आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संस्कृतीरक्षकांची फाजील पिलावळ!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लॉटरी कधी कुणाला लागेल, सांगता येत नाही. महानगरी मुंबईतल्या एका नगरसेविकेला अलीकडेच एक लॉटरी लागली. नगरसेविकेचं नाव रितू तावडे. घाटकोपरच्या वॉर्ड नं. 121 मधून पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या या भाजपच्या नगरसेविका. नगरसेविका म्हणून वॉर्डातच नाही तर अख्ख्या मुंबापुरीत काही तरी देदीप्यमान करून दाखवण्याची ईर्षा त्यांना असणारच. घाटकोपरमध्ये नागरी सुविधांच्या प्रश्नांचा तुटवडा नाही अशातला भाग नाही. पण असे प्रश्न हातात घेण्याने सेलेब्रिटीकेंद्री आणि त्यातून जागा उरलीच तर बाकीच्या सेलेबल मुद्द्यांमध्ये गुंग असलेल्या मीडियाचे लक्ष जाण्याची शक्यता फारच कमी. त्यामुळे आपल्याच वॉर्डातल्या महात्मा गांधी रोडवरील स्त्रियांची अंतर्वस्त्र विकणार्‍या एका दुकानाच्या बाहेर असलेल्या अंतर्वस्त्र मिरवणार्‍या स्त्री-पुतळ्यांवर त्यांची नजर पडली (काही महाविद्यालयीन मुलींनी त्यांच्या ते निदर्शनास आणून दिले म्हणे, तोवर अशा वाह्यात गोष्टींकडे आपण पाहातच नव्हतो, असं त्या म्हणू शकतात.) आणि वॉर्ड तर सोडूनच द्या, मुंबापुरीही सोडून द्या, थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचू शकणारा हा मुद्दा आहे, हे त्यांनी ओळखले. दिल्लीतल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर संपूर्ण देशाचे, विशेषत: मीडियाचे लक्ष स्त्रियांवरच्या लैंगिक अत्याचाराकडे खेचलं गेलं आहे. रोज नवनवी प्रकरणे बाहेर पडत आहेत. प्रत्येक वृत्तवाहिनी- मग ती राष्ट्रीय असो, प्रादेशिक असो, की शेजारच्या केबलवाल्याची असो; प्रत्येक वर्तमानपत्र- मग ते दिल्ली-मुंबई-चेन्नई अशा मेट्रोतील असो, की एखाद्या तालुक्यातील लंगोटी वृत्तपत्र असो; स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या बातम्या नित्यनेमाने झळकत आहेत. जणू भारतात आत्ताच स्त्रियांवरच्या अत्याचारांची लाट आली आहे, असं वाटावं. मग जो तो आपापल्या मगदुराप्रमाणे उपाय सुचवू लागला. मुंबईतील घाटकोपर उपनगरातील वार्ड क्र. 12च्या भाजप नगरसेविका रितू तावडेमॅडमसाठी घराजवळ दिसलेल्या बिकिनीधारी मॅनेक्वीन्स या नुसत्या मॅनेक्वीन्स न राहता, देशातल्या बलात्कारी वातावरणाला अधिकच रक्तरंजित करणार्‍या शस्त्र ठरल्या आहेत. तावडेमॅडमच्या मनात हा विचार चमकून गेला, आणि एक कर्तव्यतत्पर नगरसेविका म्हणून त्यांनी लगोलग हा प्रश्न महानगरपालिकेच्या मंचावर नेला. महानगरपालिकेतल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 227 नगरसेवकांनी एकमुखाने तावडेमॅडमचा मुद्दा ताबडतोब उचलून धरला आणि शहरातल्या सगळ्यांच दुकानातील मॅनेक्वीन्सवर बंदी लागू करण्याची शिफारस महापालिका आयुक्तांकडे केली.

