आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदमी मर जाता है..

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सत्तेशी सलगी असलेल्या एका वर्गाने सतत आवाज चढवून बोलायचं - असहिष्णुता कुठेय? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी कुठेय? जात-धर्मातले संघर्ष कुठेय? जे काही आहे, ते बदनामीचे तंत्र आहे. देश प्रगती करतोय हे ‘संकुचित’ वृत्तीच्या लोकांना सहन होत नाही… गेल्या अडीच वर्षांपासून होत असलेल्या असल्या उफराट्या मांडणीची ही चिकित्सा…

ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे आणि प्रसिद्ध लेखिका डॉ. प्रज्ञा पवार यांना पाटण येथील विभागीय साहित्य संमेलनात समारोपाचे भाषण न करता, काही मंडळींच्या भावना दुखावल्याच्या कारणाने संमेलनस्थळ सोडावे लागले. गेली चाळीस वर्षे इतिहासाबद्दल आणि महापुरुषांबद्दल डॉ. कसबे मांडणी करत आहेत, ती मते आजच काही लोकांना आक्षेपार्ह का वाटू लागली आहेत? आजच्या टोकदार झालेल्या जातीय अस्मितांच्या संदर्भाने या घटनेकडे पाहिले, तर घोषणाबाजीचे राजकारण या पलिकडे यात फारसे काही दिसत नाही. महापुरुषांचे विचार बदलले तरी चालेल, पण जाती बदलायला नको, असे मतलबी राजकारण आता प्रत्येक जातीत शिरलेले दिसते. या घटनेतील हुल्लडबाजी सोडून दिली तरी, आज पुन्हा एकदा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रत्येक काळात गळचेपी होत आली आहे. संसदेच्या खर्चीत शासन कोणाचेही असो भारतात मूलतत्त्ववाद मात्र अधिक वाढतो आहे. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे सामाजिक स्वातंत्र्याच्या प्रमाणात असते. एखाद्या व्यक्तीला समाजाने किती मोकळीक दिली आहे, त्यावर व्यक्तीला मिळणारी विकासाची संधी आणि स्वातंत्र्याचा वापरही अवलंबून असतो. व्यक्तीला अशी संधी देणं, हे समाजाचं ध्येय आहे आणि समाजाची व्यवस्था अबाधित राखणं, ही व्यक्तीची जबाबदारी आहे. या दिशेनं जाणं म्हणजे मानवी प्रगतीच्या दिशेनं जाणं आहे. पाश्चिमात्त्य विचारांत आलेली अस्मितेची चर्चा सतत ‘स्व’च्या आकलनाभोवती, व्यक्तीच्या आत्मभानाभोवती त्याच्या नैसर्गिक जगण्याभोवती होत राहिली, पण भारतात मात्र ही चर्चा नेहमीच ऐहिकतेशी जोडली गेली, त्यामुळे त्याच्या साऱ्याच अभिव्यक्ती स्थळांचे नियंत्रण एका अदृश्य श्रद्धेच्या हातात गेल्याने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सतत संकोच होत गेला आहे.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक क्षेत्रात गेल्या दोन-तीन वर्षांत मोठी वादळे आली आहेत. या दरम्यान, विचारवंतांच्या हत्या तर झाल्याच, पण आता कुणी काय खावे? कुणी कोणती वस्त्र वापरावीत? कुणी काय बोलावे आणि कुणी काय लिहावे? यावर खुलेआम बंधने येऊ लागली आहेत. ही सांस्कृतिक बंधने घालण्याचे अधिकार लोकशाहीत कुणी कुणाला दिले आहेत? ज्यांचा भारतीय संविधानावर विश्वास आहे, ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, ज्यांना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता टिकवायची आहे, अशी माणसे सत्तेचा आणि कायद्याचा धाक दाखवून सांस्कृतिक दहशतवाद पसरवणार नाहीत. पण मग आपल्या सांस्कृतिक आचरणावर दहशत पसरवून राजकीय फायदे घेऊ पाहणारे कोण आहेत? याचा सर्वसामान्य माणसाने विचार केला नाही तर अराजकाची पावले दूर नाहीत.

