प्रेतांच्या राशींवर मतबँकांचे राजकारण

'लोकशाहीत कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलिस यंत्रणा सक्षम असावी लागते. त्यासाठी त्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा आवश्यक आहेत. जोपर्यंत त्या होत नाहीत तोपर्यंत पे्रतांच्या राशींवर मतबँका जमवण्याचे राजकारण आणि मुजफ्फरनगरसारख्या दंगलींची पुनरावृत्ती दुर्दैवाने देशात होत राहील.'

मुजफ्फरनगरच्या धार्मिक दंगलीने उत्तर प्रदेशचेच नव्हे, तर सार्‍या देशाचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून निघाले आहे. प्रेताच्या राशींवर मतांच्या पोळ्या भाजण्याचे विकृत राजकारण आजही थांबलेले नाही, याचे हे ताजे उदाहरण. मुलींची छेडछाड झाल्याच्या कारणावरून आॅगस्ट महिन्याच्या अखेरीला हा वाद उद्भवला. स्थानिक पातळीवर तो सहज शमवता आला असता, मात्र या वादाला धार्मिक विद्वेषाचा रंग चढवला गेला. वातावरण पेटवण्यात आले. दंगलीत जवळपास 48 जण ठार, तर शंभरहून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले. दंगलीचे तपशील विदारकच नव्हे तर आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर देशाच्या विविध भागांत काय घडू शकते, याची गंभीर चिंता करायला लावणारे आहेत.
मुजफ्फरनगर दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या विज्ञान भवनात सोमवारी राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेची 16वी बैठक झाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळासह तमाम राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, मान्यवर समाजशात्रज्ञ आणि सुरक्षा यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीचे सदस्य असतात. बैठकीचे निमंत्रण 148 सदस्यांना पाठवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात 16 राज्यांचे मुख्यमंत्री, जवळपास सारे प्रमुख केंद्रीय मंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, निवडक अधिकारी व काही मान्यवर बैठकीला उपस्थित होते. दोन समाजांत तेढ निर्माण करणार्‍या अन् देशात अविश्वासाची बीजे पेरणार्‍या दंगलींबाबत, पंतप्रधानांसह विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. लोकभावना भडकवण्यासाठी सोशल मीडियाचा अनिर्बंध वापर सुरू असून त्याला लगाम घालणारी प्रभावी यंत्रणा आवश्यक आहे, अशी भूमिका पंतप्रधानांसह नवीन पटनायक, ओमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादवांसारख्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. बैठकीवर भाजपचा अधिकृतरीत्या बहिष्कार नव्हता; मात्र त्यांचे पंतप्रधानपदाचे घोषित दावेदार, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व सध्या त्यांचे पट्टशिष्यत्व स्वीकारलेले मनोहर पर्रीकर आणि रमणसिंह अशा भाजपच्या तीन मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीला उपस्थित राहण्याचे टाळले. बैठकीत सहभागी झालो तर धार्मिक विद्वेष पसरवणार्‍यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय ठरावाच्या बाजूने उभे राहावे लागेल. या शक्तींचा बीमोड करण्याच्या खोट्या आणाभाका घ्याव्या लागतील. हक्काची हिंदू व्होटबँक मजबूत करण्याच्या अजेंड्याला या कृतीने छेद दिला जाईल, असा विचार त्यामागे असावा, असा तर्क काही राजकीय जाणकारांनी बोलून दाखवला आहे.