येत्या विधानसभा निवडणुकींपर्यंत जर महिला विधेयक लागू झालंच तर घाटकोपरमधून रिंकू तावडेमॅडमचं तिकीट निघणार, हे नक्की. कारण त्यांच्या या कृतीने मुंबईतल्या स्त्रियांना अधिक सुरक्षित केलं आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात ही बंदी लागू व्हावी, अशी आपली मनिषा असल्याचंही त्यांनी मत व्यक्त केलं आहे. एकूणातच विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आपण सर्वाधिक लायक असल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं आहे. अर्थात त्यांना गवसलेल्या जादूच्या कांडीने देश बदलून टाकू, असं मानणार्‍या त्या एकमेव नाहीत. लोकपालाची नेमणूक झाल्याने देशभरातल्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असं सांगणार्‍या अण्णा हजारेंच्या काळात तावडेंसारख्या अनेक सजग (?) स्त्री-पुरुषांना आपणच खर्‍याखुर्‍या लोकाभिमुख तळमळीचे कार्यकर्ते वाटल्यास त्यात काही आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. प्रमोद मुतालिक हा असाच एक कर्नाटकमधला तळमळीचा कार्यकर्ता. तिथं भाजपचं सरकार असताना मुतालिकांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय हिंदू सेनेअंतर्गत काम करणार्‍या श्रीराम सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी बिअर बारमध्ये जाऊन बिअर पिणार्‍या मुलींना भारतीय संस्कृतीचा अपमान केल्याच्या नावाखाली बेदम मारहाण केली होती. तेव्हा कर्नाटकातल्या अनेक तरुण मुलींनी मुतालिकांना गुलाबी चड्ड्या भेट पाठवून हिंसाचाराचा निषेध करतानाच आमच्या शरीरावर, आमच्या आयुष्यावर आमचा अधिकार, असं निग्रहानं सांगितलं होतं!

निर्जीव बिचार्‍या मॅनेक्वीन्स! त्या असलं काहीही करू शकणार नाहीत, हे तावडेमॅडमच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी मॅनेक्वीन्सनाच आपलं लक्ष्य बनवलं. अर्थातच आपण हे सगळं सार्वजनिक हितासाठी, स्त्रियांसाठी करत असल्याची तळमळ त्यांच्या चेहर्‍यावरून कृतार्थपणे निथळत होती. एवढंच नाही, तर या मॅनेक्वीन्स भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेला काळिमा फासणार्‍या आहेत, असा ‘सुनबाईशोध’ त्यांनी लावला आणि ‘भारता’त बलात्कार घडत नाहीत; ‘इंडिया’त घडतात, असं म्हणणार्‍या मोहन भागवतांच्या विचारांच्या आपण एक सशक्त पाईक आहोत, हे त्यांनी दाखवून दिलं. उद्या त्यांना खजुराहोमधील शिल्पंदेखील अश्लील आणि भारताला बलात्कारी बनवण्यात कळीची भूमिका बजावणारी वाटली, तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. मॅनेक्वीन्सपेक्षा मांसल शरीरं असलेली आणि लैंगिक दुराचाराची कैक रूपं दर्शवणारी ही शिल्पं म्हणजे तोबा तोबा! खजुराहोची शिल्प हटवायलाच हवीत, किमान झाकायला तरी हवीतच हवीत. महापालिकेतून विधानसभा आणि विधानसभेतून लोकसभेच्या दिशेने प्रवास करता तावडेमॅडमना हा मुद्दा नक्कीच सुचू शकतो. तूर्तास आपण त्यांना सध्या सुचलेल्या मुद्द्यांचीच चर्चा करू.
तावडेमॅडम म्हणतात, मला असं प्रकर्षानं वाटतं की आपली न्यायव्यवस्था ही मध्यपूर्वेतल्या देशांप्रमाणे असावी, जिथे गुन्हेगारांना ताबडतोब शिक्षा केली जाते. म्हणजे तावडेमॅडमना स्त्रियांच्या बाबतीत सर्वाधिक संवेदनशील न्यायप्रणाली असलेले नॉर्वे, फिनलंड आदी देश आठवत नाहीत. त्यांना आठवतात आणि आदर्शवत वाटतात ते अरब जगतातले देश. भाजपच्या नगरसेविकेने अरबस्थानातल्या कायदाव्यवस्थेचं समर्थन करणं, हे साहजिकच मानायला हवं. लोकशाही व्यवस्थेत राहून, तिचे सर्वच्या सर्व फायदे उपभोगून हुकूमशाही व्यवस्थेची भलामण करायची, हा संघपरिवाराचा आवडता उद्योगच नाही का? त्यात तावडेमॅडमचा काय दोष म्हणा?

