आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एड्स नियंत्रण मोहिमांला खीळ बसते तेव्हा...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणांच्या अमलबजावणीला होत असलेल्या विलंबाचा परिणाम राज्यातल्या दीड लाखांहून अधिक एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या विषाणूविरोधी उपचारांवर होऊ लागला आहे. समाजातल्या एका वर्गाला या आजाराबद्दल आणि आजाराशी झुंजणा-या व्यक्तिंबद्दल आता फारसे ममत्व नसले तरीही शासन-प्रशासनाच्या पातळीवर उपचारांत निर्माण होत असलेली दिरंगाई नव्या समस्येला तर आमंत्रण ठरणार नाही? राज्यातल्या एचआयव्ही-एड्स नियंत्रण मोहिमांपुढे आव्हानांचा लेखाजोगा मांडणारा हा रिपोर्ताज..
सोमवारची सकाळ. दहा वाजलेले. एका काउंटरसमोर लोकांची भलीमोठी रांग. दारात चपलांचा ढीग. इन्फेक्शन होऊ नये, म्हणून कुणी तोंडावर मास्क बांधलेला; तर कुणी आपल्याला ओळखू नये, यासाठी चेह-याभोवती स्कार्फ गुंडाळलेला. कुणाच्या कडेवर चार वर्षांचा मुलगा, तर कुणी थकलेल्या वडलांना घेऊन आलेला. सगळ्यांच्या नजरेत एकच प्रश्न, गोळ्या कधी मिळणार? त्याहून भंडावलेले सेंटरचे कर्मचारी–आरोग्य अधिकारी आणि कौन्सिलर्स... कारण, आतापर्यंत ते रुग्णांना सांगत आले, एकही गोळी चुकवायची नाही, अगदी एक तासही गोळीला विलंब होता कामा नये... आणि आता रुग्ण गोळ्यांची वाट पाहताहेत, आणि शासनाकडूनच गोळ्यांच्या पुरवठा खंडित झालाय...
हे चित्र आहे, नाशिकच्या सीव्हिल हॉस्पिटलमधल्या एआरटी सेंटरचं. अशाच दुस-या एका सेंटरमध्ये लक्ष्मण भालेराव भेटले (गुप्ततेसाठी नाव बदलले आहे). स्वत:साठी आणि पत्नीसाठी गोळ्या नेण्यासाठी आले होते. ही त्यांची या आठवड्यातली दुसरी फेरी होती. ते दोघेही एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून एआरटीवर आहेत. एआरटी म्हणजे अॅण्टी रिट्रोव्हायरल थेरपी. यात झेडएलएम किंवा टीएलई या गोळ्या दिल्या जातात. सीडी-४ काऊंट (पांढ-या पेशींची संख्या) कमी होऊ नये, रुग्णाचे जीवनमान वाढावे, यासाठी या गोळ्या त्यांना आजन्म घ्याव्या लागतात. दररोज एक गोळी. तिचा असर १२ तास राहतो. त्यामुळे गोळीचा दिवस चुकवायचा नाही आणि वेळही. रुग्णांना ही सवय लागावी, यासाठी एड्स नियंत्रणाच्या क्षेत्रात काम करणा-या सामाजिक संस्था आणि शासकीय यंत्रणांनी गेल्या १० वर्षांपासून अतोनात मेहनत घेतली. त्यासाठी झटणा-या शेकडो कर्मचारी आणि कार्यकर्त्यांमुळे लक्ष्मणसारखे लाखो रुग्ण धडधाकटपणे जगू शकताहेत. लक्ष्मण ड्रायव्हर म्हणून काम करतात. महिन्याचा पगार आठ हजार रुपये. या गोळ्या सरकारतर्फे मिळतात, म्हणून ते आज चालते-फिरते आहेत. यांची खाजगी बाजारातली किंमत आहे, महिन्याला दोन ते चार हजार रुपये. त्यामुळे पती-पत्नी किंवा आई-मुलगा असा घरटी औषधांचा खर्च सात-आठ हजारात जाणार, तर कमवणार काय आणि खाणार काय, हा प्रश्न या लाखो कुटुंबांच्या पुढे आ वासून उभा.
