आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article Of Akar Patel About Problems In Society, Divya Marathi, Rasik

क्ष-किरण : समस्येचे मूळ नेमके कशात?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात कुठलीच व्यवस्था चालत नाही. दुबळे सरकार आणि हतबल संसद अशी अवस्था आहे. सरकार योग्य ती साधनसामग्री गोळा करण्यात अपयशी ठरते आहे. मात्र, आपल्या देशाला भेडसावणार्‍या समस्यांचे मूळ केवळ याच कारणांमध्ये आहे का, याचा शोध घेतला गेला पाहिजे.
मी एकदा हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या लँट प्रिचेट यांचे भाषण ऐकले. लँट प्रिचेट यांनी भारत हा एक कापरे भरलेला देश (India is a flailing state) हा लेख लिहिला आहे. प्रिचेट यांचं त्यात असं म्हणणं होतं की, भारताचे प्रमुख (केंद्र सरकार आणि सरकारी धोरणाची यंत्रणा) हे देशाच्या कार्यप्रणालीच्या अन्य अवयवांशी (एक्झिक्युशन ऑन द ग्राउंड) नीटपणे जोडले गेलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या विसंगत हालचाली घडतात व देशाची स्थिती कंप भरल्यासारखी होते.
या लेखातील मुद्दे स्पष्ट करताना लँट प्रिचेट यांनी काही अभ्यासकांचा उल्लेख केला, ज्यात ‘पुअर इकॉनॉमिक्स’ या पुस्तकाचे लेखक इस्थर डफ्लो आणि अभिजित बॅनर्जी यांचा समावेश होता. तीन गोष्टींविषयी लँट प्रिचेट हे सविस्तर बोलले. पहिली बाब टेस्ट ग्रुपची. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या प्रशिक्षकाला पैसे देत नाही तोपर्यंत तुम्ही दिल्लीत ड्रायव्हिंग टेस्टमध्ये पास होऊ शकत नाही. तुम्ही जर पैसे भरले तर तुम्हाला टेस्ट द्यायचीही गरज नाही, म्हणजे तुम्ही कायद्याचे पालन केले तर तुम्हालाच भुर्दंड. अन्यथा पुरेसे प्रशिक्षण नसतानाही तुम्ही पैसे चारून गाडी चालवायला मोकळे. ही भ्रष्टाचाराची यंत्रणा एवढी सुसंघटित आहे की, कोणत्याही आरटीओ कर्मचार्‍याला थेट लाच पोहोचवली जात नाही. मात्र पैसे चारले तरच तुम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळू शकते, अशी सोय या यंत्रणेने केली आहे.

दुसरे उदाहरण डॉक्टरबाबतचे. डफ्लो आणि बॅनर्जी यांनी काही जणांना आजारी असल्याचे सोंग घेऊन सरकारी दवाखान्यात पाठविले होते. पाच मोठ्या आजाराची सर्वश्रुत लक्षणे त्यांनी सरकारी डॉक्टरांसमोर सांगायची होती. या लोकांची डॉक्टरांनी जी तपासणी केली त्यात असे आढळले की, 97% वेळा डॉक्टरांना रोगाचे अचूक निदान करताच आले नाही. कारण डॉक्टरांना या गोष्टीचे काही सोयरसुतकच नसते. ते एका रुग्णाला तपासण्यासाठी सरासरी 60 सेकंद इतकाच वेळ देत होते. डॉक्टरांकडून रोगाचे अचूक निदान होण्याचे प्रमाण फक्त 3% होते. प्रिचेट सांगतात, ‘डॉक्टरांना भेटण्यापेक्षा घरी बसणे उत्तम.’ त्यांनी तिसरे उदाहरण दिले ते राजस्थानच्या नर्सेसबाबत करण्यात आलेल्या एका पाहणीचे. या पाहणीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या नर्सेसपैकी निम्म्या नर्सेस घरी बसूनच किंवा अन्य कामे करून पगार मिळवत होत्या. ही पाहणी ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर काम करणार्‍या एका प्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्थेने केली होती. या एनजीओने सदर नर्सेसच्या कामावरील हजेरीचे मॉनिटरिंग केले. पण त्याचा काहीएक उपयोग झाला नाही. नर्सेस काम तर करत नव्हत्याच; पण फरक एवढाच पडला की, प्रत्येक तपासणीच्या वेळी त्या गैरहजेरीसाठी सबळ कारणे देऊ लागल्या.