उद्या अरबस्थानाप्रमाणे, स्त्रियांनी घराबाहेर पडताना अंगभर कपडे घालूनच बाहेर पडावं; जेणेकरून त्यांना पाहून रस्त्यावरचे पुरुष चाळवले जाणार नाहीत आणि स्त्रियांवरच्या बलात्कारांना आळा बसेल, असं तावडेमॅडमना वाटलं तर त्यांचं हे वक्तव्यदेखील 227 नगरसेवकांना पटेल, यात काही शंकाच नाही. कारण मुळात स्त्रिया उत्तान पेहराव करत असल्यामुळेच बलात्कार होतात, असं सर्व नगरसेवकांना मनोमन पटलेलं असतं. तुमच्या वॉर्डातल्या नगरसेवकाला जाऊन विचारलं, तर शंभरातले नव्याण्णव तुम्हाला याच विचाराचे दिसतील.

एकूणात बलात्कारित स्त्रीलाच जबाबदार मानून तिची अवहेलना करत बलात्कारानंतरचं जिणं नकोसं करणारी भारतीय परंपराच तावडेमॅडमच्या मॅनक्वीन-बंदीच्या मागेदेखील कार्यरत आहे. जोवर ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात येणार नाही तोवर भारतातील स्त्रियांना अधिकाधिक मर्यादाशील असण्याचे, पडद्याआड - चार भिंतींच्या आत जाण्याचे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातून नाहीसे होण्याचे मार्गच शिल्लक राहतील, असे दिसते.

मी एक सोपा उपाय सांगू का? तावडेमॅडमनी तमाम स्त्रियांना रस्त्यावर फिरायलाच बंदी घालावी. स्त्रिया जर रस्त्यावर फिरकल्याच नाहीत तर त्यांच्यावर होणारे अत्याचार थेट निम्म्याने कमी होतील (कारण पवित्र अशा कुटुंबसंस्थेअंतर्गत होणारे अत्याचार थांबवण्याची काही गरजच नाही, कारण ते आपल्या समृद्ध अशा प्राचीन परंपरेला साजेसेच असतात) हे नक्की!

मी म्हणतेय तो इलाज तुम्हाला कदाचित अति वाटेल, पण माझ्या दृष्टीने तो फारच सौम्य आहे. कारण भारतामध्ये स्त्रियांवर होणारे अत्याचार रोखण्याचा याहूनही एक जालीम इलाज कधीपासूनच चलनात आलेला आहे - स्त्रीभ्रूणहत्येचा! जर मुलगी जन्मालाच घातली नाही तर तिच्यावर अत्याचार होणारच कसा?
यापेक्षा माझा उपाय कितीतरी सहृदयी म्हणावा लागेल!

