आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राजकारणातील टगेगिरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘निवडणूक लढवायची तर प्रचंड पैसा हवा’, हे समीकरण प्रस्थापित राजकारण्यांकडूनच कसं बनवलं जातं आणि ते सभ्य, सुसंस्कृत माणसांपर्यंत कसं नियोजनपूर्वक पोहोचवलं जातं, हे आताच सार्‍या महाराष्ट्राने पाहिलं. लोकवर्गणीवर निवडणूक लढविणारे एक नेते जाहीरपणे सांगतात की, सर्वसामान्य, सभ्य माणसांनी या क्षेत्रापासून दूर राहावं म्हणून प्रस्थापितांकडून खेळला जाणारा हा एक डाव असतो. असे मोठमोठे आकडे ऐकले की सामान्य माणूसच काय, पैसेवाला सभ्य माणूसही निवडणुकीपासून दूर राहील, हा त्यामागचा उद्देश असतो आणि बहुतांशी घडतंही तसंच. जसं निवडणुकीच्या राजकारणाभोवती पैशांचं अभेद्य (अर्थात राजकारणात येऊ इच्छिणार्‍या सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी) कवच बनवलं जातं; तसंच असभ्यपणाचं, गुंडगिरीचं आणि वशिलेबाजीचंही एकेक कवच बनवलं जातं. त्याचाही उद्देश सर्वसामान्यांना राजकारणात मतदानापुरतेच मर्यादित ठेवणे हाच असतो. अजित पवारांचं ‘टग्या’ प्रकरण हे त्यासाठीचं एक सर्वज्ञात उदाहरण आहे. अर्थात, याच अजित पवारांना त्यांची टगेगिरी ऐन दुष्काळात कशी भोवली, हेही सार्‍यांनी पाहिलं आहे; पण सर्वसामान्यांच्या मनावर पक्की बिंबते ती टगेगिरीच. बच्चू कडूसारखा आमदारही अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना मारताना एकदा नव्हे, अनेकदा दिसतो; तेव्हा तर टगेगिरीला राजकारणात पर्यायच नाही, अशीच सर्वसामान्यांची धारणा बनत जाते. नव्हे, पक्की होते. खरंच राजकारण हे टग्यांचं क्षेत्र बनलं आहे का? तिथे भल्यांना जागा राहिलेली नाही का? टगेगिरी केल्याशिवाय राजकीय निवडणुकीत विजयी होता येत नाही का? या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे ‘हो’ अशीच आहेत, असंच सर्वसामान्यांना वाटावं हादेखील प्रस्थापित राजकारण्यांचा कटच असू शकतो. उगाच का मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्न पाहणारा एखादा राजकीय नेता ‘हो, मी टग्या आहे’ असं जाहीरपणे सांगतो आणि तसं वागतोही. जेव्हा राजकारणातल्या गुंडगिरीचा, दादागिरीचा विषय निघतो, त्या वेळी सर्वसामान्यांना आठवते ती अजित पवारांची टगेगिरीची भाषा. याच अजित पवारांना दुष्काळातल्या एका वाक्यावरून जनतेची किती वेळा माफी मागावी लागली, हे मात्र विसरलं जातं. प्रस्थापित राजकारण्यांकडून दिशाभूल होते ती सर्वसामान्यांच्या याच मानसिकतेमुळे. बर्‍याचदा ‘गुन्हेगार’ आमदार, खासदार, मंत्री, इतकंच काय; जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, नगरसेवक यांची आकडेवारी जाहीर केली जाते आणि राजकारणाचं कसं गुन्हेगारीकरण झालं आहे यावर चिंताही व्यक्त केली जाते. विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना मधूनमधून ही चिंता भेडसावत असते. मुळात गल्लत होते ती ‘गुन्हेगार’ कोणाला म्हणायचं, हेच नीट लक्षात घेतलं जात नसल्यामुळे. ज्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला त्या व्यक्तीला सरसकट गुन्हेगार संबोधलं जातं. वास्तविक तो आरोपी असतो. ज्याच्या विरोधात न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होतो, तो गुन्हेगार ठरतो. कार्यकर्ता बनून पक्षसंघटनेच्या माध्यमातून राजकारणात येणार्‍या व्यक्तींवर हमखास गुन्हे दाखल असतात. कारण विरोधी पक्षात असेल तर वेगवेगळ्या कारणांसाठी आंदोलनं करावी लागतात आणि अशा आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होतात. ते राजकीय गुन्हे असतात आणि ते दाखल असले म्हणून ती व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही. ज्या गुन्ह्यात दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठीची शिक्षा होऊ शकते, त्यांना गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे म्हटले जाते आणि तसे गुन्हे करण्याची प्रवृत्तीच असेल तर त्या व्यक्तीकडे गुन्हेगारी प्रवृत्तीची व्यक्ती म्हणून पाहिले जाते. आपण मात्र सरसकट आकडेवारी समोर ठेवून राजकारणाचा अंदाज घेतो आणि राजकारण हे टग्यांचंच काम आहे, असा समज करून घेतो. गुन्हेगारांच्या प्रवेशाने राजकारण काळवंडतं आहे हे खरं; पण हे काळवंडणं चांगल्या माणसांनी एकेक करत स्वसहभागाची पणती पेटवली तरी दूर होणारं आहे. गरज आहे ती पणती पेटविण्याची मानसिकता तयार करण्याची.
deepakpatwe@gmail.com