आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऐरे गैरे नथ्थू खैरे...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
साहित्य संमेलनाची निवडणूक जाहीर झाली की, आजवर कधीही ऐकिवात किंवा वाचनात नसलेली नावं अचानक पुढे येतात आणि ही कोण माणसं आहेत, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो. साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीच्या काळातच कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवणारी ही माणसं एरवी कुठे असतात? साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीत जिंकून वर्षभर मिरवण्याच्या हव्यासापोटी स्वतःचा वकूब न ओळखताही निवडणुकीला उभं राहण्याचं धाडस जे लोक दाखवतात, त्यांना आम्ही मंगेश पाडगावकरांच्या वतीनं एक ‘गांडू सलाम’ तर नक्कीच देणार...

मराठी जनांची करमणूक करणाऱ्या, अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीस या महिन्यात सुरुवात झाली आहे. मराठी साहित्यप्रेमींची करमणूक करण्याचं असिधारा व्रत हाती घेतलेल्या या निवडणुकरूपी मनोरंजक उत्सवाने याही वर्षी साहित्यप्रेमींची निराशा केलेली नाही. म. सु. पाटील यांनी याचा शुभारंभ केला. ‘बाळासाहेब ठाकरेंनी साहित्य संमेलनाला बैलबाजाराची उपमा दिली होती, ती चुकीची नव्हती, सध्याच्या संमेलनांचं बैलबाजारातच रुपांतर झालंय,’ असं म. सु. पाटील यांचं म्हणणं आहे. साहित्य संमेलनाला बैलबाजाराची उपमा देणारे बाळासाहेब ठाकरे आम्हाला माहीत आहेत, पण त्या विधानाचा निषेध न करता उलट समर्थन करणारे म. सु. पाटील कोण, ते आम्हाला विचारू नका, कारण आम्हाला ते खरंच माहीत नाहीत.

साहित्य संमेलनाची निवडणूक जाहीर झाली की आजवर कधीही ऐकिवात किंवा वाचनात नसलेली नावं अचानक पुढे येतात आणि ही कोण माणसं आहेत, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो. अध्यक्षीय निवडणूक लढवण्याचं नाकारणारे म. सु. पाटील, अर्ज बाद झालेले सालाबादचे उमेदवार वाळुंजकर आणि चौरंगी लढतीत उरलेले डॉ. जयप्रकाश घुमटकर, डॉ. मदन कुळकर्णी, प्रवीण दवणे, डॉ. अक्षयकुमार काळे, यातील कोणती नावं आपल्याला माहीत आहेत, या प्रश्नाचं प्रत्येक वाचकानं स्वतःच उत्तर द्यावं. साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीच्या काळातच कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवणारी ही माणसं एरवी कुठे असतात? साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीत जिंकून वर्षभर मिरवण्याच्या हव्यासापोटी स्वतःचा वकूब न ओळखताही निवडणुकीला उभं राहण्याचं धाडस जे लोक दाखवतात त्यांना आम्ही मंगेश पाडगावकरांच्या वतीनं एक ‘गांडू सलाम’ तर नक्कीच देणार.

या सर्व परिस्थितीची आद्य जन्मदात्री आहे, आपली मराठी साहित्य महामंडळ संस्था. ही संस्था संमेलनं भरवण्यापलीकडे काय करते, याची माहिती तिच्या पदाधिकाऱ्यांनाही नसावी. महामंडळाची घटना ही कुराण, गीता आणि बायबल यांच्यासारखीच अपरिवर्तनीय आहे. भारताच्या राज्यघटनेतही वेळोवेळी सुधारणा झाल्या आहेत, पण महामंडळाच्या घटनेत मात्र सुधारणा होत नाहीत आणि त्यामुळे निवडणुकीच्या संदर्भातही काही बदल करणं शक्य झालेलं नाही. सध्याचे महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी तडफदार कार्यकर्ते आहेत, असा समज त्यांनीच त्यांच्या काही भाषणांतून करून दिला होता. त्यामुळे या वेळी तरी महामंडळ काही धाडसी निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनीही नंतर पैशाचं रडगाणं सुरू केलं आणि पदाधिकारी बैठकांना उपस्थित राहात नाहीत, त्यामुळे बरेच निर्णय वेळेवर घेता येत नाहीत, असाही एक नेहमीचा बचाव केला. कामं करण्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज असते, पैशांची नाही. कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पदाधिकाऱ्यांच्या सोयींवरच जर पैसा खर्च होत असेल, तर या कामचुकार पदाधिकाऱ्यांची गर्दी तरी कशाला जमवली आहे? केवळ मानासाठी आणि मिरवण्यासाठी जर या पदाचा गैरवापर जर होत असेल, तर ही पदं रद्द का केली जात नाहीत?

