आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींचा कारभारी जुमला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आजवर काँग्रेसवाले हेच तर करत होते. जातीजातींची बेरीज करायची, त्यांच्यातल्या दोन-पाच नेत्यांच्या तोंडावर मंत्रीपदे फेकायची. नेते खूश, त्यांची जात खूश. मते काँग्रेसला. प्रत्यक्षात मोदींनी २०१४मध्ये आणि नंतरही काँग्रेसचाच कित्ता गिरवला. याच नव्हे तर इतरही अनेक बाबतीत. नरेंद्र मोदी यांना देश काँग्रेसमुक्त करायचा आहे, पण त्यांचे सर्व काही काँग्रेसच्या ढंगानेच चालले आहे. किंबहुना काँग्रेस त्यांनी जेवढी आत्मसात केली आहे, तेवढी राहुल गांधी यांनाही करता आलेली नाही.

अलीकडच्या मंत्रीमंडळ विस्तारात हेच दिसले. काम करून दाखवतील त्यांनाच मंत्री केले, असे मोदी म्हणतात. ते काय काम करतील, हे लवकरच दिसेल. पण सध्या तरी जातींचा विचार करूनच मंत्रीपदे वाटली आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका आहेत. तेथील पाच दलित, तीन आदिवासी आणि दोन अन्य मागास अशांची वर्णी लागली आहे. उत्तर प्रदेशातील अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाजातून येतात. त्यांचे वडील सोनेलाल पटेल हे लोकप्रिय नेते होते. त्यांचा ‘अपना दल’ हा स्वतंत्र पक्ष होता. बिहारला लागून असलेल्या वाराणसी व नजीकच्या प्रदेशातील कुर्मी लोकांची मते खेचण्यासाठी या बाईंचा उपयोग होईल, असा सरळ हिशेब आहे. कृष्णा राज नावाच्या खासदारांचा उपयोग उत्तर प्रदेशातील दलितांची मते मिळवायला होईल, असे गणित आहे. पण तिथे गाठ मायावतींशी आहे. त्यामुळे दलितांची मते वळवण्याचा मोठा आटापिटा चालू आहे. विस्तारातील सर्व मंत्री राज्यमंत्री आहेत. त्यांनी फार संस्था उभारल्या आहेत किंवा त्यांना प्रशासनावर ताबा ठेवण्याचा विशेष अनुभव नाही.

रामदास आठवले यांच्याही बाबतीत तेच आहे. आठवले हे खरे तर एकाच जातीचे नेते आहेत. संपूर्ण दलित समाज त्यांना मानतो, अशी स्थिती नाही. कोणत्याही खात्यात वा विषयात त्यांना गती नाही. त्यांच्याविषयी आदर वाटावा, अशी कोणतीही गोष्ट त्यांनी केलेली नाही. वाईट बाब म्हणजे, तसे करण्याची त्यांची साधी आकांक्षादेखील नाही. त्यामुळे ते का झाले मंत्री, असाच प्रश्न कोणालाही पडेल. कदाचित मुंबई आणि काही इतर पालिका निवडणुकीत आठवले यांचा भाजपला थोडाफार उपयोग होईल. त्यांना हाताशी धरून शिवसेनेला शह देता येईल. आजवर काँग्रेसवाले हेच तर करत होते. जातीजातींची बेरीज करायची, त्यांच्यातल्या दोन-पाच नेत्यांच्या तोंडावर मंत्रीपदे फेकायची. नेते खूश, त्यांची जात खूश. मते काँग्रेसला. काँग्रेस हे करत आली म्हणून भाजपने आजवर त्यांच्यावर टीका केली. प्रत्यक्षात मोदींनी २०१४मध्ये आणि नंतरही काँग्रेसचाच कित्ता गिरवला. याच नव्हे तर इतरही अनेक बाबतीत.

इंदिरा गांधी व नंतर राजीव गांधी यांच्या काळात पंतप्रधानांचे कार्यालय या संस्थेला अतोनात महत्त्व आले. सर्व मंत्रालयांचा कारभार या कार्यालयातून नियंत्रित केला जात असे. त्यासाठी नामचीन सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक त्यात होई. राज थापर, पी. एन. धर, पी. सी. अलेक्झांडर इत्यादींच्या आत्मचरित्रवजा पुस्तकांमधून हे कार्यालय किती प्रभावशाली होते, याची अनेक उदाहरणे मिळतात. आज मोदी यांनी त्याच्याही पुढचे पाऊल टाकले आहे. मोदींचा सनदी अधिकाऱ्यांवर अधिक भरवसा आहे. त्यांच्यामार्फत ते सर्व खात्यांचा कारभार एकट्याने करतात, अशी अनेकदा टीका होते. इंदिरा व राजीव यांच्या काळात प्रशासनात व पक्षात मुरलेले अनेक ज्येष्ठ नेते मंत्री होते. त्यामुळे त्यांना पूर्णच गुंडाळणे शक्य नव्हते. मोदी यांनी मात्र राजनाथसिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यालाही गुळाचा गणपती करून ठेवले आहे. केंद्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना त्यांच्याहून अधिक महत्त्व आहे. सर्व सुरक्षा वा गुप्तचर यंत्रणांचे प्रमुख थेट त्यांनाच ब्रिफिंग करतात, असे म्हणतात. पठाणकोट हल्ल्याची खबर राजनाथ यांना उशिरा कळली, हे उघड झाले होते. त्यामुळे खरे तर मोदींच्या लेखी मंत्र्यांचे स्थान केवळ सह्याजीरावाचे आहे.