भारतातले वास्तव माहीत असणार्‍यांना याचे आश्चर्य वाटणार नाही. परिस्थिती बिकट आहे. राज्यव्यवस्था कोसळली आहे. प्रशासन कामच करत नाही. याबाबत थोडा उदार दृष्टिकोन बाळगून असे म्हणता येईल, भारत हा कापरे भरलेला देश आहे. भारतात कुठलीच व्यवस्था चालत नाही. दुबळे सरकार आणि हतबल संसद अशी अवस्था आहे. सरकार योग्य ती साधनसामग्री गोळा करण्यात अपयशी ठरते आहे. मात्र आपल्या देशाला भेडसावणार्‍या समस्यांचे मूळ केवळ याच कारणांमध्ये आहे का? भारतात कर भरणार्‍यांचे प्रमाण केवळ तीन टक्के आहे. कर जमा करण्यासाठी सक्षम नसल्याचे खापर आपण आपल्या सरकारवर फोडू शकतो, पण त्यापेक्षा आपण अंतरंगात डोकावून बघितले तर?

प्रिचेट यांनी प्रत्येक स्तरावरच्या कार्यातील बिघाड सैद्धांतिक मांडणीद्वारे स्पष्ट केला. त्यांच्या मते, वरील प्रत्येक उदाहरणातील परिस्थिती राज्ययंत्रणा बदलवू शकते. त्यासाठी त्या त्या गोष्टीत बारीक लक्ष देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ- आरटीओ, आरोग्य सेवा आणि इतर सर्व काही. मला जेवढे त्यांचे म्हणणे समजले आहे त्यावरून सांगतो. प्रिचेट म्हणाले की, सरकारने सर्व शासनसंस्था सरकारी मालकीच्या आहेत, याची जाणीव जनतेला करून देणे व त्याविषयी अभिमान जागृत करणे आवश्यक आहे. तेव्हा कुठे खिळखिळ्या झालेल्या या इमारतीची प्रत्येक वीट घट्ट बसून इमारत भक्कम बनेल. स्वत:चा आवाज असलेल्या आणि नव्याने उदयाला आलेल्या संतप्त मध्यमवर्गाला असे वाटते की, सरकार देशाचे खच्चीकरण करत असून ही परिस्थिती सुधारायला हवी. अण्णा हजारे यांनी केलेली निदर्शने किंवा दिल्ली गँग रेपचा करण्यात आलेला निषेध यामागेही हाच दृष्टिकोन होता. भारतीय शिक्षकांना आपण नीट शिकविले पाहिजे, असेही वाटत नाही किंवा मुलांना देण्यात येणार्‍या जेवणाची भांडीकुंडी स्वच्छ असावीत, असेही वाटत नाही. यातून मुले मरण पावली तरी त्याचा त्यांना खेद वाटत नाही. कारण त्यांच्या मते, हे त्यांचे कामच नाहीये. त्यामुळे या सगळ्या प्रकारांत सरकारची चूक असलीच तर ती अंशत:च आहे.

1.2 अब्ज लोकसंख्येपैकी फक्त पाच कोटी भारतीयांकडे पासपोर्ट आहे, याचा अर्थ, 95% भारतीयांना मायदेशाबाहेरील जग ठाऊकच नाही. पण जर लोकांनी अनेक देशांमध्ये प्रवास केला आणि विकसित देश कसे काम करतात याचे अवलोकन केले, तर त्यांना स्वत:च्या देशातल्या अडचणी अधिक ठळकपणे जाणवतील. यामुळे जसजसे ग्रामीण भागातही बातम्यांचे वार्तांकन वाढेल, माध्यमांचा विस्तार होईल आणि मध्यमवर्गीय लोकांचे प्रमाण आणि त्यांच्या मागण्याही वाढत जातील, तसतसे सरकारविरुद्धचा राग आणि निदर्शने वाढत जातील. माझ्या मते, बदलाचा हा छोटासा भाग आहे. महत्त्वाचा भाग म्हणजे, आपण स्वत: पूर्ण बदलले पाहिजे. आपण बदललो तर भारत नक्की बदलेल. आपल्यातील प्रत्येकाने आपल्या कामाशी प्रामाणिक राहून यात सहभागी झाले पाहिजे, एकमेकांशी नैतिकतेने वागले पाहिजे, मग हे करताना थोडा त्रास झाला तरीही चालेल. यासाठी कुठल्याही राजकीय नेत्याची गरज नाही. कोणतेही नवीन सरकार हे करणार नाही. केवळ बाहेरून कल्हई केल्याने आपण खर्‍या समस्यांपासून दूर जाऊ. यासाठी कुठल्याही मोठ्या क्रांतीची गरज नाही. इतर देशांपेक्षा वेगळ्या बदलांचा पाया रचून आपल्या देशात क्रांतीची नांदी तर आधीच सुरू झाली आहे. वृत्तपत्रांना अपरिहार्यतेने द्याव्या लागणार्‍या भयानक बातम्या वाचून आपल्याला अनेकदा निराशा येते. अशा वेळी आपण उपरोक्त गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे. पूर्वसुरींनी दिलेली दिशा योग्य आहे, याची खात्री या गोष्टी देतात. नुकत्याच पार पडलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण ही वस्तुस्थिती नीट लक्षात घ्यायला हवी.

aakar.patel@gmail.com