एकट्या नाशिक जिल्ह्यात तब्बल १२ हजार एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्ती नियमित एआरटीवर आहेत. हे एआरटी सेंटर व्हावे, म्हणून दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. विमल मुंदडा यांच्यासमोर पॉझिटिव्ह रुग्णांनी मोठे आंदोलन केले. पुढे सततच्या पाठपुराव्यानंतर राज्यभर एआरटी सेंटर्स झाली. पॉझिटिव्ह रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला. एकट्या नाशिकमध्ये दर महिन्याला दीड लाख गोळ्या लागतात. अशी राज्यभरात ५५ हून जास्त एआरटी सेंटर्स आहेत. म्हणजे, दररोज किती रुग्णांना किती गोळ्यांची गरज आहे आणि गेल्या काही महिन्यांत निर्माण झालेल्या औषधांच्या टंचाईमुळे किती लाख रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे, याची कल्पना येते.
‘खरं तर हा आजार अत्यंत संवेदनशील आहे आणि तेवढेच त्याचे उपचारही. या गोळीत खंड पडल्याचे अनेक दूरगामी परिणाम रुग्णांवर होतात. रुग्णांना गोळी वेळेत घेण्याची सवय लावण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले, परिश्रम घ्यावे लागले आणि आता सा-यावर पाणी पडतंय.’ महेंद्र मुळे सांगत होते. ते ‘पॉझिटिव्ह पीपल्स ऑर्गनायझेशन’चे अध्यक्ष आहेत. गेल्या आठ वर्षांपासून ते एचआयव्ही-एड्स नियंत्रणासाठी काम करताहेत. ‘एचआयव्ही एड‌्सवर खूप काम झाले, खूप निधी खर्च झाला, असं नेहमी बोललं जातं. पण अजूनही या कामाची जास्त गरज आहे. आजही हजारो लोकांना एआरटीची गरज आहे, आणि अशा प्रकारे गोळ्यांचा पुरवठा थांबणं सगळ्यांच्याच जिवावर बेतू शकतं.’ मुळे सांगत होते.
एआरटीच्या गोळ्यांच्या टंचाईइतकाच गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय, तो एसटीआयच्या गोळ्यांच्या टंचाईचा. गेल्या सहा महिन्यांपासून गुप्तरोगांसाठीचे गोळ्यांचे संच शासनातर्फे आरोग्य यंत्रणेला मिळत नाहीएत. ‘एसटीडी किट्सच्या टंचाईचा खूप मोठा फटका एड्स नियंत्रणाच्या कामाला बसलाय.’ कुलदीप पवार सांगत होते. ते प्रवरा मेडिकल ट्रस्टतर्फे सुरू असलेल्या मुक्ता प्रकल्पाचे समन्वयक आहेत. सेक्सवर्कर्सच्या आरोग्यासाठी ते काम करतात. ‘पण गेल्या सहा महिन्यांपासून एसटीआयच्या गोळ्यांचे कीटच मिळत नाहीत. शासनातर्फे या कीट‌्सचा पुरवठा केला जात होता, पण तोही खंडित झाला आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमधले किट‌्स संपले आहेत. संस्थेकडे हे किट‌्स खरेदी करण्यासाठी निधीची तरतूद नाही, आणि खाजगीतून महिला खरेदी करू शकत नाहीत, करत नाहीत.’ कुलदीप सांगत होते. त्याच वेळी त्यांच्या ऑफिसमध्ये छाया पळदे (नाव बदलले आहे) आल्या. त्यांना गुप्तरोगाची पुन्हा लागण झाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी त्या संस्थेच्या संपर्कात आल्या. दर महिन्याला तपासणी करून घेऊ लागल्या. त्यांच्यात गुप्तरोगाची लक्षणं आढळल्यानं उपचार घेऊन ब-याही झाल्या. पण गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांची तपासणीच होत नाहीए. गुप्तरोगाचा धोका वाढलाय, पण जिवावर काढावा लागतोय.