कारण काहीही असो, मोदींसह तीन मुख्यमंत्र्यांच्या या वर्तनामुळे देशाच्या एकात्मतेची त्यांना पर्वा नाही, महत्त्वाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहून राजकीय उद्धटपणा व बेदरकार मनोवृत्तीचे दर्शन तिघांनी घडवले, असा संदेश देशात सर्वदूर पोहोचला. दरम्यान, वाजपेयींच्या सेक्युलर भूमिकेचा साक्षात्कार झालेले लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आणि मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान मात्र बैठकीला आवर्जून उपस्थित होते. बैठकीच्या दरम्यान अडवाणी आणि नितीशकुमारांच्या खास भेटीनेही सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. धार्मिक आणि जातीय दंगली लोकशाही व्यवस्थेला कलंक आहेत. देशाच्या विविध भागांत दंगलींचे लोण पसरवण्यासाठी देशविघातक शक्ती सोशल मीडियाच्या माध्यमाचा राजरोस वापर करीत आहेत. इंटरनेट वापरणार्‍यांपैकी 74 टक्के लोक सोशल मीडियावर पडून असतात. खर्‍या-खोट्या कंड्या पिकवून बनावट व्हिडिओ क्लिप्स पाठवणार्‍यांचे मुख्य टार्गेट नेमका हाच समूह आहे. काही नेते भडक भाषणे करून दंगलींच्या घटनांचा राजकारणासाठी वापर करतात. लोकभावना उत्तेजित करण्यास हे सारेच घटक जबाबदार आहेत. देशाच्या विविध भागांत हिंसाचार पसरवणार्‍या व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या कितीही प्रभावशाली असल्या तरी त्यांचे हितसंबंध लक्षात न घेता त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई झाली पाहिजे, ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर आहे. याचीच जाणीव राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेतल्या आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी उपस्थितांना करून दिली. वर्षभरात जम्मूमधले किश्तवार, बिहारमधील नवादा, आंध्रातले हैद्राबाद धार्मिक हिंसाचाराने होरपळून निघाले. एकट्या उत्तर प्रदेशात 2012मध्ये 27, तर 2013च्या 15 आॅगस्टपर्यंत आणखी 13 धार्मिक अथवा जातीय दंगली झाल्या. त्यात मथुरा, बरेली आणि फैजाबादच्या घटना गंभीर होत्या. 14वी दंगल मुजफ्फरनगरात झाली. उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी वेळेवर तत्परता दाखवली असती तर यापैकी अनेक दुर्घटना टाळता आल्या असत्या. समाजकंटकांची नावे एफआयआरमधून काढायला भाग पाडण्यास काही राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याचीही चर्चा आहे. दंगलींबाबत विविध स्तरांवर विविध कारणे सांगितली जात आहेत, त्याचे प्रत्यक्ष दुष्परिणाम मात्र मुजफ्फरनगरचे रहिवासी आज भोगत आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मतांचे ध्रुवीकरण घडवले तर दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग सुकर होतो, हे राजकीय अंकगणित ज्यांना समजते, असे लोक दोन समाजांत धार्मिक तेढ निर्माण करतात अन् आपापल्या मतबँका मजबूत बनवतात. या प्रयोगात अनेक निरपराध लोकांचे बळी जातात. अशा ध्रुवीकरणाचा राजकीय लाभ नेमका कोणाला होतो आणि राजकीयदृष्ट्या कंगाल होण्याची पाळी कोणावर येते, याचे विश्लेषण नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. सार्‍या देशाला त्याची जाणीव आहे.

पोलिस यंत्रणा कार्यक्षम असली तर दंगल घडवणार्‍यांवर अंकुश प्रस्थापित करणे अवघड नाही. ही संवेदनशील यंत्रणा राजकीय हितसंबंधांपासून दूर असावी, यासाठी पोलिस दलात काही मूलभूत सुधारणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निर्देश 22 सप्टेंबर 2006रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशांची कसोशीने अंमलबजावणी करण्याचे अभिवचन आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला दिले. मात्र, आपापल्या राज्यांच्या राजधानीत परतल्याबरोबर या सचिवांना कायदेशीर अडचणीच्या अडथळ्यांचा साक्षात्कार झाला. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्देश राज्यघटनेच्या मूळ संकल्पनेच्याच विरोधात आहेत, असा सूर महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच लावला. हा साक्षात्कार व्हायला महाराष्ट्र सरकारला तब्बल 7 वर्षे का लागली, याचे उत्तर राज्यकर्ते अथवा प्रशासकीय अधिकारी अर्थातच देणार नाहीत. वस्तुत: पोलिस दलात सुधारणा घडवण्यास राज्यघटनेतल्या कोणत्याही मूलभूत सिद्धांताचा ना अडथळा आहे ना कायदेशीर अडचण; प्रश्न आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा. आपल्या अधिकारांवर अंकुश लावणार्‍या सुधारणा राज्य सरकारांनाही नकोच आहेत. लोकशाहीत कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलिस यंत्रणा सक्षम असावी लागते. त्यासाठी त्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा आवश्यक आहेत. जोपर्यंत त्या होत नाहीत तोपर्यंत प्रेतांच्या राशींवर मतबँका जमवण्याचे राजकारण आणि मुजफ्फरनगरसारख्या दंगलींची पुनरावृत्ती दुर्दैवाने देशात होत राहील.
(suresh.bhatewara@gmail.com)