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा जो उल्लेख मी केला त्याबद्दल काहीसं विस्तारानं लिहिणं आवश्यक आहे. त्यातूनच आपल्याला तावडेमॅडमच्या मॅनक्वीन हटाव मोहिमेचा व्यापक संदर्भ उलगडता येईल.
गेल्या काही वर्षांत देशात, विशेषत: राजधानी दिल्लीमध्ये उत्स्फूर्त, झुंडीकरणवादी जनआंदोलने होताना दिसत आहेत. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी या कथित नागरी समाजाच्या नेत्यांच्या पुढाकाराने ही आंदोलनं कधी यशस्वी तर कधी अयशस्वी झालेली आहेत. या आंदोलनांचे वैशिष्ट्य असे की, त्यांनी त्यांच्या अटी मान्य करून घेण्यासाठी संसदेला आणि लोकशाही प्रणालीला सर्रास वेठीला धरलेलं आहे. मीडियाचा प्रखर पाठिंबा या आंदोलनांना नेहमीच आॅक्सिजन पुरवत असतो. देशभरात क्रांती घडून येत असल्याचा फिल निर्माण करण्यात येतो. साहजिकच मग मोठ्या संख्येने मध्यमवर्ग या आंदोलनांमध्ये अल्पकाळासाठी सहभागी होतो. आंदोलनाची ही रीत वाईट आहे, असं नक्कीच नाही; पण अशा आंदोलनांमध्ये प्रश्नांची चर्चा अत्यंत सवंगपणे, लोकानुरंजनवादी पद्धतीने होताना दिसते, ही चिंतेची खरी बाब आहे. लोकपालाच्या नियुक्तीने देशातील भ्रष्टाचार संपेल, असे सोपे उत्तर अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने दिले होते. याच पद्धतीने निर्भयावरील हिंसक सामूहिक बलात्कारानंतर दिल्लीत आणि देशभरात जी आंदोलने झाली तीही ‘बलात्कार्‍यांना जाहीर फाशी द्या’, ‘त्यांचा लिंगविच्छेद करा’, ‘बालगुन्हेगारांच्या वयाची मर्यादा कमी करा’ अशा स्वरूपाच्या सुलभ, सोप्या मागण्या सर्व बाजूंनी करण्यात आल्या. परिणाम असा झाला, की बलात्काराची सगळी चर्चा ‘शिक्षे’भोवती केंद्रित झाली. फाशीची शिक्षा देऊन बलात्काराचे प्रमाण घटणार आहे? आज बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ 26 टक्के आहे. फाशीची शिक्षा देण्याने हे प्रमाण आणखी घटेल. कारण फाशीची शिक्षा दुर्मिळात दुर्मीळ प्रकरणांमध्येच द्यावी, असं आपल्या देशाचा कायदा सांगतो.

कुठलाही बलात्कार हा पोकळीत घडत नाही. बलात्काराचा प्रश्न हा व्यापक अर्थाने व्यवस्थात्मक स्त्री-हिंसेशी जोडलेला आहे. भारतातील विषमतावादी समाजात या गुन्ह्याचं सामान्यीकरण झालेलं आहे. कुटुंबात-कुटुंबाबाहेर ते अगदी पोलिस स्टेशन, शहरांपासून गावपातळीपर्यंत सर्व ठिकाणी बलात्कार होतात. 90 टक्के बलात्कार हे जवळच्या नातेवाइकांकडून किंवा परिचितांकडून होतात. परंतु या मुद्द्याची चर्चा मात्र अभावानेच झाली. अर्थात काही वेळा वर्तमानपत्रं, दृकश्राव्य वाहिन्या आणि विशेषत: इ-माध्यमातून बलात्काराच्या समस्येच्या गुंतागुंतीच्या स्वरूपाला भिडण्याचा प्रयत्न झाला. एक क्षीण आवाज असादेखील उमटला, की जेव्हा दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समूहातल्या स्त्रियांवर सातत्याने बलात्कार होत असतात. तेव्हा आज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेला मध्यमवर्ग कुठे असतो? अतिशय तुरळक स्वरूपात हा आवाज उमटलेला असला, तरी त्याचा प्रतिवाद मात्र प्रसारमाध्यमांनी अत्यंत आक्रमकपणे केला. निर्भयावर झालेल्या या घृणास्पद अत्याचाराच्या गंभीर प्रसंगी तुम्ही हे जातीपातीचं काय घेऊन बसला आहात? आम्ही तर देशभरातल्या सगळ्याच स्त्रियांना-मुलींना सुरक्षित वातावरण लाभावं, असं म्हणतो आहोत. हा सर्व स्त्रियांचा प्रश्न आहे, तुम्ही त्यात असं विभाजन करू नका, वगैरे गोष्टी सांगितल्या गेल्या.