गुप्तरोगांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि त्यावर उपचार करण्यासाठी सात कीट‌्स - सात प्रकारच्या गोळ्यांचे संच राष्ट्रीय एड‌्स नियंत्रण संस्थेतर्फे पुरवले जात होते. त्यातला पहिला संच प्रतिबंधात्मक आणि दुसरा संच व्हजायनल इन्फेक्शनसाठी वापरला जातो. सर्व सिव्हील हॉस्पिटल्समध्ये याची मोठी गरज आहे, पण गेल्या सहा महिन्यांपासून या गोळ्याच मिळत नाहीएत. ‘हे खूपच गंभीर आहे. गोळ्यांच्या टंचाईमुळे सेक्सवर्कर्समधील गुप्तरोगांचं प्रमाण वाढत आहे. त्यातून एचआयव्ही संसर्गाचा धोकाही. हे अस्वस्थ करणारं आहे.’ कुलदीप सांगत होते.
आतापर्यंत लोकांना तपासणीसाठी यावं, उपचार करावेत, यासाठी कौन्सिलर्स, कार्यकर्ते यांनी अतोनात प्रयत्न केले. आज लोक उपचारासाठी तयार झालेत, तर औषधं गायब झालीत. केंद्राकडे निधी रखडला आहे.
एड‌्स नियंत्रणाचा कार्यक्रम वस्तीपातळीवर घेऊन जाऊन यशस्वी करण्यात राज्यभरातील कौन्सिलर्स, आऊटरीच वर्कर्स आणि पीअर एज्युकेटर्स यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पण राष्ट्रीय एड‌्स नियंत्रण कार्यक्रमाच्या या बदललेल्या दिशेमुळे त्यांना छाटणी लावली जात आहे. खरं तर एचआयव्ही- एड‌्स हा फक्त वैद्यकीय आजार नाही, तर त्याभोवती गहरी सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती गुंतलेली आहे. सेक्सवर्कर्स, ट्रक ड्रायव्हर्स, स्थलांतरित मजूर, समलिंगी यांच्यासारखे गरीब, उपेक्षित समूह याचे बळी आहेत. योगशास्त्राचा जागतिक सोहळा होतोय, पण ज्यांच्या पुढ्यात उद्याच्या जगण्याचा प्रश्न आहे, त्यांना मात्र वा-यावर सोडण्यात आलंय, ही मोठीच विसंगती आहे.
सद्य:स्थिती :
गेल्या काही महिन्यांपासून अँटी रिट्रोव्हायरल थेरपी(एआरटी)साठी लागणा-या औषधांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्था, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेकडे वारंवार पाठपुरावा करून गोळ्यांची तजवीज करीत आहे. महाराष्ट्रात सध्या जवळपास १२ लाख एचआयव्ही पॉझिटिव्ह लोक आहेत, त्यातले १ लाख ५८ हजार रुग्ण एआरटी घेत आहेत. ही गरज ४१ लाख ७० हजार गोळ्या इतकी असते. अशा वेळी राज्य संस्थेने वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यामुळे उत्तरप्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील अतिरिक्त गोळ्या महाराष्ट्रासाठी पाठविल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या फर्स्ट लाइन ड्रग्ज पुढील अडीच महिने पुरतील एवढ्या प्रमाणात आहेत. मात्र सेकंड लाइन ट्रिटमेंट सुरू असलेल्यांना १८ दिवस पुरतील एवढ्याच गोळ्या शिल्लक आहेत. राज्यातील ३८०० पॉझिटिव्ह मुलांनाही गोळ्यांची गरज आहे. त्यांच्यासाठी औषधांचा २७ दिवसांचा साठा राज्य यंत्रणेकडे उपलब्ध आहे.