१३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या मराठी भाषिकांच्या भाषाविषयक अत्यंत महत्त्वाच्या व प्रतिष्ठेच्या साहित्य संमेलन अध्यक्षाची निवड केवळ १०७५ मतदार करतात. महामंडळानं उदारपणे उमेदवारांनाही मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे आता त्याची संख्या १०८० झाली आहे. एकीकडे लोकशाही निवडणूक असल्याचं सांगायचं आणि उमेदवारालाच मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करायचं ही यांची लोकशाही! बरं, आजवर कोणा उमेदवारानं याविषयी विरोध व्यक्त केल्याचं किंवा निषेध म्हणून निवडणुकीवर बहिष्कार घातल्याचं दिसलं नाही. ज्यांना स्वतःच्या मतदानाच्या अधिकाराविषयी काही सन्मान नाही, त्यांना इतरांच्या मताविषयी काय पर्वा असणार? मतदानाची एकंदर व्यवस्थाच अशी आहे की, त्यामुळे कोणताही उमेदवार जिंकून येण्यासाठी लाचार होतो आणि काय वाट्टेल ते करायला तयार होतो. यातील गंमत अशी की, हे उमेदवार मतदार यादीत असलेच पाहिजेत, असं काही बंधन नाही. हे चुकीचं आहे असंही कोणाला वाटत नाही. आता हे मतदार कोण असतात? या घटक संस्था व समाविष्ट संस्थाचे आजीवन सभासद हे पात्र मतदार असतात. पण म्हणून सर्वांनाच मतदानाचा अधिकार मिळत नाही आणि इथूनच निवडणुकीतील सौदेबाजी सुरू होते. मतदार कोण असावेत, हे ठरवण्याचा अधिकार त्या त्या संस्थेला असतो. त्यामुळे कोणत्या घटक संस्थेकडे साहित्य महामंडळाचा कारभार देण्यात आला आहे, उमेदवार कोण असणार आहेत आणि कोणाला निवडून आणायचं, यानुसार मतदार यादी तयार करण्यात येते. त्यामुळे ज्याला मागील वर्षी मतदानाचा अधिकार नव्हता, त्याला तो या वर्षी मिळू शकतो. पण पुढच्या वर्षी त्याचं नाव मतदार यादीत असेलच असं मात्र नाही. या सर्व प्रकारांत जातीपातीचं, मानापमानाचं नाट्य अर्थातच मोठ्या हिरिरीनं खेळलं जातं आणि मागचे पुढचे हिशेबही चुकते केले जातात.

अशा पद्धतीने यादी निश्चित झाली की, अर्थातच त्यातील करावयाचे गैरव्यवहारही निश्चित केले जातात. काही ठिकाणी घटक संस्थांतील लोकच मतं देऊन मोकळे होतात. मतदारही इतके भेकड आणि लाळघोटे असतात की, आपल्या वतीनं मतदान केलं जातंय, याचा जाब कोणी विचारत नाही. उमेदवारांचे कार्यकर्ते मतपत्रिका गोळा करायला घरी कसे येतात, याचं कोणाला नवल वाटत नाही. या सर्व गोष्टींवर प्रचंड टीका होऊनही महामंडळ ढिम्म ते ढिम्मच! घटनेची ढाल पुढे करून दरवर्षी तोच तमाशा करायला मोकळे. या निवडणुकीच्या पद्धतीमुळे उमेदवारही आपली सारी लाजलज्जा, मानसन्मान गुंडाळूनच निवडणुकीत उभा राहतो. मग जिंकून येण्यासाठी घटक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची निलाजरी सरबराई करण्यात त्यांना काही गैर वाटत नाही. या घटक संस्थांमध्ये वर्षानुवर्षे तीच मंडळी कायम असतात. त्यांचीच माणसं पदांवर असतात, ज्यांचा साहित्याशी काडीचा संबंध नसतो आणि त्यांच्याच मर्जीतली माणसं मतदार यादीत असतात, जी त्यांच्या आदेशावर नंदीबैलासारखी मान हलवतात. लेखक आपल्या ताब्यातला माणूस आहे, अशी यांची पक्की धारणा असते आणि लेखकांच्या स्वतःच्याच बोटचेपेपणामुळे त्यांची सत्ता कायमच राहते. ही मराठी साहित्यातली सांस्कृतिक दहशतवादाची केंद्रेच आहेत यात वाद नाही.

