगांचे धर्मरक्षक आपल्या बाजारात मिळतात. पण ४० वर्षांत नव्या पिढ्यांना लोकशाहीचे राजकीय-आर्थिक बाळकडू मिळावे, त्यासाठी कोणते प्रयत्न झालेत?

१९७५नंतर आपल्या देशात लोकशाहीला काळिमा फासणाऱ्या अनेक घडामोडी घडल्या. एका मोठ्या घटनेचे शिल्पकार तर स्वतः अडवाणीच होते. त्या सर्व घटना आणीबाणीची पुनरावृत्ती नसतीलही, पण त्या एका ‘फ्री, लीबरल, समतावादी आणि संवैधानिक’ लोकशाहीच्यासुद्धा प्रतीक नव्हत्या.
१९७५च्या आसपास तरुण असलेल्या माझ्या आईवडिलांच्या पिढीने ज्या क्रांतीची मुहूर्तमेढ जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात समग्र स्वराज्याच्या आशेने केली होती, ती नंतरच्या एकाच दशकात काहीशी भ्रष्ट आणि काहीशी निराश झाली. काही लोकांचा अपवाद सोडा, ते स्वतःशी आणि जनतेशी निर्विवाद प्रामाणिक राहिले- आहेत. पण २०१०च्या नंतर काहीशी तशी आशा दिल्लीत आणि देशभर धगधगत्या आंदोलनांतून निर्माण झालेली आपण पहिली. पण जेवढ्या लवकर ती पल्लवित झाली, तेवढ्याच लवकर ती मावळली.

खांद्यावर झोळी लटकवून ज्यांनी या देशात एकेकाळी लोकशाहीचे विचार पेरले, सामाजिक अभिसरणातून लोकांसाठी परिवर्तनवादी कामे केली, त्यांना आज लोक वेडे म्हणतील. काहींना ठार मारण्याच्या घटनांनी हे समाजमन व्यथित होत नाही, सरकारे तर सोडाच, तिथे आणीबाणी मोकाट आणि लोकशाही दावणीला असेल.

jaideep.hardikar@gmail.com
(‘दि टेलिग्राफ’चे मध्य भारत प्रतिनिधी आणि ‘पेंग्विन इंडिया’तर्फे ‘ए व्हिलेज अवेट्स डूम्स डे’ या नावाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक)