आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोर्ट नावाचा फ्लॉप पिच्चर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
'जसं एके काळी नेमाडेंच्या ‘कोसला’ कादंबरीने समाजाला डुलक्या घेताना पकडलं होतं, तसंच नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘कोर्ट’ सिनेमाने स्वप्रेमात मग्न समाजाला रंगेहाथ पकडलं आहे. यात ज्यांच्या जाणिवा अद्याप शाबूत आहेत, ते मुळासकट हादरलेत. इतरांनी मात्र थयथयाट तरी केलाय किंवा ‘कोर्ट’च्या मार्गाला जाणंच टाळलं आहे.'

रॉबर्ट केन्नर यांची ‘फूड इन्कॉर्पोरेटेड'(२००८) (https://youtu.be/OyhPqrnm48o) ही डॉक्युमेंट्री जेव्हा सामान्य लोकांना पहिल्यांदाच दाखवण्यात आली, तेव्हा त्यावरून चर्चेला उधाण आले. सर्वत्र स्वस्त उपलब्ध असणारे चिकन आणि मटण कसे केमिकलचा मारा करून बनविले जाते, त्यासाठी पाळल्या जाणाऱ्या कोंबड्या आणि गाई यांना कसल्याकसल्या यातनांमधून जावे लागते, आणि हे असे अन्न खाल्ल्यामुळे निरनिराळे विकार कसे जन्माला येतात, याचा संबंध प्रस्थापित करणारी माहिती त्यात होती. या चित्रपटाचा विषय, अर्थात लोक आवडीने खातात, त्या फास्टफूडशी होता. त्यामुळे ही डॉक्युमेंट्री सुखाने जगणाऱ्या लोकांसाठी प्रचंड गैरसोयीची होती. इतकी की, काहींनी ती कधी पाहायची नाही, असे ठरवून टाकले. स्क्रिनिंगनंतर हा सिनेमा कोंबड्यांनी पाहिला आणि त्यांना तो समजला. तर कोंबड्या एका दिवसात माणसांविरुद्ध बंड करून उठतील, असा विनोद काही लोक करू लागले. त्याचे कारणही तसेच होते. अन्नव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर जास्तीत जास्त नफा कमावण्यासाठी या कंपन्यांनी अवलंबिलेले मार्ग भयानक होते. ‘फूड इंक’ हा सिनेमा कित्येकांनी नाकारला; पण ज्यांना तो समजला त्यांच्या आयुष्यावर या चित्रपटाने कमालीची छाप पाडली. यातल्या कित्येक लोकांनी बाहेरचे खाणे कमी, अथवा पूर्ण बंद केले. ऑरगॅनिक फूडची मागणी वाढली, ज्यामुळे कितीतरी छोट्या शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचा नवीन व्यवसाय मिळाला. याच धर्तीवर मग अन्नाविषयी प्रबोधन करणारे आणखी काही माहितीपट आले, आणि ते बघून लोकांना अनेक विकारांपासून आणि व्याधींपासून सुटका करून घेता आली, आपल्या जीवनशैलीत आरोग्यदायी बदल करवून घेता आले.
‘फूड इंक’ सिनेमा येण्याअगोदर २००३मध्ये जोयेल बकान लिखित ‘द कॉर्पोरेशन' (https://youtu.be/Z4ou9rOssPg) या चित्रपटाने व्यवस्थेला हादरा देणाऱ्या डॉक्युमेंट्रीची खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली, असे म्हणता येईल. या सिनेमात भांडवलशाही कंपनी ‘कॉर्पोरेशन' नेमकी काय असते, ती नफा कमावण्यासाठी कुठल्या थरापर्यंत जाऊ शकते, यातून श्रीमंती आणि गरिबीत अंतर वाढून मग गरीब माणसाच्या किमान संधीदेखील कॉर्पोरेशनची व्यवस्था हिरावून घेऊ शकते, यावर सविस्तर प्रकाश टाकण्यात आला. हा काळ आर्थिक मंदी येण्यापूर्वीचा होता आणि अमेरिकेत निरनिराळ्या स्वतंत्र विचारांचे वारे वाहात होते. ज्यात एक प्रमुख विषय होता, कंपन्यांची वाढत जाणारी अनिर्बंध नफेखोरी आणि त्यामुळे निर्माण होणारे निरनिराळे प्रश्न. सध्याच्या काळातील अमेरिकतल्या अनेक पुरोगामी विचारांच्या महत्त्वाच्या आंदोलकांच्या मुलाखती त्यात दाखविण्यात आल्या होत्या. या एका चित्रपटामुळे अनेक तरुणांना आपण मनातल्या मनात करणारे विचार फक्त आपल्यापुरतेच नसून परिस्थिती खरोखरच अशी आहे, किंबहुना आपण विचार करतोय त्यापेक्षाही भयानक आहे, हे कळले. ‘द कॉर्पोरेशन’ हा सिनेमा लोकांच्या पैशातून बनविला गेला आणि त्याच्या निर्मितीखर्चाएवढी रक्कम जमा झाल्यानंतर तो अधिकृतरीत्या टोरेंटवर मोफत डाउनलोडसाठी देण्यात आला. आंतराष्ट्रीय पातळीवर पारितोषिकांची सव्वीस मानांकने मिळवून या चित्रपटाने चार मिलीयन डॉलरपेक्षा जास्त कमाई केली, ज्यात त्याचे वितरक ‘झयेगेस्ट फिल्म्स'चा मोठा वाटा होता.
असाच एक ‘कोर्ट' नावाचा सिनेमा गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात वेनिसच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात पहिल्यांदा दाखविण्यात आला. या सिनेमाचे पूर्णतः नवे तंत्र आणि त्यातली मूलभूत समस्येला थेट वाचा फोडण्याची शक्ती पाहून परीक्षकांना हा चित्रपट अर्थातच खूप आवडला. हा चित्रपट डॉक्युमेंट्री प्रकारापुरता न राहता, त्यात कथानक दाखविले गेले आहे; पण कथानकाचा वापर गोष्ट सांगण्यासाठी न करता न्यायव्यवस्थेतील वास्तवता दाखविण्यासाठी केला गेलेला पाहून अर्थातच सिनेक्षेत्रातल्या कितीतरी दिग्गजांचे मत या चित्रपटाविषयी कमालीचे अनुकूल बनले. मग ‘कोर्ट’ एकामागून एक फिल्म फेस्टिवल्स आणि स्पर्धांमध्ये बक्षिसे मिळवू लागला, फेब्रुवारी महिना उगवेपर्यंत ‘कोर्ट'ची परिणामकारकता ‘फूड इंक' आणि ‘द कॉर्पोरेशन' या सिनेमांइतकीच आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय माध्यमांकडून व्यक्त केले जाऊ लागले. त्यानंतर ‘झयेगेस्ट फिल्म्स'ने या चित्रपटाचे वितरण हक्क घेतले. पुढे हा सिनेमा तिथल्या सामान्य प्रेक्षकांनी पाहिला आणि ज्यांनी तो पाहिला त्यांना मूलभूत विषयातला प्रश्न कळला. याच काळात हा सिनेमा भारतातल्याही काही फिल्म फेस्टिवलमध्ये दाखविला गेला. अर्थात, फेस्टिवलच्या प्रेक्षकांनाही तो भावला. अलीकडे त्याला राष्ट्रीय पुरस्कारदेखील मिळाला. यानंतर आता शेवटचा टप्पा होता, तो ज्या समूहांच्या भाषेत आणि व्यवस्थेत हा चित्रपट बनला होता, जे लोक त्याचा विषय होते, त्यांना हा चित्रपट दाखविणे. सिनेमाच्या कथानकात चळवळीतल्या एका कार्यकर्त्याचे पात्र असल्याने, तो सिनेमा चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी अर्थातच उचलून धरला. त्यानंतर फिल्म फेस्टिवल आणि समांतर रंगभूमीचा सुजाण प्रेक्षकवर्गही होता, पण फक्त या घटकांनाच धरून यशस्वी व्यवसाय केला जाऊ शकत नव्हता. सिनेमाच्या आर्थिक पातळीवर अशा गोष्टी घडतात, हे चित्रपट निर्मात्याला व्यवस्थित ठाऊक असावे, पण याहीपेक्षा मोठे कुतूहल होते, ते चित्रपटाला कसा प्रतिसाद मिळतो याचे.
हा प्रतिसाद मग निरनिराळ्या पातळ्यांवरती आणि स्तरांमधून आला आणि त्यात टोकाची मतभिन्नता होती, जे फार क्वचित घडतं. समीक्षकांनी जास्त जोखीम न घेता ‘कोर्ट’ला चार, साडेचार किंवा पाच रेटींग दिले. ‘कोर्ट’ या चित्रपटाचे निर्मितीमूल्य पराकोटीचे सटिक असल्याने, काही समीक्षकांनी समीक्षा करणे नाकारून, एका प्रकारे या सिनेमाचा गौरवच केला. समाजातल्या जाणत्या वर्गाला अर्थातच हा चित्रपट आवडला. या पलीकडे जाऊन मात्र एका हाताने गाडी चालवून दुसऱ्या हाताने व्हॉट‌्सअ‍ॅप चेक करणाऱ्या लोकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जागृत झाले. हा सिनेमा फारच बोअरिंग आहे, अर्थहीन आहे, फसवणूक करणारा आहे, यापेक्षा ‘फँड्री’ चांगला होता, यापेक्षा ‘फास्ट अँड फ्युरियस' पाहायला हवा होता, असे निरनिराळे उथळ आवाज उठायला लागले. काहींनी तर हा सिनेमा मतिमंद मुलांसाठी बनविलेला आहे, इतक्या हिन दर्जाच्याही प्रतिक्रिया दिल्या. आपल्याला समजत नसलेला विषय दुसऱ्याला शिकविणाऱ्या लोकांचा असाही सुळसुळाट झाला आहेच; त्यांना ‘कोर्ट’वर टीका करून आपल्यावर उजेड पाडून घेण्याची सुवर्णसंधी लाभली. मग सोशल मीडियावर यातून भरपूर चर्चा घडून आल्या.
अलीकडच्या काळात उपयोगी ठरतील, असे चर्चात्मक वादविवाद जास्त होताना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे होणाऱ्या चर्चा समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या, असे थोड्या वेळासाठी म्हणता येतं, पण ते थोड्या वेळासाठीच. या चर्चा कुठपर्यंत जातात, याबद्दलचे दृष्यही ‘कोर्ट'मध्ये आहे. इतकेच काय, स्वतःला विचारवंत म्हणविणाऱ्या लोकांच्या मर्यादाही या चित्रपटात दाखविल्या आहेत. ‘फूड इन्कॉर्पोरेटेड' किंवा ‘द कॉर्पोरेशन'ने समाजात जसे मूलभूत बदल घडवून आणले, तसेच बदल घडवून आणण्याची सर्व शक्ती ‘कोर्ट'मध्ये आहे, पण ते बदल घडून येणे हा फक्त आशावादच राहण्याची शक्यता जास्त आहे. आपल्या देशातले लोक एकूण एक कामे करताना दर पाच मिनिटांनी मोबाइलमध्ये नजर टाकीत असतात, अडीच वर्षाच्या मुलाला समजेल इतकं सोप कथानक असलेल्या टीव्ही सिरीयल्स आणि जाहिरातींचा मारा, आपल्या आजूबाजूला सतत चालू आहे. आमची राजकीय व्यवस्था ही व्यवस्था कमी, आणि मनोरंजन जास्त झाली आहे. इतकेच काय, तर तरल धार्मिक संगीत लाऊड स्पीकरवर वाजविणाऱ्या मॉडर्न अंत्ययात्रेच्या गाड्याही आम्ही डिजाईन केल्या आहेत. आमचे मोबाइल, आमची ढिंगचँग गाणी, आमची बेजबाबदारपणे हाकलेली वाहने आणि आमचे अडीच वर्षे वयाचे असंख्य मेंदू एकत्र येऊन, एका नव्या समाजरचनेची निर्मिती करीत आहेत. समाज ज्याला फक्त डिओचे तीव्र वास घेणारे नाक आहे, कर्कश्य आणि अश्लील संगीत ऐकणारे कान आहेत, आणि ‘एक्स्ट्रा चीज’ खाणाऱ्या वाचाळवीरांची जीभ आहे. सरसकट सगळ्या समाजाला एकाच तराजूत तोलण्याची महाभयंकर चूक इथे होते आहे. पण या चित्रपटानंतरही समाजाला आपली न्यायव्यवस्था सुधारता येत नसेल, तर मग त्याला एकाच तराजूत तोलायला काहीच हरकत नसावी, समाजाची किंवा मग कोर्टाचीदेखील.
(rahulbaba@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...