गेल्या काही वर्षांत उन्मादी होत चाललेल्या सांस्कृतिक दडपशाहीला रोखायचे कुणी हा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. बाबरी मशिदीपासून गडद झालेला हा सांस्कृतिक दहशतवाद आता पाटणपर्यंत येऊन ठेपला आहे. डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येने हा सांस्कृतिक उन्माद कोणत्या थराला गेला आहे याची कल्पना महाराष्ट्राला आली आहेच. हा उन्माद कोण वाढवतो? ती माणसं आहेत की प्रवृत्ती? या उन्मादाचा दोष केवळ घोषणाबाजी करणाऱ्या व्यक्तींना देऊन चालणार नाही. घोषणाबाजी करण्यासाठी तरुणांना भडकवणाऱ्या राजकीय तत्त्वशून्यतेलाही जबाबदार धरले गेले पाहिजे. राजकारण, धर्मकारण आणि अर्थकारणाचा फैलाव समाजाच्या सांस्कृतिक धमन्यांतून होतो. त्यामुळे जगाच्या इतिहासात राजकारणाने सांस्कृतिक मक्तेदारी आपल्या हातात राहील असेच नेहमी पाहिले आहे. देशात आणि देशाबाहेरही सांस्कृतिक दहशतीच्या घटना वाढत आहेत. अशा घटना अचानक घडताहेत असेही नाही. त्या घटना पूर्वीही घडत होत्या, पण आता तथाकथित संस्कृतिरक्षकांना राजकीय आश्रय घेणे सोपे झाले आहे. महापुरुषांच्या नावांचे राजकारण, मोर्चे आणि प्रतिमोर्चे या गोष्टी मानवी मूल्यांच्या मागणीसाठी आवश्यक आहेत. ते समाजाच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे, पण जातवर्चस्वाचे आणि महापुरुषांच्या नावांचे राजकारण करून केवळ प्रतिकांच्या लढाया उभ्या राहातील, यातून सांस्कृतिक एकोपा मात्र साधणार नाही.

माणसाला निसर्गाशी लढण्याचे सामर्थ्य विज्ञानाने दिले, दारिद्र्याशी लढण्याचे सामर्थ्य श्रमाने दिले तसे जात आणि धर्माशी लढण्याचे सामर्थ्य संविधानाने दिले आहे. ते सामर्थ्य संविधानावरच्या विश्वासाने आणि सांविधानिक आचरणानेच वाढणार आहे. पण का कुणास ठाऊक, अलीकडे संविधानापेक्षा व्यक्ती मोठी होती चालली आहे. व्यक्तीच्या जातीय प्रतिष्ठेची, सामंती अहंकाराची झूल कायद्यापेक्षाही मोठी झाली आहे. प्रत्येक जातीच्या जातीय अस्मिता विखारी बनल्या आहेत. या टोकदार अस्मिता, मग घोषणा देतात, मोर्चे काढतात, दंगे आणि जाळपोळही करतात.

या जातीय अस्मितांनी क्रांती केली, अशी उदाहरणे जगात नाहीत. रशिया, फ्रान्स, अमेरिका आणि भारतात ज्या ज्या सामाजिक, राजकीय क्रांती झाल्या, त्या सर्व वर्गीय क्रांती होत्या. हे विसरून चालणार नाही. म्हणून वर्गीयदृष्ट्या आपण एक होणे ही, काळाची गरज आहे. प्रत्येक जातीत गरीब वर्ग आहे. प्रत्येक जातीत उच्च आणि उच्च मध्यम वर्ग आहे. या प्रत्येक वर्गाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. ते प्रश्न समजून घेऊन वर्गावर्गांमधली दरी कमी केली तर जातीय अहंकार टोकदार बनणार नाहीत. शेवटी समाज एकसंघ करण्यासाठी लोकशाही समाजवादाची गरज आहे. खरे तर महाराष्ट्रातल्या मध्यम जाती सामाजिक उद्रेकापासून काहीशा दूर होत्या. शिक्षणाच्या प्रगतीने या जातींनीही आधुनिकीकरणाची कास धरली होती. महाराष्ट्रातल्या वैदिक परंपरेला जोडलेल्या जाती जागतिकीकरणात आधुनिक झाल्या खऱ्या, परंतु त्यांचे आधुनिकीकरण सामंती मानसिकतेतच होत आहे, ही सामंती मानसिकता या जातींना वस्तुनिष्ठ इतिहासपासून दूर घेऊन चालली आहे. या जातीतल्या शिकलेल्या आणि विचार करू पाहणाऱ्या तरुणांना इतिहासाची नीट आकलन झाले नाही, तर ते बंड करून उठतील, म्हणून वैदिक परंपरेतील वरच्या जातीने नेहमीच इतिहासात हस्तक्षेप करून आपल्याला पोषक असा इतिहास मांडला आहे. आपले इतिहासाचे अज्ञान भावा-भावांमध्येच एकमेकांचे डोके फोडायला लावते आहे. आपल्या इतिहास अभ्यासकांनी निर्णायक इतिहास न मांडता तो रंजकपणे मांडल्यामुळे समाजात मोठ्या गडबडी झाल्या आहेत.

इतिहासाचा अभ्यासक एका अर्थाने सर्जनशील कलावंत असतो, मार्गदर्शक असतो. त्याने समाजाला आपल्या गतेइतिहासाचे वास्तव सांगून वर्तमानात जगण्याची सम्यक देणे अपेक्षित आहे. परंतु आपल्या शाळा, महाविद्यालयांतून जो गाळीव इतिहास शिकविला जातो, त्याची सामाजिक फलश्रुती दिसली असती, तर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनातल्या अनेक जाळपोळी आपण रोखू शकलो असतो, इतिहास घडवणारे महापुरुषही माणसा माणसातील असहिष्णूतेचा विषय बनले नसते.