बव्हंशी उच्च आणि मध्यम जातीय मध्यमवर्गाची दलित, स्थलांतरित मजूर, आदिवासी, दरिद्री, आणि मुस्लिम यांच्याबाबत भूमिका अशी असते, की यांच्या काही विशेष आणि वेगळ्या समस्या नसतात, तर हे लोक स्वत:च एक समस्या असतात! त्यामुळेच मग छत्तिसगड, गुजरात, आसाम, हरयाणा आणि सबंध देशभरात घडणार्‍या जात-जमातीय बलात्काराच्या घटनांशी मध्यमवर्गीय मानसिकतेला जोडून घेता येत नाही; आणि जेव्हा हे नातं जोडण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा तो या समूहांचे अधिकच विद्रूपीकरण करून केला जातो. या विद्रूपीकरणात प्रसारमाध्यमं कळीची भूमिका बजावत असतात. परिघावर जगणार्‍या समूहांतील स्त्रियांवरील बलात्काराचा प्रश्न पुढे येतो, तेव्हा प्रसारमाध्यमे त्यांची बोळवण इतर अनेक व्यापक मुद्दे त्या प्रश्नाशी जोडून अशी काही करतात, की अंतिमत: ही चर्चा या स्त्रियांच्या विशिष्ट समूहांनाच दोषी ठरवणारी होते. या स्त्रिया भारताच्या सुपुत्री असत नाहीत. त्या काश्मिरी अतिरेक्यांच्या साहाय्यक, माओवाद्यांच्या समर्थक किंवा मग सरळसरळ सैल चारित्र्याच्या ठरवल्या जातात, आणि म्हणूनच त्यांच्यावर झालेले लैंगिक हल्ले निषेधार्ह ठरत नाहीत. साहजिकच मग अशा हजारो थँगजाम मनोरमा, आसिया, निलोफर, प्रियांका भोतमांगे, सुरेखा भोतमांगे, सोनी सोरी यांच्याबद्दल आपल्याला काहीच ठाऊक नसते. मणिपूर, खैरलांजी, सुरत, अहमदाबाद, कुनन पाशपोरा येथे घडणारी सामूहिक बलात्काराची प्रकरणे आपल्या संवेदनशीलतेवर जरासादेखील ओरखडा उमटवत नाहीत. प्रत्यक्षात काय होते? माझ्या ‘अर्वाचीन आरण’ या कवितेच्या काही ओळी अशा आहेत :

सामूहिक बलात्कार हा एक राष्ट्रीय उत्सव आहे
सांस्कृतिक प्रकल्प म्हणा हवं तर
फारच लाजल्यासारखं वाटतंय का तुम्हाला?
पण लाजण्याचं काहीच कारण नाही...
सहज दिसेल तुम्हाला
सामूहिक बलात्काराचं
ठायी ठायी वसलेलं
अर्वाचीन आरण
स्वातंत्र्याचा लंगर चालवण्याची शिक्षा म्हणून...
लैंगिक हिंसाचाराचे गुन्हे कायद्याच्या मदतीने कमी करायचे असतील तर गुन्हेगारांना सरसकट फाशी देऊन, मॅनेक्वीन्स हटवण्यासारखे फाजील उद्योग करून नक्कीच काहीही साध्य होणार नाही. त्याऐवजी जे. एस. वर्मा समितीच्या अहवालाची संपूर्ण अंमलबजावणी होण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी निवडणुकीतल्या लाभहानीचा विचार न करता लढावं लागेल आणि ही लढाई अधिक काट्याकुट्यांची असेल. नाही तर...
(pradnyadpawar@gmail.com)