निवडणुकीतील घसरत्या स्तराला आपले थोर मराठी लेखकही त्याला तितकेच जबाबदार आहेत. ज्यांनी १३ कोटी मराठी भाषिकांचं प्रतिनिधित्व करण्याची मनीषा बाळगावी, त्यांची खरंच तितकी योग्यता असते, का हा प्रश्न ना मतदार त्या उमेदवारांना विचारत ना, ते उमेदवार स्वतःला विचारत. सामाजिक बांधीलकी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या कसोटीवर ना घटक संस्था खऱ्या उतरतात, ना उमेदवार ना एकूण मराठी लेखक समुदाय. नुकतेच पाटण येथे प्रज्ञा दया पवार व रावसाहेब कसबे यांना काही बिनडोक माजोरड्या लोकांच्या दबावामुळे संमेलनातून बाहेर पडावं लागतं आणि तशी विनंती खुद्द संमेलनाची आयोजक संस्थाच त्यांना करते तेव्हा असल्या कणाहीन संस्था आणि त्यांचे दुबळे पदाधिकारी यांची मराठी साहित्याला काय गरज आहे, याचा विचार कोणाला करावासा वाटत नाही. आपले लेखकदेखील आता पक्के राजकारणी बनत चालले आहेत. त्यामुळे निषेध असो वा समर्थन यातही निवडीचा भाग येतो. त्यांच्या निकषात जे लोक किंवा ज्या कृती बसतात, त्यांचाच ते निषेध किंवा समर्थन करतात. एरवी मूग गिळून गप्प बसतात. लेखकच आता इतक्या खालच्या पातळीवर आले आहेत की, त्यांच्या साहित्याचा किंवा व्यक्तिमत्त्वाचा आदरयुक्त दरारा आता कोणालाच जाणवत नाही. एरवीही मराठी साहित्य म्हणजे एक मोठी बोंब आहे आणि त्यात किमान माणूस म्हणून तरी आपला आब टिकवावा, तर तेही होताना दिसत नाही.

लोकशाहीत निवडणूक लढवण्याचं स्वातंत्र्य नाही का, असा प्रश्न विचारला जातो. पण ही काही राजकीय निवडणूक नाही. साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीला काही प्रतिष्ठा आहे, जी आपण आपल्याच कर्तृत्वानं घालवून बसलो आहोत. कोट्यवधी मराठी जनांच्या भाषिक व साहित्यिक प्रतिष्ठेची जपणूक करू पाहणाऱ्या माणसाला किमान पात्रतेचे निकष तरी असावेत की नाही? बरं जे उभे राहतात त्यांना स्वतःला तरी आपण या पदासाठी लायक आहोत की नाही याचा विचार का करावासा वाटत नाही? निवडणुकीतील राजकारणामुळे महिला लेखक यात सहभागी होत नाहीत, याचा कोणी तरी विचार करणार आहे का? बिनविरोधी निवडणूक व्हावी म्हणून महामंडळानं काही ज्येष्ठ सन्माननीय साहित्यिकांना पत्रं पाठवली होती, पण त्याची उत्तरं देण्याची तसदी फारशी कोणी घेतली नाही. अशा मग्रूर लेखकांना मग वाचक तरी कशाला काय किंमत देणार? वय वाढल्यानं ज्ञानवंत होता येत नाही, आणि भरमसाठ पुस्तकं लिहिल्यानंही कोणी साहित्यिक बनेलच याची खात्री देता येत नाही.

मराठी साहित्याचं काडीपेटीचं जग जागतिक साहित्यात कुठेच नाही. पण त्याचा विचार कोणाला करावासा वाटत नाही. नावात ‘अखिल भारतीय’ आणि ‘विश्व साहित्य’ शब्द घातले म्हणजे, मराठी साहित्य अखिल भारतीय आणि वैश्विक बनत नसतं. बुरसटलेल्या मराठी साहित्य संस्था, तिथले उद्दाम पदाधिकारी आणि स्वकोशमग्न लेखक समुदाय यांच्यामुळे मराठी साहित्याचं काडीचंही भलं होण्याची शक्यता नाही. गेल्या शतकभरातील या उत्सवी संमेलनांमुळे आणि पुरातन सनातनी प्रवृत्तीच्या साहित्य संस्थांमुळे जर मराठी साहित्याचं काही भलं होत नसेल, तर त्या मोडीत काढणं कधीही चांगलं. त्या आहेत म्हणून मराठीचं साहित्याचं भलं झालंय असं काहीही नाही आणि उद्या त्या नसतील तर मराठी साहित्यजग उध्वस्त होईल, असंही काही नाही. निदान लेखकांची लाज तरी वाचेल आणि मराठी माणसालाही कोणत्याही ऐऱ्या गैऱ्या माणसाला साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून स्वीकारण्याची वेळ येणार नाही.

pratikpuri22@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...