छत्रपती शिवाजी महाराज क्षत्रिय होते की, शूद्र होते? त्यांनी दुसऱ्या राज्याभिषेकासाठी शूद्र जातीतील स्त्रीशी विवाह केला का? केला असेल, तर नेमका कोणत्या स्त्रीशी केला? हा प्रतिकांचा वाद इतिहासतज्ज्ञ आणि विचारवंत त्यांच्या त्यांच्या संशोधनातून मिटवतील. पण सामान्य माणसाने यातून निर्माण होणाऱ्या जातिश्रेष्ठत्वाच्या वादाला थांबवायला हवे. छत्रपती शिवाजी महाराज क्षत्रियांचे जसे राजे होते तसेच ते शूद्रातिशूद्रांचेही राजे होते. हे लक्षात घेऊन जातवर्चस्वाची झूल ज्या-ज्या जातींनी अंगावर पांघरलेली आहे, त्यांनी ती फेकून दिली पाहिजे. आपला सामाजिक इतिहास इतिहासकारांनी नेहमीच अशा अंधुक वळणावर आणून ठेवला आहे. त्याचा फायदा आज राजकारणी घेत आहेत. इतिहासकारांनी या वळणांवर निर्णायक प्रकाश टाकण्याचे काम करायला हवे होते, पण जातवर्चस्वाच्या मानसिकतेत गुरफटलेल्या काही इतिहासकारांनी हा संभ्रम तसाच ठेवण्यात धन्यता मानली. ज्यांनी हा संभ्रम दूर करणासाठी खरा इतिहास मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना समाजाचा धाक दाखवून देशद्रोही मानले अथवा शस्त्राने मारण्यात आले, हा चक्रधर, तुकाराम ते दाभोळकर, पानसरेंपर्यंतचा इतिहास महाराष्ट्राला माहीत आहे. अशा प्रसंगी बहुजन समाजातील सर्व जातींनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, महापुरुषांची जातीजातीत विभागणी करून आपल्या पोटाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. मोर्चे आणि प्रतिमोर्चे काढून आपले प्रश्न कायमचे सुटतील असेही नाही. नपेक्षा जागतिकीकरणाने जी आर्थिक दरी निर्माण केली आहे याकडे लढाई वळवली पाहिजे.

पारंपरिक भारतीय समाजवास्तव आणि भांडवली व्यवस्थेने आणलेला व्यक्तिसापेक्ष मुक्तपणा या दोन्ही गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या आहेत. त्यांचे टकराव जेव्हा जेव्हा झाले, तेव्हा भारतातल्या सर्जनशील कलावंतांच्या कलांचा सतत मृत्यू झाला आहे. या गळचेपीचे प्रमाण गेल्या दोन दशकांत अधिक वाढले हे मात्र स्पष्ट आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भांडवलशाही आणि धर्मसत्ता, धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांचे परस्पर संबंध कसे असतील, यावर आपले सांस्कृतिक संचित अवलंबून आहे. यांत जसे मैत्रीचे संबंध वाढतील, तशी आपली धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णू लोकशाही धोक्यात येईल, याकडे आता गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.

भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपक्ष, समाजवादी आणि लोकशाही प्रजासत्ताक समाजरचना प्रस्थापित कराण्याचे अभिवचन दिले आहे. स्वातंत्र्य सत्तरीत येत असूनही, आपण या अभिवचनाची पूर्तता करू शकलो नाही. जातिभेद, विषमता आणि धर्मांधता ही याची मुख्य कारणे आहेत. जेव्हा आपले राजकारण धर्मांचा नव्हे, तर राज्यघटनेचा आदर करेल तेव्हा आपल्या देशातील नव्या नव्या कलांना बहर येईल, अभिव्यक्तीची कदर होईल, साहित्यिक-कलावंतांना मोकळा श्वास घेता येईल आणि सांस्कृतिक संपन्नता येईल. आपल्या शासनाने विज्ञाननिष्ठ, मानवतावादी सांस्कृतिक दृष्टिकोन कृतीत आणला नाही, तर रोज नव्या नव्या कलांचा आणि कलावंतांच्या अभिव्यक्तीचा मृत्यू होत राहील. पाटणच्या घटनेचा बोध घेऊन महाराष्ट्रातील लेखक, कलावंत आणि प्रागतिक संघटनांनी एक झाले नाही, तर हा सांस्कृतिक उन्माद अधिक वाढत जाईल. आता वेळ आली आहे ती लेखक, कलावंतांच्या सांस्कृतिक हस्तक्षेपाची. समाजातला शिक्षक, प्राध्यापक, िवद्यार्थी, पत्रकार, समाजसेवक, लेखक आणि कलावंत या साऱ्यांनी एकत्र येऊन या संस्कृतिक दडपशाहीविरोधी आवाज उठाविण्याची. आपापल्या सामाजिक, सांस्कृतिक आचरणात आपापले सहिष्णू, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीचे राजकारण उभे करून हस्तक्षेप केला नाही, तर आज आपल्या समाजजीवनात उभा असलेला फॅसिझम परतवता येणार नाही. शेवटी एवढेच की, मरने के बाद आदमी कुछ नही बोलता। मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता। लेकिन कुछ नहीं बोलने से और कुछ नही सोचने से, आदमी मर जाता है...

m.kasbe1971@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...