वस्तुत: गेल्या दोन वर्षांपर्यंत एआरटी सेंटरवर संसर्गितांना दर महिन्याला एकदा नियमित गोळ्या मिळायच्या. पांढ-या पेशींचे प्रमाण तपासण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘सीडी-४ काउंट’ रक्त तपासणी नियमित मोफत उपलब्ध असायची. अलीकडे राज्यातील एआरटी सेंटरवर महिन्यातून तीन ते चार टप्प्यात गोळ्या उपलब्ध होत अाहेत. सीडी-४ काउंट यंत्रणा काही ठिकाणी कायमची, तर काही ठिकाणी महिना/दोन आठवडे बंद असते. यासाठी तंत्रज्ञ किंवा अपुरे कर्मचारी असल्याचे निमित्त सांगितले जाते. प्रामुख्याने एआरटी गोळ्यांसह सीडी-४ रक्तचाचणीत होणा-या हेळसांडीबाबत रुग्ण, शासकीय एआरटी सेंटर्स आणि एनजीओ अशा सर्व स्तरावरून पाठपुरावा करूनही नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन आणि महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था दखल घ्यायला तयार नाही, असे चित्र दिसते. एकदा एआरटी उपचार सुरू केले की ते बंद करता येत नाहीत. बंद झाले की, रुग्णाची प्रतिकारशक्ती कमी होते, संसर्गाचा धोका कैकपटींनी वाढतो. अशा स्थितीत एचआयव्ही संसर्गितांच्या जीवनाशी खेळ सुरू आहे, याची पुसट नव्हे, तर स्पष्ट जाणीव अलीकडच्या काळात होऊ लागली आहे.
राज्य संस्थेच्या वार्षिक आराखड्याला अद्याप राष्ट्रीय संस्थेने मंजुरी दिलेली नाही. दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये वार्षिक आराखडा सादर केला जातो आणि त्यानंतर मार्चमध्ये त्याला मंजुरी मिळून जूनपासून निधीचा विनियोग सुरू होतो. मात्र, यंदा जुलै महिना उजाडला तरी वार्षिक आराखड्याला केंद्र सरकारने मंजुरी न दिल्याने त्याचा परिणाम एड्स नियंत्रण कार्यक्रमावर होत आहे. एचआयव्ही- एड‌्स नियंत्रण आणि उपचारासाठीचे महाराष्ट्राचे वार्षिक बजेट १४४ कोटींचे आहे. त्यापैकी फक्त ११ कोटी रुपये केंद्राने पाठवले आहेत. परिणामी, स्वयंसेवी संस्थांना पुरवण्यात येणा-या निधीमध्येही खंड पडला आहे. एचआयव्ही-एड‌्सच्या प्रतिबंधासाठी वस्तीपातळीवर सुरू असलेल्या कामात ३० टक्के कपात करण्याचे पत्र सामाजिक संस्थांना पाठवण्यात आले आहे.
उत्तर : एचआयव्ही-एड्सच्या सेवांबाबत केंद्र सरकार पुनर्रचना करीत आहे. निधी टंचाईमुळे प्रतिबंधात्मक सेवांमध्ये खंड पडला असला तरीही उपचारात्मक सेवा सुरळीत सुरू आहेत.
- के. आर. परदेशी, प्रकल्प संचालक, म.ए.नि.सं. मुंबई.