अरुण जेटली, नितीन गडकरी, सुरेश प्रभू आणि मनोहर पर्रिकर हे मंत्री सतत मीडियामधून झळकत असतात. त्यांची खातीही तशीच आहेत. त्यातही गडकरींनी काही कामे करून दाखवली आहेत. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात जेटली अपयशी ठरले आहेत. प्रभूंनी रेल्वे सुधारण्याचे भव्य आराखडे सादर केले आहेत. त्यातील अजून एकही प्रत्यक्षात आलेला नाही. फ्रान्स किंवा अमेरिकेशी संरक्षण सामग्रीबाबत करार करताना मोदींनी पर्रिकरांना फार महत्त्व दिलेले नाही. त्यामुळे धोरणे आखण्यासाठी पर्रिकर तेथे नाहीतच. काँग्रेसच्या काळात ए. के. अँटनी ज्या कारणासाठी संरक्षण खात्यात होते, त्याच कारणासाठी पर्रिकरही संरक्षणमंत्री आहेत. ते प्रामाणिक आहेत. संरक्षण आयातीत वा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप होऊ नयेत, यासाठी त्यांची तजवीज आहे.

प्रकाश जावडेकर यांना बढती देण्यात आली आहे. पर्यावरण मंजुऱ्यांबाबत त्यांनी एकदम सैल हात सोडला होता. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी पाच लाख कोटी रु.च्या २३९ प्रकल्पांना मंजुरी दिली. अभयारण्ये, जंगले इत्यादींच्या रक्षणाबाबतचे जुने कडक नियम सटासट पातळ केले जात आहेत. थोडक्यात, ते मोदींना हवे तसे काम करत होते. आता त्यांना स्मृती इराणींचे मानव संसाधन विकास खाते दिले आहे. संघाला व भाजपला देशातील शाळा-कॉलेजांचे अभ्यासक्रम वेगाने बदलायचे आहेत, पंडित नेहरू इत्यादींची नावे हाकलून काढायची आहेत. पूर्वी स्वयंसेवक असलेले जावडेकर ते आता अचूकपणे करतील. इराणीबाईदेखील ते करीतच होत्या. पण मोदी त्यांना फार सांभाळून घेत असल्याची भावना तयार होऊ लागली होती. ती बहुधा कठोरपणे मोडून काढायची असावी. आर्थिक उदारीकरणाच्या आजच्या काळात सरकारचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. उद्योगांना बेलगामपणे पुढे जाऊ देण्यास मदत करणारी आणि आवश्यक तेथे पैसे वा इतर साधने पुरवणारी संस्था म्हणजे सरकार अशी नवी व्याख्या रूढ होते आहे. त्यात खूप दूरगामी धोरणे ठरवणे इत्यादींना स्थान नाही. पूर्वी सर्व समाजाच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी सरकार ही यंत्रणा होती. आता हा विकास खासगी लोकांवर सोडून दिलेला आहे. अगदी अलीकडचे एक उदाहरण देता येईल. राजीव गांधींनी १९८६मध्ये संगणक, टेलिफोन यांच्या जोडीने तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठीही एक तंत्रज्ञान विकास योजना उर्फ मिशन काढले होते. पण काळाच्या ओघात हे मिशन लुप्त झाले. सध्या खाद्यतेल आयात करणाऱ्या देशांमध्ये जगात आपला दुसरा क्रमांक आहे. ही बाजार नावाच्या यंत्रणेने निश्चित केलेली स्थिती आहे. त्यामुळे ती योग्यच आहे, असे आपण गृहीत धरले आहे. एकेकाळी सरकार वा त्यांचे कृषी खाते यात बदल करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असे. आता ती संपली आहे. केंद्र वा राज्याचे मंत्री म्हणजे सरकारकडचा निधी आणि सवलतींच्या जामदारखान्याचे किल्लीदार, एवढीच त्यांची व्याख्या उरली आहे. त्यातच मोदींचे मंत्री म्हणजे तर मोठ्या पिंजऱ्यात ठेवलेले वाघ, अशीच अवस्था आहे. सर्व किल्ल्या मोदींच्या हाती.

मोदींनी यापूर्वीही एकदा मंत्रीमंडळ विस्तार केला होता. त्या वेळच्या काही राज्यमंत्र्यांना अजूनही बसण्यासाठी धड कार्यालये नाहीत, अशा बातम्या आहेत. त्यापैकी अनेकांना करायला काही काम नाही, अशी चर्चा एनडीटीव्हीचे वार्ताहर करत होते. यातच आता नवीन मंत्र्यांची भर पडणार आहे. पण या मंत्र्यांनी दिल्लीत काम करणे, हेच बहुधा गृहीत नसावे. त्यांनी मोदींची प्रतिमा वाढवावी आणि आपापल्या जातीगटांची मते खेचून आणावीत, एवढेच अपेक्षित असावे. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट अँड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ अर्थात कमीत कमी सरकारमध्ये जास्तीत जास्त कारभार, अशी घोषणा मोदींनी २०१४मध्ये केली होती. या विस्तारानंतर तो आता कारभारी जुमला ठरला आहे.
satherajendra@gmail.com

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...