*पूरक माहिती : यशवंत पोपळे
रिअॅलिटी चेक
दहा वर्षांपूर्वी भारतातल्या एचआयव्हीसह जगणा-यांची संख्या ५२ लाखाच्या आसपास होती. आता ती २१ लाखांच्या दरम्यान आली आहे. याचा अर्थ, भारतात एचआयव्ही-एड्स नियंत्रणात आला आहे का? खासगी आणि शासकीय पातळीवरच्या प्रयत्नांना यश आले आहे का? तर रोग नियंत्रणातही आला आहे आणि योजनांना यशही नक्कीच आले आहे. पण या एका चित्रावरून सारे काही आलबेल आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही. काढणे योग्य नाही. कारण, एचआयव्ही-एड्स म्हणजे काहीतरी भयानक, घृणास्पद, तिरस्करणीय, हे समाजाच्या मनातले ३० वर्षांपूर्वी असलेले गैरसमज अद्यापही पूर्णपणे दूर झालेले नाहीत. आजही मोकळेपणाने, निर्धास्तपणे एचआयव्ही/एड्सवर उपचार करून घ्यायला लोक तयार नाहीत आणि त्यांना समान न्यायाने उपचार द्यायला आरोग्य यंत्रणा सक्षम आणि संवेदनशील बनलेली नाही.
जागतिक पातळीवरच्या संस्था-संघटनांच्या अजेंड्यावरून एचआयव्ही-एड्स ही समस्या कधीच मागे पडलीय. आता संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवर कॅन्सर, मलेरिया, टीबी या आजारांवर अधिक लक्ष दिलं जातंय. त्यामुळे एड्स नियंत्रणाला मिळत आलेला राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मदतीचा ओघही आटत चालला आहे. भारतात तर एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शेवटच्या घटका मोजतोय, अशी परिस्थिती आहे. स्वयंसेवी संस्थेच्या पातळीवर ज्यांनी सर्वात जास्त मदत केली, ते बिल अॅण्ड मेलिंदा गेट्स फाऊंडेशनचे ‘आवाहन’ प्रोजेक्ट २०१७मध्ये अधिकृतरीत्या संपणार आहे, तर केंद्राच्या पातळीवर एड्स नियंत्रण कार्यक्रमांची पुनर्रचना करून निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात अपेक्षित आहे. या मागे गृहीतक हे आहे की, एड्स नियंत्रण आता आरोग्यव्यवस्थेच्या आटोक्यात आलेली समस्या आहे. पण विश्वासार्हता गमावलेली आरोग्य व्यवस्था, एचआयव्ही-एड्ससारखा संवेदनशील आजार हाताळण्यासाठी अजूनही सक्षम झालेली नाही, हे कटू वास्तव आहे. आजही, उत्तरप्रदेशात एका महिला रुग्णाच्या पलंगाला ‘एड्स पेशंट’ असा बोर्ड टांगून त्या रुग्णाचे मानसिक खच्चीकरण केले जात आहे, आजही केरळसारख्या "सुशिक्षित' राज्यात भेदभावाच्या वागणुकीला कंटाळून एचआयव्ही-एड्ससह जगणारे आत्महत्येचा मार्ग पत्करताहेत. आजही महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात एचआयव्ही असलेल्यांना कुटुंबातून, समाजातून, बहिष्कृत केले जात आहे. म्हणजेच, एचआयव्हीच्या विषाणूने पुन्हा हलकल्लोळ माजवावा, अशी परिस्थिती देशात अजूनही कायम आहे. ती पूर्णपणे निवळावी, असे शासनाला वाटत असले, तर एचआयव्ही-एड्ससह जगणा-यांची संख्या शून्यावर येईपर्यंत अत्यंत गांभीर्यपूर्वक नियंत्रण कार्यक्रम राबवणे, त्यासाठी वेळोवेळी साधन-सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. नियंत्रणाचा देखावा उभा करणा-या स्वयंसेवी संस्थांना, हौशा-गवशा कार्यकर्त्यांना, त्यांना साथ देणा-या सरकारी बाबूंना चाप लावणे महत्त्वाचे आहेच; पण त्याहून महत्त्वाचे एचआयव्ही-एड्सवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवणे आहे.
diptiraut@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...